संसदीय राजनीतिमा गणितीय जोड घटाउ निर्णायक हुने गर्दछ । यसमा विचार, सिद्धान्त, कार्यदिशा र कार्यक्रमहरूको बारेमा अनिवार्य गहन बहस हुँदैन । बहस भइहाले पनि त्यो केवल औपचारिकता, देखावटी बहानाबाजी र भावनामा सीमित हुन्छ । संसदीय लोकतन्त्रमा अन्तर्निहित नीति, प्रक्रिया, नारा र पदावलीहरू राम्रो छ । तर, सुगरकोटेड लोकतान्त्रिक नीति वाक्य र त्यसको व्यवहारिक आयाम बीचमा तादातम्यता मिलेको पाइँदैन । मूलभूत समस्या यहीनेर हो । 

त्यसैले व्यवहारतः संसदीय प्रणाली गणितीय हिसाब–किताबको दुष्चक्रमा फन्को मारिरहन्छ । यसरी फन्को मार्ने क्रममा यसले एक पछि अर्को आफ्नो आधारभूत सिद्धान्त, विचार र एजेन्डाहरू भुल्दै जान्छ । सरकार निर्माण र विघटन, बहुमत र अल्पमत,  पक्ष र प्रतिपक्ष अनि भोट व्ल्याकमेलिङ जस्ता संसदीय कर्मकाण्डमा मात्र राष्ट्रिय राजनीति केन्द्रित हुन पुग्दछ । 

यस अतिरिक्त संसदमा कतिपय दलहरू अग्रगामी, कतिपय दलहरू यथास्थितिवादी अनि कतिपय दलहरू पश्चगामी विचार बोकेको हुन्छन् । सबैको आ–आफ्नै दाउ हुन्छ । बालिग मताधिकार सहितको लोकतन्त्र भनिए पनि सही पार्टी र व्यक्ति नै चुनिन्छन् भन्ने कुनै ग्यारेन्टी हुँदैन । 

अव त झन् वैचारिक निर्देशन विनाको बहकिएको मतदाताले कता भोट हाल्छ, यसै भन्न सकिन्न । यस्तो वस्तुगत धरातलमा सिद्धान्त, विचार र एजेन्डाहरू निर्णायक हुँदैन । बरु प्राविधिक र झिना मसिना सवालहरूमा एजेन्डाहरू लिलाम गरिन्छ । एजेन्डा भन्दा पनि गणितीय जोड घटाउ र पदीय लेनादेना प्रधान हुन्छ । यस आलेखमा यसै सन्दर्भमा चर्चा गरिएको छ ।

 संसदीय यात्रासँगै सम्झौता

सम्झौतामा राजनैतिक एजेन्डा लिलाम विक्री गर्ने क्रम शान्ति प्रक्रियाको सुरुआतसँगै भएको देखिन्छ । दस वर्षे जनयुद्धपछि वृहत् शान्ति सम्झौतासँगै माओवादी शान्ति प्रक्रियामा आएको सबैलाई अवगतै छ । हिजोको क्रान्ति र आजको संसदीय प्रक्रिया सारभूत रूपमै भिन्न थियो । जनयुद्धकालमा उठाइएका तमाम् एजेन्डाहरू आज नेपाली राजनीतिको मूल आयाम बनिरहेको छ । यो सुखद पक्ष हो । 

तर यस्ता एजेन्डाहरूलाई यहाँसम्म ल्याउन कति पापड बेल्नु प¥यो, त्यो कि त स्वयं माओवादीलाई थाहा छ कि तत्कालीन सात दलीय गठबन्धनका शीर्ष नेतृत्वहरुलाई थाहा छ । किनभने उनीहरुले गणतन्त्र, संघीयता, धर्मनिरपेक्षता, समावेशी र समानुपातिक एजेन्डाहरू सजिलै स्वीकारेका होइनन् । यसको लागि दर्जनौँ चरण लामो तथा पेचिलो वार्ता र छलफलको सिलसिला गुजार्नु परेको तितो यथार्थ विगत सम्झौताको दस्ताबेजहरूबाट प्रस्ट हुन्छ । उनीहरूलाई फकाएर, सम्झाएर अनि कन्भिन्स गरेर बल्ल बल्ल यो सम्झौतासम्म ल्याइएको कुरा साँचो हो । त्यसैले त उनीहरू अग्रगामी एजेन्डाहरूमा स्पष्ट धारणा बनाउँदैनन् ।  

 वस्तुतः लडेर महँगो मूल्यमा ल्याएको एजेन्डाहरूलाई कौडीतुल्य पदीय वा प्राविधिक स्वार्थमा सम्झौता वा सौदावाजी गर्नु सिङ्गो परिवर्तनकारी आन्दोलन माथिको गम्भीर अपराध हो । जनताका न्याय र समानताको चाहना माथिको गद्दारी हो । परिवर्तनको खातिर हजारौँ सहिद हुनेहरू प्रतिको अपमान हो ।

यसबाट के वस्तुगत तथ्य स्पष्ट हुन्छ भने माओवादी शान्ति प्रक्रियामा आएसँगै परिवर्तनकारी एजेन्डाहरू माथि सर्त र सम्झौताको डन्डा चलाउन थालिएको हो । यसमा सात दलीय गठबन्धनले यथास्थितिको वकालत गरिरह्यो भने माओवादीले परम्परागत राजनीतिमा आमूल फेरबदल सहितको गणतन्त्रको पक्षमा लागि रह्यो । 

यही सिलसिलामा तत्कालीन सात दलीय गठबन्धन वा आजको मुख्य राजनैतिक दलहरूले यस्तै यथास्थितिवादी र पश्चगामी सर्त र सम्झौताहरूमा माओवादीले लामो संंघर्ष, बलिदानी र त्यागबाट स्थापित गरेको थुप्रै अर्ग्यानिक एजेन्डाहरू लिलाम गर्न बाध्य पारियो । उनीहरुले त्यसलाई नाम मात्रको एजेन्डाको रूपमा मात्र स्वीकार गरे, जसको राजनैतिक अन्तर्वस्तु सतही र अमुक  थियो । 

यही सिलसिलामा पछिल्लो समय पश्चगामी तत्त्वहरूले अझ बढी टाउको उठाउन थालेका छन् । सार्वभौमता पश्चगामीहरूले टाउको उठाउनु भनेको अग्रगामी एजेन्डाहरू ओझेल पर्दै जानु हो । 

गणतन्त्रमा सम्झौता

२०७२ सालको संविधानमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक राज्य भनेर स्पष्ट लेखिएको छ । तर त्यतिखेर पनि प्रमुख संसदवादी दलहरूले गणतन्त्रलाई दिलैदेखि स्वीकार गरेको अवस्था थिएन । उनीहरूलाई मनाउन प्रचण्डले कति पापड बेल्नु प¥यो जगलाई थाहै छ । उनीहरुले जनताका अग्रगामी वा परिवर्तनकारी मर्म र भावनामाथि व्ल्याकमेलिङ गर्नको लागि मात्र गणतन्त्र हुन्छ नै त भनेका थिए । तर उनीहरूको आकलन के थियो भने भोलि कुनै पनि समय अग्रगामी राजनीति रक्षात्मक भएको वेला यसको खिलाफमा जान सकिन्छ भन्ने बुझाइ थियो । यही स्पीरिटमा मात्र उनीहरुले यी एजेन्डाहरू स्वीकारेका हुन् । 

गणितीय आधारमा आज माओवादी निकै सानो भएको छ । संसदीय राजनीतिमा गणित नै सवै थोक हुन्छ । यही अनुकूल धरातलमा राप्रपा लगायतका केही नयाँ दलहरू राजतन्त्र पुरस्थापनाको कुरा गरिरहेका छन् । यसैको कमलो भावनामा संसदमा उल्लेख्य उपस्थिति कायम पनि गरिसकेको छ । उनीहरू गणतन्त्रको खिलाफमा खुलेरै लाग्न थालेका छन् । उनीहरू उल्टै माओवादीसँग यो वा त्यो प्राविधिक वा पदीय सवालहरूमा यस्ता अग्रगामी एजेन्डाहरू लिलाम गराउने रणनीतिमा रहेको स्पष्टै छ । गणतन्त्र विरुद्ध यो वा त्यो बहानामा पुरानै प्रमुख संसदवादी दलहरू पनि धरमरमै देखिन्छन् । 

यसले पश्चगामी तत्त्वहरूलाई अग्रगामी एजेन्डाहरू विरुद्ध माहौल बनाउन अनुकूल भइरहेको छ । यस्तो वस्तुगत परिवेशमा गणतन्त्र कमजोर हुनु वा नाम मात्रको हुनु अन्यथा होइन । वस्तुतः आज गणतन्त्र प्रभावकारी नहुनुको अन्तर्यमा यस्तै राजनैतिक स्वार्थ जिम्मेवार छ भन्दा दुइ मत हुँदैन ।

संघीयता र धर्मनिरपेक्षतामा सम्झौता

खास गरी माओवादीबाहेक कुनैपनि दल संघीयता र धर्मनिरपेक्षताको पक्षमा थिएन । माओवादीसँगको सम्झौता र शान्ति प्रक्रियाको रापताप र चापमा उनीहरुले कानुनी र प्राविधिक रुपमा स्वीकारे पनि राजनैतिक रुपमा दृढतापूर्वक स्वीकारेको अवस्था देखिदैन । कुनै पनि सानो छिद्र पाउने वित्तिकै उनीहरु यस्ता एजेण्डाहरुको खिलाफमा जाने निश्चित देखिन्छ । यसमा उनीहरुको रवैया र केही नयाँ दलहरुको खुलेआम विरोध गराइबाट स्पष्ट हुन्छ । 

२०७२ सालको संविधान र शान्ति सम्झौताको हस्ताक्षरकर्ता दल वा नेता भएको कारण कतिपय दलहरुलाई नैतिक प्रश्न होला । तर अग्रगामी राजनीति कमजोर हुँदै जाँदा अनि पश्चगामी तत्वहरु संसदमा हावी हुँदै जाँदा तिनको नैतिकतालाई छोप्ने पातलो पर्दा उघ्रिनु र सानो डोरो चुँडिनु कति वेर पनि नलाग्ने देखिन्छ । उनीहरु यही पर्खाइमा देखिन्छन् । 

मूलतः अग्रगामी शक्ति कमजोर हुँदा पश्चगामी तत्वहरु शक्तिशाली हुन्छन् । यो सार्वभौम नियम हो । अर्थात् संसदमा माओवादी जति सानो हुन्छ, उति नै पश्चगामी तत्वहरु निर्णायक हुन्छन् । पछिल्लो समय यस्तै द्वन्दात्मक प्रक्रिया अनुरुप राजनीति अघि बढिरहेको छ । 

रास्वपाले खुलेरै संघीयताको विरोध गरिरहेको छ । यसैको कभरमा संसदमा चौथो ठूलो दल बनिसकेको छ । राप्रपाले धर्मनिरपेक्षता होइन, हिन्दू राज्यको वकालत गरिरहेको छ । यसैको बलमा संसदमा पाँचौ ठूलो दल बनिसकेको अवस्था छ । यस्ता परिणामहरु राजनैतिक नियमद्वारा नै निर्देशित रहेको छ । 

परिवर्तनकारी शक्ति रक्षात्मक हुँदा पश्चगामीहरु आक्रमक हुन्छन् । यसरी परिवर्तनकारी एजेण्डाहरु रक्षात्मक हुनु भनेको अन्ततः जनताका परिवर्तन, मुक्ति, न्याय र समानताको चाहना र मर्म हार्नु हो । तव एजेण्डाहरु विरुद्ध चौतर्फी प्रहार हुन थाल्दछ । केही बचेखुचेको एजेण्डाहरु पनि पद, प्रतिष्ठा, पावर जस्ता प्राविधिक आयामहरुसँग सौदावाजी गर्न वाध्य पारिन्छ । तर यस्तो गलत अस्त्रले हामी गन्तव्यमा पुग्ने संभावना कम हुन्छ ।

समावेशी र समानुपातिकमा सम्झौता

समावेशी र समानुपातिक जस्ता एजेण्डाहरुको बलमा आज पहुँच र प्रभाव नभएकाहरु पनि राज्यको तलदेखि उपल्लो सत्ताहरुमा हैसियत बनाउन सफल भएका छन् । यसले धनी–गरिव, वहुसंख्यक–अल्पसंख्यक र पढ–अनपढ सबैको सहभागिता सुनिश्चित भएको छ । यो सर्वाधिक खुशीको कुरा हो । 

 २०७२ सालको संविधान र शान्ति सम्झौताको हस्ताक्षरकर्ता दल वा नेता भएको कारण कतिपय दलहरुलाई नैतिक प्रश्न होला । तर अग्रगामी राजनीति कमजोर हुँदै जाँदा अनि पश्चगामी तत्वहरु संसदमा हावी हुँदै जाँदा तिनको नैतिकतालाई छोप्ने पातलो पर्दा उघ्रिनु र सानो डोरो चुँडिनु कति वेर पनि नलाग्ने देखिन्छ । उनीहरु यही पर्खाइमा देखिन्छन् ।

तर आन्दोलनबाट यसलाई स्थापित गर्ने शक्ति कमजोर भएसँगै यस्ता एजेण्डाहरुमाथि पनि धावा बोल्न थालिएको छ । राजनैतिक रुपमा कतिपय पुरानै प्रमुख संसदवादी दलहरु पनि यसको पक्षमा थिएनन् । उनीहरुले प्रतिस्पर्धा, योग्यता, क्षमता र वहुमतको वहानामा समावेशी र समानुपातिक एजेण्डाहरुको औचित्यमाथि प्रश्न उठाइरहेका छन् । यसले कमजोर र असक्षम व्यक्तिहरुलाई उपल्लो तहमा पु¥यायो भनेर विरोध गरिरहेका छन् । मतदाता भड्किन्छन् भन्ने भयले खुलेरै विरोध भने गरेका छैनन् ।  

तर माओवादीले यी एजेण्डाहरु यस्तै पहुँच, प्रभाव, सम्पत्ति, संख्या र क्षमता नभएकाहरुलाई नै शासकीय सत्तामा सहभागी गराएर उपल्लो वर्गका मानिसहरु वरावरको हैसियत वनाउने रणनीतिअन्तरगत अघि सारेका आधारभूत एजेण्डाहरु हुन् । यो मानवीय र न्यायीक अवधारणा हो । 

क्षमता भनेको जिम्मेवारीमा भर पर्ने कुरा हो । यो उनीहरुको दुःखी, गरिव, निमुखा र अनपढहरुप्रति हेर्ने गलत दृष्टिकोणको उपज हो । यसको जननी पार्टी माओवादी कमजोर भएसँगै एजेण्डामाथि जताततै आक्रमण हुन थालेको छ । ती तमाम् एजेण्डाहरुलाई खारेजीको माग गरिरहेका छन् । यस्तो वेला अग्रगामी एजेण्डाहरु पद, प्रतिष्ठा र पावरसँग सौदावाजी गर्ने क्रम उत्कर्षमा पुग्दैछ ।

पृथ्वी जयन्तीमा सम्झौता

अग्रगामी शक्ति कमजोर भएसँगै पश्चगामीहरु यो वा त्यो कोणमा हावी हुनु स्वभाविक हुन्छ । यही मेसोमा यसपालिको चुनावमा पुरानै र नयाँ पश्चगामी शक्तिहरु सतहमा देखापरेका छन् । यो अनौठो होइन । 

राष्ट्रिय राजनीति वा समाजलाई कुन वैचारिक दृष्टिकोणले नेतृत्व गरिरहेको छ भन्ने कुराले अग्रगमन र पश्चगमन निर्धारण गर्दछ । मिलीजुली सरकारमा अग्रगामी, यथास्थितिवादीदेखि नितान्त पश्चगामी शक्तिहरु सामेल छन् । नेतृत्व अग्रगामी एजेण्डाको जननी पार्टी माओवादी केन्द्रले गरिरहेको छ । यस्तो संवेदनशील धरातलमा नेतृत्वलाई यो वा त्यो शर्त राखेर पश्चगामी अर्थराजनीतिक भाष्य निर्माणमा अल्मल्याउने दाउ वुभ्mन कठिन छैन । 

माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री प्रचण्ड पृथ्वी जयन्तीमा सार्वजनिक विदा दिन वाध्य भए । पृथ्वी जयन्ती साँस्कृतिक, भावनात्मक तथा वैयक्तिक मुद्धा मात्र होइन । यो त राजनैतिक सवाल पनि हो । यसकारण यसले पनि प्रत्यक्ष र परोक्ष रुपमा पश्चगमनलाई सहयोग गर्दछ । संसदीय राजनीतिमा गणितीय जोडघटाउ अन्तरगत एजेण्डाहरु लिलामी हुन पुग्दछ भन्ने सच्चाइको यो पछिल्लो उदाहरण हो । 

निश्कर्ष

लामो संघर्ष, त्याग र बलिदानबाट स्थापित गणतन्त्र, संघीयता, धर्मनिरपेक्षता, समानुपातिक र समावेशी लगायतका अग्रगामी एजेन्डाहरूलाई अझ उन्नत, प्रगतिशील र परिणाममुखी बनाउनु परिवर्तन चाहने हामी सबैको दायित्व  हो । यस्ता एजेन्डाहरूको अझ उन्नत र प्रगतिशील अन्तर्वस्तुको जगमा टेकेर मात्र समानता र सामाजिक न्याय सहितको समाजवादी समाज व्यवस्था निर्माण गर्न सकिन्छ । तब मात्र सुखी र समृद्ध नेपालको वस्तुवादी कल्पना गर्न सकिन्छ । अन्यथा त्यो बनिबनाउ चाहना र मनगढन्ते सपना मात्र हुन्छ वा जनतालाई भावनात्मक रूपमा दिग्भ्रमित पार्दै भोट व्ल्याकमेलिङ गर्ने अस्त्र मात्र बन्दछ । 

वस्तुतः लडेर महँगो मूल्यमा ल्याएको एजेन्डाहरूलाई कौडीतुल्य पदीय वा प्राविधिक स्वार्थमा सम्झौता वा सौदाबाजी गर्नु सिंगो परिवर्तनकारी आन्दोलन माथिको गम्भीर अपराध हो । जनताका न्याय र समानताको चाहना माथिको गद्दारी हो । परिवर्तनको खातिर हजारौं सहिद हुनेहरु प्रतिको अपमान हो । एजेन्डाको भ्रष्टीकरण, दलालीकरण र अपव्याख्याले होइन, सबलीकरण र सुदृढीकरणले मात्र हामी समाजवादी निर्दिष्ट गन्तव्यमा पुग्न सक्नेछौँ । यसमा सरोकारवाला सबैले गम्भीर चिन्तन–मनन गर्न जरुरी छ ।