युट्युबरको आतंक बढेको भन्दै मेनपावर व्यवसायीले बनाए प्रतिवाद समूह
काठमाडौँ । वैदेशिक रोजगार व्यवसायीमाथि युट्युबरहरूले आतंक मच्चाएको भन्दै उनीहरूले प्रतिवाद समूह नै गठन गरेका छन् । क्यामेरासहित आएर व्यवसायीलाई दुःख दिने गरेको भन्दै उनीहरूले त्यसको प्रतिवाद गर्न टोली नै बनाएका हुन् । नेकपा एमाले निकट प्रगतिशील वैदेशिक रोजगार व्यवसायी मञ्च नेपालले युट्युबरको आतंकविरुद्ध लड्न टोली गठन गरेको हो ।
भीष्म सिवाकोटी, दलवीर भण्डारी, राधा सिग्देल (किरण), सरिता घले, लगायतको टिम बनाइएको हो । हाललाई १५ सदस्य रहेको उक्त टिमलाई आवश्यकताको आधारमा विस्तार गरिने मञ्चले जनाएको छ । उक्त टिमले व्यवसायीलाई अनावश्यक रुपमा दुःख दिने, गाली बेइज्जती गर्नेहका विरुद्ध तत्काल हस्तक्षेप गरेर उनीहका विरुद्धमा प्रतिवाद गर्ने मञ्चले जनाएको छ ।
अन्य राजनीतिक दल निकटका व्यवसायी संगठनहरूले समेत युट्युबरको आतंक बढ्दो क्रममा रहेको भन्दै त्यसको प्रतिबाद गर्दै जाने बताएका छन् । नेकपा माओवादी केन्द्र निकटको नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी गणतान्त्रिक मञ्च, नेपाली कांग्रेस निकट एसोसिएसन, नेकपा एकीकृत समाजवादी निकट एकीकृत संगठन लगायतका व्यवसायी संगठनले युट्युबरको आतंक बढ्दो क्रममा रहेको बताएका छन् । तर, अरू व्यवसायी संगठनहरूले भने टोली नै गठन गरेका छैनन् ।
‘युट्युबरको आतंक त धेरै छ । तर, हामीले टोली नै गरेका छैनौं । टोली नै गठन गरेर अगाडि बढ्यो भने त्यसले मुडभेडको अवस्था निम्त्याउन सक्छ । आफ्ना व्यवसायीमाथि कुनै प्रकारको समस्या नआओस् भनेर हामी सजग हुन्छौं ।’ नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी गणतान्त्रिक मञ्चका महासचिव कुन्छा दोर्जे डिदोङले भने ।
व्यवसायीको तर्फबाट कमीकमजोरी भएको खण्डमा कानून अनुसार अगाडि बढ्नुपर्नेमा युट्युबरहरू आएर निकै नै सास्ती दिने गरेको उनको भनाई छ ।
अन्य व्यवसायी संगठनहरूले पनि आफ्ना व्यवसायीमाथि युट्युबरको आतंक बढेको भन्दै त्यसको प्रतिबादमा उत्रिने बताएका छन् । उनीहरूले त्यसरी समूह नै गठन गरिसकेका छैनन् ।
खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
कांग्रेसको जनसम्पर्क समिति समन्वय विभागमा २८ सदस्य मनोनीत
-
'दलित मानव अधिकार पुस्तक–२०८०' सार्वजनिक
-
देउसीभैलोमा सङ्कलित रकमबाट शिक्षकलाई तलब
-
शैक्षिक गुणस्तर र रोजगारमूलक शिक्षा आवश्यक : मुख्यमन्त्री सिंह
-
नेपाली आइटी कम्पनी इन्फोडिवेलपर्स जापानमा सम्मानित
-
पेरिस सम्झौता अन्तर्गत वन मन्त्रालय र विश्व वन्यजन्तु कोषबिच सम्झौता