सुर्खेत । कर्णालीका मुख्यमन्त्री राजकुमार शर्माले पदभार सम्हाल्दै गर्दा ‘वार्षिक १० हजारलाई रोजगारीमा जोड्ने’ निर्णय गरेका थिए । उक्त निर्णयलाई कार्यान्वयन गर्नका लागि सरकारले ‘समृद्ध कर्णालीका लागि रोजगारी मार्फत स्वरोजगारीको मार्गचित्र तथा कार्ययोजना निर्माण कार्यदल’ गठन गर्ने निर्णय गरेको छ  । 

बुधवार बसेको मन्त्रिपरिषद्को पहिलो बैठकले आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका सचिवको संयोजकत्वमा उक्त कार्यदल गठन गर्ने निर्णय भएको हो । 

मुख्यमन्त्री शर्माको उक्त लक्ष्य सार्वजनिक, निजी तथा सामुदायिक क्षेत्रको सहकार्यमा पुरा गरिने छ । कार्यदलले वार्षिक १० हजार रोजगारी सिर्जना गर्ने लक्ष्यका लागि ठोस कार्ययोजना सहितको मार्गचित्र निर्माण गर्ने छ । 

कार्यदलले अबको ३० दिनभित्र कर्णालीमा रोजगारीसँग सम्बन्धित सार्वजनिक, निजी तथा सामुदायिक कार्यक्रमको नक्साङ्कन गर्ने, कर्णाली प्रदेशमा रोजगारी सृजनाका लागि तुलनात्मक लाभका क्षेत्रको पहिचान गर्ने, रोजगारीको लागि आधारभूत तथ्याङ्क सहितको वेसलाइन सूचना सङ्कलनको लागि प्रश्नावली तयार गर्ने छ ।  सङ्कलन विधिको खाका तयार गर्ने र कर्णालीमा रोजगारी सिर्जनाका लागि एक विस्तृत कार्ययोजनासहित त्यस सम्बन्धी मार्गचित्र तयार गर्ने जिम्मेवारी कार्यदललाई दिइएको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका सचिव प्रेमप्रसाद आचार्यले जानकारी दिए ।

उनका अनुसार कार्यदलको सचिवालयको कार्य प्रदेश योजना आयोगले गर्ने छ । साथै कार्यदलले तयार गर्ने समृद्ध कर्णालीका लागि रोजगारी मार्फत स्वरोजगारीको मार्गचित्र तथा कार्ययोजनामा रोजगारीसँग सम्बन्धित मौजुदा सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहका र दातृ निकायका कार्यक्रमको सूची र अवस्थाको विश्लेषण गर्ने छ ।  

कार्यदलले प्रदेशमा रोजगारी सिर्जना गर्न सकिने सम्भावित तुलनात्मक लाभका क्षेत्रहरू, निजी लगानीको अवस्था र निजी लगानी आकर्षण गर्न सकिने क्षेत्रहरू, रोजगारीको खाका सहितको कार्ययोजना, कार्ययोजनाको लागि स्रोतको प्रक्षेपण गर्ने  छ । 

लगानीकर्ताहरू, आधारभूत तथ्याङ्क सङ्कलनका लागि प्रश्नावली, आधारभूत तथ्याङ्क सङ्कलनको वेब पोर्टल खाका निर्माण पनि गरिने सचिव आचार्यले बताए ।  

साथै त्यसको व्यवस्थापनका पक्षहरू, रोजगारी सिर्जनाका लागि विषयगत क्षेत्रको कार्य जिम्मेवारी बाँडफाँडको खाका, रोजगारी सिर्जनामा प्रविधि प्रयोगको खाका र कार्यदलले उचित ठहर्‍याएका अन्य विषयहरू समावेश गर्नुपर्ने निर्णय सरकारले गरेको छ ।