विराटनगर । महाकाली सन्धिको समयमा विवादित र रहस्यमयी बनेका झापाका पुराना वामपन्थी नेता देवराज घिमिरे संघीय संसद्को सभामुख बनेका छन् । उनी सभामुख भएसँगै फेरि महाकाली सन्धि सम्झाएको छ ।

राजनीतिक आन्दोलन र भूमिकाका हिसाबले देवराज घिमिरे आदर्श पात्र हुन् । तर, तत्कालीन एमाले अध्यक्ष मनमोहन अधिकारीको इच्छा विपरीत महाकाली सन्धिको पक्षमा मत दिएको दाग भने घिमिरेले जीवनपर्यन्त मेटाउन सक्ने छैनन् । किनकि उनी महाकाली सन्धिको विपक्षमा उभिएको भए उक्त सन्धि पारित नै हुने थिएन ।

नेकपा एमालेले २०५४ असोज ४ गते बहुमतद्वारा सन्धि अनुमोदन गर्ने निर्णय गरेको थियो । तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले भारतभ्रमणका क्रममा गरेको उक्त सन्धि राष्ट्रघाती रहेको अहिले पनि विश्लेषण हुने गरेको छ । उक्त सन्धि पारित गर्न हुने र नहुने विषयमा एमालेमा विवाद भयो । केन्द्रीय समितिमा भएको छलफलका क्रममा आन्तरिक मतदानबाट निर्क्यौल गर्ने निर्णय भयो । मतदानका क्रममा सन्धिको पक्ष र विपक्षमा १६–१६ मत भयो । त्यसक्रममा पार्टीका नेताहरु अष्टलक्ष्मी शाक्य र राजेन्द्र श्रेष्ठ तटस्थ बसे । तत्कालीन पार्टी अध्यक्ष मनमोहन अधिकारी अस्पतालको बेडमा थिए । अधिकारी सन्धिको विपक्षमा थिए ।

मत बराबरी भएपछि १ जना वैकल्पिक केन्द्रीय सदस्यतालाई मत दिने लगाउने निर्णय भयो । त्यसबेला एमाले नेता हिरण्यलाल श्रेष्ठ वैकल्पिक केन्द्रीय सदस्यको १ नम्बरमा थिए । तर, उनलाई ५ नम्बरमा झारेर उनै देवराज घिमिरेलाई वैकल्पिकको १ नम्बरमा ल्याइयो । त्यसपछि मतदान गर्ने अवसर पाएका घिमिरेले उक्त सन्धिको पक्षमा मत दिए र एमालेले सन्धि पारित गर्ने निर्णय बहुमतबाट ग¥यो ।

घिमिरेको राजनीतिक जीवन

ताप्लेजुङको साविक सिकैचा–६ हाल श्रीजङ्घा–३ मा २०१३ साल जेठ १३ गते जन्मिएका घिमिरे १२ सन्तानमध्येका माइला हुन् । उनका बुबा पदमप्रसाद घिमिरे र आमा भिमकुमारी घिमिरेका १२ जना सन्तान थिए ।

गाउँकै सिंहदेवी प्राविबाट अध्ययन सुरु गरेका घिमिरेले ताप्लेजुङको भानु पब्लिक हाई स्कूलबाट २०२९ सालमा एसएलसी उत्तीर्ण गरेका हुन् । त्यसपछि धरानको महेन्द्र बहुमुखी क्याम्पसबाट आइए हुँदै काठमाडौंको त्रिचन्द्र क्याम्पसबाट उनले स्नातक गरेका छन् ।

२०२७ देखि २०३० सालसम्म चलेको झापा विद्रोहपछि अपिल प्रसारणको लाइनबाट नेकपाको सम्पर्कमा आएका उनी २०३२ सालमा कोअर्डिनेसन केन्द्र (अखिल नेपाल कम्युनिस्ट क्रान्तिकारी को अर्डिनेशन कमिटी मार्क्सवादी लेनिनवादी) गठन भएपछि विद्यार्थी संगठन मार्फत पार्टीमा लागेका हुन् ।

उनले २०३५ सालमा कोकेको सदस्यता प्राप्त गरे । त्यसपछि बनेको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी मालेमा रहेर तेह्रथुम र पाँचथर जिल्लामा काम गरेका उनी २०३९ सालमा भने इलामको पार्टी प्रमुख भए । मालेको चौथो महाधिवेशनमा २०४६ सालमा उनी प्रतिनिधि बनेका थिए । भूमिगत राजनीतिमा होमिएका उनको राजनीतिक गतिविधि नियन्त्रण गर्न तत्कालीन पञ्चायत सरकारले पटक–पटक पक्राउ गरेको थियो ।

२०४९ सालमा नेकपा माले र नेकपा एकीकृतको एकीकरणपछि सम्पन्न नेकपा (एमाले)को पाँचौं राष्ट्रिय महाधिवेशनबाट उनी केन्द्रीय सदस्य भएका थिए ।

२०५० सालदेखि मेची अञ्चलको इञ्चार्जको जिम्मेवारी पाएका घिमिरेले आफ्नो नेतृत्वमा मेची अञ्चलमा पार्टीका सबै उम्मेदवारलाई विजय गराएर लाल किल्ला बनाएका थिए । घिमिरे पार्टीमा लगातार लागिरहे पनि महाकाली सन्धिपछि भने गुमनाम जस्तै बने । यद्यपि नेकपा एमालेको नवौं राष्ट्रिय महाधिवेशनबाट केपी शर्मा ओली अध्यक्षमा निर्वाचित भएपछि उनको सचिवालय सम्हाल्ने अवसर पाएका घिमिरे २०७४ पछिको नेकपा कालमा प्रदेश १ को पार्टी अध्यक्ष बनेका थिए ।

घिमिरे २०७८ सालमा चितवनमा सम्पन्न नेकपा एमालेको दशौं राष्ट्रिय महाधिवेशनबाट पार्टीको स्थायी कमिटी सदस्य तथा प्रदेश नम्बर १ इन्चार्ज भए ।

राजकीय भूमिकामा भने उनी २०५६ सालमा प्रवेश गरेका हुन् । उनी त्यसबेला राष्ट्रियसभा सदस्य बनेका थिए । २४ वर्षपछि २०७९ मा भने उनी झापाको क्षेत्र नम्बर २ बाट प्रतिनिधिसभा सदस्यमा निर्वाचित भएका हुन् । एमाले र राप्रपाको गठबन्धनबाट निर्वाचित भएका घिमिरे बिहीबार भने प्रतिनिधिसभाको सभामुखमा सत्तारूढ गठबन्धनतर्फका उम्मेदवार बनेर निर्वाचित भएका छन् ।

याे पनि

निष्पक्षताकासाथ सभा सञ्चालन गर्छु : सभामुख घिमिरे

सभामुखमा निर्वाचित भएपछि देवराज घिमिरे, तस्बिरमा हेर्नुहोस्

प्रतिनिधिसभाको नवौं सभामुखका रुपमा घिमिरे निर्वाचित