काठमाडौँ । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको कार्यकाल आउँदो फागुन २९ गते सकिँदैछ । २०७४ साल फागुन २९ गते निर्वाचित भएकी उनको ५ वर्षे कार्यकाल पूरा हुँदै गर्दा नयाँ राष्ट्रपति चयनको प्रक्रिया भने अघि बढ्न सकेको छैन । बाहालवाला राष्ट्रपतिको कार्यकाल सकिनुभन्दा १ महिनाअघि निर्वाचन गर्नुपर्ने व्यवस्था भएपनि हालसम्म निर्वाचन आयोगले निर्वाचनको मिति घोषणा गरेको छैन भने सत्ताघटक दलले पनि निर्वाचनको मिति तोक्नका लागि आयोगसँग हालसम्म परामर्श गरेको छैन । 

नयाँ बनेको सत्ता समीकरण अनुसार राष्ट्रपति पद एमालेले पाउने सहमति भएको थियो । तर एमालेभित्र पनि राष्ट्रपतिको निर्वाचनबारे कुनै छलफल नभएको एमाले वरिष्ठ उपाध्यक्ष सुवास नेम्वाङले बताए । 

निर्वाचन आयोग छलफलमा 

राष्ट्रपतिको निर्वाचन कहिले गर्ने भन्ने सन्दर्भमा आयोगले छलफल गरिरहेको आयोगका सदस्य रामप्रसाद भण्डारीले रातोपाटीलाई जानकारी दिए । तर यसबारेमा सरकारसँग परामर्श भने नभएको उनले बताए । आयुक्त भण्डारीले भने–‘राष्ट्रपतिको निर्वाचनको सन्दर्भमा आयोगले आन्तरिक छलफल गरिरहेको छ । कहिले निर्वाचन गर्ने भन्ने सन्दर्भमा मिति तोकिएको छैन । त्यसका लागि सरकारसँग पनि परामर्श गर्नुपर्ने हुन्छ । छिट्टै मिति तोक्ने तयारीमा छौँ ।’ आयोगमा यसबारे छलफल भइरहे पनि निर्णय हुन बाँकी रहेको उनले बताए । 

राष्ट्रपति निर्वाचनसम्बन्धी के छ कानुनी व्यवस्था ?

राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपतिको निर्वाचनसम्बन्धी ऐन २०७४ को  दफा ४ को १ मा ‘आयोगले राष्ट्रपतिको पदावधि सकिनुभन्दा कम्तीमा एक महिनाअघि वा अन्य कुनै कारणले सो पद रिक्त हुन आएमा त्यस्तो पद रिक्त भएको मितिले एक महिनाभित्र निर्वाचन हुने गरी निर्वाचनको मिति तोकी सोको जानकारी नेपाल सरकारलाई दिनु पर्नेछ ।’ भन्ने व्यवस्था रहेको छ । 

राष्ट्रपतिको व्यवस्थाबारे संविधान र ऐनमा रहेका विषय बाझिएकाले ऐन संशोधन गर्न नेपाली कांग्रेसले माग गरेको छ ।

यस्तै संविधानको धारा ६३ मा राष्ट्रपतिको पदावधि सम्बन्धी व्यवस्था रहेको छ । उपदफा १ मा राष्ट्रपतिको पदावधि निर्वाचित भएको मितिले पाँच वर्षको हुनेछ भन्ने व्यवस्था रहेको छ भने दफा २ मा उपदफा १ बमोजिमको पदावधि समाप्त भएको राष्ट्रपतिले अर्को निर्वाचित राष्ट्रपतिले पदभार नसम्हालेसम्म यस संविधान बमोजिमको कार्य सम्पादन गर्नेछ भन्ने व्यवस्था रहेको छ । 

संविधान र कानुनमा रहेको व्यवस्था बाझिएका कारण राष्ट्रपतिको निर्वाचन प्रक्रिया लम्ब्याउन खोजेको हो कि भन्ने कांग्रेसको आशङ्का छ । 

समयमा राष्ट्रपतिको निर्वाचन वा ऐन संशोधन गर्न कांग्रेसको माग

राष्ट्रपतिको व्यवस्थाबारे संविधान र ऐनमा रहेका विषय बाझिएकाले ऐन संशोधन गर्न नेपाली कांग्रेसले माग गरेको छ । राष्ट्रपतिको निर्वाचन समयमा गराउनका लागि सरकार तथा निर्वाचन आयोगसँग कांग्रेसले औपचारिक, अनौपचारिक संवाद थालेको कांग्रेस प्रवक्ता प्रकाशशरण महतले जानकारी दिए । कि ऐन संशोधन गर्नुपर्ने वा समयमै राष्ट्रपतिको चुनाव गराउनुपर्ने पक्षमा कांग्रेस रहेको उनले बताए । 

उनले भने–‘राष्ट्रपतिको निर्वाचनबारेमा संविधान र कानुनमा केही विरोधाभास देखिएको छ । त्यसकारण ऐनलाई संशोधन गर्नुपर्ने देखिन्छ । यदी ऐन संशोधन नगर्ने हो भने पनि राष्ट्रपतिको निर्वाचन कार्यक्रम अघि बढाउन ढिला गर्नुहुँदैन । समयमै राष्ट्रपतिको चुनाव होस भन्ने हाम्रो कुरा हो । त्यसका लागि हामीले सरकारको पनि र निर्वाचन आयोगको पनि ध्यानाकर्षण गराएका छौँ ।’

सभामुख र उपसभामुखको निर्वाचन भइसकेपछि राष्ट्रपतिको निर्वाचन प्रक्रिया अगाडि बढाउनुपर्नेमा यसबारे सरकार उदासीन रहेको कांग्रेसको बुझाई रहेको छ । सोमबार बसेको कांग्रेस पदाधिकारी बैठकले पनि समयमा राष्ट्रपतिको निर्वाचन गर्न सरकारलाई ध्यानाकर्षण गराएको थियो । 

उनले भने–‘राष्ट्रपतिको मूल कर्तव्य नै संविधानको रक्षा गर्ने हो । अहिले संविधानलाई रक्षा गर्ने भन्दा पनि यसको दुरुपयोग गर्ने परिस्थिति बनेको छ त्यो दुर्भाग्यपूर्ण कुरा हो । त्यसकारण यसका लागि हामीले एउटा सर्वसम्मति निर्माण गर्नुपर्छ । कांग्रेसको भनाई भनेको निर्धारित समयमा चुनाव गरेर संविधानको रक्षा गर्ने मान्छेलाई राष्ट्रपति निर्वाचित गर्नुपर्छ भन्ने रहेको छ ।’

महतले फागुन २९ गते उता बहालवाला राष्ट्रपतिको कार्यकाल बढाउने पक्षमा कांग्रेस नरहेको र यदि त्यसो भए कांग्रेसलाई मान्य नहुने उल्लेख गरे ।