विराटनगर । प्रदेश १ सरकार गठन भएको एक हप्ता नाघिसकेको छ । मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले गत पुस २५ गते शपथग्रहण गरेसँगै यो बिचमा ६ जना मन्त्रीको नियुक्ति र शपथ भइसकेको छ । हालसम्म नियुक्त भएका मन्त्रीहरूमा वरीयताक्रम अनुसार क्रमशः तिलकुमार मेन्याङ्बो, दुर्गा प्रसाद चापागाईँ, भक्तिप्रसाद सिटौला, जीवन आचार्य, बुद्धिकुमार राजभण्डारी र निर्मला लिम्बू रहेका छन् । तर, कुनै पनि मन्त्रीलाई अहिलेसम्म मन्त्रालयको जिम्मा दिइएको छैन । 

यसअघि मुख्यमन्त्री कार्यालयबाहेक १२ वटा मन्त्रालय रहेको प्रदेश १ मा नयाँ सरकारले मन्त्रालयको सङ्ख्या घटाएर ९ वटा बनाउने निर्णय गरिसकेको छ । भागबन्डाको टुङ्गो लगाउन र मन्त्रालयको संरचनामा सहमति कायम गर्न अझै केही दिन लाग्न सक्ने बताइएको छ ।  सामान्यतः कुन मन्त्रालयमा कुन गाभ्ने भन्ने विषयमा अनौपचारिक छलफल भइरहेको मुख्यमन्त्री कार्यालय स्रोतले जानकारी दिएको छ । 

प्रदेश १ मा हाल मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसहित आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय, सडक पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्रालय, आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय, स्वास्थ्य मन्त्रालय, खानेपानी, सिँचाइ तथा ऊर्जा मन्त्रालय, सामाजिक विकास मन्त्रालय, कृषि मन्त्रालय, पर्यटन तथा संस्कृति मन्त्रालय, भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय, वन, वातावरण तथा भू–संरक्षण मन्त्रालय, उद्योग, श्रम तथा रोजगार मन्त्रालय र यातायात व्यवस्था तथा सञ्चार मन्त्रालय गरी १३ वटा मन्त्रालय रहेका छन् । 

प्रदेश १ स्थापनाको प्रारम्भमा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसहित ७ वटा मन्त्रालय रहेका थिए । जसमा आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय, आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय, सामाजिक विकास मन्त्रालय, पूर्वाधार विकास मन्त्रालय, पर्यटन, उद्योग, श्रम, वन तथा वातावरण मन्त्रालय र भूमि व्यवस्था तथा कृषि मन्त्रालय थिए । एक वर्ष अगाडि तत्कालीन मुख्यमन्त्री राजेन्द्रकुमार राईले मन्त्रालयको सङ्ख्या १३ वटा पुर्‍याएका थिए ।

विराटनगर–६ स्थित आफ्नी दिदीको घरमा बस्दै आएका मन्त्री बुद्धिकुमार राजभण्डारी ।

अबको मन्त्रालय संरचना निर्माण गर्दा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयसहित ९ वटामा झार्ने सरकारको तयारी छ । जसमा आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय, आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय, सामाजिक विकास मन्त्रालय, स्वास्थ्य मन्त्रालय, सडक पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्रालय, खानेपानी, सिँचाइ तथा ऊर्जा मन्त्रालय, पर्यटन, उद्योग, वन तथा वातावरण मन्त्रालय, कृषि तथा भूमि व्यवस्था मन्त्रालय रहने गरी तयारी गरिएको मुख्यमन्त्री कार्यालय स्रोतले बतायो । 

हाल भने मुख्यमन्त्रीसहित ६ जना मन्त्रीको कार्यकक्ष मुख्यमन्त्री कार्यालयमै व्यवस्थापन गर्नुपर्दा कर्मचारीलाई समस्या भएको छ । मन्त्रीहरूले झन्डावाला गाडी पाए पनि जिम्मेवारी नपाउँदा असहज महसुस गरेका छन् । यस्तै मन्त्रीहरूका लागि मन्त्रालय फिक्स नहुँदा मन्त्रीलाई सरकारी क्वाटरमा सर्न पनि समस्या हुँदा केही मन्त्री होटेलमै बस्नु पर्ने बाध्यता छ । मन्त्रीहरू तिलकुमार मेन्याङ्बो, भक्ति प्रसाद सिटौला र निर्मला लिम्बू विराटनगरस्थित होटल बिगमा बस्दै आएका छन् । जसका कारण प्रदेश सरकारलाई दिनहुँ आर्थिक भार थपिँदै छ । 

मन्त्रीमा नियुक्त भएकामध्ये दुर्गा प्रसाद चापागाईँ र बुद्धिकुमार राजभण्डारी विराटनगरमै आफन्तकोमा बस्दै आएका छन् भने मन्त्री जीवन आचार्य विराटनगरस्थित आफ्नै घरमा बस्दै आएका छन् । यस्तै सभामुख बाबुराम गौतम पनि सरकारी क्वाटरको अभावमा होटल स्टर्न स्टारमा बस्दै आएका छन् । 

यसअघिका सभामुख प्रदीपकुमार भण्डारी भने धरानस्थित आफ्नै घरबाट धाउँदै आएका थिए । हालका सभामुख गौतमको घर ओखलढुङ्गा भएको कारण उनले घरबाट धाउन सम्भव छैन ।