काठमाडौँ । आर्थिक वर्ष २०६५/०६६ को नीति तथा कार्यक्रममा एउटा अभियान उल्लेख गरियो– दुई वर्ष भित्रमा निरक्षर उन्मूलन गर्ने । यो बुँदा हरेक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा ‘कपी पेष्ट’ भइरहन्छ । वर्तमान सरकारले हालै ल्याएको नीति कार्यक्रममा पनि ‘आगामी दुई वर्ष भित्रमा साक्षर नेपाल घोषणा गर्ने’ उल्लेख छ । 

तर, त्यो दुई वर्ष कहिले सम्मको हो थाहा छैन । सरकारी प्रतिबद्धताको डेढ दशक बित्न लाग्दा पनि हालसम्म ६२ वटा जिल्लालाई साक्षर घोषणा गरिएको छ । अझै १५ जिल्ला साक्षर जिल्ला घोषणा गर्न बाँकी छ ।  सरकारले सन् २०१५ सम्ममा देशलाई पूर्ण साक्षर घोषणा गर्ने भनी अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा लिखित प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको थियो । २०६५ सालमै डा. बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको सरकारले दुई वर्षभित्र देशबाट निरक्षरता उन्मूलन गर्ने घोषणा गरेको थियो । 

बल्ल पुरा हुँदै प्रतिबद्धता

अबको २ वर्षमा बल्ल साक्षर नेपाल घोषणा हुने तरखरमा देखिन्छ । त्यसका लागि स्थानीय तह, प्रदेश र संघीय सरकारले आफ्ना कार्यक्रमहरू अगाडि बढाइरहेका छन् । 

यो वर्ष सुदूरपश्चिम र लुम्बिनी प्रदेशलाई साक्षर घोषणा गर्ने योजना छ । सुदूरपश्चिमको डोटी र लुम्बिनी प्रदेशको कपिलवस्तुलाई यो वर्ष साक्षर जिल्ला घोषणा गरेसँगै प्रदेश पनि साक्षर घोषणा हुनेछन् । 

त्यस्तै, मधेस प्रदेशका ५० वटा स्थानीय निकायलाई साक्षर घोषणा गर्ने कार्यक्रम छ । त्यस्तै कर्णालीको हुम्ला पनि यो वर्ष साक्षर जिल्ला घोषणा गरिनेछ ।  

शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रअन्तर्गत अनौपचारिक तथा वैकल्पिक शिक्षा शाखाका निर्देशक नीलकण्ठ ढकालले अर्को वर्ष साक्षर नेपाल घोषणा हुने बताए । 

‘यो वर्ष ५० वटा स्थानीय तह, ३ जिल्ला र २ प्रदेशलाई साक्षर घोषणा गर्छौ । बाँकी अर्को वर्षमा घोषणा गर्नेछौ । र, अर्को वर्ष साक्षर नेपाल घोषणा हुनेछ ।’ निर्देशक ढकालले भने ।

मधेस प्रदेशका ८ वटा जिल्ला नै साक्षर घोषणा हुन बाँकी छ । त्यस्तै कर्णालीका कालिकोट, मुगु, जुम्ला, हुम्ला घोषणा हुन बाँकी छन् । अहिले १७५ स्थानीय तह साक्षर घोषणा हुन बाँकी छन् । ती मध्ये यो वर्ष मधेस प्रदेशमा घोषणा हुन बाँकी रहेका १३६ वटा स्थानीय तहमध्ये ५० वटा स्थानीय तह घोषणा हुनेछन् । 

केन्द्रले अहिले मधेस प्रदेशमा बढी फोकस गरिरहेको उनको भनाई छ । केन्द्रले साक्षर घोषणा कार्यक्रम सञ्चालन गर्न २ देखि १० लाखसम्म अनुदान दिँदै आएको छ । यो वर्ष ५८ स्थानीय तहले साक्षर घोषणा गर्ने र त्यसका लागि अनुदान बजेट माग गरेका थिए । सोही आधारमा केन्द्रले ४ करोड ८२ लाख रुपैयाँ अनुदान निकास गर्ने तयारी गरेको छ । 

केन्द्रले साक्षर घोषणा गर्न यो वर्ष ५ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजित गरेको थियो । अघिल्लो वर्ष भने झण्डै २ करोड रुपैयाँ अनुदान दिएको थियो । 

अभियान लामो समयसम्म सफल हुन नसकेपछि केन्द्रले रणनीति नै परिवर्तन गरेको छ । अहिलेको अभियानमा विगतको जसरी सहयोगी कार्यकर्ता नै नियुक्त गरेर परिचालन गर्ने छैन । 

‘अहिलेको अभियान भनेको विद्यार्थी परिचालन गर्ने भन्ने हो । विगतमा जसरी सहयोगी कार्यकर्ता नियुक्त गरी किताव ढुवानी गरेर तीन महिनासम्म पढाउने काम गर्दैनौं ।’ निर्देशक ढकालले भने । 

साक्षर घोषणा गर्न १२ वटा सूचक तोकिएका छन् । ती सँग सम्बन्धित सामग्री बनाउने र विहान बेलुका प्लस टु, कक्षा ९–१० का विद्यार्थी, शिक्षकहरू, सामुदायिक सिकाई केन्द्रका परिचालकहरू, विभिन्न गैरसरकारी संघसंस्थाका समूहलाई परिचालन गरेर अभियान अगाडि बढाउने योजना छ । 

त्यसमध्ये कम्तीमा ६ वटा सूचक एक महिनाभित्रमा पुरा गराएर अगाडि बढ्ने योजना रहेको उनको भनाई छ । 

‘यसको तथ्याङ्क वडाबाट पालिकामा पठाइनेछ । र, त्यत्तिले जानेको हो भन्ने प्रमाणित भयो भने कार्यपालिकाको बैठकको निर्णयबाट घोषणा गर्ने र त्यसको जानकारी जिल्ला तथा केन्द्रमा पठाउने भन्ने मोडालिटी छ ।’ निर्देशक ढकालले भने । 

यसरी अगाडि बढ्दै गर्दा अर्को वर्ष बजेटको आवश्यकता बढी परेमा १० करोडसम्म बढाइने उनको भनाई छ । 

सबै जिल्ला साक्षर घोषणा हुन बाँकी रहेको मधेस प्रदेशमा अभियानलाई तीव्रता दिइएको छ । मधेस प्रदेशका सप्तरी, सिरहा, धनुषा, महोत्तरी, सर्लाही, रौतहट, बारा र पर्साका जिल्ला घोषणा हुन सकेका छैनन् । 

मधेस प्रदेशमा सरकारले १५ देखि ६० वर्ष उमेर समूहमा कोही प्रौढ देखिएमा उनीहरूलाई साक्षर बनाउँदै आएको छ । तर मधेस प्रदेशमा अहिले सम्मको सबै योजना विफल भएका छन् । त्यसैले, अब कोही प्रौढ देखिएमा एक साता भित्रमा साक्षर बढाउने नयाँ रणनीतिका साथ योजना ल्याइएको छ । 

‘यदि कोही व्यक्ति कोही प्रौढ देखियो भने, उहाँको बारेमा जानकारी लिइन्छ । उनको घर नजिकै रहेका शिक्षक/विद्यार्थी जसले भएपनि एक हप्ता भित्रमा साक्षर बनाउनुपर्ने भन्ने छ ।’ निर्देशक ढकालले भने । 

साक्षर नेपाल घोषणा गर्ने कार्यक्रम स्थानीय सरकारको हो । त्यसमा संघीय सरकारले सघाउँदै आएको छ । तर, स्थानीय सरकारले प्रभावकारी ढंगबाट काम गर्न नसक्दा अहिलेसम्म सफल हुन सकेको छैन । 

संघीय सरकारबाट अनुदान लिएका पालिकाले घोषणा गर्नैपर्ने हुन्छ । ‘घोषणा हुन बाँकी रहेका स्थानीय तहमा हरेक वर्ष ७ लाखदेखि १० लाख बजेट अनुदान दिँदै आएका थियौं । तर, घोषणा हुन सकेको थिएन । धेरैले बजेट फ्रिज गरेको, केहीले कार्यक्रम पनि गरे । बजेट खर्च भएको तर त्यो बजेटले कति व्यक्ति साक्षर भएको भनेर रिर्पोटिङ भने भएन ।’ उनले भने । 

१५ देखि ६० वर्ष उमेर समूहको साक्षरता दर अहिले ८५ प्रतिशत छ । साक्षरता दर ९५ प्रतिशत पुगेपछि साक्षर नेपाल घोषणा गरिनेछ । 

सात अर्ब भन्दा बढी खर्च  

आर्थिक वर्ष २०६५/०६६ देखि चालु आर्थिक वर्षसम्म साक्षर नेपाल घोषणा कार्यक्रमका लागि संघीय सरकारले अर्बौँको बजेट खर्चेको छ । त्यसमा स्थानीय तहले खर्च गरेको बजेटको हिसाब गरिएको छैन । 

हालसम्म ७ अर्ब ११ करोड भन्दा बढी बजेट साक्षर नेपाल घोषणाको लागि खर्च गरिएको छ । तर, डेढ दशकमा पनि साक्षर नेपाल घोषणा गर्न सकिएको छैन । 

हरेक वर्ष संघीय सरकारले र स्थानीय तह तथा प्रदेश सरकारबाट समेत साक्षर घोषणा कार्यक्रमका लागि बजेट विनियोजित हुँदै आएको छ । सरकारको प्राथमिकतामा पर्न नसक्दा उक्त कार्यक्रम प्रभावकारी रूपमा अगाडि बढ्न नसकेको हो । साक्षर घोषणा भएका जिल्लामा समेत के साँच्चिकै साक्षर भएका हुन् त भनेर अनुगमन गर्ने निकाय नै छैन ।