काठमाडौँ । पछिल्लो समय वाणिज्य बैंकहरुको बिग मर्जरपछि नेपालका पूर्वगभर्नरहरुले फरक–फरक धारणा राखिरहेका छन् । पूर्वगभर्नरहरुबाट बैंकहरुको बिग मर्जरले नेपालको बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रमा देखिने प्रभावका विषयमा फरक–फरक धारणा आउनुलाई चासोका साथ हेरिएको छ । 

पूर्वगभर्नर दीपेन्द्रबहादुर क्षेत्रीले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू बिग मर्जरमा हुँदा समाजवादोन्मुख  अर्थतन्त्रमा मद्दत नपुग्ने बताए । उनले थोरै बैंक धेरै सेवा सुविधा पाउनुपर्ने भएकाले समाजवादोन्मुख अर्थतन्त्रमा बिग मर्जरले मद्दत नगर्ने उल्लेख गरे । उनले बैंकहरु एक आपसमा मर्जर हुँदा बैंकको मध्यस्थताको लागत कम हुँदा उपभोक्ताले त्यही अनुसारको लाभ पाउनुपर्ने बताए । 

न्युज एजेन्सी नेपालसँगको कुराकानीमा पूर्वगभर्नर क्षेत्रीले मर्ज भएका बैङ्कहरूले उदार किसिमका नीतिहरू ल्याउन सक्नुपर्ने बताए । उनले सरकारले कृषिलाई प्राथमिकता दिएको अवस्थामा बैङ्कहरूले कृषिको लागि छुट्टै नीति ल्याएमा सरकारले भनेको जस्तै समाजवादोन्मुख अर्थतन्त्रमा जानसक्ने भन्दै त्यस्तो नीति नल्याएको खण्डमा सफल हुन नसक्ने बताए । उनले बैंकहरु धेरै बलियो भए पनि नियामक निकायको कानुनी हैसियत माथि भएकाले नियामकको निर्देशन भन्दा बाहिर जान बैंकहरु नसक्ने बताए । 

उनले जोखिमलाई न्यूनीकरण गर्नका लागि राष्ट्र बैङ्कले न्यायपूर्ण रूपमा नियमन गर्नुपर्ने बताए । उनले ठुलो बैंक हुँदा साना लगानीकर्ताहरूले कर्जा पाउन नसक्ने अवस्था आउन सक्ने उल्लेख गरे । उनले विगतमा पनि ठुला बैङ्कहरूले ५/१० लाख कर्जा माग्न विकास बैंकमा जानु भन्ने गरेको बताए । 

उनले भने, ‘ठुला बैंक बनाउँदा ठुला व्यवसायीहरूको स्ट्याङ्थ बढ्यो । अझ बलियो हुनुभयो । पुँजी,निक्षेप बढेर गयो । बैंकको लागत पनि कम हुन आउँछ । बैंकको लागत घट्दै जाँदा मध्यस्थताको लागत पनि घट्दा उपभोक्ताहरूले लाभ पाउन सक्छन् । थोरै मान्छे धेरै फाइदा पाउने धेरैले थोरै उनीहरुले छाडेको मात्रै पाउँदा समाजवादोन्मुख  अर्थतन्त्रमा लैजानलाई बैंकहरुको बिग मर्जरले मद्दत गर्दैन । मर्ज भएका बैङ्कहरूले उदार किसिमका नीतिहरू ल्याउन सक्नुपर्छ । सरकारले कृषिलाई प्राथमिकता दिएको अवस्थामा बैङ्कहरूले कृषिको लागि छुट्टै नीति ल्याएमा सरकारले भनेको जस्तै समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्र हुनसक्छ । तर अहिलेकै अवस्थाबाट नाफाका लागि मात्रै हेर्ने समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्र हुन सक्दैन । बैंकहरु धेरै बलियो भए पनि नियामक निकायको कानुनी हैसियत माथि भएकाले नियामकको निर्देशन भन्दा बाहिर जान सक्दैनन् । जोखिमलाई न्यूनीकरण गर्नको लागि राष्ट्र बैंकले न्यायपूर्ण रूपमा नियमन गर्नुपर्छ । ठुलो बैंक हुँदा साना लगानीकर्ताहरुले कर्जा पाउन नसक्ने अवस्था हुन्छ । विगतमा पनि ठुला बैङ्कहरूले ५/१० लाख कर्जा माग्न विकास बैंकमा जानुस् भन्ने गरेका थिए । अब ठुला बैङ्कहरूले विशेष किसिमको कार्यक्रम लिएर आएर साना उद्यमी व्यवसायी सहयोग गर्ने कार्यक्रम ल्याए भने बैंक पनि हाईहाई हुन्छन् ।’

पूर्व गभर्नर क्षेत्रीले विगतमा राष्ट्र बैंकले नेपालको ग्रामीण क्षेत्रमा समेत बैंकिङ पहुँच पुर्‍याउन बैंकको उदारतापूर्वक लाइसेन्स बाँडे पनि वित्तीय पहुँचको विकास हुन नसकेको बताए । उनले राष्ट्र बैंकको लक्ष्य अनुसार बैंकहरु गाउँ गाउँमा पुग्ने भन्दा पनि सहरमा नै केन्द्रित भएर एउटै घरमा सहकारी विकास बैंक,वाणिज्य बैंक राख्ने अवस्था समेत आएको बताए । 

पूर्वगभर्नर क्षेत्रीले थोरै बैंक भएपछि एकाधिकार कायम राख्ने, बैंकको स्वार्थको निम्ति मात्रै जाने भएपछि लगानीकर्ता र निक्षेपकर्ताहरुलाई अन्यायमा पार्नसक्ने भन्दै केन्द्रीय बैंकले न्यायपूर्ण तरिकाले नियमन गर्नुपर्ने बताए ।