पछिल्लो समय नेपालको अर्थतन्त्र सुदृढ नरहेको अर्थविद्हरूले बताउँदै आएका छन् । केही समयअघिसम्म नेपाल राष्ट्र बैङ्कका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी स्वयंले पनि अर्थतन्त्र नकारात्मक रहेको बताउँदै आएका थिए । यद्यपि अहिले भने अर्थतन्त्रमा सुधार हुँदै गइरहेको बताएका छन् । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले पनि नेपालको अर्थतन्त्रलाई सुधार गर्न सकिने अवस्थामा रहेको बताएका छन् । गभर्नर अधिकारीले मुलुकको समग्र अर्थतन्त्र सन्तुलित, व्यवस्थित र दिगोपनसहितको अर्थतन्त्र कायम गर्ने सन्दर्भमा जहिले पनि चुनौतीपूर्ण नै रहेको बताएका छन् । उनले गत असोजदेखि विदेशी मुद्रा सञ्चिति पनि सकारात्मक रहेको बताए । वास्तवमा नेपालको अर्थतन्त्र कस्तो अवस्थामा छ त ? यही विषयमा केन्द्रित रहेर न्युज एजेन्सी नेपालले गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीसँग गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश । 

विश्व अर्थतन्त्र नै चुनौतीपूर्ण देखिएकाले नेपालको अर्थतन्त्रमा चुनौती छ भन्नुहुन्छ, देशको वित्तीय क्षेत्रको नियमकको रूपमा वर्तमान मुलुकको अर्थतन्त्रलाई कसरी लिनुभएको छ ?
मुलुकको समग्र अर्थतन्त्रलाई सन्तुलित र व्यवस्थित बनाउन धेरै पनि चुनौती छन् । किनभने नेपाली अर्थतन्त्र रेमिट्यान्समा निर्भर छ । इन्ड्राइभका रूपमा रेमिट्यान्स रहेको छ । नेपालको अर्थतन्त्र आयातमुखी छ । खपत आयातमा निर्भर छ । यी विषय अत्यन्तै अस्थिर छन् । त्यसैले नेपालको अर्थतन्त्रमा अत्यन्तै चुनौतीमा छ । यसलाई पुनः संरचनाको बाटोमा लैजानुपर्ने छ । 

गत वर्ष सङ्कटपूर्ण अवस्थाबाट गुज्रियौँ । नेपालको विदेशी मुद्रा सञ्चिति ६ महिनामा झन्डै १९ प्रतिशतले घटेको थियो । गत वर्ष व्यापारघाटा १२.८ प्रतिशत थियो । एकै वर्ष यति धेरै व्यापार घाटा ठूलो हो । यही कारण आयातमा केही कडाइ गर्ने नीति लिनुपर्‍यो । छोटो समयका लागि केही वस्तुको आयात प्रतिबन्ध गर्यौँ । वस्तु आयात गर्न एलसी मार्जिन पनि राख्यौँ । राष्ट्र बैङ्कले लिने पोलिसी रेटहरूमा अर्को महत्त्वपूर्ण निर्णय गर्‍यौँ । यसले गर्दा अहिले विदेशी मुद्रा सञ्चिति वचतमा रहेको छ । आगामी दिनमा यही गतिमा विदेशी मुद्राको सञ्चिति स्थिर राख्न अझै सर्त र सजगतापूर्वक अगाडि बढ्नुपर्ने छ । धेरै महिनापछि गत असोजबाट विदेशी मुद्रा सञ्चिति सकारात्मक भएको छ । कात्तिकमा पनि सकारात्मक आएको छ । मङ्सिरको केही समयमा आउनेछ । हाम्रो आउट लुक त्यति नराम्रो देखिएको छैन । बाह्य क्षेत्रका सन्दर्भमा सकारात्मक आउट लुक नै रहेको छ । 

मूल्यवृद्धि कात्तिकमा ८.०८ प्रतिशत रहेको छ । युरोप, अमेरिकाजस्ता विकसित अर्थतन्त्र भएका देशहरूले गत वर्ष र यो वर्ष एकदमै उच्च मूल्यवृद्धिको सामना गरिरहेका छन् । यसलाई नियन्त्रण गर्न केन्द्रीय बैङ्क कडा रूपमा प्रस्तुत भएको देखिरहेका छौँ । 
हाम्रो देशमा मूल्यवृद्धि जसरी भएको छ त्यो त्यति माथि त होइन । राष्ट्र बैङ्कले मौद्रिक नीति ल्याउँदा आगामी वर्ष एकल डिजिटमा मूल्यवृद्धि कायम गर्न चुनौतीपूर्ण छ भनेकै थियौँ । तर पनि राष्ट्र बैङ्कको अनुमान ७ प्रतिशत नै कायम हुने प्रक्षेपण गरेका छौँ । चालु आर्थिक वर्षमा ७ प्रतिशत मात्रै मूल्यवृद्धि कायम राख्न चुनौतीपूर्ण नै रहेको छ । हाम्रा पोलिसी रेटहरू अलि माथि गएको अवस्था छ । 

आर्थिक वृद्धिको विषयमा अप्रिल महिनामा केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागले रिभ्यु गर्ने गर्छ । मुलुकको आर्थिक वृद्धि अनुमानित दर विगत १० वर्षको भन्दा कम हुँदैन । गत वर्ष राम्रो नै रह्यो । अघिल्लो सालको जस्तो मुलुकको आर्थिक वृद्धि हुने देखिँदैन । 
विश्वमा आर्थिक मन्दी देखिएको छ । हाम्रो देशमा पनि कतिपय क्षेत्रमा शिथिलता देखिएको छ । खास गरेर निर्माण उद्योगहरूमा ठूलो शिथिलता आइरहेको देखिन्छ । त्यसको प्रत्यक्ष असर सिमेन्ट उद्योग, स्टिल उद्योग र रोजगारीका क्षेत्रमा परेको छ । यसले मुलुकको समग्र अर्थतन्त्रलाई नै असर पर्छ । त्यसले आर्थिक वृद्धिदरमा असर पर्छ । तर ५ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर कायम गर्न सकिन्छ कि भन्ने अनुमान गर्न सकिन्छ । अप्रिलमा आउने तथ्याङ्कले कसरी सपोर्ट गर्छ । 

वित्तीय क्षेत्रसँग सम्बन्धित तथ्याङ्कहरू हेर्दा २० खर्बको आयात गर्दैगर्दा यता निर्यात २ खर्बको भएको छ । १० खर्बको रेमिट्यान्स हुँदा पनि ठूलो रकम व्यापार घाटामा (बीओपी) बेहोर्यौँ । फलस्वरूप विदेशी मुद्रा बाहिर गयो र बजारमा तरलताको दबाब बढ्यो । 
बजारमा तरलता अभावका कारणले स्वाभाविक रूपमा मार्केट रेट, निक्षेपका दरहरू बढे, कर्जाको दर र बेस रेटसमेत बढेको छ । अहिले बेस रेट करिब १० प्रतिशतको हाराहारीमा पुगेको छ । त्यसले गर्दा बजारमा तरलता अभाव स्वरूप बैङ्क ब्याजदर अलिकति माथि गएको हो । त्यसमा पनि पछिल्लो सार्वजनिक नभएको तथ्याङ्क हेर्दा अन्तर बैङ्क ब्याजदर घट्दै गएको छ । ९ महिनासम्म ८.५ प्रतिशत रह्यो । हाम्रो ब्याजदर करिडोरको माथिल्लो बटममा अहिले पौने ७ प्रतिशतको हाराहारीमा छ । 

बजारमा तरलता समस्या कम हुँदै गएसँगै ब्याजदर कम हुँदै आएको छ । समग्रमा बजारमा माग घटेको देखिन्छ । तर सिग्निफिकेन्ट रूपमा घटिसकेको छैन । मन्दीको असर हुनसक्छ । यो वर्ष औसत व्याजदर १२ प्रतिशत रहने अनुमान छ । बजारको तरलताको अवस्था, बैङ्कहरूको क्षमता हेर्दा १२ प्रतिशतमा नै रहन्छ । मनी सप्लाई फोरकास्ट गरेभन्दा बाहिर जाँदैन भन्ने लाग्छ । 

पछिल्लो समय तरलतासँग जोडिएका विषय दीर्घरोग जस्ता भए, एक वर्ष तरलता बढी हुने अर्को वर्ष घटेर जाने सङ्कट छ । तरलता सङ्कट नियामकका रूपमा हेर्दा कारक के देख्नुहुन्छ ? बैङ्कहरूको दीर्घकालीन योजना अभावको कारणले वा मुलुकको अर्थतन्त्रको संरचनाको कारण, के भन्नुहुन्छ ?
बजारमा सधैँ समस्या आइराख्नेभन्दा पनि हाम्रो विगत हेर्दा तरलता अभाव सिर्जनाजस्तो हुन्थ्यो । पुसदेखि चैत–वैशाखसम्म तरलता अभाव हुने अन्य समयमा तरलता सहज हुने अवस्था थियो । तर गत वर्षभर नै बजारमा तरलता अभाव देखियो । त्यो हुनुको पछाडिको मुख्य कारण बाह्य क्षेत्र सन्तुलन नहुनु नै हो । हाम्रो ठूलो रकम व्यापार घाटा नै हो । 

सिधा रूपमा भन्दा धेरै आयात गर्दा विदेशी मुद्रा धेरै खर्चिनु पर्यो । बैङ्कहरूले डलर तिरे । त्यो डलर बैङ्कहरूले राष्ट्र बैङ्कसँग माग गरे । राष्ट्र बैङ्कसँग डलर खरिद गर्दा बैङ्कसँग भएको पैसा राष्ट्र बैङ्कलाई दिए । बैङ्कहरूसँग खाली भयो । बैङ्कबाट डलर बाहिर गयो । बैङ्कहरूको रकम राष्ट्र बैङ्कमा गयो । त्यसले बजारमा तरलता अभाव भयो । तरलता अभाव हुनुको स्थिति त्यो हो । 
साढे ३ खर्ब भनेको हाम्रो सिस्टममा ठूलो रकम हुन्छ । 

केही नियम कानुनका समस्यका कारण भएकाले परिमार्जन गरेका छौँ । गत वर्षबाट सीडी रेसियोको कन्सेप्ट ल्यायौँ । बैङ्कको जुन क्षमता छ, त्यो हेरेर कर्जा दिने भनेको हो । बैङ्कहरूले अन्य विषय जोडेर पनि कर्जा दिन थाले, चालु पुँजी कर्जाका लागि मात्र नभएर अन्य भौतिक संरचना र पूर्वाधार निर्माणका लागि कर्जा प्रवाह गरे । 

विगतमा राष्ट्र बैङ्क लचिलो भएर बैङ्कको बेस बसाउनका लागि पुँजीबाट कर्जा दिऔँ भनेर सुरु गरिएको विषय थियो । अहिले सुधार भएर आउँदा भोलिका दिनमा पूर्ण रूपामा कार्यान्वयन गरेर जाँदा तरलता कम भएर जान्छ । अहिले हामी ट्रान्जिसनल अवस्थामा छौँ । त्यही कुरालाई बुझेर वा नबुझेर विरोध गर्ने परिपाटी चलिरहेको छ । जब सबैले यो कुरा बुझ्छन् र बैङ्कहरूले कार्यान्वयन गर्छन् त्यसपछि यो धेरै स्थिर भएर जान्छ ।

निजी क्षेत्रका उद्योगी व्यवसायीहरू बैङ्कको ब्याजदरको विषयलाई लिएर चर्को विरोधमा उत्रिएका थिए । सरकार परिवर्तन हुनेवित्तिकै राष्ट्र बैङ्क लचिलो भएर चालु पुँजी कर्जा मार्ग निर्देशन संशोधन गर्‍यो, राष्ट्र बैङ्कले उद्योगी व्यवसायीहरूलाई खुसी बनाउन चालु पुँजीकर्जा मार्गनिर्देशन संशोधन गर्नुभएको हो कि सरकारप्रति लचकता अपनाएको हो ?

चालु पुँजी कर्जा मार्गदर्शन गरिएको संशोधन राष्ट्र बैङ्क लचिलो र सरकारलाई सहज बनाउन होइन । किनभने चालुपँुजी कर्जा मार्गदर्शन कुनै असंशोधनीय डकुमेन्ट होइन । राष्ट्र बैङ्कले सुझाव माग गरेकै थियो । तर प्राप्त नभएको जनाइरहेको छ । मैले पटक पटक बैङ्कहरूलाई चालु पुँजी कर्जा मार्गदर्शनका यो–यो बुँदा राष्ट्र बैङ्कले संशोधन गर्नु भनेर सुझाव दिनुस् र राष्ट्र बैङ्क संशोधन गर्न तयार छ भनेको थिएँ । मार्गदर्शन संशोधन गर्न जहिले पनि खुला थियौँ । 

राष्ट्र बैङ्कले कात्तिक १ गतेदेखि चालु पुँजी कर्जा मार्गदर्शन लागू भएको एक महिनापछि बैङ्कहरूलाई सुझाव दिन कात्तिक ३० गते सर्कुलर जारी नै गर्‍यौँ । त्यसमा हामीले मार्गदर्शन सुधार गर्नका लागि लिखित सुझाव मागेका थियौँ । त्यो कागजका लागि नभएर संशोधनका लागि थियो । त्यो बेला अघिल्लो सरकार नै थियो । 

सरकार यो वा त्योभन्दा पनि राष्ट्र बैङ्क स्वायत्त रूपमा काम गर्ने संस्था हो । राष्ट्र बैङ्कले कात्तिक ३० गते मागेका सुझावहरू आइरहेका थिए । बैङ्कहरूबाट आएका सुझावलाई समायोजन गर्नुपर्ने थियो । त्यसैलाई आधार मानेर उद्योगी व्यवसायीका लागि चालु पुँजी कर्जा लागू गर्दा आइपरेका समस्यालाई ट्रान्जिसनल रूपमा समायोजन गरेका छौँ । उद्योगी व्यवसायीलाई चालु पुँजी कर्जा मार्गदर्शनले पारेका बाधाहरूलाई फुकायौँ । तर राष्ट्र बैङ्क मार्गदर्शनमा हुनुपर्ने नियममा लचिलो बनेको छैन । चालु पुँजी कर्जा कार्यविधि लागू भएको छ र लागू हुन्छ । लागू भएको विषयलाई पर सारेका छैनौँ ।

चालु पुँजी कर्जाको मुख्य उद्देश्य के थियो ? यसले कुन बाटो दिन्छ भन्ने निष्कर्ष छ ?
चालु पुँजी कर्जा मार्गदर्शनको मुख्य उद्देश्य भनेको नेपालको बैङ्किङ प्रणालीमा रहेको मुख्य मुख्य विकृति रोक्नु हो । यसले चालुकर्जाको नाममा कर्जा लिने र बैङ्कको कर्जालाई सधैँ फुलाउँदै (बेलुनिङ गर्र्दै) लैजाने देखियो । संस्थाको अथवा उद्योग र व्यापारको क्षमता बढेको छैन । उद्योगले कुनै नयाँ उत्पादन गर्न गइरहेको छैन, थप मेसिनहरू खरिद गरेर उत्पादन बढाइरहेको छैन । तर उद्योगी व्यवसायीले बैङ्कबाट लिने कर्जा भने वृद्धि हुँदै गइरहेको छ । बैङ्किङ सिस्टमभित्र रहेको स्रोत धेरैभन्दा धेरै उद्योगी र व्यवसायीहरूले नै लगिरहेका छन् ।

साना व्यवसायीहरूले बैङ्कबाट कर्जा पाएका छैनन्, न त नयाँ उद्यमीहरूले नै पाएका छन् । बैङ्कको धेरैभन्दा धेरै कर्जा तिनै ठूला उद्योग व्यवसायमा गएको छ । के ती उद्योगीहरुले धेरै कर्जा लिएपछि व्यवसाय बढ्यो त ? भन्दा त्यो पनि छैन । 
चालु पुँजी कर्जा नाममा विभिन्न लुप होल्सको प्रयोग गरेर यसको दुरुपयोग भइरहेको थियो । राष्ट्र बैङ्कले त्यसलाई पूर्णरूपमा रोक्न खोजेको हो । व्यवसायलाई चाहिने कर्जा व्यवसायीहरूले लिन पाउनुपर्छ, ठीक छ तर बैङ्कबाट लिएको कर्जाको दुरूपयोग हुनु भएन । उसले तोकिएको समयमा आफ्नो साँवा–ब्याज तिर्नुपर्छ । व्यवसायीले आफ्नो क्यास आम्दानीबाट तिर्नुपर्छ । बैङ्कको कर्जाबाट तिर्ने होइन । त्यो अवधारणासहित यो विषयलाई बैङ्कका तर्फबाट नियमित रूपमा अनुगमन होस् । नियमित रूपमा उद्योग व्यवसायको रिसिभयवर र स्टकको रिफिकेसन होस् । नियमित रूपमा कारोबारको प्रमाणित गरेर प्रकाशित होस् । उद्योग व्यवसायका लेजर, रजिस्टरहरू र भ्याटको स्टक भनियो । स्टक छ कि छैन थाहा छैन भन्ने कुरा ब्यालेन्स सिटले प्रमाणित गरिदियोस् । जसले गर्दा बैङ्कले पनि नाजायज तरिकाले अनावश्यक रूपमा कर्जा दिँदैन । 

प्रयोग गर्ने मान्छेले पनि कर्जाको सदुपयोग गर्छ । प्रयोग गर्नेले पैसा पाएपछि व्यापारका लागि आवश्यक नभए लगानी गर्नका लागि अर्को क्षेत्र खोज्छ । अन्य क्षेत्रमा लगानी लगाउँछ तर भनेको समयमा फिर्ता आउँदैन । अहिलेको समस्या त्यो पनि हो । त्यो कारणले सुरुको अवस्थाका लागि राष्ट्र बैङ्कले छोटो समयका लागि केही आर्थिक सहजताको व्यवस्था पनि गरिदियो । 

राष्ट्र बैङ्कले लागू गरेको चालुपुँजी कर्जा निर्देशिकाको मुख्य उद्देश्य वित्तीय प्रणाली, बैङ्किङ प्रणालीमा भएको स्रोत साधनको सदुपयोग होस् भनेर ल्याएको हो । हिजोको दिनमा जे भयो, त्यो आफ्नो ठाउँमा छ । भोलिका लागि राष्ट्र बैङ्कले अहिलेदेखि सुधार गर्न खाजेको हो । 

राष्ट्र बैङ्कले लागू गरेको चालु पुँजी कर्जा निर्देशिका पूर्णरूपमा लागू हुन्छ भन्नेमा कतिको विश्वस्त हुनुहुन्छ ? सरकारबाट आउने दबाब थेग्न सक्नुहुन्छ ?
चालुपँजी कर्जा पूर्णरूपमा लागू हुन्छ भन्ने कुरामा विश्वस्त छु । यसको कार्यान्वयन पूर्णरूपमा हुन्छ र हुनुपर्छ । हामीले अर्थतन्त्रका विकृति, अन्य क्षेत्रका विकृतिहरूलाई क्रमशः सुधार गर्दै जाने हो । यो नीति बैङ्किङ कर्जामा भएका विकृति रोक्ने र सुधारको बिन्दु हो । यो सुधारमा राष्ट्र बैङ्क पछाडि हटाउन खोजियो भने हामीले भोलिका लागि कस्तो अर्थतन्त्र खोजिरहेका छौँ ? विरोध गरेर नीतिहरू परिर्वतन हुन्छन् ? राज्यले लोकप्रिय हुन नीतिको विरोध गरेर  परिर्वतन खोज्ने हो भने हामी कुन ठाउँमा पुग्छौँ ? यो कुरा सबैले सोच्नुपर्‍यो । 
विरोध होला, कोही कसैको नाफा घट्ला, नाफा नघटाउन पाए हुन्थ्यो भन्ने होला । उद्यमी भनेकै राज्यले ल्याएको ऐन, कानुन, नियम र नीतिभित्र बसेर कमाउँछु भनेर आएको हो । तब न हो उद्यमी । विरोध गरेर सडकमा उफ्रिएर राज्यका नीतिहरू परिर्वतन गर्छु भनेर हुँदैन । म यसमा स्पष्ट छु । 

अहिले बैङ्कर र उद्योगी एउटै भएको अवस्था छ । बैङ्कहरूले राष्ट्र बैङ्कको नीति कार्यान्वयन गरेनन् भने के गर्नु हुन्छ ?
मौद्रिक नीति कार्यान्वयन गर्ने माध्यम भनेका नै बैङ्कहरू हुन् । बैङ्कका नीति कार्यान्वयन गर्ने स्थानमा व्यवसायीहरू नै छन् । राष्ट्र बैङ्कले जारी गरेका नीति कार्यान्वयन नहुने जुन शङ्का छ त्यसका लागि धेरै अगाडिदेखि नै राष्ट्र बैङ्कले बैङ्कर र व्यवसायी छुट्याउने प्रयास गरेको छ । पहिला इजाजत दिने समयमा व्यवसायीहरूले इजाजत पाइसक्नुभयो । बैङ्कर र व्यवसायी छुट्याउने विषय सहज थिएन र छैन । रणनीतिक रूपमा धेरै समय लगाएर यो एजेन्डा थु्र हुनसक्छ । त्यसमा पनि अर्थतन्त्रको सिस्टम र राज्यका धेरै सरोकारवाला निकायबीच समन्वयन हुनुपर्छ । त्यति सजिलो विषय छैन । 

राष्ट्र बैङ्कले ऐन संशोधन गर्दा बैङ्कको बोर्डलाई प्रोफेसनल बनाउन सकिन्छ । बैङ्कमा सोझै व्यवसायीहरूको हस्तक्षप हुँदैन भनेर नै संशोधनको प्रयास भएको हो । यो पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन हुन सकेन । यो विषयलाई एजेन्डाका रूपमा राखेका छौँ । बैङ्कर र व्यवसायीहरू छुटिनुपर्छ, जसले गर्दा पेसागत हिसाबले बैङ्कहरूले काम गर्नेछन् । व्यवसायीहरूले पनि ऋणीका रूपमा व्यवसाय चलाउनेछन् भन्ने आशा हामीले गरेका छौँ । व्यवसायी र बैङ्कर एउटै भएकाले राष्ट्र बैङ्कले बनाएका नीतिहरू कार्यान्वयनका लागि चुनौतीहरू छन् । राष्ट्र बैङ्कले बनाएका नीतिहरू कार्यान्वयनका क्रममा बीचबीचमा देखिएका समस्या त्यसैका कारण पनि हो । 

दुई दशकदेखि सञ्चालित वित्तीय प्रणालीको सुधारको नतिजा स्वरूप पछिल्लो समय बैङ्कहरूले मर्जरको नीति लियो । त्यही नीतिअनुरूप बैङ्कहरूको सङ्ख्या घटेका छन्, ठूला बैङ्क बनिरहेका छन् तर बैङ्कहरू सीमित व्यक्तिको कब्जामा जाँदैछन् भन्ने एकथरीको आवाज छ, आपसमा बैङ्कहरू मर्जर भएर ठूला आकारका बैङ्कहरू बन्दाको लाभ र साना बैङ्कहरू अस्तित्वविहीन हुँदाको अवस्थालाई कसरी मूल्याङ्कन गर्नुहुन्छ ?
बैङ्क मर्जरको नीति राष्ट्र बैङ्कले धेरै मेहनत र रणनीतिक हिसाबले ल्याएको हो । संस्थाहरू धेरै भएर एक्सेस धेरै हुने विषय होइन । संस्था कम हुँदा एक्सेस बढी भएको डाटाहरूले देखाउँछ । मर्जर नीतिले एक्जिस्टिङ सेयर होल्डर गुम्ने पनि होइन । उहाँहरू त्यहीँभित्र नै हुनुहुन्छ । मर्जरले कुनै एउटा निश्चित बैङ्कमा कुनै एउटा व्यवसायी घरानाको कन्ट्रोल थियो भने अब अर्को बैङ्क मर्जर हुँदा एउटा व्यवसायी घरानाको कन्ट्रोल घटेर गएको छ । त्यो थोरै भए पनि छरियो । 

राष्ट्र बैङ्कको उद्देश्य बैङ्किङ प्रणाली वा बैङ्कहरूमा सुशासन कायम गर्न थप सहयोग पुर्‍याउने हो । मर्जरपछि बैङ्कहरूको पुँजी क्षमता पनि स्वतः बढ्दै गएको छ । समग्रमा वित्तीय स्थायित्वका लागि ठूलो योगदान गरेको छ । बैङ्कहरू मर्जरमा जानुको खराब पक्ष म कम नै देख्छु । 

पछिल्लो समयमा एम अधिकारी र गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीको विषय उठान गरी विवादमा तानियो, यो व्यक्तिगत रूपमा गरिएको आक्रमणको कारण के थियो ? राष्ट्र बैङ्कलाई यस्ता विवादले कस्तो असर पर्छ ?
म यो विषयमा धेरै बोल्न चाहन्नँ । सबैले मेरो आनीबानीदेखि प्रकृति थाहा पाएका छन् । म पेसागत हिसाबमा काम गर्छु । कसरी संस्थाको लिडरसिप लिन्छु भन्ने थाहा छ । त्यो बेला अन्य धेरै विवाद आइरहेका थिए । त्यही बीचमा यो कुरा ल्याइयो । मलाई जानकारी हुने कुरा भएन । म त्योभित्र छिर्न पनि चाहिनँ । मैले त्यस्तो जिम्मेवारी लिएको स्वीकारेको र सहभागी भएको अवस्था होइन । 

पहिलेका अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मासँग शीतयुद्धजस्तै थियो भनिन्छ, त्यस्तै हो र ?
अर्थ मन्त्रालय, अर्थमन्त्री र राष्ट्र बैङ्कबीच एक खालको सम्बन्ध रहन्छ । संस्थागत रूपमा समन्वयात्मक रूपमा काम गर्नुपर्छ । व्यक्तिगत रूपमा केही केसहरू परेर विवाद हुनु स्वाभाविक हो तर संस्थागत हिसाबले मैले अन्यथा सोचेको छैन ।