प्राथमिक तहकोे शिक्षक, माध्यमिक विद्यालयको प्रधानाध्यापक र शिक्षा मन्त्रालय र अन्तर्गत गरी करिब ३० वर्ष शिक्षा क्षेत्रमा मैले काम गरेँ । यो अवधिमा विद्यालयको दैनिक पठनपाठनदेखि शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयमा हुने मसिनाभन्दा मसिना क्रियाकलापमा कतिमा निष्क्रिय साक्षी भएँ त कतिमा सक्रिय रूपमा सहभागी पनि भएँ । 

यो लेखमा मैले देखेका, भोगेका र गरेका कार्यको व्याख्या विश्लेषण होइन, यस मन्त्रालयमा काम गर्दाका कतिपय घटना परिघटना रोमाञ्चित पनि छन् । कुनै दिन लेखौँला । यस लेखमा भने आगामी शिक्षा मन्त्रीलाई बधाई मेरो अनुभवमा शिक्षा क्षेत्रमा अविलम्ब गर्नुपर्ने काममा पद बहाली गरेकै दिनदेखि शिक्षामन्त्रीको ध्यानाकर्षण गर्न खोजिरहेको छु । 

मैले यो लेखमा यसभन्दा पछि शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयको ठाउँमा शिक्षा मन्त्रालय मात्र लेखेको छु, सोहीअनुसार बुझिदिन आग्रह छ । 

पहिलो 

शिक्षा क्षेत्रमा तुरुन्तै गर्नुपर्ने काम भनेको नयाँ शिक्षा ऐनको निर्माण र शिक्षा मन्त्रालय, शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्र र अन्तर्गतका कार्यालयको पुनः संरचना हो । 

देशमा नयाँ संविधान घोषण हुने बित्तिकै पुराना कानुनका ठाउँमा नयाँ ऐन र नियम कानुनहरू बन्नुपर्ने थियो । २०७२ पछि आधा दर्जन जति मन्त्रीहरूले शिक्षा मन्त्रालयको नेतृत्व गरे । 

पद बहाली गर्ने दिन सबैले पहिलो प्राथमिकता शिक्षा ऐन ल्याउनु हो भने । तर यो ७ वर्षमा त्यो पहिलो प्राथमिकता कहिल्यै पूरा भएन । जसको कारण न प्रदेशमा शिक्षा ऐन नियम बन्न सके, न स्थानीय स्तरमा शिक्षाका आवश्यक कार्यविधिहरू नै । 

शिक्षा ऐन नआउनुमा मस्यौदा भएको ऐनमा निजी विद्यालय सञ्चालक, शिक्षकका व्यावसायिक संस्था र राजनीतिक दलहरूको स्वार्थ बाझेको कतिपयको मत छ । यी सबै जालोलाई छिचोलेर शिक्षा ऐन ल्याउनु शिक्षा मन्त्रीको अहिलेको पहिलो कर्तव्य हो ।    

शिक्षा ऐन जति महत्त्वपूर्ण छ, शिक्षा मन्त्रालय र शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रलगायतका सङ्गठनहरूको पुनः संरचना त्यति नै महत्त्वपूर्ण छ । तत्कालीन समयमा पदहरू समायोजन गर्दा शिक्षा मन्त्रालय र सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको नेतृत्वको अदूरदर्शिताका कारण शिक्षा मन्त्रालय र अन्तर्गतका कार्यलयहरूको सङ्गठन संरचना अत्यन्तै भद्दा भएको छ । 

शिक्षक दरबन्दी वितरण, शिक्षकको नियुक्ति, सरुवा, बढुवा, तलब वृद्धिलगायतका पेसागत समस्याका बारेमा शिक्षा मन्त्रालयले तटस्थ र स्वतन्त्र भएर काम गर्यो भने शिक्षकहरू राजनीतिक दलका कार्यकर्ता पक्कै पनि हुँदैनन् भन्ने विश्वास मलाई छ ।

पदहरू सिर्जना गर्ने क्रममा कुनै काम नै नभएका शाखाहरू पनि स्थापना गरिएका छन् र अत्यन्तै माथिल्लो स्तरको ज्ञान, सीप भएका ऊर्जावान् उपसचिव र शाखा अधिकृतबिना काम हाजिर गरेर बल्लतल्ल १÷२ वटा फाइल उठाएर दिन बिताउनुपर्ने अवस्था छ । 

त्यसैले, यो संसद्को पहिलो अधिवेशनबाट नै शिक्षा ऐन पारित गरेर कार्यान्वयनमा ल्याउनु हुनेछ भन्ने मन्त्रीज्यूलाई मेरो पहिलो शुभकामना छ । यसका साथै शिक्षा मन्त्रालय र अन्तर्गतका कार्यालयलाई चुस्त, दुरुस्त र छरितो बनाउन यी कार्यालयहरूको पुनः संरचना गर्ने कार्य तपाईंले पद बहाली गरेकै दिन थाल्नु हुनेछ । 

दोस्रो 

विद्यालय शिक्षाको साँच्चै गुणस्तर अभिवृद्धि गर्ने हो भने शिक्षक नै त्यो प्रमुख वर्ग हो, जसले यो जिम्मेवारी पूरा गर्न सक्छ । हामीले बारम्बार सुन्नुपर्ने कुरा के हो भने शिक्षकले राजनीति गरे, त्यसैले गुणस्तर खस्कियो । 

मलाई के लाग्छ भने शिक्षकले राजनीति त पञ्चायत कालमा अहिलेभन्दा धेरै गुणा बढी गरेका थिए । त्यसैले शिक्षाको गुणस्तर खस्किनुमा शिक्षकले गरेको भनिएको राजनीति मात्र प्रमुख कारण होइन । 

तर यति हुँदाहुँदै पनि शिक्षकहरू दलका जिम्मेवार पदहरूमा पदासीन हुने र स्थानीय तथा संसदीय निर्वाचनहरूमा दलका प्रवक्तै भएर प्रचार प्रसारमा हिँड्नु भने विडम्बना नै हो । राजनीतिक दलका बेरोजगार कार्यकर्ता दलमा पद नपाएर रोएर हिँडेका छन् । अनि एकजना १०–४ को जागिरे व्यक्तिलाई किन पदमा राख्छ दलले, यो भने बुझ्न सकिएको छैन । 

शिक्षक दरबन्दी वितरण, शिक्षकको नियुक्ति, सरुवा, बढुवा, तलब वृद्धिलगायतका पेसागत समस्याका बारेमा शिक्षा मन्त्रालयले तटस्थ र स्वतन्त्र भएर काम गर्यो भने शिक्षकहरू राजनीतिक दलका कार्यकर्ता पक्कै पनि हुँदैनन् भन्ने विश्वास मलाई छ । यस्ता व्यावसायिक सङ्गठन आफ्नो वर्गको हक, हित र पेसागत अधिकारका लागि कार्यरत हुने कुरामा दुई मत छैन । 

त्यसैले मेरो दोस्रो शुभकामना, सबै दलहरू र शिक्षक सङ्घसंस्थासँग घनिभूत छलफल गर्नुहोस् र शिक्षक राजनीतिक पदमा बस्न नपाउने कानुनी प्रावधानलाई व्यवहारमै लागू गर्नुहोस् । 

यसका साथै शिक्षासम्बन्धि नीति, नियम, योजना र कार्यक्रमहरू निर्माण गर्दा साँच्चै कर्म क्षेत्रमा खट्ने शिक्षकहरूसँग मान राख्ने किसिमको सहभागिता मात्र होइन, सुरुदेखि नै उनीहरूको सहभागिता सुनिश्चित गर्नुहोस् । 

शिक्षकलाई कति महत्त्व दिइन्छ भन्ने कुरा तत्कालीन जर्मन चान्सलर एन्जेला मर्केलको यो भनाइबाट पनि प्रस्ट हुन्छ । जर्मनीमा शिक्षकको तलब भत्ता अरू पेसाको भन्दा बढी छ । एक पटक त्यहाँका न्यायाधीश, चिकित्सक, इन्जिनियरलगायतले शिक्षक सरहको तलब भत्ता माग गर्दा मर्केलको उत्तर थियो कि, “म कसरी तपाईंहरूलाई ती व्यक्तिहरूसँग दाँज्न सक्छु, जसले तपाईंहरूलाई पढाए ।”   

शिक्षामन्त्रीज्यू याद गर्नुहोस्, युद्धमा जर्नेल र कर्नेलले जतिसुकै आज्ञा आदेश दिए पनि युद्धको अग्रमोर्चामा खटिएका सिपाहीले बन्दुकको ट्रिगर दबाएनन् भने युद्ध जितिँदैन । त्यसै गरी शिक्षामा गुणस्तर वृद्धि गर्दै अब्बल नागरिक तयार गर्न अन्यले जतिसुकै प्रयास गरे पनि कक्षाकोठामा विद्यार्थीसँग खेल्ने शिक्षकहरू तयार नहँुदासम्म सम्भव छैन ।

तेस्रो 

मन्त्रीज्यूलाई सायद थाहा होला, हाम्रा विद्यालयका बालबालिकाहरूले कहिले पाठ्यपुस्तक पाउँछन् भनेर । शैक्षिक सत्र समाप्त हुन लागिसक्यो, दुर्गम क्षेत्रका विद्यालयमा अझसम्म पुस्तक पुगेको छैन । 

कारण जान्न खोज्दा सुनिन्छ, पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले समयमा छपाइ गर्ने अन्तिम कपी दिएन भन्छ, जनक शिक्षा सामग्री केन्द्र । पाठ्यक्रम विकास केन्द्र भन्छ, समयमै दिएका थियौँ, जनक शिक्षाले छपाइमा प्राथमिकता दिएन । छपाइ समयमा भए पनि ढुवानी समयमा हुँदैन भन्छन् कसैले । कुरा कसका पत्याउने ? 

सिङ्गापुर बनाउने लि क्वानले पहिलो पटक प्रधानमन्त्री हुँदा तपाईंका तीन प्राथमिकता के हुन् ? भनेर सोद्धा ‘शिक्षा, शिक्षा, शिक्षा’ भनेका थिए । बजेट र कार्यक्रम पनि सोहीअनुसार व्यवस्था गर्दै शिक्षालाई आमूल परिवर्तन गरे ।

सुनिन्छ, यी सबै प्रक्रियामा पाइला पाइलामा कमिसनको खेल हुन्छ । कागज खरिदमा कमिसन, निजी छापाखानालाई छपाइ गर्न दिँदा कमिसन, ढुवानीमा कमिसन आदि । सत्य के हो थाहा छैन ।

माननीय मन्त्रीज्यू, केही दिनअगाडि समाचार आइसक्यो कि आउँदो वर्ष पनि विद्यार्थीले समयमा पाठ्यपुस्तक पाउने छैनन् । कारण पनि दिइएको थियो कि, जनक शिक्षा सामग्री केन्द्रले कागज खरिद गर्न सकेन रे ।

त्यसैले, मन्त्रीज्यूलाई तेस्रो शुभकामना के छ भने यस क्षेत्रका समस्या पत्ता लगाउन शिक्षा मन्त्रालय, पाठ्यक्रम विकास केन्द्र, जनक शिक्षा सामग्री केन्द्र र निजी छापाखानाहरूका जिम्मेवार प्रतिनिधिसँग छुट्टाछुट्टै र संयुक्त बैठक बसेर छलफल गर्नुहुनेछ । 

चुरो कुरो पत्ता लगाएर वर्षौंदेखिको यो समस्या समाधान गर्दै आउँदो शैक्षिक सत्रको सुरुमा नै सबै बालबालिकाको हात हातमा पुस्तक पुग्ने व्यवस्था मिलाउनु हुनेछ । 

चौथो

अब कुरा गरौँ शिक्षाको बजेटको । समग्र हेर्दा शिक्षा क्षेत्रकोे बजेट धेरै नै देखिन्छ तर यसको ८० प्रतिशतभन्दा बढी हिस्सा शिक्षकको तलब भत्ता, पेन्सन र प्रशासनिक खर्चमा जान्छ । शिक्षक तालिम, शैक्षिक सामग्री खरिद, पुस्तकालय र प्रयोगशाला जस्ता शैक्षिक गुणस्तर वृद्धिका कार्यक्रममा अत्यन्त न्यून बजेट विनियोजन भएको छ ।

नेपालले कुल ग्राहस्थ उत्पादनको ४–६ प्रतिशत वा वार्षिक बजेटको १५–२० प्रतिशत बजेट शिक्षामा विनियोजन गर्नेछ भनेर अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै सहीसमेत गरेको छ । तर अहिलेको हाम्रो शिक्षाको बजेट ११ प्रतिशत हाराहारी पनि छैन । 

सिङ्गापुर बनाउने लि क्वानले पहिलो पटक प्रधानमन्त्री हुँदा तपाईंका तीन प्राथमिकता के हुन् ? भनेर सोद्धा ‘शिक्षा, शिक्षा, शिक्षा’ भनेका थिए । बजेट र कार्यक्रम पनि सोहीअनुसार व्यवस्था गर्दै शिक्षालाई आमूल परिवर्तन गरे । यही कारण आज सिङ्गापुर कस्तो भएको छ भनेर कसैले भनिरहनु पर्दैन । 

त्यसैले, चौथो शुभकामनामा मन्त्रीज्यूलाई राष्ट्रिय योजना आयोग र अर्थमन्त्रालयसँग सार्थक संवाद र समन्वय गरेर शिक्षा क्षेत्रको बजेट वृद्धि गराउनु हुनेछ । 

पाचौँ

शिक्षक तालिमको कुरा गर्दा त्यतिकै दयनीय अवस्था छ । हो, कतिपयले भन्लान् यसभन्दा अगाडि नियमित शिक्षक तालिम हुँदा के भएको थियो र ? तालिममा सिकेका कुरा कति कक्षा कोठामा प्रयोग भएका थिए र ? तर म भन्छु सबै शिक्षक एकै किसिमका थिएनन् र छैनन् पनि । 

आफूले सिकेका कुरा कक्षा कोठामा भरपूर प्रयोग गर्ने प्रशस्तै शिक्षकहरू छन् । गर्दैनन् भन्ने कुरालाई सामान्यीकरण गर्नु इमानदार, नैतिकवान् र परिश्रमी शिक्षकका लागि अन्याय हुन्छ । 

केही कमजोरीहरू तालिम प्रक्रियामा पनि थिए होलान् र केही कमजोरी शिक्षकहरूले पनि गरे होलान् । यसो भन्दैमा नियमित तालिम दिनुपर्ने विश्वव्यापी मान्यतालाई नजरअन्दाज गर्नु हुँदैन । 

तालिमको जिम्मेवारी सङ्घीय सरकारको होइन भने प्रदेश र स्थानीय सरकारमा त्यहीअनुसारको सङ्गठनको विकास हुनुपर्यो र सोहीअनुसारको बजेट र कार्यक्रमको तर्जुमा हुनुपर्यो । अहिले त विकास साझेदारले (दातृ निकाय) अङ्ग्रेजी, विज्ञान, गणितलगायत विषयमा यति सङ्ख्यामा शिक्षकलाई तालिम दिनुपर्छ भनेर सर्त राख्नुपर्ने अवस्था छ । 

त्यसैले मेरो पाँचौँ शुभकामना हाल सञ्चालनमा रहेका सातवटा तालिम केन्द्र पर्याप्त छैनन् र कार्यक्रम पनि पर्याप्त छैन । तपाईंले पदभार ग्रहण गरिसकेपछि तालिमको प्रक्रिया, अवधि आदि परिमार्जन गर्दै तालिम केन्द्रहरू थप गर्नु हुनेछ । हालका तालिम केन्द्रको कर्मचारी सङ्ख्या, प्रशासनिक र व्यावसायिक क्षमताको अभिवृद्धि गर्दै एक शिक्षकले कम्तीमा २÷३ वर्षमा एक पटक दुई अढाई महिनाको पुनर्ताजगी तालिम पाउने अवसर सुनिश्चित गर्नुहुनेछ ।

यस मन्त्रालयको राजनीतिक र प्रशासनिक नेतृत्वले शिक्षा क्षेत्रलाई कहिल्यै अपनत्व ग्रहण गरेन । प्रशासन सेवाबाट शिक्षा मन्त्रालयमा आउने केही अपवादबाहेक सचिव र सहसचिवहरूले तपाईंहरूको मन्त्रालय, तपाईंहरूको शिक्षा भनेको मैले पटक पटक सुनेको छु ।

छैटौँ 

सङ्घीयतालाई कार्यान्वयन गर्ने सिलसिलामा माध्यमिक शिक्षासम्मका मुख्य अधिकारहरू स्थानीय सरकारअन्तर्गत रहेका छन् । विद्यालयको स्वीकृति, पाठ्यक्रम कार्यान्वयन, पालिकाअन्तर्गतका शिक्षक व्यवस्थापन आदि जेनतेन कार्यान्वयन भएका छन् । तर विद्यालयको अनुगमन निरीक्षण ठप्प प्रायः छ । 

सङ्घीयता सुरु हुनुभन्दा अगाडि विद्यालय निरीक्षकहरू थिए । जिल्लाभित्र स्रोत केन्द्रहरू थिए र स्रोत व्यक्तिहरू नियमितजसो विद्यालय भ्रमण गर्थे । 

यो व्यवस्था राम्रोसँग परिचालित थियो वा पूर्ण थियो भन्ने होइन तर शिक्षकलाई विषयगत, पेसागत, शिक्षण सिकाइ क्रियाकलाप आदिका बारेमा केही समस्या भएमा सम्पर्क गर्ने व्यक्ति विद्यालय निरीक्षक र स्रोतव्यक्तिहरू थिए । तर अहिले यी सबै व्यवस्था खारेज गरियो । पालिकामा एउटा शिक्षा शाखा त छ तर यसलार्ई प्रशासनिक काम नै भ्याई नभ्याई छ । 

केही पालिकाले शिक्षकहरूबाट पालिकामा शिक्षा हेर्ने गरी व्यक्तिहरू राखेको पाइएको छ तर यिनीहरू शिक्षकलाई सहजीकृत गर्नेभन्दा पनि पालिका प्रमुख, उपप्रमुखको व्यक्तिगत सहयोगी वा सल्लाहकारजस्तो अघि–पछि लागेर हिँड्ने राजनीतिज्ञ भएका छन् । यी व्यक्तिबाट शिक्षकले अपवादबाहेक केही सल्लाह सहयोग पाएको अवस्था छैन । 

छैटौँ शुभकामनामा विज्ञहरूसँग छलफल र अन्तक्र्रियाबाट शैक्षिक अनुगमन र निरीक्षण व्यवस्थालाई कसरी व्यवस्थित र नियमित बनाउन सकिन्छ भन्नेतिर मन्त्रीज्यूको ध्यान तुरुन्तै जानेछ ।

सातौँ 

यस मन्त्रालयको राजनीतिक र प्रशासनिक नेतृत्वले शिक्षा क्षेत्रलाई कहिल्यै अपनत्व ग्रहण गरेन । प्रशासन सेवाबाट शिक्षा मन्त्रालयमा आउने केही अपवादबाहेक सचिव र सहसचिवहरूले तपाईंहरूको मन्त्रालय, तपाईंहरूको शिक्षा भनेको मैले पटक पटक सुनेको छु । थाहा छैन, शिक्षालाई किन तल्लो दर्जाको मन्त्रालयमा राखिन्छ र शिक्षा मन्त्रालयमा हाजिर भएको दिनदेखि नै अन्यत्र जाने प्रयास गरिन्छ । 

मलाई लाग्थ्यो, शिक्षामा नै जन्मिएर हुर्किएका र बीचमा प्रशासन सेवामा छिरेका साथीहरूले शिक्षाको नेतृत्व पाए भने केही गर्लान् । तर, उनीहरू त झन् अर्कै ग्रहबाट आएका फरक मान्छे हौँ भन्ने घमण्डले ग्रस्त देखिन्छन् । शिक्षा मन्त्रालयमा र अन्तर्गत रहेका साथीहरूको विज्ञता, अनुभव र कार्यकुशलतालाई सामान्य महत्त्व पनि नदिने भएछन् । 

प्रशासनिक नेतृत्व मात्र होइन, एकाध व्यक्तिहरू छोडेर राजनीतिक नेतृत्वले पनि खुसीसाथ शिक्षा मन्त्रालय रोजेको पाइएन । किन हो कुन्नि, दलहरूले रोज्ने मन्त्रालय पनि अरू नै पर्दारहेछन् ।

त्यसैले, मेरो सातौँ शुभकामनामा मन्त्रीज्यूले प्रशासनिक नेतृत्वमा त्यस्तो व्यक्ति रोज्नुहोस्, जो शिक्षालाई मेरो क्षेत्र हो भनेर काम गरोस् । तपाईं आफू पनि शिक्षा सुधार गर्न सकियो भने सबै क्षेत्र सुध्रिन्छ भन्ने विश्वासका साथ मेरो प्राथमिकताको मन्त्रालय यही थियो र यही पाएँ भनेर काम सुरु गर्नुहोस् ।

आन्तरिक रूपमा कर्मचारीहरूसँग घनिभूत छलफल गर्नुहोस् र नैरास्य हुनुका कारणहरू पत्ता लगाउँदै मन्त्रालयदेखि स्थानीय तहसम्मका कर्मचारीको मनोबल उकास्ने दिशामा मन्त्रीज्युले पाइला चाल्नुहुनेछ भन्ने मेरो आठौँ शुभकामना ।

आठौँ 

मेरो अनुभवले अर्को के पनि भन्छ भने शिक्षा सेवाका कर्मचारीहरू विज्ञ छन् । लाए अह्राएको काम इमानदार साथ फत्ते गर्छन् । यी कर्मचारी अन्य कुनै पनि सेवा समूहभन्दा ज्ञान, सीप र व्यावसायिक दक्षतामा कमजोर छैनन् । 

तर कता कता शिक्षा सेवालाई हेपिएको जस्तो, अरू सेवा समूहभन्दा कमजोर आकलन गरेजस्तो देखिएको छ । यिनै कारणले हुन सक्छ, शिक्षा सेवामा कार्यरत दक्ष कर्मचारीको पनि ‘हत्तेरिका, म पनि प्रशासन सेवामा भएको भए’ भन्ने कता कता हीनताबोध भएको अभिव्यक्ति सुनिन्छ । 

अझ स्थानीय निकायमा समायोजन भएका कर्मचारीहरूको मनोबल असाध्यै गिरेको पाइन्छ । कतै आफूभन्दा अत्यन्त कनिष्ठ कार्यालय प्रमुख त कतै राजनीतिक नेतृत्वको असहयोगले कतिपय दक्ष कर्मचारीहरूले राजीनामा दिएर सेवा नै छोडे भने कतिपय खुम्चिएर बसेको अवस्था छ । स्थानीय निकायहरूमा आफूमा भएको क्षमता, दक्षता र सीपलाई खुलेर देखाउने र कार्य गर्ने वातावरण विरलै छ । 

मन्त्रीज्यू, हिजो एउटा अवधारणापत्र वा सामान्य परियोजना प्रस्ताव तयार पार्नसमेत विश्वविद्यालयका विज्ञ प्राध्यापकहरूलाई अनुरोध गर्नुपथ्र्याे । तर आज शिक्षाका आवधिक योजनाहरू जस्तै विद्यालय क्षेत्र सुधार कार्यक्रम, विद्यालय शिक्षा विकास कार्यक्रमजस्ता बहुवर्षीय शिक्षाका कार्यक्रम र योजनाहरू शिक्षा मन्त्रालय भित्रकै विज्ञ कर्मचारीबाट बनेको अवस्था छ । तर त्यसका लागि विविध कारणले खस्किएको उनीहरूको मनोबल उकास्नु पर्नेछ । 

त्यसैले, आन्तरिक रूपमा कर्मचारीहरूसँग घनिभूत छलफल गर्नुहोस् र नैरास्य हुनुका कारणहरू पत्ता लगाउँदै मन्त्रालयदेखि स्थानीय तहसम्मका कर्मचारीको मनोबल उकास्ने दिशामा मन्त्रीज्युले पाइला चाल्नुहुनेछ भन्ने मेरो आठौँ शुभकामना ।

नवौँ

अन्य क्षेत्रको तुलनामा आफ्नो पूर्ण समय शिक्षा क्षेत्रमा नै लगाएर काम गर्ने पत्रकारहरूको ठूलो समूह व्यावसायिक पत्रकारितामा सक्रिय छ । यी पत्रकारहरू विद्यालयको कक्षाकोठामा पसेका छन् । शिक्षक, विद्यार्थी र अभिभावकसँग प्रत्यक्ष अन्तरक्रिया गरेका छन् । विद्यालय स्तरीय, प्रदेश र राष्ट्रिय स्तरका परीक्षा कसरी सञ्चालन भएका छन्, उनीहरूले नाङ्गो आँखाले नियालेका छन् । 

नीति निर्माण तहमा रहेका शिक्षाका कर्मचारीहरूसँग पनि उनीहरूले अन्तरङ्ग छलफल गरेका छन् । मलाई त लाग्छ, शिक्षामा के गर्न हुन्छ, के गर्न हुँदैन, के तुरुन्तै गर्नुपर्छ, के केही समयपछि गरे पनि हुन्छ भन्ने कुरामा उनीहरू भलिभाँती जान्दछन् । 

समग्रमा भन्दा शिक्षा क्षेत्रका पत्रकारहरूलार्ई शिक्षा मन्त्रालयको कुना कुुनादेखि सानोठिमीका भवनका प्रत्येक कुर्सी र बैठकहलहरू हुँदै विद्यालयका प्रधानाध्यापकका कुर्सी र कक्षाकोठाका डेस्क बेन्चको बारेमा राम्ररी थाहा छ । यहाँ बस्ने व्यक्तिहरू पनि राम्ररी चिन्दछन् ।

त्यसैले, तपाईं बहाली भएको केही दिनमा नै यी पत्रकारहरूलाई बोलाउनुहुनेछ र उनीहरूका कुरा ध्यान मग्न भएर सुन्नुहुनेछ । पत्रकारले उठाएका विषय सकेसम्म चाँडो कार्यान्वयनमा लैजानुहुनेछ । 

तपाईंको पहिलो पत्रकार भेला तपाईंका काल्पनिक भावी योजना र कार्यक्रम सुनाउन नभएर पत्रकारहरूका सत्य र तथ्यपूर्ण अनुभव र सुझावहरू सुन्न आयोजना हुनेछ भन्ने मन्त्रीज्यूलाई मेरो नवौँ शुभकामना । 

दसौँ 

तपाईंलाई थाहा नहुन पनि सक्छ मन्त्रीज्यू, शिक्षा मन्त्रालयमा शिक्षा क्षेत्रमा खर्च गर्ने गरी ऋण वा अनुदान दिने विकास साझेदारहरू र शिक्षा मन्त्रालयका उच्च तहका कर्मचारी बीच वर्षको दुई पटक संयुक्त बैठक बस्छ । यो बैठकमा विगत छ महिनामा भएका क्रियाकलापहरू, भएको खर्च, सम्पन्न हुन सकेका, नसकेका परियोजनाहरू, त्यसका कारणका बारेमा खुलेर छलफल हुन्छ । 

यो छलफलमा उद्घाटन र समापन समारोहमा सचिवको उपस्थिति हुन्छ । मन्त्री र विकास साझेदारका प्रमुखहरूको भेटघाट भने निर्णय सुनाउन अत्यन्तै औपचारिक रूपमा मात्र हुन्छ । 

यस्ता बैठकमा शिक्षा मन्त्रालयका कमी कमजोरी, सफलता र राम्रा पक्षहरू विकास साझेदारहरूले मन फुकाएर व्यक्त गर्दछन् । ३÷४ दिन चल्ने यो बैठक प्रायःजसो समय शिक्षा मन्त्रालय रक्षात्मक देखिन्छ । 

यो बैठकको प्रायः एक दिन नेपालको शिक्षा क्षेत्रका कार्यक्रमहरूको कार्यान्वयन अवस्था, उपलब्धि, सफलता, असफलता र चुनौतीबारे छलफल र शिक्षा साझेदारबाट थप प्रस्ट पार्न प्रश्न र स्पष्टीकरण सोधिन्छ । 

त्यसकारण मन्त्रीज्यू त्यो एक दिन पूरा समय बस्नुहोस् र ध्यानमग्न भएर सुन्नुहोस् । अनि थाहा पाउनुहुन्छ, नेपालको शिक्षा क्षेत्रलाई दातृनिकायहरूले कसरी हेरेका रहेछन् । दातृनिकाय र तपाईंका प्राथमिकताहरू एकै रहेछन् कि फरक फरक रहेछन् भन्ने एकै बसाइँमा थाहा पाउनुहुनेछ ।

यी दस बुँदाका अतिरिक्त शिक्षा क्षेत्रमा अरू पनि थुप्रै समस्या छन्, जसलाई कम आकलन गर्नु हुँदैन । उदाहरणका लागि संस्थागत विद्यालयको नियमन र नियन्त्रण, सामुदायिक विद्यालयहरूले जथाभावी उठाउने शुल्कमा नियन्त्रण, सामुदायिक विद्यालयहरूमा अपुग शिक्षक दरबन्दी पूरा गर्न दरबन्दी सिर्जना, विश्वविद्यालय शिक्षाको गुणस्तर अभिवृद्धि, प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा क्षेत्रको अनियन्त्रित अस्तव्यस्तताको अन्त्यलगायत थुप्रै कार्यको जिम्मेवारी तपाईंको काँधमा आएको छ 

अन्त्यमा 

माननीय मन्त्रीज्यूलाई सल्लाह, सुझाव दिने विद्वान् विज्ञहरू, अनुभवी कर्मचारीहरू, शिक्षक, विद्यार्थी अनि सहपाठी राजनीतिज्ञहरू थुप्रै हुन सक्छन् । ती सुझाव र सल्लाहका तुलनामा यी शुभकामनारूपी सुझावहरू महत्त्वपूर्ण नहुन पनि सक्छन् । 

वास्तवमा अहिले शिक्षा क्षेत्रमा अराजकता बढेको छ, शैक्षिक सुशासन कमजोर भएको छ, शिक्षक व्यवस्थापन फितलो छ र शैक्षिक प्रशासन निरीह र कमजोर भएको छ भन्ने सबैको निष्कर्ष छ । जसको समग्र असर शिक्षा प्रणाली र शिक्षाको गुणस्तरमा परेको छ । 

तपाईंको नेतृत्वमा समग्र शिक्षाको गुणस्तरमा वृद्धि हुनेछ र सामुदायिक शिक्षाप्रति घट्दै गएको आम नागरिकको विश्वास पुनः आर्जन हुनेछ भन्ने सबै नेपाली नागरिकको विश्वास छ । 

अनि हामी सबैको चाहना पनि ज्यालाबुनी गरेर संस्थागत विद्यालयमा आफ्ना छोराछोरी पठाउने अभिभावकको आकर्षण सामुदायिक विद्यालयहरू बनून् र यिनै विद्यालयहरूमा पढ्ने विद्यार्थी उत्कृष्ट ज्ञान, सीप हासिल गरेको एक अब्बल नागरिक बनोस् भन्ने नै हो मन्त्रीज्यू । त्यसैले यहाँको कार्यकाल यिनै विषयमा ध्यान दिँदै सफल रूपमा वितोस् शुभकामना !