जग्गालाई के उद्देश्य र केका आधारमा नापजाँच गर्ने भनेर वर्गीकरण गरिएको पाइन्छ । हामीकहाँ दुई किसिमले जग्गा नापजाँच गरिन्छ भन्दा सादर्भिक देखिन्छ– एउटा, कित्ता नापीसँग सम्बन्धित नापजाँच । अर्को, स्थलरूप नापी वा भौगोलिक सूचनासँग सम्बन्धित नापजाँच ।

हामीकहाँ स्थलरूपभन्दा कित्ता नापीको इतिहास लिच्छविकालसम्मै पुग्छ । विभिन्न समयमा व्यक्तिले भोगचलन गरेको जग्गाको नाप–मापन आ–आफ्नै ढंगले भए पनि कानुन बनाएर नक्सा र पुर्जा बनाउन थालेको २०२१ सालदेखि हो । स्थलरूप नापी र कित्तानापीका उद्देश्य फरक छन् ।

कित्ता नापी

जग्गाको स्वामित्वसँग सम्बन्धित नापजाँच, जसलाई हामीकहाँ बोलीचालीमा कित्तानापी भन्छौँ, व्यक्तिको जग्गाको स्वामित्वमा आधारित रहेर यो नापनक्सा गरिन्छ । जग्गाको नापनक्सा गर्न एउटा संस्था आवश्यक ठानेर २०१४ सालमा नापी विभागको स्थापना गरियो, २०१९ सालमा जग्गा नापजाँच ऐन ल्याइयो । विभाग र ऐन हुँदा पनि जग्गा नापनक्साको कामले त्यति गति लिएन । भूमिसुधार ऐनले जग्गा हदबन्दीको व्यवस्था गरेपछि भने गोश्वारा स्थापना गरी नापनक्साको काम अगाडि बढाइयो । खासगरी जग्गाको हदबन्दी तोक्ने र कर उठाउने प्रयोजनका लागि जग्गा नापजाँचको काम अगाडि बढेको थियो । यसअघि कुनै व्यक्तिसँग कति जग्गा छ भन्ने कुनै हिसाबकिताब थिएन । कति मुरी धान वा अन्न फल्छ, कति माना वा पाथी बिउ आवश्यक हुन्छ आदि आधारमा जग्गाको स्थानीय मापन हुन्थ्यो । सोहीबमोजिम राज्यले तोकेका मुखिया, जिम्मावाल, जिम्मिदारी, पटवारी आदिले कर उठाउँथे र रसिद दिन्थे । त्यतिबेला नक्सा, पुर्जा हुँदैनथ्यो ।

२०२१ सालतिर, फलामको चेनबाट आवादी जग्गा नापिन्थ्यो, त्यतिबेला अहिलेजस्तो इन्च–टेप पनि प्रचलित थिएन भनौँ । यसरी जग्गालाई कम्तीमा पुर्जा र नक्सामा आधारित त बनाइयो, तर त्यो जग्गा मापनको प्रविधि त्यति वैज्ञानिक थिएन ।

अहिले समय क्रमसँगै विकसित प्रविधिलाई प्रयोग गरी जग्गा नापजाँचमा शुद्धता खोजेका छौँ । नापनक्सा एक इन्च पनि तल–माथि नहोस् भन्ने नै हाम्रो मान्यता हो, तर यो सम्भव रहेनछ । सर्वेक्षणको एउटा शाश्वत मान्यता के छ भने, अलिअलि ‘टोलरेबल इरर’ (सन्तोषजनक त्रुटि) हुन्छ । नापनक्सा सम्पूर्ण ठीक हुनका लागि त जमिनको टुक्रा जत्रो हो, त्यत्रै कागज चाहिन्छ । हामीले सानो कागजमा नक्सा बनाउँदा ‘स्केल रिडक्सन’ हुन्छ, यसो हुनेबित्तिकै एउटा थोप्लो वा रेखाको पनि मूल्य हुन्छ, यसको व्याख्या व्यक्ति अनुसार फरक हुन सक्छ । हामीले पहिले एक फिट (१२ इन्च) बराबर चार सय फिट (४८०० इन्च) मान्यौँ, यो भनेको ४८ सय स्केलको नक्सा । अर्थात्, नक्सामा एक सेन्टिमिटर छ भने जमिनमा ४८ मिटर हुन्छ । जमिनको ४८ मिटरलाई हामीले नक्साको एक सेन्टिमिटरमा झा¥यौँ । यसो गर्दा त्यहाँ तानिएको रेखा र बिन्दुले पनि मूल्य राख्छ र अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा मान्यता प्राप्त केही ‘टोलरेबल इरर’ हुन पुग्छ ।

स्थलरूप नापी

स्थलरूप नापीसँग सम्बन्धित नापजाँच त्यो हो, जसअन्तर्गत व्यक्तिको जग्गाप्रति सरोकार नराखी जग्गाको स्वरूप मात्र नापजाँच गरिन्छ । अर्थात्, पृथ्वीको सतह वा धरातलीय स्वरूप कस्तो अवस्थामा छ, त्यहाँ के–कस्ता संरचना छन्, तिनलाई नापेर त्यसका आधारमा नक्सा, डाटा तयार गरिन्छ । यो खालको नापजाँच विकास निर्माण, नीति निर्माण र योजना–तर्जुमाका लागि अति आवश्यक हुन्छ ।

हाम्रो इतिहास र रेकर्ड हेर्दा हामीकहाँ एक सय २२ वर्षअघि (सन् १९०० तिर) नापी पेसाकर्मी, विदेशी सहयोगका आधारमा स्थलरूप नापनक्सा सुरु भएको देखिन्छ । पछिल्लो समय नेपालको आधारभूत नक्सा (स्थलरूप नक्सा) तयार गर्न जापान सरकार जाइका र फिनिडा सरकारको सहयोगमा सन् १९८९ देखि २००१ सम्म नापजाँच गरियो, फोटोग्रामेट्री विधिबाट (यस विधिमा हवाइजहाजबाट फोटो खिचिन्छ) ।

अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास हेर्दा स्थलरूप नक्सा १०–१० वर्षमा अध्यावधिक गर्नुपर्छ । जमिनमा विभिन्न खालका विकास निर्माण हुने र प्राकृतिक रूपमा पनि जमिनको स्वरूपमा फेरबदल हुने हुँदा यो आवश्यक छ ।

पछिल्लो समय हामीले चीन सरकारसँग पाँच वर्षका लागि एमओयु गरेका छौँ । जस अनुसार, सन् २०१९ को अन्त्य तिरदेखि चीन सरकारबाट हामीले पाँच वर्षका लागि निःशुल्क स्याटलाइट इमेज प्राप्त गर्नेछौँ । यसरी प्राप्त र हामी आफैँले पनि खिचेका इमेजमा आधारित भएर नक्सा बनाउने र ती नक्सालाई अध्यावधिक गर्ने काम हामीले गर्दै आएका छौँ । यसको डिजिटल डाटा बेस पनि हामीले बनाएका छौँ । विकास निर्माण, नीति निर्माण र प्राकृतिक प्रकोपका बेला उद्धार कार्यमा पनि डिजिटल डाटा प्रयोग हुन्छन् ।

२०७२ सालको भूकम्पपछि हामीकहाँ नक्सा–डाटा किन्न धेरै विदेशी आएका थिए । त्यतिबेला हामीले भूकम्पले क्षति पु¥याउनुअघि र पछिका इमेज उपलब्ध गराएका थियौँ ।

यही प्रकारको नापजाँच गर्न अहिले अत्याधुनिक प्रकृतिको लाइडर प्रविधि विश्वमा प्रचलित छ । यही प्रविधि प्रयोग गरेर अहिले हामीले पश्चिम नेपालको कञ्चनपुरदेखि चितवनसम्मको तराई र केही चुरे भू–भाग समेटिने गरी करिब २० हजार वर्ग किलोमिटर नापजाँच गरिसकेका छौँ । यसको अन्तिम डाटा आउन बाँकी छ । 

अहिले हामीकहाँ डाटा डुप्लिकेसनको एउटा समस्या छ । अर्थात् एउटै स्थानमा विभिन्न संस्था वा निकायले सर्वेक्षण गरेर डाटा संकलन गरेका हुन्छन् । यसले एक त विकास निर्माणमा ढिलो भएको छ । अर्काे, एउटै डाटा संकलनमा धेरै सरकारी निकाय वा गैरसरकारी संस्थाबाट लगानी भइरहेको छ । यस्तो नहोस् र एउटाले अनुसन्धान गरिसकेको डाटा अर्कोले प्रयोग गर्ने वातावरण बनोस् भन्ने उद्देश्यले विश्वमा एउटा अभ्यास प्रचलित छ, त्यो हो– नेसलन स्पासिएल डाटा इन्फ्रास्ट्रक्चर (एनएसडिआई), यसलाई नेपालीमा राष्ट्रिय भौगोलिक सूचना पूर्वाधार केन्द्र भनिन्छ, यसले विभिन्न निकायले देशभरि विभिन्न विषयमा गरेको अनुसन्धानमा आधारित डाटाको रेकर्ड राख्छ । यसको विकास सन् १९९० को दशकदेखि सुरु भएको थियो । यो खालको केन्द्रको सञ्चालनमा पनि हामीले काम गरिरहेका छौँ । यसका लागि नीति बनाएर मन्त्रिपरिषद्मा छलफल अगाडि बढिरहेको छ ।

स्थलरूप नापीको सम्बन्धमा विभागले धेरै पहिलेबाट काम गर्दै आएर विकास निर्माणमा योगदान पु¥याइरहेको छ । जस्तो ः मेलम्चीको टनेल (सुरुङ) खन्ने बेला आवश्यक नियन्त्रक बिन्दुहरू हाम्रो विभागले स्थापना गरिदिएको हो । टनेल दुई तिरबाट खनिन्छ तर बीचमा गएर एकै ठाउँमा भेटिनुपर्छ, यसका लागि शुद्ध नियन्त्रक बिन्दु आवश्यक हुन्छ ।

कहाँनेर बाँध बाँध्दा त्यहाँ कति पानी जम्मा हुन्छ, त्यहाँबाट कति विद्युत् उत्पादन हुन्छ, कति क्षेत्रलाई सिँचाइ गर्न सकिन्छ आदि विषय यिनै स्थलरूप नक्साका आधारमा जानकारी हुने हो । अहिले हामीले काम गरिरहेको लाइडरको डाटा आएपछि उचाइसहित जमिनको स्वरूपको डाटा हामीसँग हुन्छ । जाइका र फिनिडा सरकारको सहयोगमा गरिएको नापजाँचमा जमिनको २० देखि ४० मिटर उचाइको सूचना मात्रै हामीसँग हुन्थ्यो । अब लाइडरबाट २५ देखि ४० सेन्ट्रिमिटर उचाइको विवरण हामी लिँदै छौँ । यसो भयो भने, कहीँ एउटा अग्लो बाटो वा संरचना बनाउँदा त्यहाँ वरपर कति पानी जम्मा हुन्छ भन्ने हिसाब आउँछ । यसो हुँदा डुबानलाई ख्याल गरी संरचना बनाउन सकियो । यसका लागि थप सर्वेक्षण आवश्यक हुँदैन ।

यसकारण स्थलरूप नक्सांकन विकास निर्माणमा आधारभूत काम हो । अब देशभरि नै लाइडर प्रविधिबाट नापजाँच गर्ने योजनामा हामी छौँ । यो काम एकैचोटि देशैभरिको गर्न सम्भव हुँदैन । त्यसैले ५–६ चरणमा सक्ने गरी नापी विभागले काम गरिरहेको छ ।

जग्गाको नापजाँच राम्रोसँग भयो भने विकास निर्माण, नीति निर्माण र योजना तर्जुमामा सहज हुन्छ । यसका लागि जागरणको आवश्यकता हामीकहाँ देखिन्छ ।

अधिकार

नापी विभागलाई आवादी क्षेत्र मात्रै नापनक्सा गर्ने अधिकार छ । पहिले जोसँग जिम्मावाल, मुखिया, जिम्मिदारी, पटवारी आदिले दिएका रसिद वा निस्साहरू थिए, त्यसकै आधारमा व्यक्तिलाई लालपुर्जा दिन थालिएको थियो । त्यतिबेला लालपुर्जा लिन व्यक्तिले आफूले जोतभोत गरिरहेको जग्गाको कुनै प्रमाण पेस गर्नुपथ्र्यो ।

यस आधारमा हामीले २०५५ सालसम्म देशको कुल भूभागको झन्डै २४ प्रतिशत जग्गाको एकसरो नापजाँच ग¥यौँ । यसभित्र व्यक्तिको जग्गा, सार्वजनिक जग्गा, गुठीको जग्गा आदि पर्छन् । कुनै आवाद क्षेत्रको एउटा सीमासम्म नापनक्सा लिएपछि बीचमा एउटा चौर छ र उता आवाद क्षेत्र सुरु हुन्छ भने त्यो चौर नापिएको छ । एउटा आवाद क्षेत्रदेखि अर्को आवाद क्षेत्र दुई–चार किलो पर छ भने बीचको भागको नापनक्सा नभएको पनि छ । प्रचलित कानुनले आवादी क्षेत्रको मात्रै नापनक्सा गर्न भनेकाले यसो भएको हो । कतिपयले नापी गएका बेला प्रमाण पु¥याउन सकेनन्, कतिले नापी गएको थाहा पाएनन् वा कुनै कारणले जग्गा दर्ता गर्न गएनन् र लालपुर्जा पाएनन् ।

यसरी बाँकी रहेको जग्गालाई छुट जग्गा, वन, बुट्यान, पर्ती, आवाद लायक पर्ती आदि भनेर फिल्डबुकमा जनाइएको छ । समय कालखण्डमा खाली भू–भागमा मान्छेहरूले जोतभोग गर्न थाले । अथवा, २०२२ सालमा जुन खाली ठाउँमा नापनक्सा लिइयो, त्यसपछि मात्रै त्यहाँ मान्छे बस्न थाले । यसरी भोगचलन गरिएको तर व्यक्तिसँग लालपुर्जा नभएकोे जग्गा करिब ४ प्रतिशत रहेको तथ्यांक छ, यद्यपि यो यकिन तथ्यांक होइन । यसमा प्राकृतिक प्रकोपले विस्थापित भएका व्यक्ति पनि पर्छन् ।

आवादी क्षेत्र मात्रै नापेर देशको समग्र अवस्था नआउने भएकाले स्थलरूप नापी गर्न थालिएको हो, यसो गर्न हामीलाई कानुनले रोकेको छैन ।

पुनः नापी

पहिलेको नापनक्सामा भन्दा कम त्रुटि होस् भनेर ०५२/५३ सालदेखि पुनः नापी सुरु गरिएको छ । हामीलाई जग्गा नापजाँच ऐनले पुनः नापीको भने अधिकार दिएको छ ।

पहिले एकैचोटि सबैतिर जग्गा नापिएको थिएन, वडाको सिमाना अनुसार नापिएको थियो । मानौँ, सिमानामा खोला थियो, पछि खोलाले धार बदल्यो र अर्को वडामा जग्गा प¥यो । अर्को वडामा अर्को व्यक्तिले नापजाँच गर्दा खोलाले धार बदलेको स्थानको जग्गा दोहो¥याएर नापियो, पहिले खेतबारी भनिएको ठाउँलाई अर्कोले फिल्ड बुकमा बगर लेखिदियो । यसकारण पनि अहिले समस्या आएका हुन सक्छन् । पहिले नै दुवै वडाको अवस्था हेरेर नापी गरेको भए समस्या आउँदैनथ्यो । एकसरो नापजाँच सकिँदा पनि एकै ठाउँमा गुजुमुज्जु घर भएका गाउँलाई ‘गाउँब्लक’का रूपमा सिंगो नापजाँच गरियो तर प्रत्येक व्यक्तिलाई लालपुर्जा बाँडिएन ।

सुरुदेखि २०३० सालभित्र उपत्यका र तराईमा जग्गा नापजाँचको काम सकिएको थियो । हदबन्दीलाई हेरेर त्यतिबेला बढी उर्वर र महत्त्वपूर्ण जग्गालाई प्राथमिकता दिइएको हुन सक्छ । जति बेला महत्त्वपूर्ण ठाउँको नापजाँच भयो, त्यतिबेलै गतिलो प्रविधि थिएन । पुनः नापी पनि यही ठाउँमा केन्द्रित गरियो । पुनः नापी गर्दा केही कानुनी अस्पष्टता अनुभूत भइरहेको छ ।

यो पनि

भूमिहीन तथा सुकुम्बासी समस्या : के गर्दैछ राष्ट्रिय भूमि आयोग ?

पहिले एउटा ठाउँलाई केन्द्र मानेर नापिन्थ्यो भने अहिले सबै ठाउँलाई मिलाएर वा हेरेर नाप्नुपर्ने भयो, यसकारण पुनः नापीका जटिलता छन् । यद्यपि हामीले गाउँब्लकको नापजाँचलाई अन्तिम चरणमा पु¥याएका छौँ ।

एउटा बस्तीमा हजार जना बस्छन्, ५० जना बेनिस्सा (प्रमाण नभएका) र स्वबासी (प्रमाण भएका, लालपुर्जा नभएका) छन् भने उनीहरूलाई मात्रै छानेर जग्गा नापजाँच गर्ने कानुनी व्यवस्था छैन, सबैको गर्नुपर्छ । यसकारण कतिपयले लालपुर्जा पाउन ढिलो भइरहेको छ । पुनः नापी चलिरहेको ठाउँमा त यस्ता छुट जग्गाको नापजाँच भइरहेकै छ । तर, पुनः नापी हुँदा पहिले नै गौचरन वा सार्वजनिक आदि उल्लेख भएको जग्गाको नापजाँच गर्ने अधिकार हामीलाई छैन ।

कुनै व्यक्तिको जग्गाको नापजाँच भएको छैन भने, त्यस्तो किन भयो भनेर जान्न सम्पूर्ण केस हेर्नैपर्छ । पहिले एउटा जिल्लामा जति आवादी थियो, त्यति नै जग्गाको नापी भयो । पछि आवादी बढ्यो र त्यहाँ बस्नेहरूको नापजाँच बाँकी रहेको हुन सक्छ ।

पहिलेका गोश्वारा भंग भएर अहिले नापी कार्यालय बनेका छन् । अहिले केही नापी कार्यालयले गाउँब्लकको काम गरिरहेका छन्, बाँकीले पुनः नापजाँचको काम गरिरहेका छन् ।

प्रणाली

जग्गा प्रशासनमा दुईवटा प्रणाली विश्वमा प्रचलित छन्– हकहिस्सा र लिखत दर्ता । नेपालले मानेको लिखत दर्ता हो, यसमा जग्गाको ग्यारेन्टी सरकार बस्दैन । जग्गाको कागजात सुरक्षित गरेर राखिदिएबापत सरकारले कर लिने हो । हकहिस्सामा जाने हो भने, राज्यले त्यो जग्गाको ग्यारेन्टी गर्नुपर्छ । जस्तो ः लालपुर्जामा चार आना छ भने जग्गा नाप्दा त्यति नै हुनुपर्छ, भएन भने राज्यले क्षतिपूर्ति दिनुपर्छ । हाम्रो नापनक्सा प्रविधि र कानुनी व्यवस्थाका कारण हकहिस्सामा जाने गरी नापनक्सा भएकै छैन ।

कानुनमा समयानुकूल परिवर्तन भयो भने मानिसले भोगचलन गरेको जग्गा जति छ, पुनः नापी गरी उसलाई आफ्नो जग्गा बराबरकै लालपुर्जा दिन सकिन्छ, यसो हुँदा जग्गामा झगडा कम हुन सक्छ ।

(नापी विभागका निर्देशक दामोदर ढकालसँगको कुराकानीमा आधारित ।)