सुर्खेत । कर्णाली प्रदेशको मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्णता दिनका लागि दलहरू अझै अग्रसर भएका छैनन् । मुख्यमन्त्री राजकुमार शर्मा ‘आर्ट’ नियुक्त भएको ११ दिन पुगिसक्दा पनि सरकार विस्तार हुन नसकेको हो ।

मुख्यमन्त्री शर्माले शुक्रबार १० औँ दिनमा प्रदेश सभा मार्फत विश्वासको मत पाइसकेका छन् । त्यसअघि मन्त्री छनोट र सरकार विस्तारको विषयमा कुनै पनि छलफल नभएको सत्ता साझेदार दल नेकपा एमाले संसदीय दलका नेता यामलाल कँडेलले सभामै प्रस्ट पारे । 

उनले मन्त्री बनाउने विषयमा कुनै छलफल र विषयमा प्रवेश नभएको र पत्रकारहरूले अनावश्यक हल्ला फैलाएर रमाइरहेको भन्दै टिप्पणी गरेका थिए । २८ पुसमा तीन सदस्यीय मन्त्रिमण्डल गठन गरिएको थियो । २७ पुसमा नियुक्त भएका मुख्यमन्त्री शर्मासहित नेकपा एमालेको तर्फबाट विनोदकुमार शाह र नेकपा (माओवादी केन्द्र) को तर्फबाट मंगलबहादुर शाहीले २८ पुसमा पद तथा गोपनीयताको शपथ खाएका थिए । तर शाह र शाहीलाई मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिइएन । त्यसको प्रमुख कारण भनेको ‘कुन मन्त्रालय कुन दलले लिने’ भन्नेबारेमा कुरा नमिल्नु नै हो । दलका नेताहरूले यो बारेमा छलफल नै नभएको भन्दै टार्ने काम गरेका छन् । अर्को कुरा एमाले–माओवादी दुवै दलमा प्रत्यक्ष तर्फ निर्वाचित अधिकांश सांसदहरू मन्त्रीका आकाङ्क्षी छन् । जसले गर्दा मन्त्री छनोटमा समेत समस्या भइरहेको माओवादी केन्द्रका प्रदेश इन्चार्ज कालीबहादुर मल्ल बताउँछन् ।

उनका अनुसार प्रत्यक्षबाट जितेका अधिकांश सांसदले सभामुख र उपसभामुखमा समेत जान नमानेका कारण समानुपातिक, त्यो पनि महिला सांसदलाई पठाइएको हो । प्रदेश सभाको नेतृत्व महिलाले सम्हाल्नु सकारात्मक भए पनि पुरुष सांसदहरूले त्यहाँ अनिच्छा देखाएको नेताहरूको भनाई छन् । जसले गर्दा मन्त्री छनोटमा समेत समस्या भइरहेको मल्लको भनाई छ । 

मुख्यमन्त्री राजकुमार शर्माले मुख्यमन्त्रीमा दाबी पेस गर्नुभन्दा अघि एमाले–माओवादीबीच भएको चार बुँदे सहमतिमा १ मन्त्रालय घटाएर ७ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् बनाउने निर्णय भयो । तर उक्त निर्णय अहिलेसम्म कार्यान्वयन भएको छैन । सहमतिमा मुख्यमन्त्री साझा र बाँकी ३÷३ मन्त्रालय माओवादी–एमालेले लिने सहमति भए पनि कुन मन्त्रालय कुन दलले लिने भन्ने विषयमा कुरा नमिलेको एमालेका एक सांसदले रातोपाटीलाई बताए । 

ती सांसदका अनुसार एमालेले अर्थ, सामाजिक, भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयमा प्रमुखताका साथ दाबी गरिरहेको छ । तर माओवादीले मन्त्रालयमा सन्तुलन मिलाउनुपर्ने भनाई राखेको छ । एमालेले कानुन मन्त्रालय नलिने अडान राखेको छ भने अर्थ मन्त्रालय नछाड्ने दाबी पनि गरिरहेको छ । 

किन भएन दलहरुबीच छलफल ?

एमालेले मन्त्री छनोटदेखि अधिकांश कामकारबाहीको जिम्मेवारी दल नेता यामलाल कँडेललाई दिएको छ । माओवादीले केही दिन अघि पार्टी कार्यालयमा बसेको बैठकले मन्त्री बनाउनेदेखि सम्पूर्ण कुराको जिम्मेवारी दल नेता समेत रहेका मुख्यमन्त्री राजकुमार शर्मा, प्रदेश इन्चार्ज कालीबहादुर मल्ल र प्रदेश अध्यक्ष विमला केसीलाई दिएको थियो । त्यो भन्दा पहिला माओवादीका सबै सांसदको धारणा समेत सुनिएको थियो । तर शुक्रबारको प्रदेश सभा बैठकमा एमाले संसदीय दलका नेता कँडेलले मन्त्री बनाउने, सरकार बनाउने कुरामा प्रवेश नै भएको तर्क राखे । 

‘सभामुख, उपसभामुख बनाउने कुरामा छलफल भयो, सर्वदलीय बैठक भए, त्यो बाहेक दुई दलका नेताहरुबीच सरकार विस्तारको बारेमा खासै छलफल भएको जस्तो लाग्दैन,’ एमालेका एक सांसदले भने ,‘ बैठकहरूमा सामान्यतया: छलफल भए पनि सरकार र मन्त्रीको विषयमा वृहत् रूपमा छलफल नै भएको छैन ।’ 

मुख्यमन्त्री शर्माले विश्वासको मत प्राप्त गरेपछि मात्रै सरकार विस्तारको कार्य थालनी हुने बताउँदै आएका थिए । शुक्रबार विश्वासको मत प्राप्त गरिसकेका उनले दलहरूसँग आवश्यक परामर्श गरेर सरकार विस्तारको तयारी थालिने बताए । उनले भने,‘ सकेसम्म चाँडै नै सरकार गठन गर्ने गरी अग्रसर हुन्छौँ ।’

उनले दलहरुबीच त्यस्तो कुनै मतभेद नभएको बताए । ‘मुख्यमन्त्री बन्दा एक्लै के जाने भनेर दुई जनालाई लगेर लिएको हो,’ हामीहरुबीच यो विषयमा छलफल नै भएको छैन, आजदेखिनै लाग्छौँ ।’

दलहरुका आ–आफ्नै अडानले मन्त्रिपरिषद् गठनको समय अझै लम्बिन सक्ने आकलन गरिएको छ । सरकार गठन हुन नसक्दा वार्षिक बजेट कार्यान्वयनदेखि सरकारका कामकारबाहीमा प्रत्यक्ष असर परिरहेको छ । शुक्रबार विपक्ष दलका नेता जीवनबहादुर शाहीले भने ‘प्रदेशमा एउटा मन्त्री बनाउन पनि केन्द्रको मुख ताक्ने ले के प्रदेशको विकास गर्लान् ?’ भन्दै तिखो व्यङ्गे हानेका थिए । 

 यी हुन् दुई दलबाट मन्त्रीका सम्भावित व्यक्ति 

एमालेबाट विनोदकुमार शाह र माओवादीबाट मंगलबहादुर शाही मन्त्री बनिसक्दा अब ४ जना मन्त्री नियुक्त गर्न बाँकी छन् । एमालेबाट जुम्लाका टेकराज पछाई, मुगुका जीतबहादुर मल्ल र डोल्पाका शेरबहादुर बुढा मन्त्रीका सम्भावित व्यक्ति हुन् । एमाले एक सांसदले भने,‘दलमा उहाँहरू तीनै जनाबारे कुरा उठिरहेको छ ।’ 

यता माओवादीमा भने बाँकी रहेका अधिकांश सांसदहरू मन्त्री बन्ने लाइनमा भएपछि सकेसम्म नयाँ सांसदलाई र यसअघि मन्त्री नपाएको क्षेत्रलाई बनाउने नीति लिएको छ । माओवादीबाट कृष्ण जिसी, भीमप्रकाश शर्मा, उर्मिला विश्वकर्मा, दुर्ग रावत मन्त्रीका लागि सम्भावित व्यक्ति हुन् । माओवादीले मन्त्रिमण्डलमा समावेशीतालाई ध्यान दिँदै महिला सांसद विश्वकर्मालाई अघि सार्ने देखिएको छ । यदि उनी मन्त्री बनेको खण्डमा एमालेबाट शेरबहादुर बुढा मन्त्री बन्ने सम्भावना कम छ । किनकि दुवैजना डोल्पाका हुन् भने ०७४ मा पनि डोल्पाले सरकारमा पटक–पटक सहभागिता जनाइसकेको छ ।

कालिकोटका दुर्ग रावतको सम्भावना कम छ भने सल्यानका शर्माको सम्भावना बलियो रहेको माओवादी वृत्तमा चर्चा छ । किनकि कालिकोटले उपसभामुख पाइसकेको छ भने पहिलो कार्यकालमा मुख्यमन्त्री पाइसकेको जिल्ला हो । सुर्खेतका कृष्ण जिसीले मन्त्री बन्नका लागि तीव्र ‘लबिङ’ गरिरहेका छन् ।

बधाई खाँदैमा दिन बिताउँछन् विना विभागीय मन्त्री

मन्त्रालयको जिम्मेवारी नतोकिँदा विना विभागीय मन्त्रीद्वय विनोदकुमार शाह र मंगलबहादुर शाही फुर्सदिला बनेका छन् । उनीहरू कार्यकर्तासँग भेटघाट गर्नेदेखि बधाई खानमै दिन बिताउने गरेका छन् । 

उनीहरूलाई निवास समेत उपलब्ध नहुँदा प्रदेश सभा बाहेकको समयमा पार्टी कार्यालयमा भेटिन्छन् । शाह एमालेको प्रदेश अध्यक्ष समेत भएकाले उनी धेरै जसो समय दैलेख रोडमा रहेको प्रदेश पार्टी कार्यालयमा हुन्छन् । उनलाई बधाई दिनेहरू त्यही पुग्छन्, उनीहरूसँग शाह छलफल गर्ने र पार्टीका काममै समय बिताउँछन् ।

दुवै जनाको बास भने आफन्त र होटेलमा हुने गरेको छ । उनीहरूलाई मुख्यमन्त्रीको सचिवालयका कर्मचारी बस्ने ठाउँमा कार्यकक्ष व्यवस्थापन गरिएको छ । तर उनीहरू त्यहाँ बस्दैनन् । 

शाहले भने,‘ म बढी पार्टी अफिसमा हुन्छु, मन्त्रालय बाँडफाँड नभएकाले निवास पनि दिइएको छैन । कुन मन्त्री हुने हो त्यही अनुसार क्वार्टर निर्धारण गरिएको रहेछ, त्योले गर्दा समस्या भएको हो ।’