काठमाडौँ । मन्त्रिमण्डल विस्तारसँगै सत्ता साझेदार दलले मधेसकेन्द्रीत दललाई महत्त्व नदिएको गुनासो हुन थालेको छ । सुरुदेखि सरकार गठनमा सक्रिय रहेका उपेन्द्र यादव नेतृत्वको जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) र प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई विश्वासको मत दिएको महन्थ ठाकुर नेतृत्वको लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी नेपाल (लोसपा)लाई सरकारभन्दा बाहिर राखिएको छ । 

यी दुवै दल सरकारमा सहभागी हुने पार्टीबाट आधिकारिक निर्णय गरेपनि प्रमुख सत्ता साझेदार दल माओवादी केन्द्र र एमालेले महत्त्व नदिएको गुनासो सो पार्टीका नेताहरुले गर्न थालेका छन् । जसपाका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले भागबण्डामा जसपालाई सम्मानजनक ठाउँ नदिएको कारण सरकारमा सहभागी नभएको बताए । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले जसपासँग भागबण्डाको विषयमा छलफल नगरेको दावी गर्दै उनले सम्मानजनक अवस्था सिर्जना नभएसम्म सरकारमा सहभागी नहुने बताए । 

जसपाका प्रचार विभाग प्रमुख पूर्णबहादुर बस्नेतले आफ्नो पार्टीबाट सरकारले समर्थन तथा विश्वासको मत लिएको तर जिम्मेवारी बाँडफाँटमा आफ्नो दलसँग बेइमानी गरेको बताए । यो सरकार गठन गर्न जसपाले सुरुदेखि भूमिका खेल्यो तर सरकारको नेतृत्वमा रहेको मुख्य दलले सरकारबाट बाहिर राख्न षड्यन्त्र गरेको उनको आरोप छ ।

लोसपा पनि सरकारमा सहभागी हुने तयारी अवस्थामा थियो तर सत्ता साझेदार प्रमुख दलले कुनै सोधखोजै गरेनन् । लोसपाका वरिष्ठ नेता शरतसिंह भण्डारीले सरकारमा जाने विषयमा सत्ताधारी दल र आफूहरुको बीचमा कुनै संवाद नभएको कारण सरकारमा सहभागी नभएको बताए ।  

त्यत्तिकै सरकारमा जाने कुरा हुँदैन, दुईतर्फी वार्ता, छलफल हुनुपर्छ, अनि मात्र सरकारमा जाने नजाने विषयमा सोच्न सकिन्छ । तर, उताबाट कुनै खोजखबरै नभएपछि सरकारमा जाने कुरै नहुने भण्डारीले बताए । 
केही दिन पहिले एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले लोसपाका अध्यक्ष महन्थ ठाकुरलाई बोलाएर सरकारको विषयमा छलफल गरेका थिए । सरकारमा जान लोसपा अध्यक्ष ठाकुर सहमत भएका थिए तर कुन र कतिवटा मन्त्रालय दिने त्यस विषयमा कुनै छलफल भएको थिएन । 

सोमबार मन्त्रालय बाँडफाँट हुँदा लोसपाको भागमा मन्त्रालय छुट्याउलान् भनी अपेक्षा लोसपाले गरेको थियो तर सत्ता साझेदार मुख्य दलले त्यसको बारेमा कुनै महत्व दिएनन् । लोसपाका नेता डा.सुरेन्द्र झाले वर्तमान सरकारले मधेसकेन्द्रीत दललाई सरकारमा लिन नचाहेको कुरा प्रष्ट देखिएको बताए । अपमानजनक तरिकाले सरकारमा जान नहुने बताउँदै उनले मधेसकेन्द्रीत दललाई सरकारमा लिन चाहेको भए वार्ता र संवाद आवश्यक रहेको धारणा राखे । तर, मधेसकेन्द्रीत दलहरुलाई सोधखोज पनि नगरिएको उनको भनाइ छ । यो घटनाले मधेसकेन्द्रीत सबै दललाई एक ठाउँमा आउने अवसर दिएको पनि उनले धारणा राखे । 

सीके राउत नेतृत्वको जनमत पार्टीले सुरुमै एकजना मन्त्री सरकारमा पठाइसकेको छ । सो पार्टीलाई उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय दिने सहमति थियो । तर अहिले खानेपानी मन्त्रालय दिइएको छ । मन्त्रालयमा चित्त नबुझेर अब्दुल खान मंगलबार शपथका साथै मन्त्रालयमासमेत गएनन् ।

जबकि जनमत पार्टीले खान उद्योग मन्त्री रहेको भनी प्रचार पनि गरेको थियो । उद्योग मन्त्रीको रुपमा अब्दुल खानलाई सबैतिरबाट शुभकामना तथा बधाई पनि आए । तर विना विभागीय मन्त्रीको रुपमा शपथ खाएका अब्दुल खानले मन्त्रालय बाँडफाँट हुँदा खानेपानी मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाएका छन् । 

जनमत पार्टीका उपाध्यक्ष तथा प्रवक्ता समेत रहेका मन्त्री खानले वर्तमान सरकारले मधेसीलाई अपमान गरेको आरोप लगाए । उनले भने, ‘मधेसी शक्तिलाई सरकार बाहिर राख्ने षड्यन्त्र भएको छ ।’ सरकारको नेतृत्व गरेको दलले जनमत पार्टीलाई उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय दिनेमा सहमति जनाएको थियो । तर आज जिम्मेवारी दिने समयमा खानेपानी मन्त्रालयलाई दिएर आफूहरुसँग धोका भएको उनको भनाइ छ । सरकारको यो निर्णय त्रुटीपूर्ण भएको भन्दै उनले गल्ती नसच्याएसम्म पदभार नसम्हाल्ने उनले बताए ।