काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद शिशिर खनाल शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रीमा नियुक्त भएका छन् । ‘टिच फर नेपाल’ नामक गैर सरकारी संस्थाका सह–संस्थापक खनाल काठमाडौं क्षेत्र नम्बर ६ बाट प्रतिनिधिसभा सदस्यमा निर्वाचित भएका हुन् ।

खनालले अमेरिकाको युनिभर्सिटी अफ विस्कन्सिनबाट राजनीति अर्थशास्त्र र सार्वजनिक नीतिमा स्नातकोत्तर गरेका छन् । नेपालको सामुदायिक शिक्षाको गुणस्तर सुधार्न अब्बल भूमिका निभाउने संस्था ‘टिच फर नेपाल’ स्थापना गरेर ग्रामीण भेगमा उनी शिक्षा क्षेत्रमा काम गर्दै आएका थिए । शिक्षा सुधार र सामाजिक सुधारमा नेपालमै अब्बल काम गरेका खनाल ‘लो प्रोफाइल’मा बस्न रुचाउने व्यक्ति हुन् ।

शिक्षा क्षेत्रबारे राम्रो ज्ञान भएका खनालको हातमा अन्ततः शिक्षा मन्त्रालयको चाबी परेको छ । सन् २०१९ मा युवा सीईओ अवार्ड समेत पाएका उनी अमेरिकामा स्नातकोत्तर गरेलगत्तै नेपाल आएर शिक्षा क्षेत्रमै काम गर्न थालेका थिए । तुलनात्मक रूपमा कमजोर गुणस्तर रहेको ग्रामीण भेगका विद्यालयमा विदेशी विश्वविद्यालयमा पढेका तथा राम्रो विषयमा स्नातक उत्तीर्ण गरेका शिक्षकहरूमार्फत पढाउने उद्देश्यले सन् २०१२ मा ‘टिच फर नेपाल’ स्थापना गरिएको थियो ।

उक्त कार्यक्रमले दुर्गम भेगका विद्यार्थीको गणित, विज्ञान, अंग्रेजी लगायतका गाह्रो विषयको नतिजामा उल्लेखनीय सुधार ल्याएको थियो । ७ जिल्लाका ६० सामुदायिक विद्यालयमा ‘टिच फर नेपाल’ले सामुदायिक विद्यालयका करिब ५० हजार विद्यार्थीलाई पढाउँदै आएको थियो ।

खनालले बारम्बार भन्ने गरेको एउटै कुरा हो शिक्षा । शिक्षा क्षेत्र समग्र देशको विकासको मेरूदण्ड भएकाले यो क्षेत्रलाई आफूले प्राथमिकता दिँदै आएको उनको भनाइ छ । नेपालको शिक्षा क्षेत्र राम्रो नहुनुको परिणाम तीन पुस्तासम्म बेहोर्नुपर्ने उनी बताउँछन् । दलीय हस्तक्षेपका कारण शिक्षा क्षेत्र सुधारमा जटिलता थपिरहेको उनको बुझाइ छ ।

२०६१ सालमा स्नातकोत्तर सक्ने बित्तिकै उनले श्रीलंकाको ‘सर्वोदय अभियान’ मा जोडिने अवसर पाएका थिए । सन् २००४ मा हिन्द महासागरलाई केन्द्रबिन्दु बनाएर गएको भूकम्पपछि आएको सुनामीले श्रीलंका, थाइल्याण्ड, इन्डोनेसिया र भारतलाई नराम्ररी प्रभावित बनाएको थियो । त्यही बेला उनले सर्वोदय अभियानमा जोडिने मौका पाएका थिए ।

उनी श्रीलंका पुग्दा सुनामीका कारण कम्तीमा १० लाख मानिस विस्थापित भएका थिए भने २ लाखको मृत्यु भएको थियो । त्यहाँ उनीहरूको टोली राहत तथा पुनर्स्थापनामा खटियो । श्रमदान गरेर उनको टोलीले दशौं हजार मानिसको घर बनाइदियो ।

नेपालमा शान्ति प्रक्रिया अगाडि बढेपछि उनले सर्वोदय श्रमदान अभियान नेपालमा समेत ल्याए । सो समूहमा भर्खरै कक्षा १२ पास गरेका वा स्नातक पढ्दै गरेका युवाहरूलाई उनले समेटे । उक्त समूहबाट निःशुल्क रुपमा कतै स्कुल, कतै पुस्तकालय बनाउन थालियो । त्यसका लागि पैसा नभएपछि उनीहरूले भाटभटेनीमा कार वास सेन्टर चलाएका थिए । कतै पानी पुरी बेच्ने काम पनि गरेका थिए ।  

२०७४ सालको निर्वाचनपछि ‘टिच फर नेपाल’ सँगको आबद्धता उनले त्यागेका थिए । त्यसपछि उनी अन्य सामाजिक कार्यमा सक्रिय रहे । सामाजिक कार्य गर्दैै अगाडि बढेका उनले २०७९ को निर्वाचनमा काठमाडौं क्षेत्र नम्बर ६ बाट उम्मेदवारी दिए । उनले त्यो बेला सार्वजनिक शिक्षा सुधार, दिगो सहरी विकास जस्ता कुरा सदन मै उठाउने आफ्नो चाहना रहेको बताएका थिए ।

अब उनी ती कुरा संसद्मा उठाउने मात्र नभई नीति निर्माण गर्ने र कार्यान्वयन गर्ने तहमै पुगेका छन् ।

चुनौती :

सार्वजनिक शिक्षा क्षेत्रका लागि काम गर्दै आएका खनालमाथि शिक्षा क्षेत्रमा थुप्रै खालका चुनौती छन् । ती चुनौती मध्येको पहिलो र सबैभन्दा महत्वपूर्ण हो– संघीय शिक्षा ऐन ।

नेपालमा संघीयता घोषणा भएको ८ वर्ष पूरा भइसकेको छ । तर, नेपालले हालसम्म संघीय शिक्षा ऐन जारी गर्न सकेको छैन । संविधान बनेपछि ५ वर्षे कार्यकाल पूरा गरेको संसद्ले संघीय शिक्षा ऐन जारी गर्न सकेन । अहिलेको संसद्, सरकार र शिक्षामन्त्रीमाथि संघीय शिक्षा ऐन जारी गर्नुपर्ने प्रमुख चुनौती छ ।

खनालले भने अनुसार सार्वजनिक शिक्षा सुधारका लागि थुप्रै कामको जिम्मेवारी उनको काँधमा छ । बेरोजगार मात्रै उत्पादन गर्ने नेपालको शिक्षा प्रणालीलाई कसरी रोजगारमुखी बनाउने भन्ने उनीमाथि अर्को चुनौती छ । शिक्षा क्षेत्रमा देखिएको राजनीति अन्त्य गर्दै नीति नियम अनुसार अगाडि बढाउन सक्ने÷नसक्ने चुनौती पनि उनको काँधमा छ ।

शिक्षा क्षेत्रको सुधारका लागि कुल राष्ट्रिय बजेटको २० प्रतिशत बजेट शिक्षा क्षेत्रका लागि छुट्याउनुपर्छ भन्ने मान्यता छ । तर, हाल १० प्रतिशतको हाराहारीमा मात्रै बजेट छुट्याउने गरिएको छ । शिक्षा क्षेत्रमा पर्याप्त मात्रामा बजेटको व्यवस्था गरेर सुधारका कार्यक्रम अगाडि बढाउनुपर्ने चुनौती उनीमाथि छ ।

त्यस्तै शिक्षक, कर्मचारीका तमाम समस्या समाधानका लागि समेत उनले काम गर्नुपर्ने हुन्छ । शिक्षकहरूको मर्यादाक्रम हुन नसक्दा उनीहरू आफूलाई अपमानित ठान्दै आएका छन् । उनीहरूको मर्यादाक्रम, निजामती कर्मचारी सरह सेवा सुविधा, अस्थायी, करार तथा ज्यालादारी शिक्षकहरूको व्यवस्थापन समेत गर्नु पनि चुनौतीको विषय हो ।

उनले शिक्षकबीच हुने गरेको राजनीतिलाई अन्त्य गर्न सक्छन् वा सक्दैनन्, त्यो हेर्न बाँकी छ ।

शिक्षाको गुणस्तरमाथि निरन्तर प्रश्न उठ्दै आएको छ । शिक्षक सेवा आयोग, लोक सेवा आयोग जस्ता निकायले समेत शिक्षाको गुणस्तरबारे निरन्तर प्रश्न उठाउँदै आएका छन् । शिक्षकको विज्ञापन गर्दा सहजै पदपूर्ति हुन नसक्ने अवस्था अहिले देखिएको छ । शिक्षाको गुणस्तर कमजोर हुँदा यस्तो समस्या देखिएको र त्यो चुनौतीका सामना हालको मन्त्रीले गर्नुपर्ने शिक्षाविद्हरूको भनाइ छ ।

विश्वविद्यालय क्षेत्रमा देखिएका विद्यमान समस्याबारे सबैभन्दा पहिला शिक्षामन्त्री जानकार हुनुपर्छ । र समस्या कहाँबाट ? कसरी ? भएको हो त्यसको समाधानका लागि अगाडि बढ्नुपर्ने अर्को चुनौती पनि शिक्षामन्त्री खनालमाथि छ ।

एकातिर नयाँ नयाँ विश्वविद्यालय खुल्ने अर्कोतिर गुणस्तर कमजोर हुँदै जाने तथा विद्यार्थीको अभाव खेप्नुपर्ने अवस्था छ । त्यसलाई चिर्दै विश्वविद्यालयलाई अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुसार पठनपाठन गराउन सक्ने बनाउनु उनका लागि चुनौतीको विषय हो । विश्वविद्यालयमा स–साना विषयमा पनि महिनौंसम्म विश्वविद्यालयमा तालाबन्दी हुने समस्या विगतका वर्षदेखि नै विद्यमान छ । यतिसम्म कि विगतमा शिक्षामन्त्री तथा प्रधानमन्त्रीले निर्देशन दिँदा समेत तालाबन्दी खुल्न नसक्ने अवस्था थियो । विश्वविद्यालयलाई तालाबन्दी तथा राजनीतिक थलोमुक्त बनाउनुपर्ने चुनौती पनि उनीमाथि छ ।

विदेश पढ्न जाने क्रम हरेक वर्ष बढिरहेको छ । प्लस टु पास गरेर तथा स्नातक तह उत्तीर्ण गरेर विदेश गइहाल्ने प्रवृत्ति देखिएको छ । दक्ष र शिक्षित जनशक्तिलाई विदेश पलायन हुनबाट रोक्न सक्नुपर्छ । त्यसका लागि नेपालमै राम्रो शिक्षा आर्जन गर्न सक्ने थलो र रोजगारीका पर्याप्त सम्भावना बोकेका क्षेत्रहरूको खोजी गरिनुपर्छ, जुन शिक्षामन्त्रीका लागि अर्को चुनौतीको विषय छ ।

नेपालमा पछिल्लो समय समस्याग्रस्त अर्को क्षेत्र भनेको चिकित्सा शिक्षा हो । चिकित्सा शिक्षा अध्ययन गर्ने विद्यार्थीहरू दिनहुँ आन्दोलन गर्नुपर्ने बाध्यता छ । उनीहरूले आन्दोलन गर्नुपर्ने बाध्यता अन्त्य गरेर पढाई केन्द्रित गराउन सकियो भने चिकित्सा शिक्षा क्षेत्रमा देखिएको समस्या समाधान हुने थियो । थुप्रै समस्या र चुनौतीको चाङमा मन्त्रालयको नेतृत्व सम्हाल्न पुगेका खनालले ती चुनौतीका सामना गर्न सक्छन् वा विगतका मन्त्रीझै असफल भएर बहिर्गमनमा पर्छन्, त्यो भने हेर्न बाँकी छ ।