मकवानपुर । बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री शालिकराम जम्कट्टेल हेटौँडा नआउँदा सोमबार मन्त्रालय घटाउन गठन भएको कार्यदलको प्रतिवेदन पेस हुन सकेन । गत पुस २६ गते गठित सो कार्यदलले आन्तरिक अध्ययन गरी प्रदेशका १४ वटा मन्त्रालय घटाउन प्रतिवेदन तयार पारेको थियो ।

प्रदेशका मुख्य सचिव मुकुन्द निरौलाका संयोजकत्वमा गठित कार्यदलले २ वटा बैठक सञ्चालन गरी १४ वटा मन्त्रालय घटाएर ११ वा ९ वटा कायम गर्ने गरी प्रतिवेदन तयार गरेको थियो । कार्यदलले सोमबार दिउँसो ३ बजे मुख्यमन्त्री जम्कट्टेलसमक्ष प्रतिवेदन पेस गर्ने कार्यक्रम तय गरिएको थियो ।

तर, शुक्रबार काठमाडौँ पुगेका मुख्यमन्त्री जम्कट्टेल सोमबार अबेरसम्म पनि हेटौँडा नफर्किएपछि कार्यदलले प्रतिवेदन पेस गर्न नसकेको हो । मुख्यमन्त्री जम्कट्टेल सोमबार नै हेटौँडा आइपुग्ने कार्यक्रम रहेको भए पनि राजनीतिक भेटघाटका कारण हेटौँडा आइपुग्न ढिलाइ भएको मुख्यमन्त्री जम्कट्टेलको सचिवालयले जनाएको छ ।

मुख्यमन्त्री जम्कट्टेल हेटौँडा आउन ढिलाइ भएपछि प्रदेशमा मन्त्रालयको सङ्ख्या घटाउन सुझाव दिने उद्देश्यले बनाइएको कार्यदलले सुझाव प्रतिवेदन मंगलबार मात्र बुझाउने भएको आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयका सचिव एवम् कार्यदलका सदस्य नारायण प्रसाद शर्माले जानकारी दिए ।

उनका अनुसार कार्यदलले ९ र ११ मन्त्रालयको सुझाव तयार पारेको भए पनि प्रदेशमा ११ मन्त्रालय रहने सम्भावना बलियो रहेको पनि उल्लेख गरे । प्रदेशमा मन्त्रालयको सङ्ख्या कटौती गरेर ९ वा ११ हुने गरी प्रतिवेदन तयार पारेको जानकारी दिए । निरौलाले कार्यदलले ९ र ११ मन्त्रालयको सुझाव तयार पारेको भए पनि प्रदेशमा ११ मन्त्रालय रहने सम्भावना बलियो रहेको उनले बताए ।

कार्यदलले दिएको सुझावअनुसार प्रदेशमा ११ वटा मन्त्रालय कायम गर्न मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय, आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय, आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय, भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय, कृषि, भूमि तथा सहकारी मन्त्रालय, स्वास्थ्य मन्त्रालय, सामाजिक, युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय, श्रम, रोजगार तथा यातायात मन्त्रालय, वन तथा वातावरण मन्त्रालय, पर्यटन तथा उद्योग मन्त्रालय र खानेपानी तथा सिँचाइ मन्त्रालय रहने छ ।

गत पुस २६ गते बागमती प्रदेशको पहिलो मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रदेशमा मन्त्रालयको सङ्ख्या बढी भएको भन्दै घटाउने निर्णय गरेको थियो । प्रदेश सभाको दोस्रो कार्यकालको पहिलो मुख्यमन्त्री बनेका जम्कट्टेलले मुख्यमन्त्रीको पदभार ग्रहण गर्दै मन्त्रालयको सङ्ख्या घटाउने निर्णयमा हस्ताक्षर गरेका थिए ।  सोहीअनुसार २६ गते नै बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले मुख्यमन्त्रीको निर्णयलाई सदर गर्दै प्रमुख सचिव निरौलाको संयोजकत्वमा अध्ययन कार्यदल गठन गरेको थियो ।