यो संघीय संसदमा सत्ता पक्षका बारेमा खासै चर्चा छैन । तर विपक्षी दलका बारेमा अहिले चर्चा चल्न थालेको  छ । विपक्षी दलको सम्वन्धमा विभिन्न किसिमका तर्क वितर्क सुनिन्छ । हाम्रो देशमा विज्ञ भनिनेले पनि आफू खुशी भएर व्याख्या गरेको पाइन्छ । एकताका सांसद नभएको व्यक्ति मन्त्री हुनु अपवाद मात्र हो भनेर जसले व्याख्या गरे, तिनैले आफ्नो स्वार्थमा सो व्याख्या नमिल्ने भएपछि आफ्नै व्याख्या संशोधन गरेर विज्ञता देखाए ।

एकताका संसदीय सुनुवाइ नभई वा अध्यादेशवाट संवैधानिक परिषदसम्वन्धि ऐन संशोधन गरेर नियुक्ति गर्नु गैरसंवैधानिक हो भनेर व्याख्या गरे । तर त्यही कुरा आफूमा लागु हुुने भएपछि अर्कै व्याख्या गरेर नियुक्ति लिएर पदमा पुगे । जो सांसद केपी ओलीजीको पहिलो संसद विघटन विरुद्धमा आफै रिट लिएर अदालत पुगे । तर आफ्नो स्वार्थपूर्ति हुने देखिएपछि दोश्रो पटकको विघटनमा अर्कै व्याख्या गरेर बसे ।

तसर्थ, संविधान वा कानुनको व्याख्या गर्दा व्याख्याका सर्वमान्य सिद्धान्त, विधिशास्त्रीय मान्यता र कानुनी व्यवस्था हेरेर गर्नुपर्ने हुन्छ । कानुनको व्याख्या कहिले अक्षरस गरिनुपर्ने हुन्छ भने कहिले समग्रमा व्याख्या गरिनुपर्ने हुन्छ । हाल विज्ञ पनि धेरै प्रकारका देखिन्छन् । कोही सामाजिक सञ्जालको तर्फवाट विज्ञ । कोही मन परेका वा स्वार्थ मिलेका सरकारी पदाधिकारीवाट अघोषित रुपमा कायम गरिएका विज्ञ । कोही तोकिएको सिलेवसमा बसेर परीक्षामा सामेल भएर उत्तीर्ण भएको विज्ञ । कोही व्यवहारमा परेर अनुभव र अनुभूतिवाट प्राप्त गरेको ज्ञानको विज्ञ । कोही विश्वविद्यालयवाट घोषित भएका विज्ञ ।

यी सवै विज्ञको विज्ञता कसैको आग्रह र विग्रहमा बग्ने गरेको देखिन्छ । वास्तवमा विज्ञताको कसीमा विज्ञ हुने मान्छेको खोजीमा हिँड्दा हिँड्दा थाकिएको छ ।अहिले पनि संसदमा विपक्षी दल भनेको कसरी हुन्छ ? हालको सन्दर्भमा संसदमा विपक्षी दल कुन हो ? भन्ने विषयमा विज्ञको नाममा विभिन्न धारणा सार्वजनिक भैरहेको देखिन्छ । यसै सन्दर्भमा मेरो पनि ध्यान मोडिएको छ ।

संविधानको सुरुदेखि अन्त्य सम्मका धारामा जम्मा एक ठाउँमा मात्र प्रतिनिधि सभा विपक्षी दलको नेता भन्ने वाक्याश परेको देखिन्छ । संवैधानिक परिषदको सदस्य छ जनामध्ये एकजना प्रतिनिधि सभाको विपक्षी दलको नेता रहने उल्लेख छ । यो विपक्षी दल कसरी वन्छ ? कस्तो हुन्छ ? किटान साथ व्याख्या छैन ।

संसदीय प्रणालीमा सत्ता पक्ष र विपक्ष हुन्छ भन्ने मान्यता चलिआएको भनेर व्याख्या गरिन्छ र भनिन्छ । संविधानमा संसदीय प्रणाली भनेपछि सो प्रणाली वेलायत लगायतका देशमा हेर्नुपर्छ लेखेर साध्य हँुदैन भनेर टार्ने गरिन्छ  । यही कोरा नाराका भरमा केपी ओलीजीले संसदीय प्रणालीको अभ्यास भनेर प्रतिनिधि सभा विघटन गरिदिनु भयो । जसलाइ सर्वोच्च अदालतले व्याख्या गरेर स्पष्ट पारेको छ ।

संसदीय व्यवस्था पनि आआफ्नो देशको संविधान अनुसारको व्यवस्था वमोजिम हुने हो । सवै एक रुपको हुँदैन । वेलायत र नेपालमा आधारभूत रुपमा फरक के छ भने वेलायत संसदीय सर्वोच्चतामा चलेको छ भने नेपाल संवैधानिक सर्वोच्चतामा चलेको छ ।

प्रतिनिधि सभा नियमावली पनि संसदको निर्वाचन भएपछि नयाँ बन्दछ । यसमा पनि विपक्षी दलको खास व्यवस्था छैन । संसदीय दलहरुको व्यवस्था भने छ । संसदीय दल त सत्ता पक्षसहित सवै दलको संसदीय दल हुनेछ । संसदले सुविधा दिने विषयमा भने संसदीय दलको केही मापदण्ड संघीय संसदका पदाधिकारी तथा सदस्यको पारिश्रमिक र सुविधासम्वन्धि ऐन, २०७३ तोकेको छ ।

प्रतिनिधि सभा नियमावलीको नियम २ को परिभाषा खण्डको प्रकरण (घ) मा पदाधिकारीको परिभाषा गरिएको छ, जसमा प्रतिनिधि सभाको विपक्षी दलको नेतालाई पनि समावेश गरिएको छ । तर यसमा राष्ट्रिय सभाको विपक्षी दलको नेतालाई समेटेको छैन ।

यसको अर्थ यो हुन जान्छ कि यो ऐनले प्रदान गरेको सुविधा प्रतिनिधि सभालाई मात्र हुन्छ । यो नियमावलीले पनि विपक्षी दलको नेता कसलाई भन्ने वारेमा वोलेको पाइँदैन । संसदको पदाधिकारीमा विपक्षी दलको नेता पनि पर्ने कुरा उल्लेख छ ।

अब आयो विपक्षी दलको नेता संविधानमा पनि परिभाषित छैन, प्रतिनिधि सभा नियामावलीमा पनि छैन । संघीय संसदका पदाधिकारी तथा सदस्यहरुको पारिश्रमिक र सुविधासम्वन्धि ऐन, २०७३ ले पनि दफा २ मा पदाधिकारीको परिभाषामा विपक्षी दलको नेता भनिएको छ । तर, विपक्षी दलको परिभाषा गरिएको छैन ।

समग्रमा प्रचलित नेपाल कानुनले विपक्षी दलको परिभाषा गरिएको छैन ।  यही ऐनको दफा २ को प्रकरण (ङ) मा विपक्षी दलको नेता बारेमा किटान गरिएको छ । तै पनि विपक्षी दलको किटान छैन । तसर्थ यही प्रकरणलाई आधार मानेर विपक्षी दल पैल्याउनु पर्ने भएको छ ।

एकै प्रतिनिधि सभामा विभिन्न संसदीय दल हुनेछन् । त्यस्ता संसदीय दललाई संसद सचिवालयले सुविधा दिने प्रयोजनको लागि केही मापदण्ड यो ऐनले तोकेको छ ।

मन्त्रिपरिषद गठन गर्ने वा समर्थन गर्ने दल विपक्षी दल हुन सक्दैन । ती बाहेकका संसदीय दलमा कम्तीमा दस प्रतिसत सदस्य भएको र त्यस मध्येको धेरै सदस्य भएको दलको नेतालाइ नै विपक्षी दलका नेता मान्नु पर्नेछ ।

बराबरी सदस्य भएको दल दुइ वा सो भन्दा बढी भएमा सहमतिमा नेता छानिनेछ । कुनै पनि दलको दस प्रतिसत सदस्य नभएमा सभामुखले तोकेको दल नै विपक्षी दल हुनेछ ।

माथि उल्लेख भएको व्यवस्था नै विपक्षी दल कायम हुने कानुनी व्यवस्था हो । अव वर्तमान अवस्थामा प्रतिनिधि सभाको विपक्षी दल कुन हो त ? कुन दल संवैधानिक परिषदमा विपक्षी दलको नेता हैसियतले प्रतिनिधित्व गर्दछ भन्ने वारेमा यकिन यही कानुनअनुसार गर्ने हो । सोही दलको नेताले कानुन वमोजिमको सुविधा पाउने र परिषदको सदस्य हुने हो ।

केही विज्ञहरुको धारणा छ कि नेपाली काँग्रेसले वर्तमान प्रचण्ड नेतृत्वकोसरकारलाई विश्वासको मत प्रतिनिधि नियमावलीको नियम १५२ वमोजिमको प्रस्तावमा पक्षमा मतदान गरेकोले सो दल विपक्षी दल हुन सक्दैन ।

अव प्रश्न आउँछ । विश्वासको मतको प्रस्ताव सरकारले सदनमा पेश गरेको हो । यसमा नियमावलीको प्रस्तावसम्वन्धि  सिद्धान्त र नियम लागु हुन्छ । सरकारले पेश गरेको प्रस्तावमा विपक्षीले सधैँ विरोध गर्नु पर्ने होइन । कहिले पक्षमा पनि मतदान गर्न सक्छ । यसरी मतदान गरेमा पनि उ विपक्षी नै हुन्छ ।

सरकारले कयौ यस्ता प्रस्ताव पेश गर्दछ, जसमा विपक्षीले विपक्षमा मतदान गर्नै सक्दैन । जस्तै जनतालाइ दिने महामारीका सुविधा र कार्ययोजना यसमा विपक्षीले पनि मतदान गर्न सक्छ । तर उ विपक्षी नै कायम भएको हुन्छ ।

यस्तै, हाम्रो संविधानले सरकारको गठन धारा ७६ अनुसार चार किसिमले गर्न सक्छ ।  वहुमतवाला दलको एकल सरकार । दुइ वा दुइ भन्दा वढी दल मिलेर वनाउने संयुक्त सरकार । संसद भित्रको वहुमत नभएको तर सदस्य संख्याको आधारमा ठूलो दलको सरकार । कुनै प्रतिनिधि सभाको सदस्यले वहुमत वनाएर सरकार चलाउने आधार देखाएर वन्ने सरकार ।

यो सरकार गठनको कुरा हो । यो सरकारलाई गठनको वेलामा सहीछाप गरेर समर्थन गर्ने कार्य गरेको अवस्थामा माथि उल्लेख गरेको ऐनको दफा २ को परिभाषा खण्डको प्रकरण (ङ) आकर्षण हुने हो ।

तर नेपाली काँग्रेसले सरकार गठन गर्दा संलग्न पनि भएन, तत्काल समर्थन पनि गरेन । उसले सरकारको प्रस्तावमा मत मात्र जाहेर गरेको हो । तसर्थ, उ सरकारमा संलग्न होइन । सरकारमा संलग्न नभएको दल विपक्षी दल हो । सरकार गठनमा सहभागी नभएको दल विपक्षी दल हो । सरकारलाई समर्थन गरेर पत्र नपठाएको दल विपक्षी दल हो ।

यसर्थ, काँग्रेस विपक्षी दल हो । धारा ७६ को उपधारा (१) र (३) वमोजिम गठन हुने सरकारलाई अरु दलको समर्थन आवश्यक हुँदैन । तर उपधारा (२) (५) वमोजिम गठन हुने सरकारलाई अरु दलको समर्थन अनिवार्य चाहिन्छ ।

सरकार गठन र समर्थन एक अवस्था हो भने सरकारले विश्वास मागेको प्रस्ताव अर्को अवस्था हो । तसर्थ, विपक्षी दल संसदमा संख्याको आधारमा पनि काँग्रेस नै हो । अरु संसदीय दलको विपक्षी दल बन्ने हैसियत नै पुग्दैन । वास्तविक कुरा यही हो ।

लेखक वरिष्ठ अधिवक्ता हुन्