प्रोटिन लगायत पोषणका स्रोतहरुमाथि सबैको पहुँच स्थापित गर्न सरकार प्रतिबद्ध छ : प्रधानमन्त्री प्रचण्ड
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले गरिबीको दर घटाउँदै प्रोटिन लगायत पोषणका स्रोतहरुमाथि सबैको पहुँच स्थापित गर्न सरकार प्रतिवद्ध रहेको बताएका छन् । शनिवार काठमाडौंमा ‘राइट टु प्रोटेन रन’ हाफ म्याराथुन पुरस्कार वितरण समारोहमा बोल्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सरकारको निरन्तर प्रयासका बाबजुद नेपालमा अझै पनि आम समुदायमा प्रोटिनको उपलब्धता सोचे जति पुग्न नसेको बताए ।
उनले प्रोटिन नपुग्दा पुड्कोपनाको समस्या तथा उमेर र उचाइअनुसार हुनुपर्ने तौल नपुगिरहेको अवस्था रहेको उल्लेख गरे । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने– ‘तथ्यांकअनुसार सन् २०१९ मा ३२ प्रतिशत ५ वर्ष मुनिका बच्चाहरुले उमेर अनुसारको उचाई प्राप्त गर्न सकेनन् खास गरी उमेर अनुसार जति प्रोटिनको आवश्यकता हुन्छ, सोअनुसारको उपलब्धता हुन नसक्दा यस्ता समस्याहरु हामीले भोगिरहेको तथ्य जगजाहेर नै छ । पुड्कोपना र कुपोषणको समस्याबाट विशेष गरी गरीबीको रेखामुनि रहेका आमजनसमुदाय बढी पीडित रहेको पाइन्छ ।’
उनले पहिलो १००० दिनमा बालबालिकाहरुलाई उपलब्ध हने पोषणले उनीहरुको समग्र स्वास्थ्यमा नै असर पार्ने तथ्यबारे नेपाल सरकार जानकार रहेको बताए । गर्भवती महिला र नवजात शिशुहरुलाई लक्षित गरी स्वास्थ्य प्रवर्द्धनका विभिन्न कार्यक्रमहरु समेत नेपाल सरकारले सञ्चालन गरिरहेको उनले बताए । पोल्ट्री उद्योगले अण्डा र ब्रोइलरको मासुमार्फत प्रोटिनको सस्तो आपूर्तिमा योगदान पुर्याएकोमा र मासुमा आत्मनिर्भर बनाउन सहयोग गरेकोमा पोल्ट्री उद्योगका उद्यमी र कृषकहरुलाई धन्यवाद दिए ।
प्रधानमन्त्री प्रचण्डले नेपालका सम्पूर्ण पशु चिकित्सकहरुको छाता संगठन नेपाल भेटेरिनरी एशोसिएसनले नेपाल दाना उद्योग संघ र सम्बन्धित सरोकारवालाहरुको सहभागितामा प्रोटिन माथिको अधिकारलाई स्थापित गर्ने उद्देश्यले हाफ म्याराथन लगायतका दौड प्रतियोगिता सफलतापूर्वक आयोजना गरेकोमा हार्दिक बधाई ज्ञापन समेत गरे ।
खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
नेपाल कबड्डी लिगको लोगो सार्वजनिक
-
कफी खेतीमा युवा वर्गलाई आकर्षित गर्नुपर्छ : मन्त्री अधिकारी
-
स्वास्थ्य क्षेत्रको अनुसन्धानबारे अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन हुँदै
-
कृषकको आर्थिक अवस्था सुधार्ने नीति बनाएर काम गर्नमा उपप्रधानमन्त्री सिंहको जोड
-
प्रियंका र सरोजको मन छुने प्रेमकथामा ‘मनको तिर्सना’
-
राष्ट्रिय परिचयपत्र विवाद : सरकारको भ्याकेटले सर्वाेच्चमा सुनुवाइको पालो नै नपाएपछि...