०६३ को मधेस आन्दोलन एउटा सशक्त विद्रोह थियो । कुनै कमिटी, संगठनबिना त्यो आन्दोलन अगाडि बढेको थियो । इन्टरनेट, सामाजिक सञ्जाल, मोबाइल फोन आदि त्यतिबेला अहिलेजस्तो प्रयोगमा थिएनन्, तर एकले अर्कोलाई भनेको भरमा माघको चिसोमा मानिस आन्दोलनमा सरिक भए । 

एउटा सीमान्तकृत सामाजिक समूहले गरेको त्यति सशक्त विद्रोह आजसम्मकै पहिलो र अन्तिम हो । मधेसलाई काठमाडौं (केन्द्र)ले आन्तरिक उपनिवेशजस्तै बनाएर राखेको थियो । काठमाडौंले दिएको अपमान, दुव्र्यवहार र सोझै भन्दा गाली मधेसका जनताका लागि नौलो थिएन । काठमाडौंमा यत्तिकै हिँड्दा पनि मधेसीले गाली खानुपथ्र्यो, पहाडका मान्छेले यत्तिकै गाली गर्न पाउनु आफ्नो अधिकारजस्तै ठान्थे । मधेसका मान्छेहरूले त्यसलाई आफूहरूको नियति नै भनेर बुझेका थिए । यसको प्रतिकार कतै हुँदैनथ्यो ।

सन् १९८५ मा गजेन्द्रनारायण सिंहले नेपाल सद्भावना पार्टी खोलेसँगै शान्तिपूर्ण किसिमले मधेसको आवाज उठ्न थाल्यो । गजेन्द्रनारायण सिंह भद्रकालीमा अनशन बस्थे । त्यतिबेला भद्रकाली मन्दिर परिसरबाहेक काठमाडौंका अन्य स्थानमा मधेसीले आन्दोलन गर्न पाउँदैनथे । गजेन्द्रनारायणले आफ्नो जीवनकालमा त्यहाँ २५औँ अनशन बसे होलान्, सधैँ सम्झौता हुन्थ्यो तर कुनै मतलब थिएन । नेपाल राज्यले पञ्चायतकालीन उपनिवेशिक चरित्रलाई बहुदलीय व्यवस्थामा पनि झन्झन् मजबुत बनाएको थियो । 

मधेसका जनता त्यस उपनिवेशका विरुद्ध बोल्नुको पछाडि धेरै कारण छन् । एउटा महत्त्वपूर्ण कारण माओवादी जनविद्रोह पनि हो, उसले सीमान्तकृत समुदायलाई आवाज दिने कोसिस गरेकै हो, यसलाई मान्नुपर्छ, नत्र मधेसीलाई राज्यको बन्दुकका अगाडि उभिने क्षमता कहाँबाट आउँथ्यो ? 

माइतीघर मण्डलामा अन्तरिम संविधान जलाउने बेला म त्यहीँ थिएँ । त्यतिबेला मधेसका नेताहरूलाई समातियो, त्यसको केही म्यासेज गयो । आन्दोलनको परिस्थिति सिर्जना हुन त्यसभन्दा अगाडिका पनि केही पृष्ठभूमि छन् । अन्तरिम संविधान, २०६३ मा दलहरू सहमत भएसँगै नेपाल सद्भावना पार्टीले कात्तिकमै आन्दोलन गरेको थियो । नेपालगन्जमा भएको आन्दोलनमा छिटपुट घटना भए । त्यतिबेला एउटा भिडियो बाहिर आयो– प्रहरीको सहयोगमा पहाडी मूलका मानिसले मधेसी मूलका मानिसमाथि आक्रमण गरेको । यो भिडियोले मधेसी जनता जाग्नमा भयंकर ठूलो चमत्कार गरेको थियो । 

त्यतिबेला तत्कालीन प्रधानमन्त्रीलाई भेट्दा मलाई सोधेका थिए– संघीयताबाहेक अरु कुनै उपाय छ कि छैन ? मैले भनेँ– प्रधानमन्त्रीज्यू, अब कुनै उपाय छैन । 

अढाइ सय वर्षदेखिको पीडा मधेसी जनताले त्यस आन्दोलनमा व्यक्त गरेका थिए । प्रत्येक कार्यालय जाँदा मधेसीले अपमान भोग्ने गर्थे, नेपाली टोपी नलगाउँदा जागिरबाट निकालिन्थे, धोती लाउँदा अवहेलना बेहोर्थे । मधेसीको अनुहार, भाषा, भेष सबैलाई अस्वीकार गरिएको थियो । त्यो अस्वीकार्यताले ठूलो पीडा मधेसीलाई दिएको थियो ।

मधेस आन्दोलन चलिरहँदा म मोरङ, वीरगन्ज हुँदै कपिलवस्तु, नेपालगन्जसम्म पुगेको थिएँ । त्यतिबेला आन्दोलनमा ८०–८५ वर्षका वृद्धदेखि १२–१५ वर्षका बच्चासम्म सहभागी थिए । सर्लाहीमा मैले एक वृद्धलाई भेटेँ– उनी कुनै बेला वन कार्यालयमा काम गर्दा रहेछन् । आफूले त्यहाँ ३३ वर्षसम्म काम गर्दा पहाडियाबाट भोगेको अपमानको कथा उनले सुनाए । अहिले झन्झन् पञ्चायती व्यवस्था आउन लाग्यो– एउटै भाषा, एउटै भेषको आवाज उठ्न थालेको छ ।

त्यस आन्दोलनमा मान्छे गोली चल्दा पनि डराउँदैनथे । मधेसका दलित, जनजाति, थारु, राजवंशी, मुस्लिम— त्यस आन्दोलनमा सहभागी थिए । यतिसम्म कि घरबाट बाहिर सितिमिती ननिस्कने मधेसी महिलाको त्यस आन्दोलनमा विशिष्ट सहभागिता थियो । त्यस आन्दोलनबाट काठमाडौं थर्कमान भएको थियो र सरकारले गोली चलाइरहेको थियो । 

त्यतिबेला तत्कालीन प्रधानमन्त्रीलाई भेट्दा मलाई सोधेका थिए– संघीयताबाहेक अरु कुनै उपाय छ कि छैन ? मैले भनेँ– प्रधानमन्त्रीज्यू, अब कुनै उपाय छैन । 

राणा शासक गए, राजा गए, तर सत्ता र शक्तिमा यहाँका बाहुन–क्षत्री आएका छन् । उनीहरूले यतिखेर एउटा दलित, एउटा जनजाति, एउटा मधेसी, एउटा मुस्लिम, एउटा महिलालाई सत्तामा लगेर टारिरहेछन् ।

त्यो बेला तराई–मधेसका २० वटा जिल्लामध्ये सबैमा सिडियो, एलडियो, शिक्षा अधिकारी, प्रहरीप्रमुख, मालपोत हाकिम पहाडिया थिए । यो अवस्थाबाट मुक्ति पाउन एउटा संघीय राज्य संरचना बनोस्, राज्य संरचनामा समानुपातिक रूपमा मधेसको सहाभागिता होस् भन्ने मागसहित त्यो आन्दोलन गरिएको थियो । त्यस आन्दोलनको विशेष गुण यो थियो— कसैले कहीँ पनि नेपाललाई टुक्र्याउने आवाज उठाएका थिएनन् । यस्तो खालको पोस्टर कतै देखिएन । त्यो आन्दोलन नेपाल राज्यलाई मजबुत बनाउने र सबै जनतालाई एकीकृत गर्ने भावनाबाट प्रेरित थियो । हामीलाई यो राज्यमा सहभागी गराऊ भन्नुको अर्थ राज्यलाई कमजोर बनाउनु वा टुक्र्याउनु होइन, झन् बलियो बनाउनु हो । त्यस सन्देशलाई काठमाडौं अर्थात् राष्ट्रिय दलहरूले सकारात्मक रूपमा लिएनन् । उल्टै यस आन्दोलनबाट मुखरित आवाज र ऊर्जालाई कमजोर बनाउन लागियो । 

यस आन्दोलनले मधेसमा दुईवटा पार्टी जन्मायो– मधेसी जनअधिकार फोरम र तराई मधेस लोकतान्त्रिक पार्टी (तमलोपा) । नेपाल सद्भावना पार्टी छँदै थियो । यी तीन मधेसवादी दलको पहिलो संविधानसभामा उलेख्य उपस्थिति देखियो । फोरम र तमलोपा त क्रमशः चौथो र पाँचौँ दल बनेका थिए । यो उपस्थितिले झनै काठमाडौं डरायो । त्यतिबेला मधेसी दल उदाउँदा सबैभन्दा बढी कमजोर कांग्रेस भएको थियो ।

कमजोरी

यी तीनवटै मधेसवादी दल काठमाडौं आएपछि सत्ताको राजनीतिमा लागेर खण्ड–विखण्ड हुन पुगे । 

सत्तामा जाने भएपछि नै उनीहरू टुटफुट हुन पुगे । नेपालका सबै जातीय समूहलाई यसले सन्देश यो दिन्छ— सीमान्तकृतहरूको आन्दोलनलाई अगाडि बढाउनेहरु सत्तामा गएर आफ्नो समुदायको हित गर्छु भन्नु बेकारको कुरा हो । हिजो रामवरण यादव राष्ट्रपति भए त, के भो ?  

राणा शासक गए, राजा गए, तर सत्ता र शक्तिमा यहाँका बाहुन–क्षत्री आएका छन् । उनीहरूले यतिखेर एउटा दलित, एउटा जनजाति, एउटा मधेसी, एउटा मुस्लिम, एउटा महिलालाई सत्तामा लगेर टारिरहेछन् । उनीहरू सीमान्तकृतलाई ‘को–अप्ट’ (नियुक्ति) गर्ने भए । हिजो मधेसी मूलका रामवरण यादव राष्ट्रपति भएर के गरे ? म नै राजदूत भएँ, के भयो सीमान्तकृतलाई ? यो त केवल अल्पसंख्यकले बहुसंख्यकलाई शासन गर्ने प्रपञ्च मात्रै हो । 

पहाडका दलित समुदायलाई पनि मधेसका विरुद्ध प्रयोग गरिन्छ । भनिदिन्छन्– तिमीहरू हिन्दू हौ । यही ठाउँका, यही वर्ण व्यवस्था भित्रका खसआर्य हौ । मधेसीहरू त विदेशी हुन् । 

सत्ता खिचातानीका कारण आएको टुटफुटले संविधानसभाको दोस्रो चुनावमा मधेसवादी दलको साइज निकै घटायो । हामीले मधेसवादी दललाई भनेका थियौँ– तपाईंहरू मधेसी राजनीतिक दल मात्रै रहनुस्, राष्ट्रिय बन्न कोसिस नगर्नुस्, किनभने तपाईंहरूलाई कसैले स्विकार्दैन । इटहरीमा उपेन्द्र यादवको आमसभा भाँडिदिन्छन्, अशोक राई आमसभा गर्छन् । सुर्खेतमा उपेन्द्र यादवलाई होटेलमा लखेट्छन्, कुनै गुरुङ वा राईलाई त लखेट््दैनन् ! 

यसरी स्वीकार्यता नहुनुको पछाडिका कारण धेरै छन् । हामीकहाँ धेरै अघिदेखि सीमान्तकृत समुदायलाई फुटाएर शासन गर्ने प्रवृत्ति देखिँदै आएको छ । जनजातिलाई भनिदिन्छन्— मधेसी भनेका विदेशी हुन्, तिमीहरू त राष्ट्रका रक्षक हौ । यो राष्ट्रको रक्षा राई, लिम्बु, मगर, तामाङ, नेवारले गरेको छ ।

पहाडका दलित समुदायलाई पनि मधेसका विरुद्ध प्रयोग गरिन्छ । भनिदिन्छन्– तिमीहरू हिन्दू हौ । यही ठाउँका, यही वर्ण व्यवस्था भित्रका खसआर्य हौ । मधेसीहरू त विदेशी हुन् । 

यसरी सीमान्तकृत समूहलाई मिल्न नदिने धन्दा योजनाबद्ध ढंगले हुँदै आएको छ । यहाँ मुठीभर बाहुन क्षत्रीले सदियौँदेखि बहुसंख्यक सीमान्तकृत समूहबीच खाडल बनाएर शासन गरिरहेका छन् । अल्पसंख्यकले बहुसंख्यकमाथि शासन गर्ने तरिका यस्तै हुन्छ । २००८ सालमा वेदानन्द झा लगायतले तराई कांग्रेस पार्टी खोले, हिन्दीलाई नेपालीपछिको दोस्रो राष्ट्रिय भाषाको मान्यता दिनुपर्ने लगायत माग त्यस पार्टीले राखेको थियो । यसरी सीमान्तकृत आवाज उठ्न थालेसँगै राज्यले एउटै भाषा, एउटै भेषको नीति लिन थाल्यो । सोही बमोजिमका पाठ्यक्रम बनाउने, राजाको गुणगान गाउने, इतिहास उल्टाएर पढाउने आदि हुन थाले । गीतसंगीत, कविता पनि उसरी नै सिर्जना गरियो । भारतको दार्जिलिङबाट मान्छे ल्याएर राष्ट्रिय कवि–कलाकार, संगीतकर्मी बनाइए । उनीहरू भारतीय थिए, तर नेपाली बोल्ने हुँदा अवसर पाए । प्रज्ञा प्रतिष्ठान खोलेर त्यसबाट राजतन्त्र, हिन्दु धर्म जोगाउने र आफूहरूको शासन टिकाउने किसिमका काम हुन थाले । 

हुँदाहुँदा पृथ्वीनारायण शाहको दिव्योपदेश पनि निकाले । पहाडका मान्छे लगेर तराईमा जमिन बाँडे । तर, दलित, मुस्लिम, भूमिहीनलाई त्यो जग्गा दिइएन । 

राज्य संयन्त्रमा आफूहरूको दबदबा त छँदै थियो । त्यसमाथि अनेक नयाँ प्रतीक सिर्जना गर्न थालियो । हुँदै नभएका प्रतीक बनाइयो । जस्तो : गाईलाई हिन्दूले पूजा गर्थे, राष्ट्रिय जनावर भनेर पञ्चायतले घोषणा गरिदियो । त्यसलाई बहुदलीय व्यवस्था र गणतन्त्रमा समेत स्वीकार गरियो । यसरी हिन्दू धर्मका प्रतीकलाई लाद्न थालियो । पृथ्वीनारायणलाई राष्ट्रिय एकीकरणको प्रतीक मानियो । जर्मनहरूले बिसमार्कलाई, फ्रेन्चहरूले नेपोलियनलाई राष्ट्रिय एकीकरणको प्रतीक बनाउँदैनन् त ! आफ्नो इतिहासलाई उनीहरूले बुझेका छन् । यसो हो भने सम्राट अशोकपछि भारतको एकीकरण गर्ने अंग्रेज हुन् । उनीहरूले अंग्रेजलाई एकीकरणकर्ता मान्दैनन्, उल्टै घृणा गर्छन् । 

दलित, जनजाति र मधेसी मिलेर नेपालमा कुनै एउटा आन्दोलन भएको छ ? एक तहमा यी सबैको पीडा मिल्छ । गरिबी, बहिष्करणमा त यी सबै परेकै छन् ।

हामीकहाँ यस्ता नीति–नियम बनेका छन्, तिनलाई राम्रोसँग पढ्ने हो भने बुझिन्छ, त्यसमा सीमान्तकृतलाई थप सीमान्तकृत बनाउने कार्यक्रम छन् । जस्तो : सुकुम्बासी आयोग बनाइन्छ । विष्णु पौडेल जस्ताले जग्गा पाउँछन् । रोचक त यो हुन्थ्यो– अहिलेसम्म सुकुम्बासी आयोग र पहिलेको पुनर्वास कम्पनीले बाँडेको जग्गाको सूची आवोस् । कसको जग्गा कसलाई बाँडे भन्ने देखिन्थ्यो । भूमिहीनताको ठूलो समस्या मधेसमा छ । त्यहाँ मुस्लिमपछि दलितहरू र अन्य केही जातजाति भूमिहीन छन् । यी र यस्ता समस्यामा मधेसवादी दलहरू केन्द्रित भएनन् । यिनीहरूको सबैभन्दा ठूलो गल्ती यही हो । 

हामीले मधेसवादी दलहरूलाई भनेका थियौँ– तपाईंहरूको हेड अफिस काठमाडौंमा रहनुहुँदैन । तपाईंहरूको हेड अफिस वीरगन्ज, विराटनगर, सिरहा, नेपालगन्ज, जनकपुर, भैरहवामा रहनुपर्छ । सबैले ठाने– राष्ट्रिय पार्टी बनेपछि हाम्रो शक्ति बढ्छ । त्यसैले अशोक राई, उपेन्द्र यादव मिलेर पार्टी बनाउन खोज्नुभयो । जबकि उहाँहरूलाई स्वीकार गरिँदैन । हामीले एक अनुसन्धानका क्रममा जनजातिहरूसँग कुरा गरेका थियौँ । उहाँहरूको कुरा थियो– हामी कहाँ मिल्न सक्छौँ मधेसीसँग ? 

दलित, जनजाति र मधेसी मिलेर नेपालमा कुनै एउटा आन्दोलन भएको छ ? एक तहमा यी सबैको पीडा मिल्छ । गरिबी, बहिष्करणमा त यी सबै परेकै छन् । मधेसी दलहरूले यो बुझेनन् कि आफूहरूको पहिचान क्षेत्रीयता हो र आफूहरूका लागि जनमत तराई मधेसमा छ । काठमाडौं वा बैतडी उनीहरूको कन्स्टिचुयन्सी (चुनाव क्षेत्र) होइन । कुनै मधेसीले आजसम्म पहाडबाट चुनाव जितेको रेकर्ड छैन । मधेसबाट त पहाडका मान्छेले जितेर सांसद् भएका छन् । यो अवस्थालाई पुराना वा नयाँ मधेसवादी दलले बुझेनन् । सबैको बुझाइ सत्तासँग जोडिएको छ । चुनाव नजितुन्जेल सबै एजेन्डाको कुरा गर्छन्, चुनाव जितेर काठमाडौं आइसकेपछि सत्ताको भाषा (विकास–निर्माण, स्कुल, कलेज, सडक आदि) बोल्न थाल्छन् । 

विकास निर्माण गर्न आफ्नो हातमा स्रोत–साधन हुनुपर्छ । राज्यका स्रोत–साधनमा कांग्रेस, एमाले, माओवादीको पहुँच बढी छ । योभन्दा असल संघीय व्यवस्था भएपछि वा राज्यको नीति निर्माण गर्ने तहमा पहुँच राखेपछि मात्र मधेसी दलबाट विकास सम्भव हुनेछ । मधेसवादी दल जसपा र लोसपाले यो संविधानलाई आंशिक रूपमा मात्रै स्वीकार गरेका छन्, केही संशोधनको माग यथावत नै छ ।  

मधेसका नेताहरु मधेस आन्दोलन भयो भनेर रमाइरहेछन् । मधेसभित्र पनि दलित, मुस्लिम, अन्य जात समूह, जनजाति आदिलाई विभेद छ । महिलामाथि विभेद छ । बहिष्करणमा परेको सबैलाई समावेश गरेर अगाडि बढ्ने प्रयास मधेसवादी दलहरुले गरेनन् ।

मधेसवादी दलहरू क्षेत्र केन्द्रित हुँदा स्रोत–साधनमा पहुँच पुग्ने होइन, काठमाडौंसँग बार्गेनिङ गर्ने हक रहिरहने मात्रै हो । सत्तामा नआई केन्द्रलाई गलाएर नीति–कार्यक्रम आदि परिवर्तन गर्न सक्नुपर्छ । तर उनीहरू काठमाडौं आएर मन्त्री, उपप्रधानमन्त्री बन्न लालायित छन् । 

क्षेत्रीय राजनीतिक दलका आफ्ना सीमाहरू हुन्छन् । सीमान्तीकरण हुनुको पीडाबाट जन्मेको भावना वा विचार नै उसको आदर्श वा सिद्धान्त हो । तर, उनीहरू यसलाई बिर्सेर सत्तातिर तानिँदै छन् । 

मधेसमा नागरिकताको समस्या छँदैछ । अहिले झन्डै साढे तीन लाख जति जन्मसिद्ध नागरिकका सन्तानले नागरिकता पाइरहेका छैनन् । यो समस्या समाधान गर्न यतिखेर काठमाडौंको राष्ट्रवादले दिइरहेको छैन । यहाँ त नेपाली भाषामा, गाईमा, दौरासुरुवालमा राष्ट्रियता देखिन्छ । दौरासुरुवाल लगाएर भ्रष्टाचार गरे पनि ऊ राष्ट्रवादी हुन्छ । गैरनागरिक यहाँ गृहमन्त्री हु्न्छ तर ऊ राष्ट्रवादी हो । जन्मसिद्ध नेपाली नागरिकका सन्तानले भने नागरिकता पाइरहेका छैनन् । नागरिकता पाउने अधिकार भएर पनि कति मधेसका दलित र मुस्लिमले पाएका छैनन् । किनभने उनीहरूको सत्तामा पहुँच छैन ।

मधेसका नेताहरु मधेस आन्दोलन भयो भनेर रमाइरहेछन् । मधेसभित्र पनि दलित, मुस्लिम, अन्य जात समूह, जनजाति आदिलाई विभेद छ । महिलामाथि विभेद छ । बहिष्करणमा परेको सबैलाई समावेश गरेर अगाडि बढ्ने प्रयास मधेसवादी दलहरुले गरेनन् । किनभने, प्रत्येक आन्दोलनले एलिटहरूलाई नै मजबुत बनाउने गर्छ । जस्तो : म स्वयं मधेसको एलिट (सम्भ्रान्त/अभिजात) हो । केन्द्रमा पो बहिष्करण छ, स्थानीय स्तरमा त म सम्भ्रान्त हुँ । 

सम्भ्रान्त वर्गले उत्पीडित समूहलाई अगाडि ल्याउँदा आफ्नो खोसिने ठान्दो रहेछ । एउटा मुस्लिम मुख्यमन्त्री हुँदा उनलाई हटाउन कति कसरत गरे ? हटाउन सकेनन्, अर्को कुरा हो । मधेसवादी दलले मुस्लिम, दलित, महिला आदिलाई ठाउँ दिएको खोइ ? जुन प्रश्न काठमाडौंमा दलितहरूले उठाइरहेका छन्, त्यही प्रश्न वीरगन्जमा मधेसी दलितले उठाइरहेका छन् । सम्भ्रातहरूको विशेषता नै यस्तो हुँदो रहेछ, ऊ आफ्नो खोसिन्छ कि भनेर डराउँछ । 

देशभरि झन्डै ७० प्रतिशत साक्षरता दर पुगिरहेको अवस्थामा मुस्लिम महिलाको साक्षरता दर ७–८ प्रतिशत मात्रै छ । यी विषयमा  मधेसवादी दलले बहस गर्नुपथ्र्यो तर भएको छैन । यो खालको चरित्र मधेसवादी दलले काठमाडौंसँग सिकेका हुन् । 

अब मधेसवादी दल र नेताहरू सच्चिनुपर्छ ।

अर्को आन्दोलन ?

तेस्रो आन्दोलन हुँदा मैले मधेसका भूभाग घुमेको थिएँ । मधेसमा अर्को आन्दोलन हुन सक्ने मेरो आकलनलाई धेरैले पत्याएनन् । मात्र तीनजना (दमननाथ ढुंगाना, पद्मरत्न तुलाधर र खगेन्द्र संग्रौला)ले मेरो कुरा पत्याउनुभएको थियो । अहिले उसले नगरे यसले गर्छ कि भन्ने आशाले जनमत पार्टी जन्मिएको हो । तर यो ‘को–अप्सन’ (सहविकल्प)को बिजनेस लामो समय चल्दैन । अहिलेकै मन्त्रिमण्डल समावेशी नभएको कुरा उठिरहेकै छ । यस्ता माग पूरा नहुँदासम्म राज्य देश विकासमा लाग्न सक्दैन, राज्य आफ्नै मानिससँग डराइरहन्छ, माओवादीले जस्तो विद्रोह गर्ने शक्तिहरू जन्मिरहन्छन् । सबैका पीडाहरू सञ्चित हुँदै गएर विस्फोट हुने न हो । 

मेरो भनाइको निष्कर्ष यही हो कि मधेसी राजनीतिक दल सत्तामा जानु हुँदैन । सत्ताभन्दा बाहिर बसेर, संविधान, नियम, कानुन परिवर्तन गर्नतिर उनीहरू लाग्नुपर्छ । 

(कुराकानीमा आधारित ।)