विराटनगर । प्रदेश १ को प्रदेशसभाले नयाँ सरकार दिनुको साथै सभामुख र उपसभामुखको निर्वाचन भइसकेको छ । सभामुखमा ओखलढुंगाका बाबुराम गौतम र उपसभामुखमा उदयपुरकी सिर्जना दनुवार निर्वाचित भएकी छिन् । उपसभामुख निर्वाचन सम्पन्न भएसँगै अर्को सूचना जारी भएसम्मका लागि स्थगित भएको प्रदेशसभा कहिले बस्ने भन्ने कुनै टुङ्गो छैन । 

प्रदेशसभाले अझै विषयगत समितिको टुङ्गो लगाउनु पर्नेछ । जनसरोकारका विषयहरूमा पनि सांसदहरूले सरकारलाई कुरा सुनाउने थलो भएको कारण नयाँ संसद् धेरै दिनसम्म नचलाउनु राम्रो सन्देश होइन । प्रदेशसभाका सभामुख बाबुराम गौतमले माघ २० यता प्रदेशसभाको बैठक आव्हान .हुने सम्भावना कम रहेको बताए । ‘माघ २० यता बैठक बस्ने सम्भावना छैन, नयाँ सरकार छ, संसद्लाई बिजनेस दिनका लागि पनि सरकारले केही तयारी गर्नुपर्‍यो नि,’ काठमाडौँमा रहेका उनले भने, ‘यो विषयमा सरकार र दलहरूसँग छलफल भइरहेको छ ।’

प्रदेशसभाका सचिव गोपाल पराजुलीले पनि केही दिनपछि संसद् सञ्चालन गर्ने बारे सूचना जारी हुने बताए । ‘हामी दुई/तीन दिनमा प्रदेशसभा बोलाउने बारे सूचना जारी गर्छौँ,’ उनले भने । गत पुस २५ गते हिक्मतकुमार कार्कीको नेतृत्वमा प्रदेश सरकार गठन भएको हो । जसमा एमालेका तिलकुमार मेन्याङ्बो खानेपानी, सिँचाइ तथा ऊर्जा मन्त्रालय, माओवादीका दुर्गाप्रसाद चापागाईलाई सडक पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्रालय, राप्रपाका भक्ति सिटौलालाई उद्योग, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय, माओवादीका जीवन आचार्यलाई पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय, एमालेका बुद्धिकुमार राजभण्डारीलाई सामाजिक विकास र जसपाकी निर्मला लिम्बूलाई स्वास्थ्य मन्त्रालय जिम्मा दिइएको छ । यसबाहेक आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय र आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय हालका लागि मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले आफ्नै नाममा कार्यविभाजन गरेका छन् ।

‘कार्यविभाजन भएका मन्त्रीहरूले सोमबार (आज) कार्यभार सम्हाल्दै छन् । अबको केही दिन उनीहरू मन्त्रालयको ब्रिफिङ लिन र शुभकामना थाप्नै व्यस्त हुनेछन् । त्यसपछि आवश्यकताको बोध गरेका विषयहरूलाई लिपिबद्ध गरेर संसद्‍‍मा आउँछ । त्यसपछि बैठक बोलाउने होला,’ नेकपा एमालेका सांसद तथा पूर्वमन्त्री लीलाबल्लभ अधिकारीले भने । 

प्रदेश १ प्रदेशसभाका लागि प्रदेशको नामकरण गर्ने, प्रदेशसभाका स्थायी संरचना निर्माण गर्ने, बनेका ऐनहरूलाई कार्यान्वयन र परिमार्जन गर्न ध्यान दिनुपर्ने कुरा रहेको अधिकारी बताउँछन् । त्यस्तै प्रदेशसभाले विभिन्न ७ वटा विषयगत समिति निर्माण गर्नुपर्ने छ । अघिल्लो प्रदेशसभाले विषयगत समिति निर्माण गर्न करिब १ वर्ष लगाएको थियो । ‘यसपटक भने चाँडै विषयगत समितिहरू बनाउनु पर्छ,’ अधिकारी भन्छन्, ‘प्रदेशसभाले फागुन लागेपछि भने प्रिबजेट छलफलमा लाग्नुपर्छ ।’