काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले सार्वजनिक रूपमा संघीयताको विरोध गर्ने मन्त्रीलाई स्पष्टीकरण सोध्ने बताएका छन् । 

मंगलवार राष्ट्रिय सभाको बैठकलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री दाहालले आफ्नो मन्त्रिपरिषद्को मन्त्रीले सङ्घीयता खारेज गर्नुपर्छ भनेर दिएको अभिव्यक्तिप्रति आफ्नो ध्यानाकर्षण भएको बताए । उनले सार्वजनिक रूपमा संघीयताको विरोध गर्ने मन्त्रीलाई स्पष्टीकरण सोध्ने बताए ।  मन्त्रिपरिषद्भन्दा बाहिर बसेर आफ्नो कुरा राख्ने अधिकार सबैलाई भए पनि मन्त्रिपरिषद्भित्र बसेर सङ्घीयता र गणतन्त्रको विरुद्ध बोल्ने अधिकार कसैलाई नहुने स्पष्ट पारे । 

उनले भने, ‘हुन त मैले यो कुरा प्रत्यक्ष हेरेको पनि होइन ।  थाहा पाएको पनि थिइनँ । मेरै क्याबिनेटको एक जना मन्त्रीले नै सङ्घीयता खारेज गर्नुपर्छ भन्नुभयो भनेर यहाँ सुनाउनुभयो माननीय सदस्यले । मेरो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ । यो स्पष्टीकरणको विषय हुन्छ । मन्त्रीमण्डल भन्दा बाहिर गएर आफ्नो कुरा राख्ने अधिकार सबै राजनीतिक दललाई पनि, माननीय सदस्यलाई पनि हुन्छ । तर मन्त्रीमण्डलभित्र बसेर संघीयताको विरुद्ध, लोकतान्त्रिक गणतन्त्रका विरुद्ध बोल्ने या प्रचार गर्ने अधिकार नैतिक रुपले पनि, कानूनी रुपले पनि हुन सक्दैन । म यो प्रष्ट गर्न चाहन्छु । र यो स्पष्टीकरणको विषय हुन्छ भन्ने कुरा पनि म यो राष्ट्रिय सभाको सम्मानित सदनलाई स्पष्ट गर्न चाहन्छु ।’

प्रधानमन्त्री दाहालले संघीयतालाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्नका लागि संघीय निजामती ऐनलाई संसदबाट अगाडि बढाउनुपर्ने बताए ।  त्यस्तै गरी संघीय शिक्षा ऐन, प्रहरी समायोजन लगायतका ऐनहरु बनाएर कार्यान्वयन गर्दा मात्र जनताले संघीयताको अनुभूति गर्ने उल्लेख गरे । उनले सरकारले संघीय निजामती ऐन लगायतका बाँकी रहेका ऐनहरूलाई अगाडी बढाउने प्रतिबद्धता पनि व्यक्त गरे । 

उनले भने, ‘संघीय निजामती ऐन बनेर सदनमा प्रस्तुत भएर पनि त्यो फेरि फिर्ता गएर बसेको छ । त्यसलाई अगाडी बढाउनुपर्ने टड्कारो आवश्यकता छ । साँच्चै संघीयतालाई प्रभावकारी ढंगले कार्यान्वयन गर्ने हो भने संघीय निजामती ऐन, संघीय शिक्षा ऐन, प्रहरी समायोजन ऐन र अन्य मौलिक अधिकारसँग सम्बन्धित विषयका पनि ऐनहरु बनाउने र त्यसलाई कार्यान्वयन गर्दा मात्र बल्ल जनताले र परिवर्तनकारी शक्तिले पनि सङ्घीयता भनेको कति ठूलो कुरा रहेछ जनताको लागि, राष्ट्रको लागि, विकासको लागि, समृद्धिको लागि भन्ने अनुभूत हुने वातावरण बन्न सक्छ । ऐन बन्न नसक्ने, बन्न नदिइने अनि अधिकारजति केन्द्रमा ल्याउन उद्यत भइराख्ने । संघीय सरकारका मन्त्रालय प्रदेशका अधिकार पनि, स्थानीय तहका अधिकार पनि सकेसम्म केन्द्रमै ल्याउन रुची देखाउने त्यसका लागि वातावरण बनाउन कोशिस गर्ने भयो र ऐन बनाउने कुरामा अरुचि रही नै राख्यो भने कुनै दिन स्थिति अलि डरलाग्दो हुन पनि सक्छ । संघीय निजामती ऐन र अन्य सबै ऐनहरूलाई अगाडी बढाउने प्रतिबद्धता गरेको छु ।’

प्रधानमन्त्री दाहालले संघीय सरकारमा दश प्रतिशत भन्दा बढी मन्त्री नबनाउने स्पष्ट पारे ।  उनले एउटा मन्त्री घटाउँदा करोडौँ रुपैयाँ बचत हुने भन्दै सत्तारुढ दलहरूलाई सर्वसम्मत बनाएर मन्त्रालय घटाउने बताए ।