नवलपरासी । सरकारले उखुको न्यूनतम मूल्य तोकेपछि पश्चिम नवलपरासीका उखु किसानलाई उखु थन्क्याउने चटारो बढेको छ । खेतबारीमा रहेको उखुलाई खुदो बनाउनको लागि त्यहाँका किसानहरू रातदिन व्यस्त देखिन्छन् । किसानहरू बिहानै उखुबारीमा जान्छन् । उखु काट्छन्, त्यसलाई लोड गर्छन् र भट्टीसम्म पुर्‍याउँछन् ।

नवलपरासीको प्रतापपुर, सुस्ता, पाल्हीनन्दन र सरावल गाउँपालिकामा उखु खेती हुने गर्छ । अहिले उखु क्रसिङको समय भएकाले ठुला चिनी उद्योगमा उखु पुर्‍याउन भ्याईनभ्याई हुने गरेको किसानहरू बताउँछन् । पुस र माघ महिना उखुको सिजन भएर पनि उनीहरू उखुबाट खुँदो बनाउन न चिसो रात कुर्ने गर्दछन् ।

तर सरकारले उखु किसानलाई उपेक्षा गरेको किसानहरूको गुनासो छ । उनीहरुले किसानको मागअनुसार नभई उद्योगको प्रभावमा परी उखुको मूल्य तोकिने गरेको बताउँछन् । गत बुधवार मन्त्रिपरिषद् बैठकले यस वर्षका लागि उखुको मूल्य प्रतिक्विन्टल ६ सय १० रुपैयाँ कायम गरेको छ । चिनी उद्योगले दिने प्रतिक्विन्टल ५ सय ४० र सरकारी अनुदान ७० रुपैयाँ गरी सरकारले उखुको मूल्य प्रतिक्विन्टल ६ सय १० रुपैयाँ राखेको हो । 

यो गत वर्ष किसानले पाएको मूल्यभन्दा प्रतिक्विन्टल २० रुपैयाँ मात्रै बढी हो । गत वर्ष किसानले सरकारको ७० रुपैयाँ अनुदानसहित उखुको मूल्य प्रतिक्विन्टल ५ सय ९० रुपैयाँ पाएका थिए । तर सरकारले निर्धारण गरेको उखुको मूल्यबाट किसान सन्तुष्ट हुन नसकेको स्थानीय उखु किसान राज चौधरी बताउँछन् । उखु खेतीको लागत पनि नउठ्ने गरी सरकारले मूल्य तोकेको गुनासो किसानले गरेका हुन् । अर्कोतर्फ खेतमा उखु रित्तिने बेला मूल्य बढाएको उनीहरूको गुनासो छ ।

यस वर्ष किसानले उखुको उत्पादन लागत र चिनीको बिक्री मूल्यका आधारमा उखुको मूल्य कम्तीमा प्रतिक्विन्टल ७ सय ५ रुपैयाँ कायम गर्नुपर्ने माग गरिरहेका थिए । तर, सरकार र उद्योगीको मिलेमतोमा किसानको सहमतिबेगर सरकारले उद्योग सञ्चालनमा आएको एक महिनापछि उखुको मूल्य निर्धारण गरेको हो ।

तर सरकारले तोकेको मूल्यप्रति किसान सन्तुष्ट हुन सकेका छैनन् । पश्चिम नवलपरासी सुस्ता गाउँपालिका ५ का उखु किसान विदुरलाल कुर्मीले आधाभन्दा धेरै उखु क्रसिङ गरिसकेपछि उद्योगीको प्रभावमा परेर सरकारले उखुको मूल्य तोकेको आरोप लगाए । सरकार र उद्योगीको यो रवैयाले किसानलाई निराश बनाउने काम गरेको उनले बताए ।

‘किसानलाई सधैँको हैरानी छ । खेतमा उखु रित्तिने समयमा २० रुपैयाँ मूल्य बढाएर के हुन्छ ?’, कुर्मीले भने । एक महिना अघिबाट देशैभरका चिनी उद्योग सञ्चालनमा आइसकेका छन् । उद्योग सञ्चालन हुनुअघि नै किसानले तत्कालीन कृषि मन्त्री र उद्योगीहरूलाई भेटेर उखुको मूल्य निर्धारण गर्न माग गरेका थिए ।