सुर्खेत । प्रदेशको विकास मोडेल र समृद्धिको मार्गचित्र कोर्ने उद्देश्यसहित गठन गरिएको संरचना हो, कर्णाली प्रदेश योजना आयोग । यद्यपि पूर्वमुख्यमन्त्री जीवनबहादुर शाहीले आफ्नो कार्यकालभरी पदाधिकारी नै नियुक्त गरेनन् । 

प्रदेशको विकास योजना, नीति तर्जुमा र कार्यक्रमहरुको अनुगमन तथा मूल्यांकन कार्य गर्ने उद्देश्यसहित गठिन आयोग १५ कार्तिक ०७८ पूर्वमुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले राजीनामा दिएसँगै पदाधिकारीविहीन भएको थियो ।  

महेन्द्रपछि मुख्यमन्त्री बनेका कांग्रेस नेता शाहीले आयोगको औचित्यमाथि प्रश्न उठाउँदै पदाधिकारी नियुक्त नगरेका हुन् । जसका कारण सत्तापक्षकै नेताहरुले उनको चर्को आलोचना समेत गरे । २६ पुसमा आफ्नो कार्यकाल सकिँदै गर्दा भने आयोगमा सुहाउने खालको मान्छे कर्णालीमा नभएका कारण नियुक्त गर्न नसकिएको उनको भनाइ थियो ।

‘योजना आयोग भनिसकेपछि अलिकति प्रदेशमा विकासे योजनाहरु पनि बनाउन जानोस्, अलि बौद्धिक खालको हुनुपर्छ,’ उनको भनाइ थियो, ‘नेपालभर त थिए, तर कर्णालीमा त्यस्ता मान्छे नभएकाले राख्न सकिएन ।’

राजनीति नेतृत्वले नै औचित्यहीन सम्झेर निष्क्रिय बनाइएको आयोगमा भने वार्षिक करोडौँ रकम स्वाहा हुने गरेको छ । आर्थिक भार सम्झेर पदाधिकारी नियुक्त नगरिएपनि कर्मचारीको तलबभत्तामै करोडौँ रकम खर्च भएर सरकारमाथि आर्थिक भार थपिएको हो ।

‘पदाधिकारी नै नभएपछि त्यस्तो कुनै काम छैन, तलबभत्ता खानेमात्रै काम भएको छ,’ आयोगमा कार्यरत एक कर्मचारीले रातोपाटीसँग भने,‘ यसरी संरचनालाई बन्धक बनाएर राख्नु भन्दा त खारेज हान्दिए हुन्थ्यो नि, बेकारमा आर्थिक भार मात्रै भयो ।’

तलबमा सकिन्छ मासिक ५ लाख

आयोगमा अहिले न कुनै कार्यक्रम छ, न विगतमा भएका कामकारबाहीको समीक्षा नै । तर सरकारले चालू आर्थिक वर्ष ०७९÷०८० मा ३ करोड ६४ लाख ६५ हजार रुपैयाँ वार्षिक बजेट विनियोजन गरेको छ । पुस मसान्तसम्म आइपुग्दा आयोगले ४२ लाख ५७ हजार ४२५ रुपैयाँ अर्थात ११.६८ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको प्रदेश लेखा नियन्त्रकको कार्यालयका सूचना अधिकारी मिलन कुमार शर्माले जानकारी दिए । 

कामविहीन संरचनाले लाखौँ रकम कहाँ खर्च ग¥यो ? रातोपाटीले बुझ्ने प्रयास गर्दा मासिक ५ लाख बढी रकम तलवभत्तामै सकिने गरेको कार्यरत कर्मचारी बताउँछन् ।आयोगका सूचना अधिकारी भीमनारायण खरेलका अनुसार बजेट तलबभत्तामै मात्र खर्च हुने गरेको छ । आयोगमा १४ जना कर्मचारीको दरबन्दी छ । त्यसमा लामो समय चार जनाको दरबन्दी रिक्त भयो ।

अहिले कार्यालय प्रमुखको रुपमा बुद्धिबहादुर खत्री आएका छन् । उनीसहित अहिले ११ जना कर्मचारी आयोगमा छन् । तीमध्ये २ जना कार्यालय सहयोगी, तीन जना सवारी चालक, एक जना कम्प्युटर पाँचौ, तीन जना सहयाकस्तर पाँचौ र एक जना लेखापाल रहेका छन् ।

हालसम्म खर्च भएकोमध्ये ४२ लाख ५१ हजार ५९५ रुपैयाँ चालुतर्फको खर्च भएको छ । आयोगसँग ३ करोड ५७ लाख ७० हजार रुपैयाँ चालु बजेट रहेको छ । खरेलका अनुसार मासिक ५ लाख भन्दा बढी रकम कर्मचारीको तलबभत्तामा मात्रै खर्च हुने गरेको छ ।

‘आयोगमा बसेर तलबभत्ता मात्रै खाने काम भयो,’ सूचना अधिकारी खरेललेभने, ‘पदाधिकारी नियुक्त गर्ने, नगर्ने कुरा राजनीतिक कुरा भएकाले हामीलाई थाह हुने कुरा  भएन ।  हाम्रा कार्यक्रम त केही छैनन् ।’

उनका अनुसार प्रशासनिक रुपमा मन्त्रालयबाट कार्यक्रम संशोधन गर्ने जस्ता सामान्यतया कामहरु मात्रै हुने गरेका छन् ।

६ महिने प्रगति एउटा कार्पेट खरिद

आयोगसँग ६ लाख ९५ हजार वार्षिक पुँजीगत बजेट रहेको छ । पुस मसान्तसम्म ५ हजार ८३० रुपैयाँ अर्थात् ०.८४ प्रतिशत रकम खर्च गरिएको रिपोर्ट लेखा नियन्त्रकको कार्यालयसँग छ । विकास सम्बन्धी कुनैपनि कार्यक्रम नभएको आयोगले उक्त रकम के–का लागि खर्च ग¥यो ? भन्ने प्रश्नमा आयोगका सूचना अधिकारी खरेलले एउटा कार्पेट खरिद गरिएको बताए ।

‘हामीले कार्यालयका लागि कार्पेट खरिद गरेका हौँ, पुँजीगत बजेटबाट एउटा कुर्सी पनि खरिद गरेका छौँ,’ उनले भने,‘ कुर्सीको रकम भने भुक्तानी भएको छैन ।’

‘पदाधिकारी नहुँदा कर्मचारी नै घुमाउँछन्, गाडी’

योजना आयोगसँग दुई वटा गाडी छन् । एउटा गाडी आयोगको उपाध्यक्ष र अर्को कार्यालय प्रमुखको लागि खरिद गरिएका थिए । तर एक वर्षदेखि न पदाधिकारी नै थिए न त कार्यालय प्रमुख नै । केही समयअघिसम्म निमित्त कार्यालय प्रमुखको रुपमा सामाजिक विकास मन्त्रालयमा कार्यरत सुनिल लिम्बु थिए । केही दिन पहिले मात्रै बुद्धिबहादुर खत्री कार्यालय प्रमुखको रुपमा आएका छन् ।

खरेलका अनुसार उपाध्यक्षका लागि खरिद गरिएको गाडी कर्मचारीले नै आवश्यक पर्दा प्रयोग गर्ने गरेका छन् । उनले भने,‘ लामो समयसम्म गाडी त्यस्सै राख्ने हो भने बिग्रिन्छ की भनेर आवश्यक परेको खण्डमा बजारसम्म हामी नै घुमाउँछौँ, नभए कार्यालयमा नै थन्किन्छ ।’ पदाधिकारी नभएपनि चालकले भने लगातार आफ्नो तलवभत्ता बुझ्दै आएका छन् ।

के थियो उद्देश्य, के काम ग¥यो आयोगले ?

 ०७५ मंसिर पहिलो साता तत्कालीन मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले ६ सदस्यीय योजना आयोग गठन गर्ने निर्णय गरेको थियो । ‘कर्णालीको समृद्धि’का लागि अन्य प्रदेशको भन्दा छुट्टै ‘विकास मोडेल’ बनाउने र प्रदेशमा सुहाउँदो योजनाको तर्जुमा गर्ने उद्देश्यसहित आयोगको गठन गरिएको हो ।

सो बैठकले आयोगको उपाध्यक्षमा दैलेखमा डा.पुण्य प्रसाद रेग्मी, सदस्यमा हुम्लाका डा. दीपेन्द्र रोकाया र दैलेखमा योगेन्द्र शाहीलाई मनोनयन गरेको थियो । ३० वर्ष भन्दा बढी कृषि अर्थशास्त्रको विषयमा प्राध्यापन गरिरहेका, योजना र विकासमा पिएचडी गरेका रेग्मी, लामो समयदेखि जनपक्षीय पत्रकारीता गर्दै आएका रोकाय र  जवारलाल नेहरु विश्वाविद्यालयबाट क्षेत्रीय विकास तथा प्राकृतिक श्रोत साधन व्यवस्थापनमा एम फिल गरेका शाहीलाई आयोगमा नियुक्त गर्नु आफैमा सुखद पक्ष थियो । यस्तै आयोगको पदेन सदस्यमा प्रमुख सचिव र सदस्य सचिवमा अर्थ मन्त्रालयको सचिव रहने व्यवस्था गरिएको थियो । तर उपाध्यक्ष रेग्मी लामो समय बसेनन् । पछि सर्वराज खड्का उपाध्यक्ष नियुक्त भएर आए ।

उपाध्यक्षलाई प्रदेशको राज्यमन्त्री सरह र सदस्यलाई सांसद सरहको सेवा सुविधा दिने निर्णय सहित गठित आयोगलाई पछिल्लो पटक जीवनबहादुर शाहीले औचित्यहीन भएको टिप्पणी गरे । यद्यपि आयोगले ०७५ मंसिर–०७८ कार्तिकसम्म महत्वपुर्ण काम गरेको छ । उद्देश्य अनुरुप नै आयोगले (०७६–०७७ देखि ०८०–०८१) प्रथम पञ्चवर्षीय योजना तयार पा¥यो । ‘समृद्ध कर्णाली, सुखारी कर्णालीवासी’ बनाउने दीर्घकालीन सोच कार्यान्वयन गर्न कर्णालीको पञ्चवर्षीय योजनाले सामाजिक न्यायसहित दिगो, फराकिलो र तीव्र विकास गर्ने सोच राखेको थियो । सोही अनुसार प्रदेशको लक्ष्य, उद्देश्य, रणनीति तथा कार्यनीतिका साथै कार्यक्रम तयार गरेको थियो ।

सुखी र समुन्नत प्रदेशको दीर्घकालीन सोचका साथ विशिष्टताका आधारमा १२ आधार स्तम्भ र ६१ गन्तव्य सूचक निर्क्योल आयोगले गरेको थियो भने आवधिक योजनामा दिगो विकास लक्ष्यका साथै दीर्घकालीन राष्ट्रिय सूचकलाई आबद्ध गरी आर्थिक विकास अन्तर्गत १२, सामाजिक विकास अन्तर्गत १३, पूर्वाधार विकास अन्तर्गत १०, अन्तरसम्बन्धित क्षेत्र अन्तर्गत ४ र सुशासन शान्ति सुरक्षा अन्तर्गत २ गरी जम्मा ४१ विषय समेटेर कर्णाली सोच २१०० अर्थात् २५ वर्षपछिको कर्णालीको विकासको मानचित्र आयोगले को¥यो । त्यस अनुसार कर्णालीको वार्षिक प्रतिव्यक्ति आय ६०६ अमेरिकी डलर, ०८०–८१ सम्म एक हजार १४७ र २१००–०१ सम्म १० हजार अमेरिकी डलर पु¥याउने लक्ष्य राखिएको छ । लक्ष्य पूरा गर्न पञ्चवर्षीय योजना अनुसार सरकारले नीति, कार्यक्रम र बजेट ल्याउनुपर्ने उल्लेख छ । त्यसका लागि ‘गेम चेञ्जर’ अर्थात् रूपान्तरणकारी योजना अघि सार्नुपर्ने र आर्थिक विकासका लागि जलविद्युत उत्पादन सम्भाव्यता, खनिज तेल, रत्न पत्थर तथा अन्य खनिज पदार्थको यथोचित उत्पादन र बजारीकरण गर्नुपर्ने निष्कर्ष निकालेर सरकारलाई बुझाउने काम आयोगले गरेको छ ।

यस्तै कर्णालीमा लगानी सम्मेलनको कार्य समेत आयोगले अगाडि बढाएको थियो । यद्यपि आयोगले दिएका सुझाव सरकारले बे–वास्ता गर्ने र सत्ताका लागि दलहरुले खिचातानीमै व्यस्त भएपछि आयोग निष्क्रिय जस्तै बनेको हो । पछिल्लो पटक नेतृत्वले नै आयोगलाई औचित्य नभएको संचरना भन्दै पदाधिकारी विहीन बनाउँदा आयोग नाम मात्रैको संरचना बनेको हो ।

आयोगका पुर्व सदस्य डा.दीपेन्द्र रोकाया सरकारको नेतृत्वकै कारण महत्वपुर्ण संचरनालाई बन्धक बनाइएको टिप्पणी गर्छन् ।

‘भएन सूचकमाथि समीक्षा’

 आयोगले पञ्चवर्षीय योजना तर्जुमा गरी लागु गरे पनि योजनाको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि प्रत्येक वर्ष हासिल गर्नुपर्ने नतिजा सूचकका बारेमा भने सरकारले कुनै समीक्षा गरेको छैन । पहिलो वर्ष बहुआयामिक गरिबी सूचकाङ्क १८ प्रतिशतमा झार्ने, मानव विकास सूचकाङ्क ०.५८८ पु¥याउने, आर्थिक वृद्धिदर १४.९ प्रतिशत, उद्योग ३२.२ प्रतिशत, प्रतिव्यक्ति आय १ हजार ४७ अमेरिकी डलर पु¥याउने लक्ष्य राखिएको थियो । तर अहिलेसम्म सूचकमाथि कुनै समीक्षा नभएको आयोगका अधिकारीहरू बताउँछन् ।

‘आयोगले अघि सारेका कुनैपनि विषयमा समीक्षा भएको छैन,’ आयोगका सूचना अधिकारी भिमनारायण खरेल भन्छन्,‘ पदाधिकारी नै नहुँदा नीतिगत समस्या हुन्छ । अब नयाँ मुख्यमन्त्री आउनुभएको छ, यदि उहाँ आयोगलाई अग्रसर बनाउनुहुने छ भन्ने आशा छ ।’