दाङ । लुम्बिनी प्रदेशको राजधानी दाङको लालमटिया परिसरभित्र साना तथा ठूला गरी ४९ वटा संरचना अवस्थित छ । प्रदेशसभा भवन, संसद् सचिवालय, सुरक्षा घर लगायतका केही संरचना अघिल्लो सरकारले थप गरेको थियो । अघिल्लो सरकारले राजधानी क्षेत्रमा मुख्यमन्त्री कार्यालय सहित १३ वटा मन्त्रालय स्थापना गरिसकेको छ । 

राजधानी परिसरभित्र मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री परिषद्को कार्यालय सहित ६ वटा मन्त्रालय मात्रै छन् । अन्य मन्त्रालय , विभाग, निर्देशनालयहरू राजधानी परिसर बाहिरै अवस्थित छन् । तर उक्त मन्त्रालय, विभाग र निर्देशनालयहरुले पूर्वाधार अभावका कारण पूर्ण रूपमा सेवा सुचारु गर्न सकेका छैनन् । जसका कारण पूर्ण रूपमा राजधानीको कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन । राजधानीको पूर्ण कार्यान्वयनका लागि सरकारले पूर्वाधार व्यवस्थापनको काम अघि बढाउने प्रयास गरेको छ । 

पूर्वाधार अभावका कारण केही मन्त्रालय, विभाग तथा निर्देशनालयहरू राजधानी क्षेत्रभित्र स्थापना भए पनि राजधानी परिसरभन्दा बाहिर रहेका सरकार मातहतका मन्त्रालय, विभाग र निर्देशनालयहरू पूर्वाधार अभावमा गुज्रिँदै आइरहेका छन् । जसका लागि पूर्वाधार व्यवस्थापनका लागि आवश्यक खोजी थालनी गरेको लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री लीला गिरीले बताए । पूर्वाधार व्यवस्थापनसँगै राजधानी कार्यान्वयन पूर्णता पाउने मुख्यमन्त्री गिरीको भनाई छ । उनले भने, ‘नवनिर्वाचित सरकारको पहिलो काम नै राजधानीको पूर्ण कार्यान्वयन हो । ’

जसका लागि सरकारले पूर्वाधार व्यवस्थापनका लागि राजधानी क्षेत्रका स्थानीय सरकारहरूसँगको आपसी छलफल समेत गरिरहेको उनले बताए । उनले थपे–‘सरकारलाई चाहिने पूर्वाधार राजधानीमा पर्याप्त छैनन् । तत्काल निर्माण गर्न पनि सकिँदैन । तर पूर्ण राजधानी कार्यान्वयन लागि केही संरचना अझै आवश्यक छन् । पूर्ण सेवा सञ्चालनका लागि सरकारले राजधानी परिसर बाहिर रहेका मन्त्रालय, विभागहरूका लागि संरचना व्यवस्थापनको काम तत्काल गरी पूर्ण राजधानी कार्यान्वयन अहिलेको आवश्यकता हो । जसका लागि नयाँ संरचनाको खोजी सरकारले गरिरहेको छ । ’

अघिल्लो सरकारले राजधानी परिसर बाहिर रहेका मन्त्रालय, विभाग तथा निर्देशनालयहरुको स्थानीय तहका कार्यालयहरूमा स्थापना गर्न ठाउँ तोकेको थियो । तर स्थानीय तहका ती संरचनाहरू मन्त्रालयहरू चलाउन नसकिने अवस्था देखिएपछि पूर्ण सेवा सञ्चालन प्रभावित बनिरहेको थियो । एकातिर प्रदेश सरकारको पनि काम प्रभावित रहेको थियो भने अर्कोतिर स्थानीय सरकारको सेवालाई पनि प्रभावित पारिरहेको थियो । पूर्ण राजधानी कार्यान्वयनका लागि अहिले सरकारलाई मन्त्रालय, विभाग, निर्देशनालय मात्रै होइन अन्य आवासीय  पूर्वाधारको  आवश्यकता पनि रहेको छ । जसका लागि सरकारले राजधानी क्षेत्रका स्थानीय सरकार अन्य आवश्यक संरचना व्यवस्थापनका लागि पहल गरिरहेको लुम्बिनी प्रदेश पूर्वाधार विकास प्राधिकरण प्रमुख कार्यकारी निर्देशक छविराज पोखरेलको भनाई छ । राजधानी पूर्ण कार्यान्वयनका लागि सरकारले अन्य पूर्वाधार व्यवस्थापनको थालनी गरेकाले आवश्यक पूर्वाधारका लागि स्थानीय पालिकाहरूको छलफल अघि बढेको उनले बताए । 

तर पूर्वाधार व्यवस्थापनको अभाव देखिएसँगै राजधानीले कार्यान्वयन पूर्णता नपाउने आशङ्का पनि उब्जन थालेको छ । सरकार परिवर्तनसँगै पूर्वाधार व्यवस्थापनको प्रयास र अभावले राजधानीवासीहरूमा पूर्ण कार्यान्वयनको हुन्छ कि हुदैन भन्ने शङ्का पैदा गरेको पाइन्छ । राप्ती गाउँपालिका पूर्व अध्यक्ष नुमानन्द सुवेदीले भने–‘ वर्तमान सरकारले जहाँ जे छ त्यहाँ त्यही बाट सरकारले सेवा सञ्चालन गर्नुपर्छ  । जसका लागि स्थानीय स्तरबाट सक्दो सहयोग सरकारलाई हुनेछ । ’ राजधानी क्षेत्रका स्थानीयवासी र स्थानीय सरकारहरूले सरकारलाई आवश्यक पर्ने सहयोग सदैव गर्ने प्रतिबद्धता समेत गरे । राजधानीमा सरकार आए पनि पूर्ण सेवा सहितको सरकार अझै आउन नसक्दा पूर्ण सेवा सहितको सरकार सञ्चालनका लागि राजधानीवासी आवश्यक सहयोगका तयार रहेकाले सरकारले पूर्वाधार व्यवस्थापनका स्थानीय सरकार समेत सहयोग गर्ने उनले बताए । उनले थपे–‘ ढिलै भए पनि स्थायी राजधानीमा सरकार आयो । राजधानीको पूर्ण कार्यान्वयनका लागि सरकारले थालनी गरेको यो प्रयास राम्रो छ । सेवा विहीन सरकार राजधानीमा भइरहनुभन्दा यो प्रयासले पूर्णता राजधानीवासी तयारी छौँ ।  सरकारलाई चाहिने घर राजधानी क्षेत्रका स्थानीय सरकारहरूले सक्दो सहयोग गर्छ । ’