धनगढी र सुर्खेतबाट पनि श्रम स्वीकृति दिन थालियो
काठमाडौं । सोमबारदेखि सातै प्रदेशका श्रम तथा रोजगार कार्यालयहरूबाट श्रम स्वीकृतिको कार्य सुरु भएको छ । काठमाडौं केन्द्रित वैदेशिक रोजगारसम्बन्धी सबै प्रकारका सेवाहरू सोमबारदेखि सातै प्रदेशका श्रम तथा रोजगार कार्यालयबाट दिन थालिएको हो ।
आजदेखि धनगढी र सुर्खेतका श्रम तथा रोजगार कार्यालयबाट वैदेशिक रोजगारसम्बन्धी सेवा प्रवाह हुन थालेका हुन् । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री डीपी अर्यालले धनगढी र सुर्खेतबाट सेवा प्रवाहको शुभारम्भ गरेका छन् । यसअघि पुस २४ गते जनकपुर र विराटनगरबाट व्यक्तिगत तथा संस्थागत श्रम स्वीकृतिको सुरुवात गरिएको थियो ।
धनगढी र सुर्खेतमा तयार नपुगेको भन्दै केही दिनलाई पर सारिएको थियो । कर्मचारीहरूलाई तालिम दिने, आवश्यक स्रोत साधनको व्यवस्थापनको काम सकिएपछि आजदेखि वैदेशिक रोजगारसम्बन्धी सेवा प्रवाह गर्न थालिएको मन्त्रालयका सहायक प्रवक्ता कविराज उप्रेतीले बताए ।
योसँगै अबदेखि वैदेशिक रोजगार कार्यालय ताहाचलका अतिरिक्त श्रम तथा रोजगार कार्यालयहरू विराटनगर, जनकपुर, पोखरा, बुटवल, सुर्खेत र धनगढीबाट सेवा प्रवाह गर्न थालिएको छ ।
श्रम तथा रोजगार कार्यालयहरूबाट अनलाईनमार्फत संस्थागत, व्यक्तिगत र पुनः श्रम स्वीकृति सेवा प्रवाह हुने हुने सहायक प्रवक्ता उप्रेतीले बताए । श्रम स्वीकृतिका लागि समयमा नै अनलाइन आवेदन गर्न र श्रम स्वीकृति प्राप्त भएपछि मात्रै हवाई टिकट खरिद गर्न समेत मन्त्रालयले सबैमा अनुरोध गरेको छ ।
मन्त्रालयले आफ्ना सेवाहरू पेपरलेस, फेसलेस र क्यासलेस बनाउँदै लैजाने रणनीति बनाएको छ । मन्त्रालय तथा अन्तर्गतका निकायबाट प्रदान गरिने सेवालाई बढी पारदर्शी, व्यवस्थित एवं नागरिकमैत्रीका अतिरिक्त छिटो, छरितो र सूचना–प्रविधियुक्त बनाउँदै लगरिएको छ ।
अनलाइन आवेदन मार्फत तीन दिनभित्रमा श्रम स्वीकृति प्रदान गर्दै आएको छ । आवेदन दिएको तीन दिनभित्रमा श्रम स्वीकृति प्रदान गर्ने वा रिजेक्ट गर्ने जानकारी दिइसक्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ । सोही आधारमा श्रम स्वीकृतिको काम बढीमा तीन दिनभित्रमा सम्पन्न हुने गरेको सहायक प्रवक्ता उप्रेतीको भनाई छ ।
खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
चीनमा भएको सवारी दुर्घटनामा पाँच जनाको मृत्यु
-
अध्यादेशको प्रतिरक्षा गर्न एमाले सांसदहरूलाई प्रशिक्षण
-
कांग्रेसको प्रदेश समन्वय विभागमा १० सदस्य मनोनीत
-
मध्यपहाडी लोकमार्गले सुगम बन्दै तेह्रथुम
-
गृहमन्त्रीले भने, ‘सशस्त्रका जवानलाई १६ वर्षमा अवकाश दिने गरी कानुन बन्दैछ’
-
सिमेन्टमा भएको मूल्यवृद्धि तत्काल नियन्त्रण गर्न समितिको निर्देशन