काठमाडौं । सडक विभागले आफूलाई राष्ट्रिय राजमार्गमा पर्ने पुल निर्माणमा केन्द्रित गर्ने गरी स्थानीय तह अन्तर्गतका पुल निर्माण नगर्ने तयारी गरेको छ । स्थानीय तह अन्तर्गतका पुल हस्तान्तरण तथा बजेट लगायतमा समस्या आएको भन्दै विभागले अब राष्ट्रिय राजमार्गका पुल निर्माणमा मात्रै केन्द्रित हुने तयारी गरेको हो । 

विभागका प्रवक्ता भीमार्जुन अधिकारीले स्थानीय सडकका पुलको ठेक्का हस्तान्तरण तथा पर्याप्त बजेट नहुने भएपछि आगामी आर्थिक वर्षदेखि स्थानीय तह अन्तर्गतका नयाँ पुल निर्माणको काम नगर्ने गरी छलफल अघि बढेको बताए । 

“अगामी आर्थिक वर्षदेखि स्थानीय तह अन्तर्गतका पुल निर्माणको काम विभागले नगर्ने गरी छलफल गरी बढेको छ, बजेट पनि सोहीअनुसार विनियोजन हुन्छ”, उनले भने, “अब स्थानीय सडकमा पर्ने पुल स्थानीय तह, प्रदेश वा स्थानीय पूर्वाधार विभागले गर्नेछन् ।” 

सडक विभागमा राष्ट्रिय राजमार्गमा पर्ने पुल निर्माणको जिम्मेवारी भए पनि अहिले स्थानीय तहका पुल निर्माण पनि विभाग अन्तर्गत भइरहेको उनको भनाइ छ । विभाग मातहतमा हाल मुलुकभर एक हजार दुई सयको हाराहारीमा पुल निर्माणाधीन अवस्थामा छन् । जसमध्ये झन्डै नौ सय पुल स्थानीय सरकार अन्तर्गतका हुन् । एकै पटक धेरै पुल निर्माणको जिम्मेवारी हुँदा विभागले अपेक्षाकृत रूपमा काम गर्न नसकेको उनको भनाइ छ । जनशक्तिलगायत स्रोत तथा साधन सीमित हुँदा समयमै पुल निर्माण नहुने अवस्था देखिएको विभागको भनाइ छ ।

विभागले ठुला र जटिल सडक तथा पुल निर्माण गर्नुपर्नेमा स्थानीय सडकका स–साना पुल निर्माणमै लाग्नुपरेको सडक विभागका पुल महाशाखामा कार्यरत इन्जिनियर कमलकुमार बस्नेतको भनाइ छ । विभागले रणनीतिक पुल निर्माणमा मात्रै केन्द्रित हुने उद्देश्यले गत वर्षदेखि स्थानीय पुल हस्तान्तरण गर्न खोजे पनि नसकिएको उनको भनाइ छ । 

“सडक विभागमा निर्माण गर्नुपर्ने पुलको सङ्ख्या बढ्दै जाँदा बोझ थपिएको छ”, उनले भने, “नयाँ स्थानीय पुल अन्य निकायमार्फत निर्माण गर्ने गरी छलफल भइरहेको छ ।” उनका अनुसार आगामी आवको बजेटमा सहरी विकास मन्त्रालयअन्तर्गत स्थानीय पूर्वाधार महाशाखाले निर्माण गर्ने गरी छलफल भइरहेको हो । हाल स्थानीय पूर्वाधार विभागले झोलुङ्गे पुललगायत स्थानीय स्तरमा आवश्यक पूर्वाधार निर्माण गरिरहेको छ ।   

विभागसँग ठुलो सङ्ख्यामा निर्माणाधीन पुल भए पनि बजेट भने निकै कम विनियोजन हुने गरेको शाखाको गुनासो छ । निर्माणाधीन पुलमध्ये दसौँ वर्ष पुरानो ठेक्का रहेका पुल पनि छन् । उनले रू पाँच/दश करोड लागत लाग्ने पुलमा एउटा आर्थिक वर्षमा रू ५० लाख मात्रै बजेट विनियोजन हुँदा काम गर्न समस्या भएको बताए । 

“झन्डै एक सय वटा पुल निर्माणमा बजेटको समस्या छ, पर्याप्त बजेट नहुँदा समयमै काम गर्न गाह्रो हुन्छ”, उनले भने, “बर्सेनि रकम छुट्याए जस्तो देखिए पनि बजेट अभावमा काम पूरा हुन सकेको छैन ।”

विभागका अनुसार प्रत्येक वर्ष औसतमा करिब चारदेखि पाँच हजार वटा पुल निर्माणको माग हुन्छ । खासगरी जनप्रतिनिधिहरुबाट पुलको माग बढी आउने गरेको उनको अनुभव छ । विभागका अनुसार झण्डै एक सय पुलको डिजाइन हुने क्रममा छन् । त्यस्तै एक सय ६० पुल भने निर्माण कम्पनी आफैँले निर्माण गर्ने गरी ‘डिजाइन एण्ड बिल्ड’मार्फत् अघि बढाइएको इन्जिनियर बस्नेतले बताए ।  

विभागले खासगरी एक सय मिटरभन्दा लामो पुलहरु ‘डिजाइन एन्ड बिल्ड’ प्रक्रियामार्फत् अघि बढाइरहेको बस्नेतले जानकारी दिए । यस्ता ठेक्कामा निर्माण कम्पनीले पहिलो छ महिनामा डिजाइन गरेर त्यसपछि काम सुरु हुने गरेको छ । यो प्रक्रियामार्फत् काम गर्दा बढी प्रभावकारी हुने देखिएको उनले बताए । यसमा ‘क’ वर्गको निर्माण व्यवसायीले आफैँ लगानी गरेर काम गर्ने गर्छन् ।

विभागका प्रवक्ता भीमार्जुन अधिकारीका अनुसार विभाग मातहतमा हाल एक हजारभन्दा बढी पुल निर्माणाधीन अवस्थामा भएको र पर्याप्त बजेट अभावमा समस्या भइरहेको छ । उनले पुल निर्माण जति वर्षमा पूरा हुने हो सोही अनुसार बजेट विनियोजन गर्नुपर्ने बताए । 

“निर्माण सम्पन्न भएका पुलको हकमा भुक्तानी दिन रकम अभाव हुने र बचत भएमा रकमान्तर गरेर दिने गरिएको छ”, उनले भने, “अहिलेसम्म जहाँ बचत छ रकमान्तर गरेर र जहाँ कम छ त्यहाँ अर्थ मन्त्रालयले थप निकास गरेर भुक्तानी भइरहेको छ ।” गत आवमा विभागले दुई सय ८२ सडक पुल सम्पन्न गरेको थियो । तीन सय पुल सम्पन्न गर्ने लक्ष्य लिइएकामा प्रगति ९४ प्रतिशत रहेको थियो ।