दाङ । लुम्बिनी प्रदेशको स्थायी राजधानीलाई व्यवस्थित बनाउन प्रदेश सरकारले पहल थालेको छ । लुम्बिनीको स्थायी राजधानी रहेको दाङको लालमटिया परिसरभित्र साना तथा ठुला गरी ४९ वटा संरचना अवस्थित छ । 

जहाँ मुख्यमन्त्री कार्यालयसहित १३ वटा मन्त्रालय स्थापना भइसकेको छ । तर, ती संरचना अपुग अवस्था छ ।  यस्तो अवस्थामा सरकारले राजधानी अन्य मन्त्रालय, विभाग, निर्देशनालयहरू स्थापना गर्न पहल थालेको हो । मन्त्रालय, विभाग र निर्देशनालयहरुले पूर्वाधार अभावका कारण पूर्ण रूपमा सेवा दिन नसकेर पूर्णरुपमा राजधानीको कार्यान्वयनमा आउन नसकेको सन्दर्भमा सरकारले पूर्वाधार व्यवस्थापनको काम अघि बढाउने प्रयास गरेको हो ।  

तत्काल पूर्वाधार व्यवस्थापनका लागि आवश्यक पहल थालिएको लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री लिला गिरीले बताए । पूर्वाधार व्यवस्थापनसँगै राजधानी कार्यान्वयनले  पूर्णता पाउने मुख्यमन्त्री गिरीको भनाइ छ । उनले भने, ‘नवनिर्वाचित सरकारको पहिलो काम नै राजधानीको पूर्ण कार्यान्वयन हो । ’

जसअनुसार सरकारले पूर्वाधार व्यवस्थापनका लागि राजधानी क्षेत्रका स्थानीय सरकारसँगको छलफल समेत गरिरहेको उनले बताए । उनले थपे, ‘सरकारलाई चाहिने पूर्वाधार राजधानीमा पर्याप्त छैनन् । तत्काल निर्माण गर्न पनि सकिँदैन । तर पूर्ण राजधानी कार्यान्वयन लागि केही संरचना अझै आवश्यक छन् । जसका अभाव पूर्ति गर्न सरकारले राजधानी परिसरबाहिर रहेका मन्त्रालय, विभागहरूका लागि संरचना व्यवस्थापनको काम तत्काल गरी पूर्ण राजधानी कार्यान्वयन अहिलेको आवश्यकता हो । जसका लागि नयाँ संरचनाको खोजी सरकारले गरिरहेको छ । ’

अघिल्लो सरकारले राजधानी परिसर बाहिर रहेका मन्त्रालय, विभाग तथा निर्देशनालयलाई स्थानीय तहका कार्यालयहरूमा स्थापना गर्न ठाउँ तोकेको थियो । तर स्थानीय तहका ती संरचनाहरू मन्त्रालयहरू चलाउन नसकिने अवस्था देखिएपछि पूर्ण सेवा सञ्चालन प्रभावित बनिरहेको थियो । 

एकातिर प्रदेश सरकारको काम प्रभावित रहेको थियो भने अर्कोतिर स्थानीय सरकारको सेवालाई पनि प्रभावित पारिरहेको थियो । पूर्ण राजधानी कार्यान्वयनका लागि अहिले सरकारलाई मन्त्रालय, विभाग, निर्देशनालयका लागि भवन मात्रै होइन अन्य आवासीय  पूर्वाधारको  आवश्यकता पनि रहेको छ । जसका लागि सरकारले संरचना व्यवस्थापनका लागि पहल गरिरहेको पूर्वाधार विकास प्राधिकरण प्रमुख कार्यकारी निर्देशक छविराज पोख्रेलले बताए । 

नयाँ सरकारले पूर्वाधार व्यवस्थापनको काममा सक्रिय पहलकदमी लिनुपर्ने सरोकारवालाको भनाइ छ । तर, कार्यान्वयन पक्ष कस्तो हुन्छ भन्नेमा आशङ्का उस्तै छ । राप्ती गाउँपालिकाका पूर्वअध्यक्ष नुमानन्द सुवेदीले वर्तमान सरकारले जहाँ जेछ त्यहीँबाट सेवा सञ्चालन गर्नुपर्ने बताए ।  राजधानीमा सरकार आएपनि पूर्ण सेवासहितको सरकार अझै आउन नसकेको उनको भनाइ छ ।  पूर्ण सेवा सहितको सरकार सञ्चालनका लागि राजधानीवासी आवश्यक सहयोगका तयार रहेको र पूर्वाधार व्यवस्थापनका लागि स्थानीय सरकारले समेत सहयोग गर्ने उनले बताए । उनले थपे–‘ ढिलै भए पनि स्थायी राजधानीमा सरकार आयो । राजधानीको पूर्ण कार्यान्वयनका लागि सरकारले थालनी गरेको यो प्रयास राम्रो छ । सेवाविहीन सरकार राजधानीमा भइरहनुभन्दा यो प्रयासले पूर्णता राजधानीवासी तयारी छौँ ।’

अघिल्लो सरकारले अस्थायी राजधानी बुटवलबाट दाङमा राजधानी सारेको थियो ।