वित्तीय बाँडफाँटबाट प्रदेश सरकारले पाउने बजेट बढाउन माग
विराटनगर । प्रदेश १ का मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले संघले प्रदेश र स्थानीय तहलाई दिने वित्तीय बाँडफाँटको रकम २५ प्रतिशत पुर्याउनु पर्ने माग गरेका छन् । उनले अहिले दिइरहेको १५ प्रतिशत रकमले प्रदेश संरचना स्थायी र बलियो हुन नसक्ने बताउँदै जनताको घरघरमा विकास र समृद्धि लैजानका लागि बजेट बाँडफाँट संघ सरकारले बढाउनु पर्ने बताएका हुन् ।
विराटनगरमा सोमबार आयोजित प्रदेश लोकसेवा आयोगको तेस्रो वार्षिकोत्सवमा बोल्दै उनले यस्तो बताएका हुन् । ‘वित्तीय बाँडफाँडबाट आउने बजेट स्थानीय तह र प्रदेशलाई १५ प्रतिशत बाँडिँदै आएको छ । यसलाई बढाएर २५ प्रतिशत बनाउनु पर्छ । त्यसो भए मात्रै हामीले गुणात्मक सफलता हासिल गर्न सक्छौँ,’ उनले भने, ‘प्रदेशलाई स्थिर बनाउने हो भने । बलियो बनाउने हो भने । होइन मिडियामा आए जस्तो कार्यकर्ता मेनेज मात्रै गर्न हो भने प्रदेश आवश्यक छैन ।’
उनले मिडियामा आएजस्तो कार्यकर्ता व्यवस्थापनको थलो मात्रै बनाउने हो भने प्रदेश सरकारको औचित्य नहुने आशय पनि व्यक्त गरे । ‘यदि कार्यकर्ता मेनेज मात्रै गर्ने हो भने एमालेसित ५, ७ लाख कार्यकर्ता होलान्, काँग्रेससँग त्यति नै होला, माओवादी, राप्रपा लगायतसँग पनि कार्यकर्ता होलान् । कति मेनेज गर्ने ? ५५० जनाले कति म्यानेज हुन्छ ?’, कार्कीले भने, ‘त्यसो गर्नु हुँदैन । जनतालाई सुशासनको प्रत्याभूति गर्ने हो भने बजेट बाँडफाँडमा २५ प्रतिशत हिस्सा प्रदेशलाई चाहिन्छ ।’
चालू आर्थिक वर्षमा प्रदेश १ को राजस्व संकलनको लक्ष्य ४ अर्ब ९८ लाख रुपैयाँ उठ्ने प्रक्षेपण गरिएको भए पनि त्यो उठ्ने सम्भावना नरहेको उनले बताए । ‘प्रदेशको बजेट पनि सानो छ । ४० अर्ब हाराहारीको बजेटले धेरै गर्न सकिँदैन,’ कार्कीले भने, ‘प्रदेशको राजस्व पनि लक्ष्य अनुसार उठ्ने देखिँदैन । राजस्व कम्तीमा ५ अर्ब उठाउन नसक्ने अवस्था रहेसम्म हामीले चाहिएजति कर्मचारी भर्ना गर्न सक्दैनौँ ।’
उनले प्रदेश सरकारसँग भएका दरबन्दीको ५० देखि ६० प्रतिशत मात्रै कर्मचारी रहेको जानकारी दिए । आवश्यक कर्मचारी भर्नाको अभियान सुरु गर्ने र दरबन्दी अनुसारका ८० प्रतिशत कर्मचारी भर्ना गर्नेतिर प्रदेश सरकार लाग्ने उनले बताए । ‘यत्रो कर्मचारी नै चाहिँदैन भने ओएनएम गरेर यत्रो दरबन्दी किन कायम गर्ने । चाहिन्छ भने कर्मचारी पूर्ति गर्न किन सकिँदैन ? १ सय प्रतिशत पूर्ति गर्न नसके पनि ७०–८० प्रतिशत त गर्न सकिन्छ होला नि ? हामी त्यतातिर पनि सोचिरहेका छौँ,’ कार्कीले भने ।
कार्यक्रममा प्रदेश प्रमुख परशुराम खापुङले कर्मचारीलाई बलियो बनाएको खण्डमा देश बलियो बन्ने बताएका छन् । प्रदेश लोकसेवा आयोग संघीयताको मूल मर्मलाई आत्मसाथ गर्ने महत्पूर्ण अङ्ग रहेको पनि उनले बताए । यस्तै कार्यक्रमको अवसरमा प्रदेश लोक सेवा आयोगको स्मारिका लोकार्पण गरियो भने लोकसेवाले गरेको ३ वर्षको उपलब्धि पनि सार्वजनिक गरिएको छ ।
खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
सेना र प्रहरीको अस्पताल सर्वसाधारणलाई खुला गर्न कार्यदल गठन
-
नागरिकका लागि खुल्यो चुरियामाई सुरुङमार्ग (तस्बिरहरु)
-
बाजुराका भूकम्प पीडितको पुनर्स्थापना गर्ने कांग्रेस–एमाले संयन्त्रको निर्णय
-
इनफिनिक्सद्वारा बम्पर पुरस्कार हस्तान्तरण
-
पोखरामा ‘वर्ल्डलिंक कार्निभल’ हुने
-
पूर्वाधार विकासलाई आर्थिक उपार्जनसँग जोड्नुपर्छ : मुख्यमन्त्री लामा