विपक्षी गठबन्धनमा उपसभामुखको उम्मेदवार अभाव !

काठमाडौँ । विपक्षी गठबन्धनलाई प्रतिनिधि सभाको उपसभामुखमा उठाउने उम्मेदवारको अभाव भएको छ । नेपाली कांग्रेसले सभामुखमा उम्मेदवार दिएकाले कांग्रेसबाहेकका दलबाट उपसभामुखको उम्मेदवार बनाउने तयारी भइरहेको छ ।
सङ्घीय संसद् सचिवालयले शुक्रबार दिउँसो १ बजेदेखि ४ बजेसम्म उपसभामुखको मनोनयन गर्ने कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ तर विपक्षी गठबन्धनले उपसभामुखको उम्मेदवार तय गर्न सकेको छैन । सत्ता गठबन्धनबाट उपसभामुखमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी सोभिता गौतमलाई उठाउने लगभग निश्चित छ । तर, विपक्षी गठबन्धनबाट भने कसलाई उपसभामुखको उम्मेदवार बनाउने भन्ने निर्णय भैनसकेको नेकपा एकीकृत समाजवादीका नेता गंगालाल तुलाधरको भनाइ छ ।
उपसभामुखको उम्मेदवार तय गर्न नेपाली कांग्रेसको पदाधिकारी बैठक बस्दैछ । सभापति देउवा निवास धुम्वाराहीमा बोलाइएको बैठकमा उपसभामुखमा कसलाई उठाउने भन्ने छलफल हुने कांग्रेसले जनाएको छ । यस्तै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको संसदीय दलको बैठक बसिरहेको छ । बैठकले उपसभामुखको उम्मेदवार तय गर्ने सो पार्टीका एक नेताको भनाइ छ ।
कांग्रेस नेतृत्वको विपक्षी गठबन्धनमा नेकपा एकीकृत समाजवादी, जनता समाजवादी पार्टी, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा) छन् । स्रोतका अनुसार उपसभामुखमा जसपा, एकीकृत समाजवादी र लोसपामध्ये एक दलबाट उठाउने तयारी छ । तर एकीकृत समाजवादीले उपसभामुखमा उम्मेदवारी दिन अनिच्छा प्रकट गरेको बुझिएको छ । समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपाल निकट श्रोतका अनुसार कांग्रेसले नेकपा समाजवादीलाई उपसभामुखको उम्मेदवार बनाउन आग्रह गरेपनि सकभर अरु पार्टीबाटै उठाउन भनेको छ ।
‘उपसभामुखमा हाम्रो इच्छा छैन । सकभर जसपा र लोसपाबाट उम्मेदवारी दिए राम्रो भनेका छौ । यदि उहाँहरुले दिन चाहनुभएन भने अन्तिममा हामीले पनि दिनुपर्ने हुनसक्छ’, नेकपा समाजवादीका एक पदाधिकारी भन्छन्,‘हाम्रोबाट उम्मेदवारी दिनुपर्यो भने भानुभक्त जोशी वा अम्बर बहादुर थापामध्ये एकलाई उम्मेदवार बनाउन सकिन्छ ।’
खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
हृदयाघात भएका पूर्वयुवराज पारस शाहको अवस्था सुधार, वार्डमा सारियो
-
नेप्से ३० अंकले घट्यो, कारोबार झण्डै १३ अर्ब
-
सेबीका पूर्वप्रमुख माधवीविरुद्ध एफआईआर गर्न बम्बई उच्च अदालतले लगायो रोक
-
वन तथा वातावरणको संरक्षण गर्न नीति तथा कार्यक्रमहरु तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गर्न आवश्यकः उपराष्ट्रपति
-
‘सुदूरपश्चिम प्रदेश स्थानीय तहको गठन, सञ्चालन र सेवाका शर्तसम्बन्धी विधेयक २०८१’ परिमार्जन गर्ने सहमति
-
कहाँ पुग्यो रेशम चौधरी र सीके राउतको मिलन ?