गण्डकीमा ७ मन्त्रालय बनाउने मन्त्रिपरिषद् बैठकको निर्णय
पोखरा । गण्डकी प्रदेशमा ७ मन्त्रालय बनाउने मन्त्रिपरिषद् बैठकले निर्णय गरेको छ । आइतबार सत्ता साझेदार दलको बैठकले गण्डकी प्रदेशमा ७ मन्त्रालय बनाउने अनौपचारिक सहमति भएको थियो । सोमबार बिहान बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले गण्डकीमा १२ बाट घटाएर ७ मन्त्रालय बनाउने निर्णय गरेको सरकारकी प्रवक्ता समेत रहेकी विना विभागीय मन्त्री सिता सुन्दासले बताइन् । ‘आइतबार र सोमबार बिहान सत्ता साझोदारको बैठक बस्यो । बैठक लगत्तै बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले मन्त्रालयको संख्या ७ बनाउने निर्णय गरेको छ,’ सरकाकी प्रवक्ता समेत रहकी मन्त्री सुन्दासले भनिन् ।
मन्त्रालयको आंकडा र कार्यक्षेत्र-
१. मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् –बैठक, प्रशासन र शासकीय सुधार
२. आर्थिक मामिला मन्त्रालय –अर्थ, सहकारी, गरिबी निवारण, भूमि व्यवस्था
३. आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय –शान्ति सुरक्षा, विपद् व्यवस्थापन, समारोह व्यवस्थापन, सञ्चार, प्रदेश सभा मामिला तथा कानुन ।
४. भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय –भौतिक पूर्वाधार, सहरी विकास तथा यातायात
५. सामाजिक विकास तथा स्वास्थ्य मन्त्रालय –शिक्षा, संस्कृति, विज्ञान प्रविधि, श्रम, रोजगार, महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक, युवा तथा खेलकुद, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या
६. उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय –पर्यटन, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति, वन, वातावरण, भू–संरक्षण
७. कृषि तथा जलस्रोत मन्त्रालय –कृषि तथा पशुपंक्षी, ऊर्जा, सिँचाइ र खानेपानी ।
आजै साँझसम्म मन्त्रिमण्डल विस्तार गर्ने योजनामा रहेको मुख्यमन्त्री कार्यालय स्रोतले जनाएको छ । एमालेबाट मुख्यमन्त्रीसहित ४, माओवादीबाट २ र राप्रपाबाट १ जना गरी ७ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् बनाउने अधिकारीको तयारी छ । अधिकारी मन्त्रिपरिषद्ले मन्त्रालयको संख्याबारे अध्ययन गर्न सचिवसहित कर्मचारीहरू संलग्न एक समिति पनि गठन गरेका थियो । उक्त समितिको सुझाव र केन्द्रबाट प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले मन्त्रालय घटाउन मुख्यमन्त्री अधिकारीलाई सुझाएको स्रोत बताउँछ ।
संविधानले प्रदेशसभा सदस्यको २० प्रतिशत संख्यामा मन्त्री बनाउने सकिने व्यवस्था गरेको छ । तसर्थ, ६० सदस्यीय रहेको गण्डकीमा १२ जना मन्त्री बनाउन मिल्छ । सोही प्रावधानअनुसार अघिल्लो कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेल नेतृत्वको सरकारले १२ मन्त्रालय बनाएका थिए । तर, प्रदेशमा आर्थिक भार थपिएको भन्दै अधिकारी नेतृत्वको सरकारले ढिलै भएपनि मन्त्रालयको संख्या घटाएको हो ।
राप्रपाबाट मन्त्री बनेका पञ्चराम गुरुङले मन्त्रालय टुंगाउने विषयमा सत्ता गठबन्धनको बैठक जारी रहेको बताए । ‘७ मन्त्रालय पुगिहाल्छ,’ उनले भने । २५ पुसमा नियुक्त भएर शपथ लिँदाकै दिन मुख्यमन्त्री अधिकारीले ३ जना विना विभागीय मन्त्री आफ्नो मन्त्रिपरिषदमा राखेका थिए । मुख्यमन्त्रीसँगै मन्त्रीको शपथ लिएका माओवादीका हरिबहादुर चुमान, एमालेकी सीता सुन्दास र राप्रपाका पञ्चराम गुरुङले पनि विभागीय जिम्मेवारी पाएका छैनन्।
आजै उनीहरुलाई मन्त्रालय टुंगाएर जिम्मेवारी तोक्ने मुख्यमन्त्री कार्यालय स्रोत बताउँछ । ‘कति मुख्यमन्त्री कार्यालयमा बस्ने । जनताको काम गर्न आएको मुख्यमन्त्री कार्यालयको बधाइ खाँदै दिन जान्छ । हामीहरुले पनि आजै नै जिम्मेवारी दिनुपर्छ । आजै मन्त्रिपरिषद् विस्तार हुनुपर्छ भनेर मुख्यमन्त्रीलाई सुझाएका छौं । मुख्यमन्त्री सकारात्मक हुनुहुन्छ,’ ती मन्त्रीले भने ।
खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
सर्च इञ्जिनपछि ब्राउजर ल्याउने योजनामा ओपनएआई
-
१२ बजे, १२ समाचार : चीनसँग ऋणसम्बन्धी सम्झौता नगर्ने प्रधानमन्त्री ओलीको बाचादेखि ११ महिनापछि बल्ल धितोपत्र बोर्डको अध्यक्ष नियुक्तिसम्म
-
नेपालगञ्ज भन्सारमा ६ वर्षदेखि छैन स्क्यानर मेसिन, हातैले छामेर मालसामान जाँच
-
सार्वजनिक शिक्षा सुधार्न नेत्रको संघर्ष, सातै प्रदेशमा उभिएर प्रदर्शन गर्ने
-
प्रभु साहको प्रश्न : प्रधानमन्त्रीको चीन भ्रमण देशका लागि हो कि तीर्थयात्रा ?
-
धितोपत्रको अध्यक्षमा व्यावसायिक पृष्ठभूमिका श्रेष्ठको ‘इन्ट्री’