काठमाडौँ । पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेतृत्वको सरकार गठन भएको २२ दिन बितेको छ । गत पुस ११ गते राष्ट्रपति विद्यदेवी भण्डारीबाट पद तथा गोपनीयताको शपथ लिएका प्रधानमन्त्री प्रचण्डले मंगलबार मन्त्रिपरिषद्् विस्तार गर्दै आफ्नो मन्त्रिमण्डलको संख्या २० पु¥याएका छन् । यद्यपि, अझै मन्त्रिमण्डलले पूर्णता पाएको छैन ।

तर, यता मन्त्रिपरिषद्ले पूर्णता नपाउँदै सरकारलाई बजेट खर्च गर्ने र लक्षित राजस्व उठाउने चुनौतीले छोपिसकेको छ । आर्थिक वर्ष २०७९÷८० को ६ महिना बितिसक्दा प्रचण्ड सरकारमाथि करिब साढे ९ खर्ब रुपैयाँ बराबरको राजस्व उठाउनुपर्ने चुनौती छ भने ३ खर्बभन्दा बढी पुँजीगत खर्च गर्नुपर्ने बाध्यता छ ।

महालेखा नियन्त्रण कार्यालयका अनुसार माघ ३ गतेसम्म सरकारले जम्मा ४ खर्ब ६१ अर्ब १८ करोड २८ लाख रुपैयाँमात्र राजस्व उठाउन सकेको छ । यस वर्ष सरकारको लक्षित राजस्व १४ खर्ब ३ अर्ब १४ करोड ७० लाख रुपैयाँ हो ।

राजस्व संकलनमा सरकार कमजोर स्थितिमा देखिएको सरकार बजेट खर्चतर्फ पनि खासै सफल देखिएको छैन । आर्थिक वर्षको ६ महिनामा सरकारले सबै खर्च (चालु, पुँजी र नियमित) गरी कुल ५ खर्ब ७९ अर्ब ७२ करोड रुपैयाँमात्र खर्च गर्न सकेको छ ।

सोमध्ये पनि पुँजीगत खर्चतर्फ त सरकारले हालसम्म जम्मा ५४ अर्ब १० करोड ६३ लाख रुपैयाँमात्र खर्च गर्न सकेको छ । यो भनेको कुल विनियोजित पुँजीगत खर्चको १४.२२ प्रतिशतमात्र हो । चालु आर्थिक वर्षका लागि सरकारले पुँजीगत खर्चतर्फ कुल ३ खर्ब ८० अर्ब ३८ करोड ४५ लाख रुपैयाँ बजेट छुट्याएकोमा अब बाँकी ६ महिनामा ३ खर्ब २६ अर्ब २७ करोड ८२ लाख रुपैयाँ खर्च गर्नुपर्ने चुनौती छ ।

तर, हालसम्मको खर्चको स्थिति र राजस्व संकलनको परिणामले सरकारलाई बजेटको लक्ष्य भेट्न मुस्किल नै पर्ने देखिन्छ ।

राजस्व संकलनमा इतिहासकै कमजोर स्थिति

अर्थविद्, विज्ञ तथा सरोकारवाला व्यक्तिहरु मुलुकले अहिलेको जस्तो कमजोर आर्थिक स्थितिको सामना यसअघि कहिल्यै भोग्नु नपरेको बताइरहेका छन् । विगत २० वर्षदेखि सरकारको खर्च र आम्दानीको स्थिति हेर्दा ऋणात्मकमा जाने अवस्था यसअघि कहिल्यै नआएको उनीहरु बताउँछन् ।

‘आर्थिक वर्षको ६ महिना बित्दैगर्दा सरकारको आम्दानीभन्दा खर्च बढी छ । लक्ष्यको २१ प्रतिशत बढीले राजस्वमा संकुचन आउनु भनेको सामान्य विषय हुँदै होइन,’ अर्थविद् डा.चन्द्रमणी अधिकारीले रातोपाटीसँग भने, ‘अब यसको दोष कसले लिने ?’

पुँजीगत खर्चतर्फ विगतका वर्षमा पनि पुस मसान्तसम्म १३–१४ प्रतिशतमात्र खर्च हुने गरेको थियो । तर यस पटक राजस्व संकलनमा भने तीब्र गिरावट आउनुले राम्रो संकेत नगरेको उनको भनाइ छ ।

उता छिमेकी मुलुक भारतमा यसै वर्ष उत्साहपूर्ण राजस्व संकलन भइरहेको अवस्थामा नेपालमा भने थप राजस्व घट्नुले आर्थिक अवस्था ठिक तरिकाले नचलेको प्रस्ट हुने उनले बताए ।

राजस्व ऐनको कार्यान्वयन, राजस्व चुवाट नियन्त्रण, विद्युतीय भुक्तानी प्रणालीको तीब्र प्रयोग र भिसीटीएस प्रणाली लगायतले भारतमा राजस्व संकलनमा राम्रो नतिजा ल्याएको भन्दै अर्थविद् अधिकारीले अब नेपालले पनि सोही रणनीति अपनाउनुपर्ने बताए । सरकारले गैरकर राजस्व संकलनमा समेत ध्यान दिनुपर्ने उनको भनाइ छ ।

राजस्वका लागि पनि पुँजीगत खर्च बढाउनुपर्छ

उसो त अर्थविद् डा. अधिकारी राजस्व बढाउनका लागि पनि सरकारले पुँजीगत खर्च बढाउनुपर्ने बताउँछन् ।

‘उत्पादन छैन, उद्योग कलकारखानाको वृद्धि विकास छैन, आयातले मात्र कसरी धान्न सक्छ ? आयात गर्ने पैसा जुटाउनका लागि पनि सरकारले पुँजीगत खर्चमा जोड दिनुपर्छ । यदि पैसाको सर्कुलेसन नै हुँदै भने व्यापारीसँग आयात गर्ने पैसा पनि हुँदैन । यसले राजस्व बढ्ने सम्भावना नै रहँदैन,’ उनले भने ।

तर पुँजीगत खर्च बढाउन सरकारले दृढ अठोटसहित काम गर्ने संकल्प लिनुपर्ने उनी बताउँछन् । विकास निर्माणमा अवरोध, ढिलासुस्ती गराउने खालका सार्वजनिक खरिद ऐन, नीति नियमहरु परिमार्जन गर्दै ठेकेदार कम्पनीहरुलाई समेत बाध्यकारी बनाउनुपर्ने उनको भनाइ छ ।

‘सरकार निर्माण लगत्तै पहिलो क्याबिनेटको बैठकले महत्वपूर्ण ५ निर्णय ग¥यो । सरकारी खर्चमा मितव्ययिता अपनाउनेदेखि पुँजीगत खर्च बढाउने, राजस्व संकलनमा सुधार गर्ने, भौतिक पूर्वाधार तथा विकास निर्माणका कार्यलाई तीब्रता दिने प्रतिवद्धता सरकारले जनाएको छ,’ उनले भने, ‘तर हाम्रोमा कुरा ठूला गर्ने, कामचाहिँ नगर्ने परिपाटी छ । ठेकेदारहरु नै अहिलेको सरकारको क्याबिनेटका मन्त्रीहरु भएका छन् । के कसरी काम गर्छन्, हेरौं न !’ तर ‘कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्ट’ हुनेमा शंका रहेको अधिकारीले बताए ।

प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारको सहरी विकास मन्त्रालयको नेतृत्व निर्माण व्यवसायी विक्रम पाण्डेले पाएका छन् । पाण्डे तिनै व्यक्ति हुन् जो कालिका कन्स्ट्रक्सन प्रा.लि का सञ्चालक हुन् ।