दाङ । लुम्बिनी प्रदेशले चालु आर्थिक वर्षको आधा अवधिमा विकास बजेटभन्दा प्रशासनिक बजेट बढी खर्च गरेको छ । आर्थिक वर्षको करिब आधा समय गुज्रिसक्दासम्म पनि सरकारले विकास बजेट खर्चमा उत्साहप्रद प्रगति गर्न सकेको छैन । प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०७९÷०८० का लागि ४२ अर्ब ६३ करोड ५७ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको थियो । जसमा १८.४५ प्रतिशत अर्थात् ७ अर्ब ८६ करोड ६८ लाख ५५ हजार १४९ रुपैयाँमात्रै खर्च गरेको छ ।

सरकारले चालुतर्फ १८ अर्ब ३७ लाख ४९ हजार रुपैयाँ विनियोजन गरेको थियो । जसमा पुस मसान्तसम्म २३.४३ प्रतिशत अर्थात् ४ अर्ब २१ करोड ७४ लाख ४१ हजार ८४५ रुपैयाँ खर्च गरेको छ । पुँजीगततर्फ २४ अर्ब ६३ करोड १९ लाख ५१ हजार विनियोजन गरेकोमा पुस मसान्तसम्म १४.८२ प्रतिशत अर्थात ३ अर्ब ६४ करोड ९४ लाख १३ हजार ३०४ रुपैयाँ खर्च गरेको छ, जुन चालुतर्फ भन्दा झण्डै १० प्रतिशतले कम हो ।

विकासका आयोजना निर्माण समयमा हुन नसक्नुु, योजना निर्माण अलपत्र परेकाले विकास बजेट खर्च हुन नसकेको हो ।

चालु आर्थिक वर्षको आधा समय बितिसक्दासम्म पनि १८ प्रतिशतको हाराहारीमा मात्र समग्र बजेट खर्च हुनु निराशाजनक अवस्था हो । प्रदेश लेखा नियन्त्रकको कार्यालयका अनुुसार मन्त्रालय तथा परियोजना कार्यालयहरुले विकास बजेट खर्च गर्न नसक्दा पुँजीगत खर्च बढ्न नसकेको हो ।

सो कार्यालयका लेखा नियन्त्रक रविन्द्र अर्यालका अनुुसार आर्थिक वर्षको पहिलो चौमासिकभित्र सरकारले विनियोजित बजेटको एक चौथाई रकम खर्च गर्ने लक्ष्य राखेको थियो । उनले भने, ‘विकास आयोजना निर्माणका काम भइरहे पनि रकम निकासा हुन सकेको छैन । अहिले योजना निर्माणको दोस्रो चरणको समय चलिरहेको छ । जसका कारण खर्च निकासा बढ्न सकेको छैन ।’

अर्यालका अनुुसारका विकास निर्माणको आयोजनाहरु चाडपर्व र प्रदेश तथा संघीय निर्वाचनका कारण केही प्रभावित भएकाले पनि विकास बजेटको खर्च बढ्न नसकेको हो ।

आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को पुस मसान्तसम्म लुम्बिनी प्रदेश सरकारले खर्च गरेको मन्त्रालयगत खर्च