काठमाडौँ । आर्थिक वर्षको आधा समय गुज्रिसकेपछि सधैँ जसो सरकारको टाउको दुखाइको विषय बन्ने गरेको छ ‘सरकारी खर्च’ । नियमित खर्चतर्फ लक्षित सीमा नजिक पुग्ने गरे पनि पुँजीगत खर्चतर्फ भने सरकारले कहिल्यै सफलता हात पार्न सकेको छैन । 

विगत २० वर्ष यताको बजेट कार्यान्वयनको तथ्याङ्कलाई हेर्दा नियमित खर्चतर्फ समग्र बजेटको ९० प्रतिशत हाराहारी बजेट कार्यान्वयन भए पनि यता पुँजीगत खर्चतर्फ भने ८० प्रतिशतमाथि कहिल्यै गएन । आर्थिक वर्षको विनियोजित बजेटको सरदर ५० देखि ६० प्रतिशतको हाराहारीमै पुँजीगत खर्च अड्किने गरेको छ । यस वर्ष पनि बजेट कार्यान्वयनको स्थिति यस्तै देखिएको छ ।

परियोजना छनोटको कमजोरी, परियोजनाको पहिचानमा नै समय गुज्रिने र ठेक्का स्वीकृति, मुआब्जा, कार्यक्षेत्रको व्यवस्थापन तथा स्रोत सुनिश्चिततामा नै समय बित्ने गरेको हाम्रो कार्यानुअभवले देखाउँछन् । कतिपय विकास निर्माण तथा भौतिक पूर्वाधारको ठेक्कापट्टामा ठेकेदार कम्पनीकै ढिलासुस्तीले समेत पेमेन्ट रोकिँदा पुँजीगत खर्च कम हुने गरेका छन् । सोही समस्याको पुनरावृत्ति हुँदा यस वर्ष पनि सरकारले विनियोजन बजेटको ६० प्रतिशत पुँजीगत खर्च कट्ने सम्भावना नदेखिएको अर्थविद् तथा विज्ञहरूको भनाइ छ । 

हाम्रो बजेट निर्माण, परियोजना छनोट र खर्च गर्ने गलत परिपाटीले वर्षेनी पुँजीगत खर्चमा समस्या भोग्नुपरेको अर्थविद् डा. चन्द्रमणि अधिकारी बताउँछन् । यस वर्ष पनि पुँजीगत खर्चको सीमा ५० प्रतिशत हाराहारी मात्र हुने देखिएको उनको विश्लेषण छ । 

सबै मन्त्रालय, विभाग तथा आयोगहरू गरी चालु आर्थिक वर्षका सरकारले कुल ३ खर्ब ८० अर्ब ३८ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ । तर, आर्थिक वर्षको ६ महिना बितिसक्दा समेत विनियोजित बजेटको १५ प्रतिशत पनि खर्च हुन सकेको छैन ।

महालेखा नियन्त्रण कार्यालयका अनुसार पुस १० गतेसम्म सरकारले जम्मा ५६ अर्ब ६६ करोड ९४ लाख रुपैयाँ बराबरको मात्र पुँजीगत खर्च गर्न सकेको छ । जुन विनियोजित बजेटको १४.९ प्रतिशत मात्र हो । 

तर, यता नियमित (चालु) खर्चतर्फ भने यस दिनसम्म विनियोजित बजेटको ३९.६३ प्रतिशत खर्च गर्दै ४ खर्ब ६८ अर्ब ८८ करोड ३३ लाख रुपैयाँ पुर्‍याएको छ । आर्थिक वर्षका लागि सरकारले नियमिततर्फ कुल ११ खर्ब ८३ अर्ब २३ करोड ५१ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । 

कुन मन्त्रालयको बजेट खर्चको स्थिति के छ ?

मन्त्रालयगत बजेट खर्च (रकम लाखमा) 

स्रोतः अर्थ मन्त्रालय

तथ्याङ्कलाई हेर्दा आर्थिक वर्षको आधा समय गुज्रिसक्दा कुनै पनि मन्त्रालयले कुल विनियोजित खर्चको ५० प्रतिशत कटाउन सकेका छैनन् । झन् यता पुँजीगत खर्चतर्फको स्थिति त नाजुककै अवस्था छ ।

अर्थ मन्त्रालयले उपलब्ध गराएको तथ्याङ्क अनुसार पुस मसान्तसम्म प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसहित २२ वटा मन्त्रालय, विभिन्न विभाग, आयोग तथा प्रदेश सरकार र स्थानीय तहहरूको समेत खर्च हेर्दा ५ खर्ब ७६ अर्ब ३४ करोड ७८ लाख रुपैयाँ खर्च भएको छ । जसमध्ये पुँजीगततर्फ जम्मा ५३ अर्ब ४५ करोड ५२ लाख रुपैयाँ मात्र खर्च हुन सकेको छ । विनियोजित बजेटको १५ प्रतिशत पनि खर्च गर्न नसक्नु विडम्बनाको विषय बनेको छ ।

पुँजीगत खर्च बढाउन अर्थमन्त्रीको दबाब

६ महिनामा विनियोजित बजेटको १५ प्रतिशत पनि पुँजीगत खर्च हुन नसकेपछि सोमबार अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले खर्च बढाउन सबै मन्त्रालयका सचिवहरूलाई निर्देशन दिएका छन् । 

अर्थमन्त्री पौडेलले पुँजीगत खर्च बढाउन र चालु खर्च घटाउन मन्त्रालयका सचिवहरूलाई निर्देशन दिएका छन् । पुँजीगत खर्च र राजस्व परिचालनको अवस्था चिन्ताजनक रहेको बताउँदै राजस्व परिचालनमा कडाइका साथ प्रस्तुत हुन र पुँजीगत खर्चलाई विशेष प्राथमिकता दिएर काम गर्न निर्देशन दिएका हुन् ।

नेपाल सरकारको स्रोतबाट खर्च हुने सबै शीर्षकहरूमा छुट्टाइएको रकम सोही शीर्षकमा मात्र खर्च गर्न, चालु  प्रकृतिका खर्च निरुत्साहित गर्न,  अनिवार्य दायित्व बाहेक कुनै पनि शीर्षकमा थप बजेट माग नगर्न आग्रह गर्दै उनले शोध भर्ना लिने कार्यलाई समेत प्राथमिकता दिन निर्देशन दिएका छन् । 

यस्तै पुँजीगत खर्च तोकिएको परियोजनामा समयमा सम्पन्न गर्न, स्वीकृत दरबन्दी बाहेकमा कुनै पनि किसिमको दायित्व सिर्जना हुने गरी जनशक्ति व्यवस्था नगर्न पनि उनले निर्देशन दिएका छन् ।