आमनिर्वाचनपछि बनेको नेकपा माओवादी र एमालेसहितको सातदलीय गठबन्धनको सरकारको सुरुवाती गठनले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई जसरी पनि एमाले, राप्रपा र रास्वपाको कब्जामा राख्ने तानाबाना बुनेको देखियो । यसले नयाँ धु्रबीकरणकोे उदय हुने पक्का छ । जसरी पनि मुलुक राजनीतिक अस्थिरताको भुमरीमा जाकिने छ । तर प्रधानमन्त्रीले हिम्मत गरेर ठिक र बेठिकको समीक्षासहित कडा कदम चाल्न सके अझै स्थिति सम्हालिने देखिन्छ । 

एकपटक प्रचण्डले आफूलाई घेरेर जस्तोसुकै निर्णय गर्न पनि बाध्य पार्ने अवस्थाको पुनरावलोकन गर्ने हो भने बहुमतका लागि नेपाली काँग्रेसले काँध थापेकै छ । र, खुँगा थाप्नेहरुको मुखमिठ्याइलाई निरस्त  पार्ने आधार पनि बनेकै छ । बस्, हिम्मतको खाँचो छ । 
यदि प्रचण्ड पनि यसरी निरीह बनेर एमालेको खुँगामा नै बन्दी भएर बसेमा के हुने भन्ने बारेको टिप्पणी भयावह अवस्थाको छ । अहिलेलाई यतिमात्र अनुमान गरौँ । 

नेपाली राजनीतिको तरलपन झन झन पातलो हुँदै गएको छ । पातलो तर अपारदर्शीपन सहितको पातलो । नेपाली काँग्रेससँग सत्ता गठबन्धन गरेर स्थानीय, प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाहरुको निर्वाचनमा होमिएको, उम्मेदवारहरुसमेत सहमतिमा उठाएको माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत  समाजवादी, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी, राष्ट्रिय जनमोर्चा दलहरु निर्वाचनपश्चात् जति उम्मेदवारहरुले जिते, जितेनन्, त्यसको समीक्षा नै भएन । बरु छोटै समयमा तत्कालीन गठबन्धन टुटेर नयाँ सत्ताका लागि मात्रै गठबन्धन बन्यो । र, सरकार पनि बन्यो । 

सरकार बन्नुभन्दा पहिलेका केही घण्टाका बारेमा समीक्षा गर्दा पनि कसैले धमिलो पानीमा खुँगा थापेर माछा मार्न बसेको थियो । यसरी खुँगा थापेको थियो कि माछामात्र होइन, गँगटा पनि नछोड्ने गरी । भ्यागुता पनि नछोड्ने गरी । लाग्छ, कोही यही समयको पर्खाइमा थियो र  कसैलाई खुँगा बनाएर थाप्नका लागि अह्राएको थियो, अदृश्य शक्ति, दुवैतिर खेल्दै थियो  । 

अनि परिवेश यस्तो अचानक बनेको देखाइयो कि या बन्यो कि निर्वाचनका बेलामा मत दिने गठबन्धनका मतदाताहरुको बूढी आँैलाको मसी नसुक्दै गठबन्धन टुटेको सुन्नु परेको अवस्था थियो अचानक । निरीह मतदाता । मात्र मतपत्रमा छाप लगाउनका लागि खटाइएका यन्त्रमानव जस्तै । 

बनीबनाउ अवस्थामा रहेको गठबन्धनको कसिलो र मलिलो क्षेत्रमा सत्ताबाट अचानक डेढ वर्षअघि आफ्नै ढिपीका कारणले र अदालती आदेशको पालना गर्नका लागि बाहिरिएको नेकपा एमालेको कब्जाको स्थिति बन्यो । यस्तो स्थिति उत्पन्न गराइयो कि अहिले त्यसको छटपटीमा माओवादी अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री प्रचण्ड पर्नुभएको बाहिरैबाट देखिन्छ, भित्र झन् कति छटपटाहट होला  । 

हुन सक्छ, नेपाली काँग्रेसका सभापति तथा तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्रीका दावेदार पुष्पकमल दाहाल दुवैलाई  एकअर्काले प्रधानमन्त्री बन्न सहयोगको अपेक्षा गरेका थिए होलान् । तर प्रधानमन्त्रीका लागि नाम दावी गर्ने समयदेखि, अध्यादेश चुपचाप घर्रामा राख्ने बेलादेखिका सबै प्रक्रियालाई नियाल्दा देउवा र प्रचण्ड दुवै खुँगामा यसरी परे कि दुवै चल्न र चटपटाउन सकेनन् पदका स्वार्थका लागि । 

अहिलेको सरकार बन्दा आवेश, आवेग र तत्कालीन हितको आधारमा  जे जे काम भए, जे जे हुनेवाला छन्, ती सबैले प्रधानमन्त्री प्रचण्डले काम गर्न सक्ने अवस्था देखिँदैन । एक त ४÷४ जना उपप्रधानमन्त्रीको लर्को छ । त्यसमाथि अर्थ, परराष्ट्र, रक्षा, कृषि, उद्योग वाणिज्य र आपूर्ति, स्वास्थ्यजस्ता मन्त्रालय एमालेलाई, गृह, श्रम, शिक्षा जस्ता मन्त्रालय राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीलाई, उर्जा, कानुन जस्ता मन्त्रालय राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीलाई छ । उता सहमतिका आधारमा सभामुख एमालेलाई, राष्ट्रपति एमालेलाई, उपसभामुख रास्वपालाई दिएपछि संवैधानिक परिषद्मा समेत  प्रधानमन्त्री प्रचण्ड निरीह हुनेछन् ।  

तर हिजोको गठबन्धन के कारणले छोडियो भन्ने कुरामा प्रचण्डको एउटै जवाफ हुनेछ, मलाई काँग्रेसले सुरुमा प्रधानमन्त्री नदिएकाले मैले अरुसँग नाता जोडेको हुँ । पहिलेको गठबन्धनबाट जे जे उपलब्धि प्राप्त गरेका थिए, त्यसबाट सिधै सरकार बनाउने वहुमत प्राप्त भएको त थिएन । तर अहिलेको जस्तो अपमानजनक व्यवहारबाट सायद गुज्रनु परेको थिएन अठार महिना । 

त्यसको लागि सायद प्रचण्डबाट अपेक्षित सहयोग नपाउँदा र देउवाबाट अनपेक्षित व्यवहार भोग्नु परेको बेहोसीको कुण्ठाबाट सायद अहिले देउवा र प्रचण्ड दुवै झल्याँस्स ब्यँुझिएका छन् । र, प्रचण्डसँग प्रधानमन्त्री भन्ने  पदबाहेक सबै गुमेको कुरामा झस्का परेको बुझ्न कठिन देखिँदैन । 

त्यसको पनि अझै सुधारको समय छ । नयाँ सरकारको पूर्णताले अझै मौका पर्खेर बसेको छ । मुलुकमा नयाँ धु्रबीकरणको नयाँ अस्थिर प्रक्रियाको सुरुवात हुन थालेको छ । जतिसुकै दपेटे पनि र होच्याए पनि नेपाली काँग्रेस अहिले पनि प्रतिनिधि सभाको ठुलो दल र लोकप्रिय मतमा पनि दोस्रो दलको रुपमा नै छ । 

प्रगतिशील र नयाँ उदाएका दलहरुको सहयोगमा बनेका मन्त्रीहरुको चयनमा पनि दोषमुक्त हुन नसकेको कुरामा उपप्रधानमन्त्री, मन्त्रीहरुको चयनमा नागरिक समाज र दण्डहीनताको गन्ध आइरहेको पाइन्छ । प्रधानमन्त्री प्रचण्डमा राष्ट्रिय सहमति धारणा जन्मनुमा पक्कै पनि मुलुकमा बन्न लागेको अन्तरराष्ट्रिय षड्यन्त्रको अखाडाको गन्ध आएकोले हुनुपर्छ, जसको गन्ध नेपाली काँग्रेसमा आत्मालोचनासहित आएको बुझ्न सकिन्छ । 

फर्सीमाथि चुलेसी परे पनि या चुलेसीमाथि फर्सी परे पनि काटिने त फर्सी नै हो । जसरी भए पनि अस्थिरता र विदेशी षड्यन्त्रको अखाडा हुँदा गाह्रो साँघुरो त नेपाललाई नै पर्ने हो र सरकारको नेतृत्व गर्नेले नै पहिलो झोँकमा बेहोर्नुपर्ने हुन्छ । 
पशुपति नाथले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई त्यस्तो सद्बुुद्धि दिऊन्, जसले मुलुकलाई घेराबन्दीबाट बाहिर ल्याउन सक्नुहोस् ।