काठमाडौँ । ‘पहिलो पटक प्रधानमन्त्री हुँदा झिलिमिलीमै बित्यो । केही बुझ्न नपाई राजीनामा दिनुपर्‍यो । दोस्रो पटक प्रधानमन्त्री हुँदा केही सुधारको काम गरेँ । तराई र पहाडलाई जोड्ने काम भयो । अब प्रधानमन्त्री हुने अवसर पाए रेकर्ड ब्रेक गर्नेवाला छु,’ यो भनाइ नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष एवम् प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल‘प्रचण्ड’ को हो । 

गत मङ्सिर २५ गते ललितपुरमा आयोजित प्रेस सेन्टर नेपालको पदाधिकारी बैठकमा प्रचण्डले अब प्रधानमन्त्री भए उत्कृष्ट काम गरेर देखाउन उद्घोष गरेका थिए । उनै प्रचण्ड पुस १० मा प्रधानमन्त्री नियुक्त भएसँगै रेकर्ड ब्रेक गर्ने कुर्सीमा विराजमान हुन पुगेका छन् । 

नेकपा एमाले, जनता समाजवादी पार्टी, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीसहित सात दलीय गठबन्धन र स्वतन्त्र सांसदको समर्थनमा प्रचण्ड प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएका हुन् । प्रधानमन्त्री बनेसँगै प्रचण्डले पुस ११ गते शपथ लिएर सानो आकारको मन्त्रिमण्डल गठन गरे । यस्तै शपथ लिएको २२ दिनमा प्रधानमन्त्रीले दोस्रो पटक मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्दै २३ सदस्यीय बनाएका छन् ।  अब वन तथा वातावरण र युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयमा मात्रै नयाँ मन्त्री नियुक्त हुन बाँकी छ । 

जनता समाजवादी पार्टी(जसपा) र जनमत पार्टीले मन्त्रालय भागबन्डामा असन्तुष्टि जनाएपछि मन्त्रिपरिषद्ले पूर्णता पाउन नसकेको हो । यो विषयलाई छिट्टै टुङ्गोमा पुर्‍याएर आफ्नो कामलाई गति दिने प्रचण्डको योजना छ । 

प्रधानमन्त्री भएसँगै प्रचण्डले जनसरोकारका विषयलाई सम्बोधन गर्ने भन्दै आफ्ना ध्यान केन्द्रित गरेको बताउने गरेका छन् । जस्तो कि पासपोर्टको समस्या समाधान, विदेशमा परेका नेपालीको गुनासो सुन्नेदेखि सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा जनसरोकारका विषयलाई नै प्राथमिकता दिएका छन् । 

विकास निर्माण र सुशासनमा रेकर्ड ब्रेक गर्ने बचन दिएका प्रचण्डले सुरुवातमा केही थालनी गरेको जस्तो देखिए पनि आगामी दिनमा कसरी अघि बढ्छन् त्यसको आधारमा मूल्याङ्कन हुने नै छ । 

यद्यपि प्रचण्डले आफूले उद्घाटनमा भन्दा पनि जनताका गुनासा सुन्ने बताउने गरेका छन् । प्रतिबद्धताअनुसार उनले पुस १७ गते पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको उद्घाटन गरे । त्यो बाहेक अरू ठुला आयोजनाको उद्घाटन र शिलान्यास गरेका छैनन् । अरू कार्यक्रमहरूको रिबन काट्ने र उद्घाटनमा समय नबिताएको सचिवालयको भनाइ छ । जनतासँग जोडिएका काममा नै प्रधानमन्त्रीले बढी समय खर्चिने गरेको सचिवालयको भनाइ छ ।

प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएसँगै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले जनतासँग जोडिएको पहिलो निर्देशनस्वरुप विदेशबाट फर्किने नेपालीलाई मोबाइल ल्याउन गरिएको कडाइ तत्काल कार्यान्वयन नगर्न निर्देशन दिए । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले डिभाइस म्यानेजमेन्ट सिस्टम (एमडिएमएस प्रणाली) पुस १५ गतेदेखि कार्यान्वयनमा ल्याएको थियो । 

उक्त निर्णयको व्यापक विरोध भएपछि प्रचण्डको निर्देशनमा कार्यान्वयन हुने चरणबाट रोकिएको थियो ।  उसो त मन्त्रिपरिषद्को पहिलो बैठकमा पासपोर्टमा देखिएको लाइन हटाउनेदेखि जनजीविकासँग जोडिएका सवालमा केन्द्रित भएर निर्णय गराए । 

यस्तै अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य घट्दासमेत नेपाल आलय निगमले मूल्य घटाउन आलटाल गरेको सन्दर्भमा प्रचण्डले मूल्य समायोजनको निर्देशन दिएका थिए ।  सोहीअनुसार निगमले मूल्यमा केही समायोजन गरेको छ । 

यसै गरी पुस १९ गते प्रचण्डले मन्त्रालयका सचिवहरूलाई बोलाएर ३० बुँदे निर्देशन दिए । विकास खर्च कम हुनुको कारण के हो ? भन्ने प्रश्न गर्दै प्रचण्डले नीतिगत तहमा समस्या भए सुधारको प्रस्ताव ल्याउन आग्रह गरेका थिए । यस्तै जनतासँग जोडिएका समस्या कार्यान्वयन गर्न कुनै निकाय पन्छिन नमिल्ने भन्दै सुशासनमा प्रतिबद्ध भएर काम गर्न पनि निर्देशन दिएका थिए । 

यसै गरी पुस २५ गते प्रचण्डले सरकारको नीतिगत प्राथमिकता र न्यूनतम कार्यक्रम सार्वजनिक गरे । २१ बुँदामा प्रमुखताका साथ नीतिगत तथा संरचनागत सुधारका केही बुँदा प्रस्तुत गरिएको छ । जसअनुसार अधिकार सम्पन्न उच्चस्तरीय आयोग गठन गरी त्यसको सुझाव तथा सिफारिस अनुरूप न्यायपालिकाको शुद्धीकरण र सुधार गर्ने उल्लेख गरिएको छ ।  यस्तै आम नागरिकले सहज, छरितो र निष्पक्ष न्याय पाउने सुनिश्चितता गर्ने उल्लेख गरिएको छ।  

यस्तै, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगजस्ता नियामक निकायलाई कानुन, जनशक्ति, स्रोत र साधनसहित अधिकार सम्पन्न बनाइ भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सदाचारको प्रत्याभूति गर्ने, सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय र राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रलाई परिणाममुखी र प्रभावकारी बनाउन आवश्यक सुधार गर्ने जनाइएको छ ।

यसै गरी जनसरोकारका विषयहरूलाई प्राथमिकता दिँदै कृषि, शिक्षा, रोजगारीका विषयलाई प्राथमिकता दिइएको छ भने भ्रष्टाचारविरुद्ध शून्य सहनशीलताको नीति लिइएको छ । 

प्रचण्डले प्रधानमन्त्री भएसँगै कम्बोडियाको एक होटेलमा आगलागी हुँदा ज्यान गुमाएका झापाका  निराकार पाण्डेको शव नेपाल ल्याउन आवश्यक प्रबन्ध मिलाउन सरोकारवाला निकायलाई निर्देशन दिए भने मलेसियामा अलपत्र परेका नेपालीको उद्धार गर्न पनि निर्देशन दिए । 

यसै गरी तराईमा लामो समयदेखि हुँदै आएको मिटरब्याजी समस्या समाधान गर्ने पनि प्रधानमन्त्रीले बचन दिएका छन् । शुक्रवार मिटरब्याजी पीडितलाई प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा भेटेर प्रचण्डले दीर्घकालीन समस्या समाधान हुने गरी काम गर्ने बताएका हुन् ।

यस्तै समयमै शिक्षा ऐन ल्याएर शिक्षा क्षेत्रमा सुधार गर्ने प्रधानमन्त्रीले बचन दिएका छन् । शिक्षा ऐन समयमै आउन नसक्दा शिक्षाको गुणस्तर सुधारमा समस्या भएको सरोकारवाला निकायले बताइरहेको बेला प्रचण्डले यसबारे चासो दिएका हुन् ।  अब तत्काल शिक्षा ऐन ल्याएर काम थाल्ने प्रचण्डको भनाइ छ । यसै गरी वादी समुदायको आत्मसम्मानको रक्षा तथा जीविकोपार्जनका लागि परिणाममुखी पहल गर्ने पनि प्रधानमन्त्रीले बताएका छन् । 

प्रचण्ड प्रधानमन्त्री भएको शुक्रवार २६ दिन मात्रै भएको छ । यस्तो अवस्थामा उनले यो गतिलाई निरन्तरता दिन सक्लान् या नसक्लान् भन्ने प्रश्न टड्कारो छ । सात दलीय गठबन्धन त्यसमा पनि फरक विचारधारा र आस्था बोकेकाको समीकरणले गर्दा प्रचण्डलाई अघि बढ्न सहज नभएको सरोकारवालाको भनाइ छ । 

यस्तै संसदको दोस्रो ठुलो दल एमाले र सो पार्टीका अध्यक्ष केपी ओलीलाई रिझाएर प्रचण्डलाई सफलता हासिल गर्न सकस पर्ने धेरैको भनाइ छ । 

राजनीतिक विश्लेषक गेजा शर्मा वाग्लेले पनि प्रचण्डलाई काम गर्न सहज नभएको टिप्पणी गरे । माओवादी केन्द्रको संसदमा ३२ सिट मात्रै रहेकाले प्रचण्डले एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको निर्देशनमा काम गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको उनको भनाइ छ । ‘प्रचण्डसँग जम्मा ३२ सिट भएकाले एमाले अध्यक्ष केपी ओलीको निर्देशनमा काम गर्नुपर्ने बाध्यता छ’, उनले रातोपाटीसँग भने, ‘गृह, अर्थ र परराष्ट्र जस्तो महत्त्वपूर्ण मन्त्रालय माओवादीले पाउन सकेन । जब कि यी मन्त्रालयमध्ये एक प्रधानमन्त्री जो हुन्छ उसैले पाउनु पर्ने हो । तर, प्रचण्डले पाएनन्  ।’

उनले अगाडि भने, ‘प्रचण्ड सफल हुनका लागि तीन मध्ये एक मन्त्रालय पाउनु पर्ने थियो ।’ प्रचण्ड कमजोर भएको अवस्थामा विश्वासको मत लिनेक्रममा कांग्रेसले कांग्रेसले दिएको समर्थनले भने उनलाई केही राहत मिलेको शर्माको विश्लेषण छ । ‘कांग्रेसले विश्वासको मत दिएपछि पहिले भन्दा थारै राहत भएको छ । तथापि यो गठबन्धनमा एमालेको भूमिका निर्णायक छ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी र राप्रपा प्रधानमन्त्री भन्दा एमाले अध्यक्षतिर लोयल भएकाले पलपलमा समस्या आउने देखिन्छ ।’

 प्रचण्डलाई केही गरेर देखाउने हुटहुटी भएको र त्यसमा केही सक्रियता पनि देखाएको उनले उल्लेख गरे ।  शर्माले भने, ‘उहाँको चाहना र भावना एउटा होला । तर राजनीतिक परिस्थिति अनुकूल छैन ।’