धनगढी । सुदूरपश्चिम प्रदेशसभाको पहिलो बैठक बसेको सोमबार १५ दिन पुगेको छ । तर हालसम्म प्रदेशसभाले सभामुख र उपसभामुख पाउन सकेको छैन । नेपालको संविधानको धारा १८२ (१) अनुसार प्रदेशसभाको पहिलो बैठक प्रारम्भ भएको मितिले १५ दिनभित्र प्रदेशसभाका सदस्यहरूले आफूमध्येबाट प्रदेश सभामुख र प्रदेश उपसभामुखको निर्वाचन गर्नुपर्ने छ । तर सो प्रावधानलाई नजरअन्दाज गर्दै अहिलेसम्म सभामुख चयन गरिएको छैन ।

प्रदेशसभाको बैठक माघ ३ गतेका लागि बोलाइएको छ । माग ३ गते प्रदेशसभाको पहिलो बैठक बसेको १६ औं दिन हो । अर्थात् संविधानको धारा १८२ (१) बमोजिम प्रदेशसभाले सभामुख चयन गर्नुपर्ने समयावधिपछि प्रदेशसभाको बैठक बस्दैछ ।

केही दिनदेखिको निरन्तरको प्रयासका बाबजुद निर्धारित समयमा सभामुख र उपसभामुखको निर्वाचन हुन नसकेपछि प्रदेशसभा सचिवालयले माघ १ गते पोखरामा भएको हवाइ जहाज दुर्घटनाका कारण सरकारले माघ २ गते दिएको शोक बिदालाई प्रमुख कारण देखाउँदै बैठक सारेको हो ।

प्रदेशसभा सचिवालयले जारी गरेको सूचनामा भनिएको छ, ‘माघ २ गते नेपाल राज्यभर राष्ट्रिय शोक बिदा तथा राष्ट्रिय झण्डा झुकाउने निर्णय भएकाले माघ २ गते बिहान ९ बजे बस्ने भनिएको प्रदेशसभाको बैठक स्थगित भइ माघ ३ गते बिहान १० बजे बस्ने गरी आह्वान गर्ने भनी सर्वदलीय बैठकबाट निर्णय भएको हुँदा ज्येष्ठ सदस्यज्यूको आदेशानुसारको जानकारीका लागि यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ ।’

यसअघि २ पटकसम्म भएको सभामुख निर्वाचनमा कसैले पनि बहुमत नपाएपछि माघ २ गते पुनः निर्वाचन हुने भनिएको थियो । तर माघ ३ गतेको लागि बैठक सारियो । कानुनी समय सीमा नाघेर अर्को बैठक आह्वान गरिए पनि निर्वाचनको प्रक्रिया जारी रहेकाले संविधान उल्लंघन भएको भन्न नमिल्ने तर्क पनि गर्न थालिएको छ ।

प्रदेश सरकारका मुख्यन्याधिवक्ता कुलानन्द उपाध्यायले भने, ‘संविधान अनुसार १५ दिनभित्रै सभामुख निर्वाचनको प्रक्रियामा गइसकेको भन्ने हो । निर्वाचनको प्रक्रियामा गइसकेकाले प्रावधान विपरीत भएको भन्न मिल्दैन ।’

त्यस्तै अधिवक्ता वीरबहादुर जेठाराले १५ दिनभित्र सभामुख छनोट हुन नसकेको यो पहिलो घटना भएको बताए । तर संविधानमा पनि १५ दिनपछि कस्तो व्यवस्था हुनेबारे स्पष्ट परिकल्पना नभएकाले आवश्यकताको सिद्धान्त र प्रचलित प्रथाको आधारमा अगाडि बढ्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।

पावर सेयरिङको स्वार्थ

यहाँ शोक बिदालाई कारण देखाउँदै यहाँ चौथौ बैठक माघ ३ गते आह्वान गरिए पनि मुख्य कारण भने पावर सेयरिङ अर्थात् मन्त्रालय बाँडफाँट नै देखिएको छ । मन्त्रालय बाँडफाँटबारे बिहानैदेखि सत्ता साझेदार दलबीच बैठक बसेको थियो । बैठकमा नेकपा एमालेका सचिव तथा प्रदेश इन्चार्ज लेखराज भटट्, माओवादी केन्द्रका प्रदेश इन्चार्जसमेत रहेका संसदीय दलका नेता खगराज भटट्, नागरिक उन्मुक्तिका संगठन विभाग प्रमुख रहेका प्रमुख सचेतक लक्ष्मण किशोर चौधरीलगायतको उपस्थिति  थियो ।

सो बैठकमा नागरिक उन्मुक्ति पार्टीकोे भागमा परेको भनिएको उपसभामुख सो पार्टीले नलिने तर मन्त्रालयको संख्या भने बढाउँदै लगेको हो । एकातिर, कानुनी प्रावधान अनुसार सभामुख चयन गर्नुपर्ने अन्तिम दिन, अर्कोतिर नागरिक उन्मुक्तिको दाबीबारे बैठकमा तत्कालै टुंगो नलागेपछि निर्वाचनको कार्यसूची नै अन्योलमा पर्‍यो । र, संयोशवस पर्न गएको शोक बिदाको साहारा त्यहाँस्थित सर्वदलीय बैठकले लिन पुगेको हो ।

नागरिक उन्मुक्ति स्रोतका अनुसार यसअघि नागरिक उन्मुक्तिले उपसभामुखसहित ३ मन्त्रालय, प्रदेश प्रमुख र २ संसदीय समितिको सभापति मागेको थियो । तर पछिल्लो समय उपसभामुख छोडेर मन्त्रालय संख्यामा बृद्धि गरेको बताइएको छ ।

पहिलो निर्वाचनमा एमालेबाटै घात !

यहाँ सभामुखको लागि सत्ता गठबन्धनका तर्फबाट नेकपा माओवादी केन्द्रका भीम भण्डारी र उनको विपक्षमा नेपाली कांग्रेसका मानबहादुर रावलले उम्मेदवारी दिएका छन् ।

पहिलो दिन पुस २८ गते भएको निर्वाचनमा नेकपा माओवादीका भण्डारीलाई सभामुख बन्न १ मत अपुग भएको थियो । ५३ जना प्रदेशसभा सदस्य रहेको सुदूरपश्चिम प्रदेशमा सभामुख निर्वाचित हुन कम्तीमा २७ मत आवश्यक पर्छ । सुरुको दिन एक मत बदर हुँदा भण्डारीले २६ मतमात्रै पाए । सत्ता पक्षकै प्रदेशसभा सदस्यबाट मत बदर भएको र सत्ता पक्षकै २ प्रदेशसभा सदस्यले निर्वाचनमा भाग नलिएपछि सो दिन भण्डारी सभामुख चुनिनबाट रोकिएका थिए ।

खासगरी नेकपा एमालेभित्रको विवादले एमालेका प्रदेशसभा सदस्य बहादुर सिंह थापाले मत बदर गरेको बताइएको छ । साथै सो दिन एमालेकै प्रदेशसभा सदस्य चक्र मल्ल र नागरिक उन्मुक्तिका लक्ष्मणकिशोर चौधरीले निर्वाचनमा भाग नलिँदा प्रदेशसभाले सभामुख पाउन नसकेको हो ।

नेपाली कांग्रेसका संसदीय दलको नेता कमलबहादुर शाहले भने, ‘अहिलेसम्म प्रदेशसभाले सभामुख पाइसक्थ्यो । हाम्रो अभिमत स्पष्ट छ । हाम्रो बहुमत पुग्ने अवस्था छैन । तर उता बहुमत पुग्दापुग्दै पनि एमालेका प्रदेशसभा सदस्यले बदमासी गर्दा यस्तो अवस्था आएको हो । यसमा एमालेले माओवादीलाई विश्वास गरेको देखिएन । सभालाई अनिर्णयको बन्दी बनाउने काम भइरहेको छ ।’

उन्मुक्तिको तटस्थतताको उपज

प्रदेश सरकारलाई समर्थन गर्दै सभामुख पदका लागि भएको पहिलो निर्वाचनमा मतदान गरेको नागरिक उन्मुक्तिले ३० गते आह्वान गरेको अर्को निर्वाचनमा आएर तटस्थ बस्दा पनि सभामुख चयन हुन नसकेको हो । नागरिक उन्मुक्तिका ७ जना प्रदेशसभा सदस्यले कतै पनि मत नदिएपछि भण्डारी र रावल दुवैको बहुमत पुग्न नसकेको हो । सरकार आफ्ना माग सम्बोधनमा गम्भीर नभएको भन्दै नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले पक्ष र विपक्ष कतै मत नदिएपछि दुवैको बहुमत पुग्न सकेको थिएन ।

नागरिक उन्मुक्तिको ७ मत तटस्थ रहँदा सत्ता गठबन्धनका उम्मेदवार भण्डारीले २२ मतमात्रै पाए । उता कांग्रेसका उम्मेदवार रावलले आफ्नो पार्टी, नेकपा एकीकृत समाजवादीको गरी २२ मत पाए । कांग्रेस र नेकपा एकीकृत समाजवादीका २३ जना प्रदेशसभा सदस्य रहे पनि ज्येष्ठ सदस्य शिवराज भट्टले सभा चलाइरहेको हुँदा उनले मत दिन पाएनन् र कांग्रेसका रावलले २२ मत मात्रै पाए ।

उन्मुक्तिलाई फकाउँदै साझेदार

माघ ३ गतेको लागि चौथो पटक आह्वान गरेको बैठकमा पनि आफ्नो माग दाबी बढाउँदै लगेको नागरिक उन्मुक्तिको भूमिकाप्रति अशंका व्यक्त गर्न थालिएको छ । नागरिक उन्मुक्तिका प्रमुख सचेतक चौधरीले भने, ‘हामीलाई सत्ताको भर्‍याङ मात्रै बनाउन थालिएको छ । २ विभागीय मन्त्री नियुक्त गर्दा पनि हामीसँग छलफल गरिएन । सत्ता साझेदार भइसकेपछि एक पटक छलफल गर्नुपर्थ्यो । अब ‘मरता क्या नही करता’ भनेझै हामीले प्यासिभ पोष्ट नलिने भनिसकेका छौ । निर्वाचनमा सहभागी हुन्छौं तर हाम्रो दाबीमा सकारात्मक देखिएको अवस्थामा मात्रै ।’

माओवादीका संसदीय दलका नेता भटट्ले सत्तासाझेदार दलबीच सझदारीको क्रम जारी रहेको बताए । वीन–वीन सिच्युएसनमा समझदारी खोज्ने बताउँदै उनले सबैको माग दाबी स्वाभाविक समेत रहेको उल्लेख गरे ।

त्यस्तै, नेकपा एमालेका नेता तथा प्रदेशसभा सदस्य धर्मराज पाठकले पनि शक्ति बाँडफाँटमा सबैले दाबी पेस गर्नु स्वाभाविक रहेको बताउँदै सभामुख र उपसभामुखको निर्वाचनपछि मात्रै त्यस विषयले प्राथमिकता पाउने उल्लेख गरे ।