सुर्खेत  । कर्णाली प्रदेश सरकार मन्त्रालयको संख्या घटाउने ध्याउन्नमा छ । जसका कारण मन्त्रिपरिषद् विस्तार प्रभावित बनेको छ । राजनीतिक रुपमा सत्तारुढ दल नेकपा माओवादी केन्द्र र नेकपा एमालेबीच ८ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद्लाई ७ मा झार्ने निर्णय भइसकेको छ । उक्त निर्णय २८ पुसमा राजकुमार शर्मा ‘आर्ट’ले मुख्यमन्त्रीमा दाबी पेस गर्नुभन्दा पहिला भएको थियो । 

अहिले आएर उक्त विषय सरकार विस्तारमा समस्याको जड बनेको छ । मन्त्रिमण्डललाई पूर्णता दिनका लागि उक्त निर्णय कार्यान्वयन हुनुपर्ने माग सत्तारुढ दल एमालेको छ । तर कार्यान्वयनमा लैजानका लागि प्राविधिक रुपमा जटिलता छ । जसमा कारण मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा समस्या भइरहेको हो । 

सरकारले जलस्रोत तथा ऊर्जा विकास मन्त्रालयलाई मर्ज गर्ने तयारी थालेको छ  । यो मन्त्रालय पूर्वमुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले त्यतिबेला सत्तारुढ दल नेपाली कांग्रेसलाई भागवण्डा मिलाउनका लागि भौतिक मन्त्रालयबाट फुटाएर बनाएका थिए । 

यसैबीच शनिबार र आइतबार एमाले–माओवादीका शीर्षस्त नेताहरुबीच सरकार विस्तारको विषयलाई लिएर वृहत छलफल भएको छ । तर मन्त्रालय घटाउने विषयले पूर्णता नपाईकन अन्य विषय अघि नबढ्ने अवस्था नरहेको नेताहरुले भनाइ छ ।

छलफलमा सहभागी माओवादी प्रदेश इञ्चार्ज कालिबहादुर मल्लले मन्त्रालयलाई मर्ज गर्ने विषयबारे छलफल भएको बताए । ‘कुन विधिबाट मन्त्रालय मर्जे गर्ने भन्नेबारेमा विज्ञहरुसँग छलफल गरेर अघि बढ्ने कुरा भएको छ, ‘मल्लले रातोपाटीसँग भने, ‘यदि यो निर्णयले पूर्णता पाएको खण्डमा सरकार विस्तार चाँडै हुन्छ ।’

उनले यो निर्णयले पूर्णता नपाएको खण्डमा अन्य विषय तत्कालका लागि अघि नबढ्ने बताए । ‘मन्त्रालय मर्ज गर्ने प्रक्रिया अलि झन्झिटिलो छ,’ मल्लले भने । उनका अनुसार पहिला विषयलाई क्याविनेटमा लैजानुपर्ने हुन्छ ।  एमाले संसदीय दलका नेता यामलाल कँडेलले मन्त्रालय मर्ज गर्ने कुराको टुङ्गो नलागेसम्म अन्य विषय अघि नबढ्ने संकते गरे । उनले भने,‘यो निर्णय अस्ती नै भइसकेको हो । तर क्याविनेटबाट नै गर्नुपर्ने भएकाले त्यो पाटो मुख्यमन्त्रीले गर्नुपर्ने हो । भागवण्डा गर्नुभन्दा पहिला त्यो विषयलाई टुङ्ग्याउनुपर्ने हो, तर अहिलेसम्म कार्यान्वयन हुन सकेन ।’ 

कँडेलले सरकार विस्तारको कुरालाई लिएर एमालेले त्यस्तो छुट्टै कुनै अडान नराखेको स्पष्ट पारे । तर बैठकमा सहभागी एक माओवादी नेताले भने एमालेले मन्त्रालय मर्ज गर्ने विषय नटुङ्गिदासम्म अन्य विषयमा प्रवेश गर्न नदिएको बताए । ‘यो बडो गाह्रो भयो, मर्ज गर्न ढिला भयो, त्यो नभएसम्म यामलालजीले अन्य विषयमा अगाडि बढ्न नदिने देखियो,’ ती नेताले भने,‘ बाहिर नराम्रो सन्देश जाने भयो, कर्मचारीले पनि अहिले समस्या हुन्छ, बजेट सबैतिर गएकाले गाह्रो छ भन्ने तर्क गरिरहेका छन् ।’ 

कर्मचारीले ‘निर्णय अहिले गरौँ साउन महिनादेखि लागु गरौँ’ भन्ने तर्क गरिरहेको छन् । तत्कालका लागि राजनीतिक रुपमा निर्णय भएपनि प्राविधिक रुपमा छुप्रै जटिलता रहेको प्रशासनिक नियकाको भनाइ छ । जलस्रोत तथा उर्जा विकास मन्त्रालयका लागि चालु आर्थिक वर्षमा ३ अर्ब ८० करोड ३२ लाख बराबरको बजेट रहेको छ । पुस मसान्तसम्म १०.३४ प्रतिशत बजेट कार्यान्वयनमा आइसकेको छ भने ऊर्जा, खानेपानी र सिँचाई क्षेत्रका महत्त्वपूर्ण योजनाहरुको काम भइरहेको छ । कतिपय आयोजनाहरुको भुक्तानी गर्न बाँकी रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ । 

यस्तै यो मन्त्रालयका १० वटै जिल्लाहरुमा कार्यालयहरु समेत रहेका छन् । लामो समय उक्त मन्त्रालयको निमित्त सचिव भएर काम गरिसकेका वरिष्ठ डिभिजनल इन्जिनियर गोपाल शर्माका अनुसार मन्त्रालय र सबै कार्यालय गरी २५० जना बढी कर्मचारी रहेका छन् । 

यो मन्त्रालयले लामो समयसम्म सचिव समेत पाएको थिएन । ‘अहिले सचिव पाएर उर्जा र सिँचाईका क्षेत्रमा राम्रो काम गरिरहेको छ,’ उनले भने । एमालेले मन्त्रालय घटाउने र त्यसपछि मात्रै कुन मन्त्रालय कुन दलले लिने भन्नेबारेमा निर्णय हुनुपर्ने अडान राखेको छ । जसमा कारण नियुक्त भएका दुई जना मन्त्रीलाई समेत जिम्मेवारी नदिँदा फुर्सदिला बनिरहेका छन् ।

मन्त्रालय घटाउन के हुन्छ ‘प्रोसेश’ ?
 मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका सचिव प्रेमप्रसाद आचार्यका अनुसार सबैभन्दा पहिला मन्त्रालय मर्ज गर्ने प्रस्ताव क्याविनेटमा जान्छ । त्यसबाट निर्णय भइसकेपछि प्रदेश सरकारको कार्य विभाजन नियमावलीमा हेरफेर गरेर संशोधन गर्नुपर्छ । 

कुन मन्त्रालय घटाउने हो र कुन मन्त्रालयमा गाभ्ने हो, त्यसको सबै प्रक्रिया पुरा गरेर क्याबिनेटले कार्य विभाजन नियमावली संशोधन गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसैको आधारमा ओएनएम गर्नुपर्छ । गाभिने मन्त्रालयको सबै जिल्लाको कार्यालय, कर्मचारीलगायतको व्यवस्थापन कसरी गर्ने भन्नेकुरा ओएनमको रिपोर्टले फाइनल गरेपनि क्याबिनेटबाट प्रक्रिया अघि बढ्ने उनको भनाइ छ । 

उनका अनुसार अहिले राजनीतिक रुपमा छलफल भइरहेपनि कुनै प्रोसेश अघि बढेको छैन । उनले भने,‘ अहिले जिल्ला तहमा संरचना खडा भइसकेका छन्, कर्मचारीहरु रहेका छन्, रिक्त भएको ठाउँमा लोक सेवामार्फत माग गरिसकेको अवस्था छ, घटाउँदा निकै जटिलता आउँछ ।’ 

यस्तै मुख्यमन्त्री राजकुमार शर्माले छलफल चलिरहेकाले छिट्टै मन्त्रिमण्डलले पूर्णता पाउने प्रतिक्रिया दिए । उनले भने,‘ सबै विषयमा छलफल चलिरहेको छ, छिट्टै टुङ्गिन्छ ।’