बागमतीमा मन्त्रालयको भागबण्डा नमिल्दै मन्त्री बन्न तीव्र लबिङ
मकवानपुर । बागमती प्रदेशमा सरकार गठन भएको दुई साता बितिसक्दा समेत मन्त्रिपरिषद् विस्तार हुन सकेको छैन । मुख्यमन्त्री शालिकराम जम्कट्टेलले मन्त्रिपरिषद विस्तार गर्न ढिलाइ गर्दैगर्दा सत्ता साझेदार दलका सांसदहरुले भने मन्त्री बन्न लबिङ तीव्र पारेका छन् ।
उनीहरु आफू अनुकुल मन्त्रालयका लागि पार्टीका शीर्ष नेतृत्वसँग भेटघाटमा व्यस्त बनेका हुन् । हाल प्रदेशमा सरकारको नेतृत्व गरिरहेको दल माओवादी केन्द्रबाट मन्त्रीमा ८ जनाको चर्चा रहेको छ । जसमा प्रदेशसभाकी पूर्वउपसभामुखसमेत भइसकेकी राधिका तामाङ, पूर्वमन्त्री युवराज दुलाल ‘शरद’, कुमारी मोक्तान, सरल सहयात्री, गंगा नारायण श्रेष्ठ, युवराज चौलागाई, प्रेमबहादुर पुलामी ‘छिन्तु’ र युवराज चौलागाईंको नाम चर्चामा रहेको छ ।
यसैगरी सत्ता गठबन्धनको सबैभन्दा ठुलो दल एमालेबाट भने प्रकाश श्रेष्ठ, केशवप्रसाद पोखरेल, भारती पाठक, एकालाल श्रेष्ठ, अमन कुमार मास्के लगायतको नाम चर्चामा छ । एमालेबाट जगन्नाथ थपलिया यसअघि नै मन्त्री बनिसकेका छन् भने उपसभामुखमा अप्सार चापागाईं निर्वाचित भइसकेकी छिन् ।
यस्तै राप्रपाबाट मन्त्रीमा कुमारी तामाङ, राजु विष्ट, डम्बरबहादुर तामाङ, लक्ष्मी घिमिरे, राजेन्द्र प्रजापति लगायतले आकांक्षा व्यक्त गरेका छन् । यसअघि राप्रपाबाट प्रदेशको सभामुखमा भुवन कुमार पाठक निर्वाचित भइसकेका छन् भने उद्धव थापा मन्त्री बनिसकेका छन् ।
सरकारलाई समर्थन गरेको हाम्रो नेपाली पार्टीका शैलेन्द्रमान बज्रचार्यपनि मन्त्रीको लागि तीव्र लविङमा छन् । यस्तै सरकारलाई विश्वासको मत दिएको एकीकृत समाजवादीले पावरफुल मन्त्रालयमा दाबी गरिरहेको छ । एकीकृत समाजवादीबाट कृष्णप्रसाद शर्मा खनाल, लक्ष्मण लम्साल, बसन्तप्रसाद मानन्धर, रमा आले मगर, राजेन्द्रमान श्रेष्ठ लगायत मन्त्रीको दाबेदार छन् । सरकारलाई विश्वासको मत दिएको कांग्रेस भने प्रतिपक्षमा रहने छ ।
बागमती प्रदेशमा कुल ११० सदस्यमध्ये कांग्रेसको ३७, एमालेको २७, माओवादी केन्द्रको २१, राप्रपाको १३, एकीकृत समाजवादीको ७, नेमकीपाको ३ र हाम्रो नेपाली पार्टीको २ जना सांसद छन् ।
पुस २५ गते प्रदेशको चौथो मुख्यमन्त्रीको रुपमा सत्ताको बागडोर सम्हालेका जम्कट्टेल भने मन्त्रालयको भागबण्डाको लफडामा फसेका छन् । भागबण्डा मिल्न नसकेकै कारण उनले विश्वासको मत लिएपछि पनि मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्न नसकेका हुन् । सोही कारण उनी हाल ३ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद्मै सीमित भएका छन् ।
उनले गत २६ गते शपथ ग्रहण गरेलगत्तै एमाले बागमती प्रदेश संसदीय दलका नेता जगन्नाथ थपलियालाई आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री र राप्रपाका संसदीय दलका नेता उद्धव थापालाई मन्त्री नियुक्त गरेका थिए । वजनदार मन्त्रालय मागेका थापालाई सत्ता गठबन्धनमा मन्त्रालय भागबण्डा मिलाउन समस्या हुने देखिएपछि हालसम्म मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिइएको छैन ।
काठमाडौँमा नेताहरु
प्रदेशस्तरबाट मन्त्रालयको भागबण्डा टुंगिने अवस्था नरहेपछि माओवादी, एमाले र राप्रपा तीन वटै दलका नेता अहिले काठमाडौंमा डेरा जमाएर बसेका छन् । उनीहरु मन्त्रालयको भागबण्डाका लागि पार्टीका शीर्ष नेतृत्वसँग छलफलमा रहेका हुन् । शुक्रबार काठमाडौं पुगेका मुख्यमन्त्री जम्कट्टेलले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालसहित सत्ता गठबन्धनका शीर्ष नेताहरुसंग भेटेर भागबण्डाको विषय मिलाइदिन आग्रह गरेको बताइएको छ ।
मुख्यमन्त्री काठमाडौं हिँडेको भोलिपल्ट नै आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री थपलिया पनि काठमाडौं पुगेका थिए । उनले प्रदेशमा सत्तारुढ दल मध्ये एमाले सबैभन्दा ठुलो रहेकाले महत्वपूर्ण र बढी भाग माग गर्दै पार्टीका शीर्ष नेताहरुसँग भेट गरेको बुझिएको छ । मन्त्री थापा पनि एक सातादेखि नै काठमाडौंमा छन् ।
उसो त सरकारको नेतृत्व लिएकै दिन प्रदेशको मन्त्रालय घटाउने निर्णय मुख्यमन्त्रीले गरिसकेका छन् । जसअनुसार मन्त्रिपरिषद बैठकले उक्त निर्णयलाई सदर गर्दै मन्त्रालय कटौतीका लागि अध्ययन कार्यादल गठन गरेको थियो । प्रदेशका मुख्यसचिव मुकुन्दप्रसाद निरौलाको संयोजकत्वमा बनेको कार्यदलले ९ वा ११ मन्त्रालय बनाउन सक्ने गरी प्रतिवेदन तयार पारेको छ ।
जुन सोमबार मुख्यमन्त्री जम्कट्टेललाई पेश गर्ने तयारी गरिएको छ । उक्त प्रतिवेदन अनुसार मन्त्रिपरिषदले मन्त्रालयको संख्या निर्धारण गरेर दलहरुबीच सहमति जुटाएर मन्त्रिपरिषद् विस्तार हुने बताइएको छ ।
खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
इन्डियन प्रिमियर लिग मेगा अक्सन : फाफ डु प्लेसिसलाई दिल्ली र रोभमन पोवेललाई कोलकाताले किने
-
एमाले जग्गा विवाद : आज पनि हेर्न नभ्याइनेमा
-
काठमाडौँ–१६ का उम्मेदवार घरदैलो अभियानलाई तीव्रता दिँदै
-
आइभरी कोस्टको नाममा लेखियो टी–२० अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेटको खराब कीर्तिमान !
-
अफगानिस्तानमा गाडी दुर्घटना, ६ जनाको मृत्यु
-
स्वास्थ्य प्रणालीमा विश्वास निर्माण गर्न सक्नुपर्छ : मन्त्री पौडेल