देवासिस रोय चौधरी

नेपालका नवनिर्वाचित कम्युनिष्ट प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले चिनियाँ नेतृत्वमा बन्ने भनिएको २.५ अर्ब अमेरीकी डलरको जलविद्युत परियोजना पुनः सुचारु गर्ने बताएका छन् ।

अघिल्लो ‘भारतमैत्री’ सरकारले यो परियोजना रद्द गरेको थियो ।

उनले चीनसँग सम्पर्क बढाउने संरचना निर्माण गरेर भारतमाथि रहेको निर्भरता कम गर्न चाहेको पनि बताएका छन् । 

उनले भारतसँगको सम्बन्ध ‘समय–सान्दर्भिक’ रुपमा परिमार्जन गर्न पनि चाहेको बताए ।

यसका लागि उनले भारत–नेपालबीच रहेका असमान सम्झौताहरु पुनर्विचार गर्न चाहेको जनाएका छन् ।

यसमा भारतीय सेनामा ठूलो संङ्ख्यामा सेवारत नेपालीहरुबारे रहेको सम्झौता पनि रहेको छ ।

“प्रतिद्वन्द्वी कम्पनीबाट आएका राजनीतिक आग्रह र दबाब सो परियोजना रद्द हुनुको प्रमुख कारण हुन सक्छ । तर, जलविद्युत मेरो सरकारको प्रमुख प्राथमिकता हुनेछ । र, जुनसुकै अवस्थामा बुढी गण्डकी परियोजना पुनजाग्रित गरिनेछ ।” नेकपा(एमाले)का नेता खड्ग प्रसाद ओलीले प्रधानमन्त्रीको कार्यकाल समालेपछि ‘दिस विइक इन एशिया’लाई दिएको पहिलो एक्सक्लुसिभ अन्तर्वार्तामा भनेका छन् । 

बुढी गण्डकी नदी मध्य–पश्चिम नेपालमा रहेको छ ।

तत्कालिन पुष्पकमल दाहाल नेतृत्व सरकारले चीनको गेजुवा समूहलाई सो नदीमा बाँध निर्माणसम्बन्धी सम्झौता गर्ने निर्णय गरेपछि नेपालमा यो तातो बहसको विषय बनेको थियो ।

यो योजना अघिल्लो महिना नेपालले हस्ताक्षर गरेको चीनको बेल्ट र रोड इनिसियटिभ अन्तर्गत थियो । 

दाहालपछि नेपाली काङ्ग्रेसबाट प्रधानमन्त्री सम्हालेका शेरबहादुर देउवाले यो परियोजनालाई रद्द गराइदिए ।

यो कदम भारतको दबाबमा गरिएको मानिन्छ ।

भारत आफ्नो प्रभावक्षेत्र मानिआएको नेपालमा चीनको बढ्दो उपस्थितिले चिन्तित देखिन्छ ।

एमाले र माओवादी केन्द्रबीच बनेको बाम गठबन्धन हालै सम्पन्न ऐतिहासिक निर्वाचनमा शक्तिमा आएको छ ।

यो निर्वाचन नेपालले नयाँ संविधान पारित गरेपछिको पहिलो हो ।

नयाँ संविधानले यो हिमाली देशलाई संघीय राज्यमा पुनःसंरचना गरेको छ ।

यी दुई कम्युनिष्ट पार्टीहरु एकीकरणको निक्कै नजिक रहेका छन् । चीनले सधैँ यसको वकालत गर्दै आएको थियो ।

“हाम्रो पेट्रोलियम प्रयोग बढेको बढेकै छ र त्यसको सम्पूर्ण अंश हामी आयात गर्छौँ । हामीले हाम्रो पेट्रोलमाथिको परनिर्भरता घटाउन तत्कालै जलविद्युत निर्माण गर्नुपर्छ,” ओलीले भने ।

नेपालको सम्पूर्ण पेट्रोल भारतबाट आयात गरिन्छ ।

यसको इन्धन आयातको मूल्य पछिल्लो तीन वर्षमा तेब्बर भएको छ जुन मौद्रिक मूल्यमा अघिल्लो आर्थिक वर्ष ६ अर्ब अमेरीकी डलर रहेको थियो ।

यसले भारतसँग पहिले रहेको भीमकाय व्यापार घाटामा थप भार बढाउदै लगेको छ ।

नेपालको समग्र व्यापार घाटामा भारतसँगको व्यापार घाटाले ८०% हिस्सा ओगट्छ ।

जलविद्युत निर्माणलाई नेपालले प्राथमिकता दिएपछि नेपाल आफ्ना छिमेकी दुई क्षेत्रीय शक्तिको छदम् शक्ति प्रदर्शनस्थल भएको छ ।

भारतको जी.एम.आर. र एस.जे.भी.एन. लाई अन्य दुई ठूला बाँध परियोजनाको स्वीकृती दिइएको छ र चीनको थ्री गर्जेज करपोरेसनले अर्को एक बाँध परियोजना विकास गर्दैछ ।

ओलीको नयाँ दिल्लीसँगको फाटो पछिल्लो वर्षदेखि बढिरहेको छ ।

यसैको कारणले उनको अघिल्लो सरकार ढलेको आरोप लाग्ने गरेको छ ।

नयाँ सविधान जारी भए लगतै प्रधानमन्त्री भएका ओलीसँग भारतको रस्साकस्सीको अवस्था रह्यो ।

भारतले आफ्नो सीमा जोडिएको दक्षिण समथल भूभागमा बस्ने समूदायले असन्तुष्टी जनाएको संविधानका धाराहरु संशोधन गर्न दबाब दिएको थियो ।

जुन दबाबलाई ओलीले टेरेनन् ।

जब बदलामा भारतले यो भूपरिवेष्ठित राष्ट्रमा निस्सासिँदो नाकाबन्दी लगायो. ओलीले संकट समाधानको लागि चीनसँग हात बढाए ।

सो क्रममा उनले चीनसँग धेरै महत्वपूर्ण सम्झौताहरुमा हस्ताक्षर गरे ।

उनले पछि नेपालको संवैधानिक राष्ट्रपतिको पूर्वनिधारित भारत भ्रमण रद्द गराए र नेपालका राजदूतलाई फिर्ता बोलाए ।

यो नेपालको नेताबाट बलियो दक्षिणी छिमेकीलक्षित बिरलै गरिने प्रतिरोध थियो । 

यो चुनावमा ओलीले नाकाबन्दीका कारण नेपालमा विकसित भारतविरोधी भावनालाई सफलतापूर्वक उपयोग गरे ।

चुनावका क्रममा उनका भारतविरोधी तिखो भाषणले काम ग¥यो ।

उनको पार्टीले २७५ सिटको संसदमा १२१ सिट जित्न सफल भयो ।

शक्तिमा फर्किएपछि भने उनी तौलिएर बोलिरहेका छन् ।

“भारतसँग हाम्रो सधैं उत्कृष्ट सम्बन्ध रहेको छ । भारतीय सस्थापनमा केही तत्व थिए जसले असम्झदारी बढाएको थियो तर भारतीय नेताहरुले भविष्यमा कुनै हस्तक्षेप नहुने बताएका छन् । हामी एक अर्काको सार्वभौम अधिकारलाई सम्मान गर्छौँ,” उनले भने ।

भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले पनि असम्झदारीको पर्खाल तोड्ने प्रयास गरेका छन् ।

उनले ओलीको जीत यता ओलीलाई तीन पटक फोन गरिसके ।

मोदीले विदेश मन्त्री सुष्मा स्वराजलाई यो महिना व्यक्तिगत रुपमा नेपाल पठाएर सहकार्य गर्न चाहेको सन्देश दिएका छन् ।

दिल्ली नेपालमा चीनको बढ्दो चाखका कारण चिन्तित छ । नेपाल पनि माल्दिभ्स जस्तो चीनको हातमा जाला भन्ने भारतीय संस्थापनमा डर देखिन्छ ।

अर्को दक्षिण एशियाली राष्ट्र श्रीलङ्कामा पनि चीनको ठूलो लगानीले चीनको चासो स्थापित भएको जस्तो देखिन्छ ।

तर, भारतसँग शान्ति र सहकार्यको भाषा प्रयोग गरेपनि ओली चीनसँग कसिलो सम्बन्ध बनाएर आफ्नो विकल्पलाई फराकिलो बनाउने र त्यसबाट प्राप्त मनोबल भारतसँग बहसमा बस्दा प्रयोग गर्न चाहन्छन् ।

भारतसँग हाम्रो निक्कै ठूलो भूभाग जोडिएको छ र हामीबीचमा खुल्ला सीमाना रहेको छ । हामी यो सम्बन्धलाई अझै प्रगाढ बनाउन चाहन्छौं । तर हाम्रा दुई छिमेकी छन् भनेर हामी बिर्सन सक्दैनौँ,” ओलीले भने । “हामी एक देशमा वा एक विकल्प निर्भर हुन सक्दैनौ ।”

ओली भौतिक संरचना विकासलाई चीनसँगको दुरी कम गर्ने महत्वपूर्ण माध्यमको रुपमा हेर्छन् । चीन–नेपाल बीच कायम भौगोलिक विकटताले नेपालको चीनसँगको सम्बन्ध अर्को छिमेकीसँग जस्तो धनिष्ट हुन अवरोध गरिरहेको छ । 

“प्रविधीले हामीलाई दुरी पुनर्विचार गर्ने अवसर प्रदान गर्छ । तपाई विश्वास गर्नुहुन्न होला सन् १९७० मा पूर्वी नेपालमा रहेको मेरो घरबाट काठमाडौँ आइपुग्न दुई दिन लाग्थ्यो ।”

“चीनले आफ्नो रेल सञ्जाललाई शिगात्से र त्यसपछि तिब्बतको कीरोङ्गमा ल्याइपु¥याइएपछि यसलाई नेपालसम्म विस्तार गर्न सजिलो हुन्छ । नेपालतर्फ तिब्बतभन्दा कम उचाई पनि पर्छ । यथार्थमा जमिन केरुङ्गबाट होचिँदै आएको छ । त्यसको अलावा नेपाल र चीनलाई जोड्ने तीन सडकहरु निर्माणाधीन छन् । यी सडकहरु केही वर्षमा तयार हुनेछन् । यदी हामीले यो रेलमार्ग सञ्जाललाई हाम्रो पूर्व–पश्चिम रेल परियोजनासँग जोड्न सक्यौं भने यसले नेपाललाई सेतु बनाएर चीन–भारत व्यापारमा क्रान्तिकारी परिवर्तन ल्याउनेछ,” उनले भने ।

चीनले छिङ्गाई–तिब्बत रेलमार्गलाई सन् २०२० सम्म नेपालको सीमामा सम्म विस्तार गर्ने लक्ष लिएको छ । उसले यस रेलमार्गलाई काठमाण्डौंसम्म विस्तार गर्ने चासो दिएको छ ।

तिब्बतमा रहेको कीरोङ्ग नेपालको सीमावर्ती रसुवागढी नाकाबाट २५ किलोमिटर टाढा रहेको छ । रसुवागढीबाट काठमाडौँको दुरी ५० किलोमिटर रहेको छ ।

काठमाडौँ र रसुवागढीबीचको दुरीमा व्यापक कटौती गर्ने उद्देश्यले नेपाल सरकार त्यस सडक खण्डमा सुरुङ्ग निर्माण गर्ने योजनामा काम गरिरहेको बुझिएको छ ।

संरञ्चना र उर्जाको अतिरिक्त ओलीको कार्यसूचीमा साइबर सम्बन्ध पनि रहेको छ ।

नेपालले अघिल्लो महिना यो क्षेत्रमा चीनसँग जोडिएर भारतको एकाधिकार तोड्यो ।

इन्टरनेटमा भारतको एकाधिकारको अन्त्य एक समय भारतको एकछत्र प्रभावमा रखेको देशमा प्रतिस्पर्धा बढिरहेको संकेत हो । नेपालका राष्ट्रवादीहरुद्वारा नेपालको सुरक्षा र परराष्ट्र नीति स्वतन्त्र अबलम्बन गर्न आघात पु¥याइरहेको आरोप लाग्ने १९५० को नेपाल–भारत शान्ति तथा मैत्री सन्धीको पनि संशोधन प्रयास हुदै छ । 

पछिल्लो मतभेदका बाबजुद नेपाल र भारतबीच गहिरो ऐतिहासिक र साँस्कृतिक सम्बन्ध रहेको छ ।

यी दुई देशबीच खुल्ला सीमाना रहेको छ जसबाट दशौँ लाख मानिस एकअर्को देशमा काम र भ्रमणका लागि स्वतन्त्र विचरण गर्ने गर्छन् । 

२५ हजार भन्दा बढी नेपाली नागरिक भारतीय सेनामा सेवारत छन् र अर्को २० हजार नेपालीहरु त्यहाँको अर्धसैनिक र प्रहरी दस्तामा काम गर्छन् ।

यो व्यवस्थाले नेपालीहरुको अपमान भएको भनेर नेपालमा केही यसको विरोध गर्छन् । 

“यसलाई आन्तरिक र दोहोरो रुपमा छलफल गरिनुपर्छ र आवश्यक परे सच्याईनुपर्छ ।

हामी नयाँ संसारमा बाँचिरहेका छौं र नेपालले नयाँ यात्रा शुरु गर्दै छ । हामीले समय गुज्रिएका सबै चीजको ‘अपडेट’ गर्नुपर्छ र आधुनिक समयसापेक्ष बनाउनुपर्छ,” ओलीले भने ।

साउथ चाइना मर्निङ पोष्टबाट साभार