दलितको पक्षमा जोडदार अभियान चलाएका राजनैतिक दलहरुले राज्य सञ्चालनको मुख्य जिम्मेवारी दिने क्रममा जहिले दलितप्रति बेवास्ता गर्दै आएका थिए र छन् ।  प्रदेश र संघमा हालै गठन भएको मन्त्रिपरिषदमा दलित समुदायबाट आसलाग्दो सहभागिता देखिएन । अहिलेको प्रचण्ड नेतृत्वको मन्त्रिपरिषदमा एकजना दलितलाई सहभागी गराइयो, त्यो पनि राज्यमन्त्रीको हैसियतमा  । 

यसरी दलित समुदायका लागि आशा र सम्भावना बोकेर राजनीतिको नयाँ जोश र जाँगरसहित उदाएका राजनैतिक पार्टीले पनि दलितलाई राज्य सञ्चालनको मुख्य जिम्मेवारी वहन गर्ने अवसरबाट पन्छाए । तिनले उपल्ला समुदायको वर्चश्वलाई नै निरन्तरता दिने अभ्यासमा लाग्नु निकै दुःखद विषय बनेको छ । 

सदियौदेखि राज्यको मूल प्रवाहबाट पन्छिएको पन्छाइएको दलित समुदायको प्रतिनिधित्वलाई ऐन कानूनमा व्यवस्था भएको समावेशी सिद्धान्तले पनि न्याय दिन सकेको छैन । समावेशी सिद्धान्त त दलहरुका भाषणमा मात्र सीमित पारिएको छ । राज्य सञ्चालनको हिमायतीका रुपमा समावेशी चरित्र नदेखिनु दलित माथिको जबरजस्त थोपरिएको अन्यायको पहाड हो । 

राज्यको हरेक निकायमा समावेशी झल्किनुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ । नीति र कानुनले समावेशी अभ्यासलाई निष्क्रिय बनाउने छुट कसैलाई दिएको छैन । तर राजनैतिक दलहरुले दलितलाई राज्य सञ्चालनको अवसरबाट जहिल्यै किनारामा धकेलिरहेका छन् ।

हिजो फरक भूमिकामा हुँदा दलित अधिकारको लागि आवाज बोल्ने राजनीति दलका नेतृत्वकर्ताले पनि दलितलाई मन्त्रीको हैसियतमा जिम्मेवारी नदिदा आम दलित समुदायमा निराशा छाएको छ । दलितका लागि जुन जोगी आए पनि कानै चिरिएको भन्ने नेपाली उखान चरितार्थ भएको छ । 

दलितसँग मन्त्रीको हैसियतमा काम गर्ने क्षमता दलका नेतृत्वहरुले नदेख्नु पुरातनवादी सोचको धङधङी अझै यथावत रहेको प्रष्ट हुन्छ । विगतका अभ्यासहरुलाई हेर्दा पनि प्रदेश सरकारमा राज्यमन्त्रीको रुपमा केही दलितहरुले अवसर पाएका थिए । उता संघमा दलितलाई मन्त्री त बनाइयो तर दलित समुदायको मुद्धामा कुनै सरोकार नै नराख्ने खेलकुद मन्त्रीको रुपमा जिम्मेवारी दिने काम भयो । 

दलितहरुले पनि विभागीय मन्त्रीको मुख्य जिम्मेवारी सजिलै वहन गर्न सक्छन्, उनीहरुमा पनि क्षमता र योग्यता उत्तिकै छ भन्ने सोच अझै दलका नेतृत्वकर्तामा नआउनुमा दलितलाई हेर्ने दृष्टिकोणमा पुरानै चरित्र हावी भएको देखिन्छ । 

यसरी दलितलाई भरसक अवसरबाट नै टाढा पारिन्छ, यदि विभागीय मन्त्री बनाइहाले पनि दलितका सवालमा प्रत्यक्ष सरोकार नराख्ने मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिने गरिन्छ । 

विभिन्न राजनैतिक दलमा आस्था राखेर पार्टीमा आवद्ध रहेका दलित समुदायका दलित नेताहरु आफूलाई पार्टीभित्रै अवसरबाट बञ्चित गराउँदा पनि कुनै आवाज नउठाउनु झन् ठूलो गल्ती हुँदैछ । सधैँ ‘एस म्यान’को भूमिकामा आफूलाई राख्दा आफै अवसरबाट टाढा भइने सोच दलित नेताहरुलाई कहिले हुन्छ ? 

सरकारमा मन्त्री छनौट गर्दा समावेशी चरित्र देखिनु लोकतन्त्रको सौन्दर्य हो भन्ने कुरा बुझेर पनि अभ्यासमा ल्याउन नचाहनु राजनैतिक दलहरुको गम्भीर बेइमानी देखिदैछ । आरक्षणको बाध्यकारी अवस्थाबाहेक दलितलाई अवसर दिनुपर्छ भन्ने चेतना राजनैतिक दलहरुमा कहिल्यै पलाएन । र, पलाउने छाँट पनि छैन । 

समाज रुपान्तरण गर्छौ, न्यायको पक्षधर हुनका लागि कहिल्यै कुनै कुरामा सम्झौता गर्दैनौ भन्नेहरुले नै समाजको पिँधमा रहेर हेपिएको थिचिएको दलित समुदायलाई अवसरमा सामेल नगराउनु गैरलोकतान्त्रिक अभ्यासको परकाष्ठा नै हो । 

दलितहरुले पनि विभागीय मन्त्रीको मुख्य जिम्मेवारी सजिलै वहन गर्न सक्छन्, उनीहरुमा पनि क्षमता र योग्यता उत्तिकै छ भन्ने सोच अझै दलका नेतृत्वकर्तामा नआउनुमा दलितलाई हेर्ने दृष्टिकोणमा पुरानै चरित्र हावी भएको देखिन्छ । 

संसद्मा पनि विगतको भन्दा दलितको उपस्थिति निकै साँघुरो देखिएको छ । संघीय निर्वाचनमा प्रत्यक्षमा एमालेबाट छविलाल विश्वकर्मा एकजना दलितले मात्र चुनाव जिते भने अरु १५ जना दलित सबै समानुपातिक सूचीबाट सांसद भएका छन् । 

राज्यको मूलधारमा सशक्त उपस्थितिका लागि दलितले विभिन्न कालखण्डमा गरेका आन्दोलन र संघर्षको अपमान निरन्तर रुपमा भैरहेको छ । राज्य रुपान्तरणका लागि दलितले गरेका योगदानको अवमूल्यन निरन्तर रुपमा भइरहेको छ । व्यवस्था परिवर्तनका लागि दलित समुदायले बगाएको पसिनालाई बेवास्ता गर्ने अभ्यास उच्च तहका नेतृत्वकर्ताहरुबाट हुनु दुर्भाग्य हो । 

२५ सदस्यीय संघीय मन्त्रीपरिषदमा एकजना पनि पूर्ण मन्त्रीको हैसियतमा दलितले अवसर नपाउनु कस्तो लोकतान्त्रिक अभ्यास हो ? राज्य सञ्चालनको मुख्य भूमिकाबाट दलित सधैँ पाखामा परिन्छन् भने कस्तो समावेशीको वकालत गर्दैछौ हामी ? पुरानै बेथितिलाई अनुमोदन गर्नेहरुबाट नयाँ अभ्यासको आशा गर्नु निरर्थक बन्दै गइरहेको छ । 

अभ्यास र व्यवहारको तालमेल दलका निर्णयहरुमा नदेखिदा दलितलगायत सीमान्तकृत समुदाय जहिल्यै अवसर ओझेलमा पर्ने र पारिने क्रम जीवितै छ । राज्य सञ्चालनको क्रममा दलितको सहभागिता अर्थपूर्ण रुपमा जबसम्म झल्किदैन, तबसम्म समतामुलक समाज निर्माणका कुरा बोलीमा मात्र सीमित हुने पक्का छ । राज्यको हरेक निकायमा दलितको समानुपातिक प्रतिनिधिन्व जबसम्म हँुदैन, तबसम्म लोकतान्त्रिक राज्यको सौन्दर्य झल्किदैन । 

दलितलाई कार्यान्वयनको तहमा सशक्त सहभागी गराइदैन भने दलित अधिकार, दलित उत्थानका सवाल नारामा मात्र सीमित हुन्छन् । समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तलाई अभ्यासमा ल्याउने मुख्य जिम्मेवारीबाट कुनैपनि दलहरुलाई पन्छिने छुट छैन । दलहरुले बोलीमा दलित अधिकारका लागि जसरी चिच्याउँछन्, व्यवहारिक अभ्यासमा पनि उक्त चरित्र झल्किनु पर्दछ । 

पुरानै बेथिति र विसंगतिलाई अनुमोदन गरेर सत्ता साझेदारको हिस्सेदारी गर्नेहरु कुनै नौला विषय होइनन् र उनीहरुबाट दलित र सीमान्तकृत वर्गको उत्थान हुने आशा गर्नु मनको लडडु घिउसँग खानु जस्तै हुँदै गएको छ । 

सत्ता साझेदार दलहरुभित्र दलित समुदायबाट पूर्ण मन्त्रीको रुपमा सहभागी नहुँदा कुनै आवाजै उठेको छैन । दलितलाई मुख्य जिम्मेवारीबाट किन पन्छाइयो भनेर कसैबाट पनि प्रश्न आएको छैन । 

लोकतन्त्रलाई न्याय दिने र समावेशी चरित्रलाई व्यवहार बनाउने अभ्यासमा दलहरुलाई अनदेखा गर्ने छुट छैन । दलमा आवद्ध दलित नेताहरुको क्षमतालाई मध्यनजर गरी राज्य सञ्चालनको मुख्य जिम्मेवारी सुम्पिने कुरालाई दलका उच्च नेतृत्वहरुले ध्यानमा राख्न जरुरी छ । 

दलित समुदाय पनि यही राज्यका मुख्य हिस्सेदार भएको हुनाले उनीहरुलाई राज्य सञ्चालनको मुख्य जिम्मेवारीबाट पाखा लगाउने अभ्यासलाई सधैँ निरन्तरता दिनु शोभनीय होइन ।