भारत सरकारको रोक, विपक्षको प्रश्न, किन बीबीसी डकुमेन्ट्रीमा भारतदेखि ब्रिटेनसम्म बबाल
भारतमा बीबीसीको डकुमेन्ट्रीको विषयमा प्रश्न खडा भएका छन् । यसमार्फत सन् २००२ मा भएको गुजरात दङ्गाका बेला तत्कालीन मुख्यमन्त्री नरेन्द्र मोदीको नेतृत्वमा प्रश्न उठाइएको छ । खबरका अनुसार विपक्षका थुप्रै नेताले यो डकुमेन्ट्रीको लिङ्क सेयर गरिरहेका छन् । यस्तै, भारत सरकारले देशमा यसको प्रसारणमा रोक लगाएको छ । यति मात्रै होइन, ब्रिटेनमा पनि यो मुद्दा मज्जाले चर्चित भइरहेको छ र थुप्रै राजनेताले बीबीसीमाथि प्रश्न उठाइरहेका छन् ।
के हो घटना ?
ब्रिटिस ब्रोडकास्टरले दुई शृङ्खलामा ‘इन्डिया : द मोदी क्वेश्चन’ नामको एक सिरिज जारी गरेको थियो । रिपोर्टका अनुसार यसको सुरुवात प्रधानमन्त्री मोदीको राजनीतिमा प्रवेशदेखि भारतीय जनता पार्टीमा बढ्दो कद र गुजरातको मुख्यमन्त्री बनेको कहानी छ । डकुमेन्ट्रीमा २००२ को दङ्गाका बेला मोदीको नेतृत्वमा प्रश्न उठाइएको छ ।
डकुमेन्ट्रीमा ब्रिटेनका पूर्व विदेश सचिव ज्याक स्ट्रको अन्तरवार्ता छ जसमा ब्रिटिस सरकारले सन् २००२ मा गुजरात दङ्गाको अनुसन्धान गरेका थिए भनेर बताइएको छ ।
भारत सरकारले के भन्यो ?
विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता अरिन्दम बागचीले भनेका थिए, ‘द मोदी क्वेश्चनमा अब्जेक्टिभिटीको कमी थियो र यो प्रोपोगान्डा थियो । ’
उनले भनेका थिए, ‘यस्तो गर्नका लागि बीबीसीको उद्देश्य के हो र यसको पछाडिको एजेन्डा के हो भनेर सोच्न बाध्य पारेका छ । यो एक प्रोपोगान्डा पिस हो जसलाई एक बदनाम कहानीलाई अघि बढाउनका लागि तयार गरिएको हो । पक्षपातपूर्ण, निष्पक्षताको कमी र औपनिवेशिक मानसिकता स्पष्ट रूपमा देखिएको छ ।’
भारतमा विपक्षको सरकारमाथि हमला
भारतमा विपक्षका थुप्रै नेताले डकुमेन्ट्रीमा सेन्सर सिपमाथि प्रश्न उठाएका छन् । तृणमूल कांग्रेस सांसदले आइतबार ती ट्वीट्सको सूची सेयर गरे जसलाई सरकारले ब्लक गर्न चाहन्छ । साथै, उनले डकुमेन्ट्रीको लिङ्क पनि सेयर गरेका छन् । साथै उनले लेखे, ‘यदि साँचो बोल्नु विद्रोह हो भने हामी बागी हौँ ।’ उनले ट्विटमा अर्का टिएमसी सांसद डेरेक ओ ब्रायनको पनि कुरा गरेका छन् । शिवसेना सांसद प्रियङ्का चतुर्वेदीले यसको विरोध जति गरिन्छ मानिसहरू त्यति नै यो हेर्नका लागि उत्सुक हुने बताइन् ।
अल इन्डिया मजलिस–ए–इत्तेहादुल मुस्लिमिनका अध्यक्ष असुदुद्दीन ओवैसीले पनि डकुमेन्ट्रीमा रोक लगाएकोमा सरकारको आलोचना गरेका छन् । उनले प्रश्न गरे ‘के प्रधानमन्त्रीले गोडसेमाथि बनेको फिल्मलाई पनि ब्लक गर्नेछन् ?’ सांसदले भने, ‘सरकारले ब्रिटिस कानुनको आधारमा ट्विटर र युट्युबमा भारतमा बीबीसीको अन्तरवार्तामाथि प्रतिबन्ध लगाइदिएका छन् । हामी मोदीलाई सोध्छौँ कि गुजरात दङ्गामा आकाशबाट वा अन्तरिक्षबाट मानिसहरूको हत्या गरिएको थियो ?
उनले प्रश्न सोधे, ‘भाजपाले कार्यक्रममाथि प्रतिबन्ध लगाइदिएका छन् । म प्रधानमन्त्री र भाजपा नेतालाई गान्धीलाई मार्ने गोडसेमाथि तपाईंको विचार के छ भनेर सोध्न चाहन्छु । अब गोडसेबारे फिल्म पनि छन् । के प्रधानमन्त्रीले गोडसेमाथि बनिरहेको फिल्मलाई पनि प्रतिबन्ध गर्नेछन् ? म भाजपालाई गोडसेमाथि बनेको फिल्ममा प्रतिबन्ध लगाउन चुनौती दिन्छु ।’
सरकारको जवाफ
केन्द्रीय मन्त्री किरेन रिजिजूले ट्विट गरे, ‘भारतमा केही मानिस अहिले पनि औपनिवेशिक नशाबाट टाढिएका छैनन् । उनीहरू बीबीसीलाई भारतको सर्वोच्च अदालतभन्दा पनि माथि मान्छन् र आफ्ना नेताहरूलाई खुसी बनाउनका लागि देशको गरिमा र छविलाई कुन हदसम्म धुमिल पार्न सक्छन् ।’
भारतीय सञ्चार माध्यमका अनुसार ब्रिटेनका प्रधानमन्त्री ऋषि सुनकले यस विषयमा मोदीको बचाउ गरेका छन् । सुनकलाई बीबीसीको वृत्तचित्रमा गरिएको दाबीसँग कत्तिको सहमत हुनुहुन्छ भने प्रश्न सोधिएको थियो, यसमा उनले भने, ‘म विपक्षी लेबर पार्टीका सांसद, पाकिस्तानी मूलका इमरान हुसैनद्वारा प्रधानमन्त्री मोदीको चरित्र चित्रणसँग सहमत छैन ।’
हाउस अफ लर्डर्सका सदस्य लर्ड रामी रेन्जरले बीबीसीको पक्षपातपूर्ण रिपोर्टिङको विरोध गरेका थिए । उनले ट्विट गरे, ‘बीबीसी न्युजले आफ्ना करोडौँ भारतीयलाई दुःख पुर्याएको छ । यो लोकतान्त्रिक तरिकाले छानिएका प्रधानमन्त्री, भारतीय प्रहरी र भारतीय न्यायपालिकाको अपमान हो । हामी दंगा र जनहानीको निन्दा गर्छौँ र तपाईंको पक्षपातपूर्ण रिपोर्टिङको निन्दा गर्छौँ ।’
खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
१० बजे १० समाचार : रविलगायत विरुद्ध ४२७ पृष्ठ लामो अभियोगपत्र दायरदेखि सरकारको कार्यशैलीप्रति कांग्रेसभित्र असन्तुष्टिसम्म
-
फाल्गुनन्द गोल्डकप : झापा–११ माथि मच्छिन्द्रको फराकिलो जित
-
नागरिक लगानी कोष र म्याग्दी हाइड्रोपावरबिच सेयर प्रत्याभूति सम्झौता
-
लक्ष्मी सनराइज बैंक र आईएफसीबिच नेपालमा वित्तीय दुरुपयोग समाधान गर्ने बारे साझेदारी
-
ताली बजाएर र भाषण गरेर मात्रै क्रिकेटको विकास हुँदैन : अध्यक्ष चन्द
-
मन्त्रालयको बजेट नगरपालिकाको भन्दा पनि कम हुँदा काम गर्न सकिएन : खेलकुद मन्त्री