पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नयाँ प्रधानमन्त्री बने । नयाँ गठबन्धनको रचनाले चुनाव अघिको गठबन्धन भत्कियो । साँच्चै अहिले गठबन्धनको संस्कार विकास भएको छ । जालसाजी, धोखाघडी गठबन्धनको वास्तविक चरित्र हुन् र अहिले यिनै चरित्र बोकेर राजनीति अगाडि बढेको देखिन्छ ।  तर, यहाँ छलफल गर्न खोजेको विषय फरक छ । पुष्पकमल दाहाल नेपालको वहालवाला प्रधानमन्त्री भएकै कारण प्रश्न उहाँसंगै गर्ने हो । शेरवहादुर देउवा प्रधानमन्त्री हुँदा उहाँसँग प्रश्न गर्न सकिन्थ्यो र गरिएकै हो । 

लोकतन्त्रमा बोल्न पाइन्छ, लेख्न पाइन्छ । प्रश्नको कठघरामा पुष्पकमल दाहाल नै उभिनुपर्छ । जवाफदेहिता समेत उनै पुष्पकमल दाहालले देखाउनुपर्छ । सरकार प्रमुखको हैसियतले उनले प्रश्नको जवाफ दिनैपर्छ । हामी जनताले उत्तर पाउने पनि उनैबाट हो । तसर्थ, पुष्पकमल दाहालको अभिभावकत्व त्यति वेला स्वीकारिन्छ, जतिवेला उनले जवाफदेहिता प्रदर्शन गर्छन् ।

टीकापुर थारू विद्रोह र नयाँ संविधान जारीपश्चात पुष्पकमल दाहालको यो दोश्रो कार्यकाल हो प्रधानमन्त्रीमा । यो भन्दा अगाडि २०७३ सालमा उनी नेपालको प्रधानमन्त्री बनेका थिए । यो दोश्रो कार्यकालको प्रधानमन्त्रीत्व ग्रहण गर्दै गर्दा अन्तिम अवसर प्राप्त गरेको छ । यो तदर्थ सरकार नबनोस् भन्ने अग्रिम शुभकामना उनलाई । यति भन्दै गर्दा निम्न प्रश्नहरु उनको सामुन्ने आइपुग्छन् ।

पहिलो प्रश्न नेपाल राज्य समावेशी चरित्रको भयो कि भएन ? व्यवहारमा राज्य औपनिवेशिक चरित्र बोक्यो । यसको ज्वलन्त उदाहरण संविधानमा थारू कलष्टर छुट्याएर पनि हालसम्म सामाजिक न्यायको हकमा कुनै काम भएन । 

हाल नवनिर्वाचित प्रतिनिधिसभा अथवा प्रदेशसभा सदस्यमा थारू कलष्टरको समानुपातिक प्रतिनिधित्व पुगेन । तथ्याङ्क हेर्दा समेत २७५ सदस्यीय प्रतिनिधि सभा सदस्यमा जम्मा १५ जना प्रतिनिधि देखिन्छ । हुनुपर्ने कम्तिमा २० जना । प्रदेशसभा सदस्यमा समेत यस्तै अथवा यो भन्दा नाजुक स्थिति छ । 

संघीय निजामति सेवा ऐन सरकारले अगाडि नबढाउँदा त्यसको प्रत्यक्ष असर थारूको प्रतिनिधित्वमा देखा परेकै छ भने प्रहरी प्रशासन, बैंकिङ्ग सबैतिर नाजुक स्थिति छ ।

दोस्रो प्रश्न टीकापुर थारू विद्रोह राजनीतिक हो कि होइन ? टीकापुर थारू विद्रोहको उत्पत्ति कसरी र कुन समयमा हुन पुग्यो भन्ने जगजाहेर नै छ । त्यसबेला फास्ट ट्रयाकबाट संविधान जारी गर्ने राजनीतिक सहमति गरेर थारू उपर नयाँ खालको विभेद लाद्न खोजेको मनसाय प्रष्टै देखिन्थ्यो । 

सरकार प्रमुखको हैसियतले उनले प्रश्नको जवाफ दिनैपर्छ । हामी जनताले उत्तर पाउने पनि उनैबाट हो । तसर्थ, पुष्पकमल दाहालको अभिभावकत्व त्यति वेला स्वीकारिन्छ, जतिवेला उनले जबाफदेहिता प्रदर्शन गर्छन् ।

नवलपरासी जिल्ला टुक्रयाउन आँट गर्नेले कैलाली जिल्ला किन टुक्र्याउन चाहेन ? अथवा जेरिमेन्डरिङ्गको नीतिमा किन सबै एकमत देखिए ? संघीय संरचना निर्धारण गर्दा भन्ने प्रश्न उठिरहेकै थियो । भीम रावल, लेखराज भट्ट तथा शेरबहादुर देउवाको जमिनदारी थियो त कैलाली जिल्ला ? पुष्पकमल दाहाल पनि किनाराको साक्षी भए । 

त्यसैले, विभेदविरुद्ध उठ्ने आन्दोलनको ज्वारभाटामा केही प्रहरी अधिकारीले ज्यान गुमाउन पुग्दा आतंकवादी क्रियाकलापमा टीकापुर थारू विद्रोह दरिन सक्दैन ।

तेस्रो प्रश्न लाल आयोग प्रतिवेदनलगायत अन्य छानविन समितिको प्रतिवेदन सार्वजनिक हुन्छ अथवा हुन्न ? टीकापुर थारू विद्रोहलगायत तराई–मधेसमा घटेका अन्य घटनाहरुको निष्पक्ष छानविन गर्न सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश गिरिशचन्द्र लालको अध्यक्षतामा छानविन आयोग  गठन गरियो । 

लाल आयोगले सोको छानविन गरी नेपाल सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाएको लामो समय बितेको छ । रोष्टमबाटै प्रधानमन्त्रीको हैसियतले केपी ओलीले संसदमा प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने प्रतिबद्धता जनाए तर सार्वजनिक गरिएन । 

यसले राज्यको षड्यन्त्र तराई–मधेशको तात्कालीन सबै घटनाहरुमा छ भन्ने संकेत गरेको छ । प्रशासकहरुको अगाडि सरकार निरीह बन्नु आवश्यक छ र ?

चौथो प्रश्न रेशमलाल चौधरी अदालतले फैसला सुनाए अनुसारको अपराधी हुन् त ? निर्वाचनको परिणाम बर आएसंगै पुष्पकमल दाहाल जेलमै पुगे रेशमलाल चौधरीलाई भेट्न । मुलुकी फौजदारी संहिता ऐन २०७४ मा केही संशोधन हेतु अध्यादेश जारी गर्दा पुष्पकमल दाहाल पनि साथमै थिए । 

आफैं प्रधानमन्त्री भएर आएपश्चात रेशमलाल चौधरी लगायतका मुद्दा सम्बन्धमा पुष्पकमल दाहालको धारणा पहिलाकै हो कि बदलिन पुग्यो ? २०७२ भदौ ८ गते कफ्र्युको बीच  टीकापुरमा थारूहरुको घर, पसल छानीछानी लुटपाट तथा आगजनी गरियो, सो को मुद्दा दर्ता गर्ने कि नगर्ने ? 

त्यस समय टीकापुरको सडकमा नेपाली सेनाको समेत गस्ती रहेको र थारूहरुलाई घरमै बन्धक बनाएको कहालीलाग्दो समयबीच वरपरका थारू वस्ती पुरुषविहीन बनाउने सरकारी रवैया आफैंमा शर्मको विषय भनी स्मरण गरिने छ । सुरक्षाकर्मीको बुटले पहिचान र अधिकारको आन्दोलन परास्त गर्न सकिन्न भन्ने पाठ राज्यले समयमा नै सिकोस् ।

पाँचौ प्रश्न नेपाल पक्ष राष्ट्र भएर अनुमोदन गरेका अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि, महासन्धि तथा घोषणा पत्रहरुको कार्यान्वयन गर्न अग्रसर हुने कि नहुने ? नेपाल सरकारले यो अवधिमा बिप्पा, बेल्ट एण्ड रोड इनिसिएसन तथा एमसीसी सम्झौता गर्यो । 

त्यसै गरी भर्खरै क्यानाडामा सम्पन्न कोप–२७ मा नेपालले हस्ताक्षर गरेको छ । वायो डाइभर्सिटी फ्रेमवर्क (विडिएफ)को ३ लक्ष्यहरु प्राप्त गर्न २०३० सम्मको समयावधि पाएको देखिन्छ । यस वाहेक साँस्कृतिक, आर्थिक तथा राजनैतिक अधिकारसम्बन्धि महासन्धि, आइएलओ महासन्धि नं.१६९ तथा युएन आदिवासी अधिकारसम्बन्धि घोषणापत्र, जातीय छुवाछूतसम्बन्धि डार्बन घोषणा पत्र आदि अनुमोदन गरेको देखिन्छ । 

यी सन्धि, महासन्धि तथा घोषणा पत्रको कार्यान्वयन धिमा गतिमा हुने र कतिपयलाई राज्यले वेवास्ता समेत गर्ने गरेको छ । यस सम्बन्धमा सरकारको पहल कस्तो रहने हो, सोहीअनुसार हामी पुष्पकमल दाहाललाई अभिभावकको रुपमा लिने वा नलिने अधिकार राख्छौं ।

छैठौं प्रश्न विविध शीर्षकको प्रश्नहरु सर्वत्र छरिएका छन् । त्यसमध्ये संविधानमा लेखिएको गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता, राष्ट्रिय स्वार्थ सहितको समावेशी राज्य, लोकतन्त्र, सामाजिक न्यायलगायत संघीयता जोगाउन चुनावताका मागेको मतको कदर कसरी र कुन स्तरको होला ? 

अनि किन संघीयता मास्न उद्दत दलहरुको अप्राकृतिक गठबन्धन सरकारमा सामेल छन् ? धर्मनिरपेक्षता र गणतन्त्र सुन्न नरुचाउने दलहरु यही संविधान बमोजिम कुन हैसियतले संविधानको रक्षा गलानर्् ? वा स्वार्थी झुण्ड बनाएर देशलाई अनिर्णयको बन्दी बनाउने हो त ? 

हामी लोकतन्त्रलाई आत्मसात गरेका छौं । यही लोकतन्त्रलाई बलियो बनाउन जनआन्दोलनको उपलब्धिहरु रक्षा गर्दै गर्दा संघीय गणतान्त्रिक लोकतन्त्र कसरी विवादित बन्न सक्छ ? विवाद यही विषयमा हुने हो भने कसरी सरकारले राजनीतिक निर्णय गर्न सक्छ ?  

तसर्थ, स्वार्थको झुण्डभन्दा वाहिर देशको आवश्यकता बुझेर राजनीतिक निर्णय हुनुपर्छ । सबै दलहरुमा धर्मनिरपेक्षता विरोधी, गणतन्त्र विरोधी, संघीयता विरोधी झुण्ड निर्माण हुन पुगेको छ । 

त्यसैले, प्रतिक्रान्तिको सम्भावनाहरुलाई रोक्न अग्लो बाँध पुष्पकमल दाहालको नेतृत्वमा सम्भव बनाउनुपर्छ । सके अहिलेकै संविधान संशोधन गरेर समावेशी चरित्रको राज्य निर्माणमा जोड गर्ने, नसके जनताको अधिकारसम्म रक्षा गर्नुपर्छ । जेरिमेन्डरिङ्ग टाइपको संघीयता सुधार गर्नैपर्ने हो । राजनीतिमा देखिएको जमीनदारी उन्मुलन एकदिन भएर छाड्छ, चाहे बाध्यताले स्वीकार गरोस् कि शासक सम्भ्रान्तको उदारताले ।

अन्त्यमा, संविधानमा समाजवाद उन्मुख राज्यव्यवस्थाको धार स्वीकार गरियो । त्यही संविधानले तीनखम्बे अर्थनीति समेत अबलम्बन गर्यो । निजी क्षेत्रको स्थान अग्लो बनाउने सरकारको पहलकदमी निरन्तर अगाडि बढ्दैछ । सरकारको साझा न्यूनतम कार्यक्रम बनाउने सुरसारमा गठबन्धन दलहरु होलान् नै । साझा न्यूनतम कार्यक्रम भने पनि आखिरमा त्यो एमाले–माओवादी केन्द्रको कार्यक्रम नै हुनेछ । 

तसर्थ, जनजीविकाको सवालमा उठेका यावत प्रश्नहरुको जवाफ संगै उपरोक्त प्रश्नहरु पुष्पकमल दाहालले मनन गर्नुहुनेछ भन्ने विश्वास छ । पहिलो पटक दौरा–सुरुवाल तथा टोपी लगाएर सपथ लिएको दृष्यप्रति कुनै जनगुनासो नभए पनि चुनावी घोषणापत्रमा उल्लेख गरेका विविध वाचाहरु पुरा गर्न पहल लिन्छन् अथवा लिन्नन् भन्ने तथ्यप्रति अब सचेतनताका साथ खबरदारी हुनेछ । 

पुष्पकमल दाहाल अन्तिम किस्ताको रुपमा भए पनि अथवा नभए पनि एक सार्वभौम देशको प्रधानमन्त्रीको रुपमा छन्, यो जगजाहेरपक्ष हो । त्यसैले उपरोक्त प्रश्नहरुको जवाफ उनैमार्फत चाहिएको छ । कारण प्रश्नहरु पनि उनैलाई सोधिएको छ । आगे बाँकी जे आउँछ सहौंला, बुझौंला ।