धनगढी । सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको मुख्यन्याधिवक्ताको लागि दौडधुप सुरु भएको छ । मुख्यमन्त्री तथा प्रदेश सरकारको प्रमुख कानुनी सल्लाहकारको भूमिकामा रहने मुख्यन्याधिवक्ताको लागि दौड सुरु भएको हो । सुदूरपश्चिम सरकारका मुख्यमन्त्री नेकपा एमालेका राजेन्द्र सिंह रावल छन् । उनको कानुनी सल्लाहकारको लागि नेकपा एमाले निकट अधिवक्ताहरु मुख्यान्याधिवक्ताको लागि आ–आफ्नो लबिङलाई तीव्र बनाएका छन् ।

एमाले निकट स्रोतका अनुसार अधिवक्ता सिद्धराज ओझा, दलबहादुर धामी, गम्भीर सिंह ऐर, नील प्रसाद तिवारी, राजेन्द्र साउँद र उमेश बिष्ट गरी ६ अधिवक्ताहरु लबिङमा छन् । ६ जनामध्ये अधिवक्ता साउँद, ओझा र धामीको सम्भावना प्रवल रहेको बुझिएको छ । साउँदको सोझै मख्यमन्त्री रावलसँग निकटता रहेको बताइएको छ । साउँद नेपाल बारको पूर्व केन्द्रीय कार्यावाहक अध्यक्षसमेत हुन् ।

अधिवक्त ओझा एमाले सचिव तथा सुदूरपश्चिम इन्चार्ज लेखराज भटट्सँग निकट मानिन्छन् । कैलाली बारका अध्यक्ष समेत रहेका ओझा प्रगतिशील तथा पेशागत कानुन व्यवसायी संगठनको केन्द्रीय उपमहासचिव तथा सुदूरपश्चिम इन्चार्ज समेत हुन् । एमाले सुदूरपश्चिम सहइन्चार्ज तथा स्थायी कमिटी सदस्य कर्ण थापासँग निकट मानिने अधिवक्ता धामी सर्वोच्च बारका सदस्य हुन् । उनलाई पनि प्रवल दावेदार मानिएको छ ।

कैलालीमा रहेर कानुन व्यवसाय गर्दै आएका अधिवक्ता नीलप्रसाद तिवारीलाई एमाले पोलिटब्यूरो सदस्य तथा कैलाली इन्चार्ज नारदमुनि राना निकट मानिँदै आएका छन् । २०७४ को निर्वाचनपछि सुदूरपश्चिममा बनेको नेकपा सरकारको क्रममा पनि मुख्यन्याधिवक्ताको आकांक्षी देखिएका थिए । तिवारी कैलाली बारको पूर्व अध्यक्ष समेत हुन् ।
त्यस्तै मुख्यन्याधिवक्ताको आकांक्षी देखिएका कञ्चनपुरका अधिवक्ता बिष्ट नेपाल बारको निर्वतमान केन्द्रीय उपाध्यक्ष हुन् । यस्तै ऐर कैलाली बारका सदस्यका सदस्य हुन् ।

अधिवक्ता ओझाले योग्य र सक्षम कानुन व्यवसायीले दाबी पेश गर्नु स्वाभाविक रहेको बताउँदै केही दिनमा मुख्यन्याधिवक्ताको टुंगो लाग्ने बताए । त्यस्तै, अधिवक्ता ऐरले आफूले विना भनसुन स्वतन्त्र ढंगले दाबी पेश गरेको बताए । उनले भने, ‘मैले आजसम्म बन्नुपर्छ भनेर कसैलाई भनेको पनि छैन, भन्नेवाला पनि छैन । स्वतन्त्र ढंगले जिम्मेवारी दिएको अवस्थामा जिम्मेवारी ग्रहण गर्नसक्छु ।’ 

नेपालको संविधानको धारा १६० मा मुख्यन्याधिवक्ताको व्यवस्थाबारे उल्लेख छ । मुख्य न्यायाधिवक्ताले महान्यायाधिवक्ताको मातहतमा रहन्छ । मुख्यमन्त्रीको सिफारिसमा प्रदेश प्रमुखबाट मुख्यान्याधिवक्ता नियुक्त गरिने प्रावधान छ । उच्च अदालतको न्यायाधीश हुने योग्यता भएको व्यक्ति मुख्य न्यायाधिवक्ताको पदमा नियुक्तिका लागि योग्य हुने व्यवस्था छ । मुख्य न्यायाधिवक्ताको पारिश्रमिक तथा अन्य सुविधा उच्च अदालतको न्यायाधीश सरह रहन्छ ।