काठमाडौँ । १३ महिनापछि सरकारले प्रतितपत्र (एलसी)को नगद मार्जिनको नयाँ व्यवस्था खारेज गरेको छ ।  बिहीबार केन्द्रीय बैंकले एक सूचना जारी गर्दै विदेशी विनिमय कारोबार गर्न इजाजतप्राप्त ‘क’ र ‘ख’ वर्गको बैंकका लागि यसअघि जारी गरिएको एकीकृत परिपत्र–२०७८ संशोधन गरेको हो । 

सोअनुसार मार्जिन लिई प्रतितपत्रमार्फत मात्र आयात गर्नुपर्ने व्यवस्था खारेज भएको हो । योसँगै अब बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले मागका आधारमा विदेशी वस्तु तथा सेवा आयातमा विना नगद मार्जिन एलसी जारी गर्न पाउने भएका छन् । यसअघि विदेशी मुद्राको सञ्चितिलाई कारण देखाउँदै आयातमा कडाईको नीति लिएको सरकारले अवस्था सहज नहुँदै एकाएक हाल कायम व्यवस्था खारेज गरेको हो ।

गत पुसमा विदेशी मुद्राको सञ्चितिको चापलाई कारण देखाउँदै राष्ट्र बैंकले ४७ प्रकारका वस्तुहरुको आयातमा ५० प्रतिशतदेखि सतप्रतिशतसम्म एलसी नगद मार्जिनको व्यवस्था गरिदिएको थियो ।  एलसीमा ५० देखि सतप्रतिशत नै नगद मार्जिन राख्नुपर्ने भएपछि  आयातकर्ता व्यवसायी खुम्चिन पुगेका थिए । तरलता अभावकाका कारण आयात कर्जामा बैंकको कडाई र उच्च ब्याजदरमा डल्लिएका व्यवसायीहरु एलसीमा समेत नगद मार्जिनको व्यवस्था लागू भएपछि सरकारसँग आक्रोशित हुन पुगेका थिए । यद्यपि, यसको प्रतिफल आयातको संकुचनमा भने खासै देखिएन ।

एलसी नगद मार्जिनको व्यवस्था कार्यान्वयन भएको पहिलो महिना नै माघमा ११ खर्ब ४७ अर्ब ४६ करोड रुपैयाँ बराबरको विदेशी वस्तु तथा सेवाको आयात भयो । उक्त बढ्दो आयातको ग्राफ यतिकैमा रोकिएन, थप सोही वर्ष २० खर्ब हारहारीको आयात हुन पुग्यो । 

यसैबीच आर्थिक वर्षको असार मसान्तसम्ममा १९ खर्ब २० अर्ब ४५ करोड रुपैयाँ बराबरको वस्तु तथा सेवाको आयात भयो । तर, विदेशी मुद्राको सञ्चितिमा भने खासै सुधार आउन सकेन । आयातको तीब्रतर वृद्धिदरलाई विनिमय सञ्चितिसँग दाँजेर हेर्दा उक्त सञ्चितिले ७ महिनाको वस्तु तथा सेवाको आयात पनि धान्ने स्थिति देखिएन । तब सरकारले आयात रोक्ने अर्को रणनीति लिएको थियो ।

१० प्रकारका वस्तुमा आयात प्रतिबन्ध
आयात नियन्त्रणकै लागि सरकारले गत वैशाख १३, २०७९ मा एक सूचना जारी गर्र्दै अनावश्यक तथा विलासीताका १० प्रकारका वस्तुको आयातमा प्रतिबन्ध लगाएको घोषणा गर्यो । पेट्रोलियम कार, जिप, भ्यान, १५० सीसी इन्जिन क्षमतामाथिका सबै मोटरसाइकल, ३१ ईन्चमाथिका टेलिभिजन, ३०० डलरमाथिका मोबाइल सेट, विदेशी ब्राण्डका मदिरा, तास, खेलौना, लेज, कुर्मुरे लगायतको वस्तुको आयातमा प्रतिबन्ध लगाइयो । यो नीतिले भने केहीहदसम्म आयात नियन्त्रणमा भूमिका खेल्यो भने विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा समेत सुधारको प्रयास गर्यो । 

तर, सबै आर्थिक सूचकहरु ठिकठाक अवस्थामा नफर्किदै सरकारले पुनः आयातको सबै ढोका खोलिदिएको छ । गत वैशाखदेखि निरन्तर जारी आयात प्रतिबन्ध पुस मसान्तमा खोलिदिएको छ भने १३ महिनादेखि जारी एलसीको नगद मार्जिनको व्यस्थासमेत खारेज गरिदिएको छ । 

बैंकको ब्याजदर घट्दै गर्दा उता आयातको सबै बन्देज समेत खारेज गरिदिँदा कतै फेरि तीब्र आयातले सीमा नाघ्ने त होइन भन्ने चिन्ता पनि सँगसँगै अगाडि आएको छ । 

ढुकुटीमा पर्याप्त मुद्रा सञ्चिति बढेको हो ?

गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी पछिल्लो समय अन्य आर्थिक सूचकहरुसँगै विदेशी मुद्राको सञ्चितिमा समेत क्रमिक सुधार आएको बताउँछन् । सोहीअनुसार आयात नियन्त्रणको नीतिमा परिमार्जन गरिएको उनको भनाइ छ । ‘गत वर्षभरी नै हामी निकै संकटपूर्ण अवस्थाबाट गुज्रियौँ । ६ महिनामा नै १९ प्रतिशतसम्मले विदेशी मुद्राको सञ्चिति घट्न पुग्यो । तीब्र आयातकाबीच व्यापार घाटा बढेर १२.८ प्रतिशत हारहारी पुग्यो । यो नै वर्षभरीको ठूलो व्यापार घाटा थियो,’ गभर्नर अधिकारीले भने, ‘यही कारण राष्ट्र बैंकले छोटो समयका लागि आयातमा कडाईको नीति लिनु परेको हो ।’

गभर्नर अधिकारीले थपे, ‘केही निश्चित वस्तुको आयातमा प्रतिबन्ध, एलसी नगद मार्जिनले अन्ततः राम्रै नतिजा ल्यायो । राष्ट्र बैंकले लिएको अर्को मेजर नीति बैंक तथा वित्त संस्थाहरु तथा मौद्रिक दर, रेटहरुमा गरेको कडाइले अर्थतन्त्रलाई सन्तुलनमा राख्न मद्दत गर्यो । अन्ततः यसैको परिणाम अहिले आन्तरिक रुपमा तरलता सहज हुँदैछ भने विदेशी मुद्राको सञ्चितिमा समेत वृद्धि हुँदैछ । यसैले आयातको प्रतिबन्ध हटाइएको हो ।’

उसो त आयातमा कडाइ गरिएसँगै राजस्वमा समेत संकुचन आएको थियो । ‘हाम्रो जस्तो आयातमुखी अर्थतन्त्रमा राजस्व विना अरु केही सोच्नै सक्दैनौं । इतिहासमा नै पहिलो पटक सरकारी आय व्यय घाटामा गएको छ । २१ प्रतिशतभन्दा बढीले राजस्व घट्नु दुखद हो ।

यही घाटा रोक्न, राजस्व वृद्धि गर्नका लागि पनि आयात खोल्न सरकार बाध्य भएको देखिन्छ’ अर्थविद् डा.चन्द्रमणी अधिकारीले बताए । एलसीमा नगद मार्जिनको व्यवस्था हटसँग उद्योगी व्यवसायीमा रहेको आक्रोश मत्थर भएको छ भने अटोमोबाइल्स व्यवसायीले पनि सराकात्मक प्रतिक्रिया दिइसकेका छन् ।