काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल‘प्रचण्ड’ले संघीयतालाई प्रभावकारी बनाउन ऐन जारी हुनुपर्ने बताएका छन् । राष्ट्रिय सभामा बोल्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले संघीयतालाई बलियो बनाउन संघीय निजामती ऐन, संघीय शिक्षा ऐन, प्रहरी समायोजन ऐन र अरू मौलिक अधिकारसँग सम्बन्धित ऐन जारी गर्नुपर्ने बताए । 

‘संघीयता कार्यान्वयन गर्ने हो भने निजामती ऐन, शिक्षा ऐन, प्रहरी समायोजन ऐन, अरू मौलिक अधिकारसँग सम्बन्धी ऐनहरू बनाउने र कार्यान्वयन गएमा जनतालाई संघीयता कति ठुलो रहेछ भन्ने अनुभूति हुने छ’ प्रचण्डले भने, ‘ऐन बन्न नदिने अधिकार सबै केन्द्रमा उद्धत भई राख्ने भयो । संघीय मन्त्रालयहरू प्रदेश र स्थानीय तहमा दिएका अधिकार पनि केन्द्रमा ल्याउन रुचि देखाउने देखिएको छ । यसले दीर्घकालीन रुपमा ठुलो दुर्घटना निम्त्याउने देखिन्छ ।’  

संघीय निजामती ऐनले रणनीतिक महत्त्वको विषय भएको प्रचण्डले उल्लेख गरे । ‘निजामती ऐन रणनीतिक रुपमा अत्यन्तै निर्णायक भन्नपनि सकिन्छ । हामी अत्यन्तै संघीयता कार्यान्वयनतिर जाँदै छौँ कि छैनौँ भन्ने कुराको निधो गर्ने ऐन हो’ उनले भने, ‘राजनीतिक आन्दोलन,सघर्ष र बलिदानको कारणले परिवर्तन घोषणा भए । हाम्रो कर्मचारीतन्त्र राजनीतिक परिवर्तन अनुकूल भयो कि भएन राजनीतिक परिवर्तनलाई आत्मसाथ गर्नेगरी अगाडि जान तयार छ कि छैन ? ती सबै विषयको निधो गर्ने निजामती ऐन हो ।’