मकवानपुर । बागमती प्रदेश सरकारले बुधबार पूर्णता पाउने भएको छ । मंगलबार साँझ बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले सरकारलाई पूर्णता दिने निर्णय गरेको हो ।

उक्त बैठकले प्रदेशमा ११ वटा मन्त्रालय कायम गर्ने निर्णय समेत गरेको छ । गत पुस २६ गते पद तथा गोपनीयताको शपथ ग्रहण गरेलगत्तै मन्त्रालय घटाउने निर्णय गरेका मुख्यमन्त्री शालिकराम जम्कट्टेलले ५ सदस्यीय कार्यदल समेत गठन गरेका थिए । प्रदेशका प्रमुख सचिव मुकुन्द प्रसाद निरौलाको संयोजकत्वमा रहेको उक्त कार्यदलले प्रदेशमा कायम रहेको १४ वटा मन्त्रालयलाई घटाएर ११ वटा बनाउन सुझाव दिएको थियो । सोही अनुसार मन्त्रिपरिषद्को बैठकले प्रदेशमा ११ वटा मन्त्रालय कायम गर्ने निर्णय गरेको हो । 

बुधबार सरकारलाई पूर्णता दिन मन्त्रिपरिषद्मा ८ जना मन्त्री नियुक्त गरिने उनले बताए । दलहरुभित्र आन्तरिक छलफल गरी बुधबार दिउँसो २ बजेपछि नवनियुक्त मन्त्रीको पद तथा गोपनीयताको शपथ तय गरिएको सरकारका प्रवक्ता थपलियाले बताए । 

मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय स्रोतका अनुसार प्रदेशमा नेकपा एमालेले ५, माओवादीले ४ र राप्रपाले २ वटा मन्त्रालय लिने सहमति भएको छ । 

५ दलको समर्थनमा प्रदेशको मुख्यमन्त्री बनेका जम्कट्टेल नेतृत्वको सरकारमा नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टी र हाम्रो नेपाली पार्टीलाई सहभागी नगराइने भएको छ । प्रदेशको गठबन्धनबाट एकीकृत समाजवादी र हाम्रो नेपाली पार्टी आउट भएका छन् । 

प्रदेश सरकारका प्रवक्ता एवम् आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री जगनाथ थपलियाका अनुसार मन्त्रिपरिषद्मा ३ वटा दलको मात्र सहभागिता रहने जानकारी दिए । उनका अनुसार प्रदेश सरकारमा माओवादी केन्द्र, एमाले र राप्रपा मात्र सहभागी हुने भएका छन् । वर्तमान परिस्थितिमा एकीकृत समाजवादी र हाम्रो नेपाली पार्टीलाई सरकारमा सहभागी नगराइने उनले बताए । 

गत पुस २५ गते मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका जम्कट्टेललाई ती दुवै दलले समर्थन दिएका थिए । ७० सांसदको समर्थन पाएका माओवादी केन्द्र संसदीय दलका नेता जम्कट्टेल मुख्यमन्त्रीमा दाबी गरेका थिए । जम्कट्टेललाई  नेकपाका ७ जना र हाम्रो नेपालीका २ सांसदले समर्थनसहित विश्वासको मत समेत प्रदान गरेको थियो । सभामुख तथा उपसभामुख चयनमा समेत सत्तारुढ गठबन्धनकै उम्मेदवारलाई हाम्रो नेपाली पार्टीले मतदान गरेको थियो ।

मन्त्रिपरिषद्को बैठकले देशमा विद्यमान आर्थिक संकटलाई मध्यनजर गर्दै मन्त्रालयगतरुपमा हुँदै आएको खर्च कटौती गर्न तीन सदस्यीय कार्यदल गठन गरेको छ । 

१५ दिनको समय सीमा दिएर आर्थिक मामिला तथा  योजना मन्त्रालयका सचिवको संयोजकत्वमा आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयका सचिव र प्रदेश कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालयका प्रमुख सदस्य रहने गरी कार्यदल गठन गरिएको हो ।