काठमाडौं । गत माघ ५ गते राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी वृद्धि गरिएको न्यायाधीशहरूको तलबमा न्यायाधीश समाज नेपालले आपत्ति जनाएको छ । वृद्धि भएको तलबमान र मर्यादाक्रम समेत नमिलेको भन्दै वृद्धि भएको भनिएको नयाँ तलब नबुझ्ने चेतावनी दिएका छन् । 

शुक्रबार न्यायाधीश समाज नेपालले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै न्यायाधीशहरूको तलबमान र मर्यादाक्रममा भएको भेदभाव तत्काल सच्याउन माग गर्दै नसच्चिएसम्म नयाँ तलबमान नबुझ्न न्यायाधीशहरुलाई आग्रह समेत गरेको छ । 

समाजका सचिव राजुकुमार खतिवडाबाट जारी विज्ञप्तिमा अहिलेको तलबमानमा जिल्ला न्यायाधीशको तलबभन्दा बढी सहसचिवको तलब भएको भन्दै उक्त तलबमानलाई अस्वीकार गर्ने चेतावनी दिएका हुन् । 

आर्थिक वर्ष २०७३ सम्म जिल्ला न्यायाधीशहरुलाई मर्यादाक्रममा सहसचिवभन्दा माथि राखिएको र तत्कालीन समयमा सहसचिवको अन्तिम ग्रेडसहितको कसल मासिक तलबमान ३६ हजार ७२० हुँदा जिल्ला न्यायाधीशको तलब ३६ हजार ८९० रहेको स्मरण गराएका छन् । 

त्यसैगरी तत्कालीन समयमा उच्च अदालतका न्यायाधीशलाई सचिव सरह राखिएपनि तलबमान सचिवको भन्दा बढी रहेको तर अहिले घटाइएको भन्दै आपत्ति जनाइएको छ । आर्थिक वर्ष २०७२÷७३ सम्म नेपाल सरकारको सचिवको अन्तिम ग्रेडसहितको तलबमान मासिक ४३ हजार १३० रुपैयाँ रहँदा तत्कालीन पुनरावेदन अदालतको न्यायाधीशको तलबमान ४३ हजार ६७० रहेको थियो । तत्कालीन समयमा नेपाल सरकारको सचिवको भन्दा तत्कालीन पुनरावेदन अदालतका न्यायाधीशको तलब ५४० रुपैयाँले बढी थियो ।

त्यसैगरी तत्कालीन समयमा पुनरावेदन अदालतको मुख्य न्यायाधीशको तलब ४६ हजार २२० रुपैयाँ रहँदा नेपाल सरकारको मुख्य सचिवको तलबमान ४५ हजार २७० रहेको थियो । 

तर आर्थिक वर्ष २०७३/०७४ देखि जिल्ला न्यायाधीशको तलबभन्दा बढी हुने गरी नेपाल सरकारका सहसचिवहरुको तलब कायम गरिएको भन्दै न्यायाधीश समाजले आपत्ति जनाएको छ । त्यसैगरी मर्यादाक्रममा पनि नेपाल सरकारको सहसचिव र जिल्ला न्यायाधीशलाई एउटै मर्यादा दिइएको भन्दै मर्यादाक्रम मिलाउन समेत आग्रह गरिएको छ । न्यायाधीशहरूको ग्रेड नहुने भएकाले तलबमानमा सहसचिवको भन्दा कम हुँदा हीनताबोध भएको समेत विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । 

उच्च अदालत तथा जिल्ला अदालतका न्यायाधीशहरूको पारिश्रमिक, सुविधा र सेवाका अन्य सर्त सम्बन्धी ऐन, २०७४ अनुसार नेपाल सरकारले सर्वोच्च अदालतसँग परामर्श गरी प्रत्येक तीन वर्षमा न्यायाधीशहरूको पारिश्रमिकमा परिवर्तन गर्ने व्यवस्था रहेकामा त्यसो नगरिएको भन्दै समाजले आपत्ति जनाएको छ । सरकारले स्वेच्छाचारी ढङ्गबाट जिल्ला न्यायाधीशको हकमा सहसचिवभन्दा कम र उच्च अदालतको हकमा नेपाल सरकारका सचिवको भन्दा कम तलबमान कायम गरिएको भन्दै आपत्ति जनाएका हुन् । 

सरकारले बिहीबार मात्रै राजपत्रमा एक सूचना प्रकाशित गर्दै न्यायाधीशहरूको तलबमानमा १५ प्रतिशतले वृद्धि गरेको जानकारी दिएको थियो । तर उक्त विषय सर्वोच्च अदालतसँग समन्वय नगरी गरिएको र त्यो आफूहरूलाई मान्य नभएको भन्दै तत्काल सच्चाउन माग गरिएको छ । सरकारले मर्यादाक्रम र तलबमान नसच्चाए वृद्धि गरिएको भनिएको तलबमान अस्वीकार गर्नसमेत न्यायाधीशहरुलाई आग्रह गरिएको छ ।