३८ वर्षीय अमनलाल मोदीको नेतृत्वमा कायम होला सुशासन ?
विराटनगर । अघिल्लो निर्वाचनमा पूर्वमन्त्री तथा कांग्रेसका प्रभावशाली नेता महेश आचार्यलाई फराकिलो मतान्तरले पराजित गर्दै सांसद बनेका माओवादी नेता अमनलाल मोदीले यस पटक एमाले नेता विनोद ढकाललाई पराजित गर्दै संसद यात्रा तय गरेका थिए । उनी संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री बनेका छन् ।
०७० सालको संविधानसभा निर्वाचनमा माओवादी केन्द्रबाट समानुपातिक तर्फबाट निर्वाचित भएका मोदी अनिच्छाकै बीच ०७४ सालको निर्वाचनमा मोरङ क्षेत्र नम्बर ४ बाट उम्मेदवार बनेका थिए । कांग्रेसको दबदबा रहेको ठाउँमा वाम गठबन्धनबाट उम्मेदवार बनेका मोदी कांग्रेसभित्रको अन्तरविरोधका कारण विजयी बने । त्यसबेला मोदीले ३३ हजार ५२९ मत ल्याएर विजयी बनेका थिए । उनले नेपाली कांग्रेसका महेश आचार्यलाई पराजित गरेका हुन् । आचार्यले त्यसबेला २६ हजार ८०० मत ल्याएका थिए ।
२०४२ साल असोज ५ गते मोरङको बुढीगंगा गाउँपालिका तिलाठेमा जन्मिएका मोदीको शैक्षिक योग्यता भने १२ कक्षासम्म मात्रै हो । उनकी पत्नीको नाम रितेश कुमारी लेखी हो भने उनीहरूका दुई छोरा छन् ।
मोरङकै स्थानीय मोदीको राजनीतिक जीवन २०५६ देखि सुरु भएको हो । मोदी माओवादीको जिल्ला कमिटी सदस्य, राज्य कमिटी सदस्य, केन्द्रीय आयोजक समिति सदस्य बने ।
मोदी अनेरास्ववियु क्रान्तिकारीको जिल्ला कमिटी सदस्य हुँदै जिल्ला कमिटी अध्यक्ष, नेकपाको प्रदेश कमिटी सदस्य पनि बने । राजनीतिक रूपमा सक्रिय रहँदा मोदीले जेल जीवन पनि गुजारेका छन् । २०६० मा पक्राउ परी २ वर्ष ३ महिनासम्म जेल जीवन बिताएका थिए । उनी आफ्नै पार्टीका अध्यक्ष प्रचण्डले नेतृत्व गरेको सरकारका संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री बन्ने निश्चित भएको छ । उनको हातमा अब देशकै सबै कर्मचारी संयन्त्रको नेतृत्व गर्दै सुशासन कायम गर्ने जिम्मेवारी आएको छ भने संघीय संरचना अनुसार संघीय निजामती कर्मचारी ऐन ल्याएर प्रदेशलाई कर्मचारीहरु हस्तान्तरण गर्नुपर्ने जिम्मा पनि छ ।
खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
इयुले थप तेल र ग्यास खरिद नगरे कर लगाउने ट्रम्पको चेतावनी
-
आइजीपी कप : एपीएफ स्कूल कीर्तिपुर विजयी
-
अर्यालसहित एक दर्जन युवा एमालेमा प्रवेश
-
दुई दिनदेखि सर्केगाडमा टेलिफोन सेवा अवरुद्ध
-
नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण : उच्चले थुनामै पठाएपछि बेचन झा पुगे सर्वोच्च
-
शहीद दशरथ चन्द स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय विधेयकमाथि समितिमा छलफल सुरु