पोखरा । गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री खगराज अधिकारीले विश्वासको मत लिएको साता दिन नाघिसक्दा समेत मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्णता दिन सकेका छैनन् । सत्ता गठबन्धनमा सहभागी दलहरुबीच भागबण्डा नटुंगिदा मन्त्रिपरिषद् विस्तार हुन नसकेको हो ।

गण्डकीका मुख्यमन्त्री खगराज अधिकारी पुस २५ गते मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका थिए । उनले यसै साताभित्र मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्णता दिने योजना बनाए पनि अझै पनि भागबन्डा नटुंगिएको हो । 

मन्त्रालय संख्या टुंग्याउन आइतबार पनि गठबन्धनका दलहरुको बैठक बसेको थियो । त्यो बैठकले पनि मन्त्रालयको संख्या टुंगो लगाउन नसकेको हो । मुख्यमन्त्री अधिकारी ७ वटा मात्रै मन्त्रालय बनाउने पक्षमा रहेको र सत्ता साझेदार अर्को दल माओवादी त्यसमा सहमत हुन नसकेको स्रोत बताउँछ । 

एमालेबाट मुख्यमन्त्रीसहित ४, माओवादीबाट २ र राप्रपाबाट १ जना गरी ७ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् बनाउने अधिकारीको चाहना हो । तर माओवादी भने आफूहरूको चुनाव चिह्न लिएर जितेका गोरखाका फणीन्द्र देवकोटालाई पनि मन्त्री बनाउनुपर्ने अडान लिएको स्रोत बताउँछ । बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको नेपाल समाजवादी पार्टीका देवकोटाले मन्त्रीमा लबिङ गर्दै आएका छन् ।  उनलाई पनि मन्त्री बनाइए मन्त्रिपरिषद् ९ सदस्यीय हुनसक्ने देखिन्छ ।

प्रदेशमा पहिलो सरकार गठन हुँदा सुरुमा तत्कालीन मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले ७ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् बनाएका थिए । नेकपा फुटपछि भने उनले त्यो संख्या ८ पु¥याएका थिए । गुरुङ सरकार ढलेर कांग्रेसका कृष्णचन्द्र नेपाली नेतृत्वमा सरकार बनेपछि भने मन्त्रिपरिषद् १२ सदस्यीय भयो । पूर्वमुख्यमन्त्री पोखरेलले सुरुमा ११ र पछि दलित समुदायका डोबाटे विश्वकर्मालाई मन्त्री बनाएर १२ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् पुर्‍याएका थिए । 

अहिले मुख्यमन्त्री अधिकारीले मन्त्रिपरिषद्को संख्या घटाउने बताउँदै आएका छन् ।  उनी ‘पहिलजस्तो धेरै मन्त्रालय हुँदैनन् । यसपटक हामी मन्त्रालयको संख्या घटाउँछौं,’ प्रदेश सभाबाट विश्वासको मत लिएपछि पत्रकारसँग कुरा गर्दै अधिकारीले भनेका थिए, ‘हाम्रो योजना मन्त्रालयको संख्या घटाउने छ । कति हुन्छ गर्ने भन्ने अहिले नै टुंगो लागेको छैन । हाम्रो चाहना सिंगल डिजिटको (१० भन्दा कम) मन्त्रिमण्डल बनाउने हो ।’ 

राप्रपाबाट मन्त्री बनेका पञ्चराम गुरुङसमेत ७ वटा मन्त्रालय नै प्रदेशमा पर्याप्त हुने बताउँछन् । ‘७ मन्त्रालय पुगिहाल्छ भनेका छौं,’ उनले भने । २५ पुसमा नियुक्त भएर शपथ लिँदाकै दिन मुख्यमन्त्री अधिकारीले ३ जना विना विभागीय मन्त्री आफ्नो मन्त्रिपरिषद्मा राखेका छन् । मुख्यमन्त्रीसँगै मन्त्रीको शपथ लिएका माओवादीका हरिबहादुर चुमान, एमालेकी सीता सुन्दास र राप्रपाका पञ्चराम गुरुङले पनि विभागीय जिम्मेवारी पाउन सकेका छैनन् । भागबण्डाकै टुंगो नलाग्दा उनीहरुको जिम्मेवारी पनि यकिन नभएको हो । 

अधिकारी नेतृत्वको सरकारले  हालको आन्तरिक मामिला र कानुन मन्त्रालय एउटै बनाउन योजना बनाएको छ । यस्तै  शिक्षा, संस्कृति, विज्ञान प्रविधि तथा सामाजिक विकास मन्त्रालय र स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयलाई मिलाएर एउटै मन्त्रालय बनाउने योजना छ । अहिलेको ऊर्जा, जलस्रोत खानेपानी र भौतिक पूर्वाधार, यातायात मन्त्रालयलाई पनि गाभ्ने योजना छ ।

अधिकारी मन्त्रिपरिषद्ले मन्त्रालयको संख्याबारे अध्ययन गर्न सचिवसहित कर्मचारीहरू संलग्न एक समिति पनि गठन गरेको छ । उक्त समितिसँग केही दिनअघि मात्रै मुख्यमन्त्री अधिकारीले परामर्शसमेत लिएका छन् । 

संविधानले प्रदेश सभा सदस्यको २० प्रतिशत संख्यामा मन्त्री बनाउने सकिने व्यवस्था गरेको छ । तसर्थ, ६० सदस्यीय रहेको गण्डकीमा १२ जना मन्त्री बनाउन मिल्छ । सोही प्रावधान अनुसार अघिल्लो कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेल नेतृत्वको सरकारले १२ मन्त्रालय बनाएका थिए । तर, प्रदेशमा आर्थिक भार थपिएको भन्दै अधिकारी नेतृत्वको सरकारले ढिलै भएपनि मन्त्रालयको संख्या घटाउन कसरत गरिरहेका छन् ।