सुर्खेत । २२ कार्तिकमा नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले कालिकोटको मान्मामा आयोजित चुनावी सभालाई सम्बोधन गर्दै भनेका थिए– यदि महेन्द्रबहादुर शाहीलाई जिताएर पठाउनुभयो भने म मन्त्री बनाएर पठाउँछु ।

कालिकोटमा मात्र होइन, उनले सोही दिन सम्बोधन गरेका जुम्ला र हुम्लामा पनि यस्तै प्रतिबद्धता जनाएका थिए । यी तीन वटै जिल्लामा माओवादी केन्द्रका उम्मेदवार थिए । हुम्लामा माओवादी केन्द्रका छिरिङ दम्दोल लामा (कार्चेन) र जुम्लामा गोमा कुँवर तत्कालीन वाम–लोकतान्त्रिक गठबन्धनको पक्षबाट उम्मेदवार थिए ।

अहिले प्रचण्ड मुलुकको कार्यकारी प्रमुखको भूमिका छन् । प्रधानमन्त्रीका हैसियतले मंगलबार उनले आफ्नो नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद विस्तार गरे । तर उनको क्याविनेटमा कर्णालीले स्थान पाएन ।

संघीय सरकारमा प्रदेश १ बाट उप्रधान तथा ऊर्जामन्त्री राजेन्द्र लिङ्देन, विमला राई पौडेल, सुदन किराँती, भगवती चौधरी, राजेन्द्र राई, अमनलाल मोदी गरी ६ जना मन्त्री बने । मधेस प्रदेशबाट ज्वाला साह, हरि उप्रेती र अब्दुल खान मन्त्री मन्त्री बने भने बागमती प्रदेशबाट उप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछाने, सहरी विकामन्त्री विक्रम पाण्डे, श्रममन्त्री डोलप्रसाद अर्याल, शिक्षा मन्त्री शिशिर खानल, स्वास्थ्य राज्यमन्त्री तोसिमा कार्की र ऊर्जा राज्यमन्त्री दीपक सिंह गरी ६ जना मन्त्री बनेका छन् ।

गण्डकी प्रदेशबाट प्रधानमन्त्री प्रचण्ड, उपप्रधान तथा भौतिक मन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठ, स्वास्थ्यमन्त्री पदम गिरी, पर्यटन राज्यमन्त्री सुशीला श्रीपाली सरकारमा सहभागी भएका छन् ।

यस्तै लुम्बनी प्रदेशबाट उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल, सञ्चारमन्त्री रेखा शर्मा र कानुन मन्त्री ध्रुवबहादुर प्रधान बने । सुदूरपश्चिमबाट दामोदर पौडेल उद्योगमन्त्री बन्दा केन्द्रीय सरकारमा कर्णालीको प्रतिनिधित्व हुन सकेन ।

१० वर्षे जनयुद्धको आधार इलाका मानिने कर्णाली नै माओवादी नेतृत्वको केन्द्रीय सरकारमा मन्त्रीविहीन बन्दा मंगलबारदेखि सामाजिक सञ्जालनमा प्रचण्डको चर्को विरोध भइरहेको छ ।

२२ कार्तिकमै जुम्लामा सम्बोधन गर्दै गर्दा प्रचण्डले राप्रपाबाट उम्मेदवार बनेका ज्ञानेन्द्रबहादुर शाहीलाई ‘राजतन्त्रको प्रेतात्मा’ भन्दै टिप्पणी गरेका थिए । तर सोही राप्रपालाई सत्ता साझेदार बनाएका प्रचण्डले फेरि पनि कर्णालीलाई उपेक्षा गरेको कर्णालीका आम सर्वसाधारणदेखि राजनीतिकर्मी, बौद्धिक वर्गको बुझाई छ ।

चुनावताका जुम्लामा ज्ञानेन्द्र शाहीले विगत ४० वर्षदेखि जुम्लाले केन्द्र सरकारको मन्त्रिपरिषद्मा उपस्थित जनाउन नसेको भन्दै आफूले चुनाव जिते मन्त्री बन्ने दाबी गरेका थिए । उनी पनि अन्ततः मन्त्रीको रेसबाट ‘आउट’ भए ।

०७० सालमा हुम्ला र कालिकोटले मन्त्रिमण्डलमा स्थान पाएको थियो । जुम्लाको हकमा ४१ वर्ष अघि हरिश्चन्द्र महतले संघीय सरकारमा मन्त्री बन्ने मौका पाएका थिए । विशेषगरी कर्णालीका रुकुम पश्चिम, जाजरकोट र सुर्खेतले पटक–पटक केन्द्रीय मन्त्रिमण्डलमा सहभागिता जनाउँदा अन्य जिल्लाबाट भने अपेक्षित ढंगबाट केन्द्रीय सत्तामा सहभागिता हुन सकिरहेको छैन ।

१८४६ पछि बहादुर शाहले जुम्लामा आक्रमण गरेर नेपाल एकीकरण गरेपछि यो क्षेत्र अलि बलियो थियो । त्यसपछि कर्णालीलाई लगातार उपेक्षा गरिएको बताउँछन् जुम्लाका खस भाषा सम्बन्धी विज्ञ डिल्ली प्रसाद तिवारी ।

जनयुद्धको समयमा पनि कर्णालीले निकै संघर्ष र बलिदानी गरेको छ । त्यसैको जगमा रहेर व्यवस्थासँगै राजनीतिक परिवर्तन भए पनि कर्णालीप्रति सिंहदरबारले हेर्ने दृष्टिकोण अझै सौतेनी व्यवहारजस्तै रहेको बुझाई कर्णालीबासीको छ । संघीयतासँगै कर्णालीमा परिवर्तनका रेखा कोरिन्छन् भन्ने कर्णालीबासीको अपेक्षामाथि कुठाराघात हुँदै आएको तिवारीको तर्क छ ।

मंगलबारदेखि सामाजिक सञ्जालमा ‘देशको करिब एक चौथाई भूगोल ओगट्ने कर्णालीबाट संघीय सरकारमा कोही नअट्नु भनेको कर्णालीमाथि हेर्ने दृष्टिकोणमा परिवर्तन नआएको टिप्पणी भइरहेका छन् ।

कालिकोटबाट प्रतिनिधिसभा सदस्य रहेका माओवादीका प्रभावशाली नेता महेन्द्रबहादुर शाहीले कार्यकारी भूमिकामा कर्णालीलाई समेट्न आवश्यक रहेको टिप्पणी गरेका छन् ।

उनले भनेका छन्, ‘कर्णाली अझै पनि अन्य प्रदेशको भन्दा हरेक सूचकमा पछि छ, कर्णालीबासीको अवस्थामा परिवर्तनका रेखाहरु कोरिन सकिरहेका छैनन्, यो विषयमा नेतृत्वले बुझ्नुपर्ने हो तर वर्तमान राजनीतिक संघर्षले कर्णाली उपेक्षामै प¥यो ।’

निर्वाचनमा माओवादी केन्द्रले गठबन्धनबाट उम्मेदवारीमा जति कोटा प्राप्त गरेको थियो, कर्णालीमा माओवादीले ९०–९५ प्रतिशत रिजल्ट निकालेको निष्कर्ष निकालिएको छ । जुन अन्य प्रदेशहरुको तुलनामा बढी हो ।

गत भदौमा प्रदेश राजधानी वीरेन्द्रनगरमा आयोजित प्रदेशस्तरीय प्रशिक्षण कार्यक्रममा प्रचण्डले भनेका थिए, ‘हाम्रो आधार इलाका मै हरेक निर्वाचनमा सिट गुमाउँदै जाने हो केन्द्रमा समेत त्यसको धक्का लाग्ने देख्छु ।’ यद्यपि हरेक वर्ष कर्णालीबासीले विश्वास दिलाएर पठाउने तर केन्द्रीय नेतृत्वले कर्णालीलाई उपेक्षा गरिरहँदा माओवादीको साख गुम्नेमा स्वयं प्रचण्डले नै हेक्का नराखेको माओवादीका प्रदेशस्तरीय एक प्रभावशाली नेताको बुझाइ छ ।

बुधबार कर्णाली प्रदेशसभामा पनि यो विषयमा चर्चा भयो । पूर्व मुख्यमन्त्री समेत रहेका कांग्रेस नेता जीवनबहादुर शाहीले ‘के कर्णालीबाट एउटा पनि संघीय मन्त्री बन्न लायक मान्छे भएन ?’ भन्दै प्रश्न उठाए ।

किन गरिन्छ बारम्बार कर्णालीलाई उपेक्षा ?

नुन पाउँथ्यो, उन पनि पाउँथ्यो कर्णालीका गाउँमा

लाग्योन पारिलो घाम राजनीतिको नाउँमा....

राजनीतिक विश्लेषक समेत रहेका प्रदेश योजना आयोगका पूर्व सदस्य डा. दीपेन्द्र रोकायाले ‘उपेक्षित कर्णालीको पहाड’ लाई लक्षित गरेर उक्त गीत तयार गरेका हुन् ।

शब्दमा भनेजस्तै प्रकृतिले भरिपूर्ण कर्णालीलाई राज्य व्यवस्थाले सदियौँदेखि उपेक्षामा पार्दै आएको छ । तर कतिपय गल्ती कर्णालीको दरिद्रताका नाममा राजनीति गर्नेहरुको पनि छ ।

विश्लेषक एवं कर्णालीबारे अध्ययन अनुसन्धान गरेका रोकाय भन्छन्, ‘यहाँ धर्मको नाममा राजनीति भइरहेको छ, खस पहिचानमाथि जङ्गे प्रतिबन्ध लगाइएको छ, पछिलो जनयुद्धलाई मात्र होइन, त्यसअघि पनि परिवर्तनको खोजीका लागि कर्णालीले थुप्रै विद्रोह गरेको छ ।’

उनका अनुसार कर्णालीले पटक–पटक परिवर्तनका लागि संघर्ष गरिरहँदा पनि केन्द्रीकृत राज्यसत्ताले सधैँ कर्णालीलाई निषेधित क्षेत्र बनायो, विकट भनेर पन्छिने प्रवृत्ति पनि हावी भयो भने अध्ययनको पनि कमी भयो ।

रोकाया भन्छन्, ‘अर्कातिर कतिपय कुरामा पहुँच नपुग्दो पनि होला, तर क्षमता पुग्दैन भन्ने विल्कुल होइन, अनुभव नपुग्ने, केही गर्न सक्दैनन् भन्ने पनि होइन । यतिमात्र हो कि हाम्रा मान्छेहरुको पहुँच पुग्दैन र काठमाडौंले पनि कर्णालीको राजनीतिक अगुवालाई चिन्न सक्दैन ।’

विश्लेषक रोकायको विचारमा ‘काठमाडौंबाट हेर्दा कर्णाली दुर्गम छ तर कर्णालीबाट हेर्दा पनि काठमाडौं दुर्गम छ’ भन्ने खालको दोहोरो मानसिकता बनाउने नेतृत्वको अभाव छ । 

उनी भन्छन्– कर्णाली ‘राइज’ नगरिकन नेपाल अघि बढ्नै सक्दैन ।