दिगो आर्थिक वृद्धि तथा रोजगारीको लागि आन्तरिक पुँजी निर्माणको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण भूमिका रहन्छ । 

पुँजी निर्माणको आन्तरिक र वाह्य स्रोतमा आन्तरिक स्रोतको महत्व विशिष्टीकृत हुन्छ । अर्थशास्त्रीहरु वालिड हेजाजी र पी पउले तथा रोवर्ट सोलो र ट्रेभोर स्वानको विश्लेषणबाट पनि पुँजी निर्माणको आर्थिक वृद्धिमा रहेको भूमिकालाई सजिलै बुझ्न सकिन्छ ।

विश्वका सबै अर्थप्रणालीहरुले ठूलो आर्थिक झट्काको सामना गरिरहेका छन् । विश्व बैंकको हालै प्रकाशित विश्व आर्थिक प्रक्षेपणअनुसार आउँदो वर्ष आर्थिक वृद्धिदर जम्मा १.७ प्रतिशतमा खुम्चिने अनुमान गरेको छ । यो विगत तीन दशकमा भएको तेस्रो सबैभन्दा कम वृद्धिदर हो । सन् २००९ र २०२० मा भएको विश्व आर्थिक मन्दी पछिको यो अनुमान न्यून तथा न्यून मध्यम आय भएका देशहरुका लागि सुखद होइन । 

उच्च मुद्रास्फ्रिति दर, लगानी संकुचन, उच्च ब्याजदर, बढ्दो बाह्य ऋण, आपूर्ति प्रणालीमा अवरोध, नीतिगत कडाइ तथा राजनैतिक अस्थिरताका कारण आगामी वर्षमा आर्थिक मन्दीको सामना गर्नुपर्ने अवस्थाको सिर्जना भएको छ । यसले आन्तरिक आर्थिक क्रियाकलापका साथै रोजगारीमा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने देखिन्छ । 

अर्को महत्वपूर्ण प्रतिवेदन विश्व खतराको प्रतिवेदन २०२३ ले पनि यो वर्ष जीवनस्तर र रोजगारी लगायतका क्षेत्रमा संकट रहने उल्लेख गरेको छ । सो प्रतिवेदनमा दिइएअनुसार उर्जा, आपूर्ति, दैनिक जीवनयापन खर्च, उच्च मुद्रास्फ्रिति, खाद्यान्न आपूर्ति तथा विद्युतीय हमला सबैभन्दा गम्भीर संकटका रुपमा देखिन सक्छन् । 

हाल बाह्य क्षेत्रको दबाब कम देखिएर शोधानान्तर सकारात्मक देखिएको छ तर त्यो प्राकृतिक छैन । किनभने सरकारको नीतिगत कडाइका कारण आएको हो । त्यसले अझ अनौपचारिक बाह्य क्षेत्रको कारोबारलाई थप प्रोत्साहन गरेको छ । 

यी विश्व परिदृष्यमा नेपालको अवस्था कस्तो हुन सक्छ भन्ने प्रश्न रहन्छ । नेपालमा भर्खरै चुनाव सकिएर सरकारको निर्माण भएको छ । संघीय सरकारले आफ्ना केही महत्वपूर्ण राजनैतिक कार्यक्रमहरु यही पुस २६ गते प्रधानमन्त्री प्रचण्डले संसदमा विश्वासको मत लिने क्रममा संकेत गरेका छन् । त्यसको कार्यान्वयन र प्रभावकारिताको विषयमा अझै प्रश्न गर्ने समय भएको छैन । तर, त्यसको कार्यान्वयनमा शंका गर्ने स्थान भने धेरै छन् । 

त्यसका पछाडि राजनैतिक दलहरुको गठनबन्धनको अवस्था र संरचनात्मक अवरोध सबैभन्दा ठूलो चुनौतीका रुमा रहनेछन् ।  यसैबीच केन्द्रीय बैंकले नेपालको आर्थिक तथा वित्तिय अवस्थाको विवरण प्रकाशित गरेको छ, जसले नेपालको हालको आर्थिक तथा वित्तिय अवस्थालाई देखाउँछ । 

राष्ट्र बैंकका अनुसार औषत उपभोक्ता मुद्रास्फ्रिति दर ८.१७ प्रतिशत रहेको छ, जुन अघिल्लो वर्षको तुलनामा करिब ६२ प्रतिशतले बढी हो । त्यसै गरी तलब तथा ज्याला दर सूचकमा औषतमा करिब ११३ प्रतिशतले बृद्धि भएको देखिन्छ । 

आर्थिक क्रियाकलामा उत्पादन र श्रमको मूल्य महत्वपूर्ण हुन्छ । यी दुबैको बृद्धिमा सामञ्जस्यता हुनु आवश्यक छ । तर, नेपालको अवस्थामा त्यसको अनुपात १००ः५५ प्रतिशत छ, जसले बजार मूल्यलाई अझ बढाउने अवस्था देखिन्छ । 

त्यसै गरी सरकारी आम्दानीमा करिब २१ प्रतिशतले कमी आएको छ भने सार्वजनिक ऋण करिब २० खर्ब पुगेको छ । यसले देशको आर्थिक दायित्वलाई अझ दबाब थपेको देखिन्छ । 

हाल बाह्य क्षेत्रको दबाब कम देखिएर शोधानान्तर सकारात्मक देखिएको छ तर त्यो प्राकृतिक छैन । किनभने सरकारको नीतिगत कडाइका कारण आएको हो । त्यसले अझ अनौपचारिक बाह्य क्षेत्रको कारोबारलाई थप प्रोत्साहन गरेको छ । 

आन्तरिक पुँजी निर्माणलाई आवश्यक स्रोतहरु विशेष गरी वित्तिय स्रोत, मानव स्रोत र प्रविधिको विकास तथा उपयोग वा प्राप्ति तथा उपयोगका लागि सरकारले विशेष रणनैतिक योजना बनाएर जानुपर्छ । 

औपचारिक क्षेत्रमा कडाइ गर्ने र अनौपचारिक क्षेत्रलाई थप प्रश्रय दिनाले आगामी वर्षमा देशको आर्थिक संकुचन थप गहिरन सक्छ । अहिले देश भित्रका व्यवसायीहरुले कर्जा पाइरहेका छैनन् । उनीहरु केन्द्रीय बैंक तथा सरकारको निजी क्षेत्रप्रति अख्तियार गरेको नीतिका विरुद्धमा आन्दोलनरत छन् । 

उता स्वदेशको रोजगारीमा थप संकुचन आउँदा विदेशी भूमिमा युवाहरु जान बाध्य भइरहेका छन् । यसले के देखाउँछ भने सरकारले भन्ने र अख्तियार गरेको आर्थिक नीति विरोधाभाषपूर्ण छ । यस्तो प्रकारको नीति देशको आर्थिक समृद्धि र स्थिरताका लागि पक्कै सकारात्मक होइन । 

यस्तो अवस्थामा हाम्रो प्राथमिकता के हुनुपर्छ भन्ने प्रश्न आउँछ । त्यसका लागि मेरो प्रष्ट उत्तर आन्तरिक पुँजी निर्माणमा केन्द्रीत हुनुपर्छ भन्ने हो । जबसम्म देशले आफ्नो आर्थिक प्राथमिकतामा आन्तरिक पुँजी निर्माण र लगानीलाई राख्दैन, तबसम्म न त आर्थिक विकासका क्रियाकलाप स्वस्थ हुन्छ, न त रोजगारी र जीवनस्तरमा बृद्धि हुन्छ । 

आन्तरिक पुँजी निर्माणलाई आवश्यक स्रोतहरु विशेष गरी वित्तिय स्रोत, मानव स्रोत र प्रविधिको विकास तथा उपयोग वा प्राप्ति तथा उपयोगका लागि सरकारले विशेष रणनैतिक योजना बनाएर जानुपर्छ । 

बजारमा आधारित ज्ञान र प्रविधिको अन्वेषण, विकास र प्रयोगका लागि विश्वविद्यालयहरुको संरचना र पाठ्यक्रमलाई पुनसंरचना गरी कार्यान्वयन गर्नुपर्छ । ज्ञानमा आधारित सिकाइले बजारको माग अनुसारको मानव संशाधनको विकास आपूर्ति पर्छ । अनुसन्धान, अन्वेषण र विकासले बजारको आवश्यकतानुसारको प्रविधिको आपूर्ति गर्छ । यसले आन्तरिक पुँजी निर्माणका लागि आवश्य प्रविधि र मानव पुँजीको आपूर्तिमा सहयोग गर्छ । 

बाह्य क्षेत्रको सहयोगले थप वित्तिय र प्रविधिको हस्तान्तरणमा सहयोग गर्छ । तर, त्यो दिगो स्रोतका रुपमा प्रयोग गर्नु उपयुक्त हुँदैन । त्यसले कालान्तरमा देशको अर्थप्रणाली नै अस्थिर र सबै संकटपूर्ण बनाउँछ । 

त्यसैले हालको स्रोतको खाडललाई पुर्न वाह्य क्षेत्रका स्रोतहरुको उपयोग र आमन्त्रणलाई खुल्ला गर्नु उपयुक्त छ । तर दिगो आर्थिक वृद्धि र रोजगारीको अवसर देशभित्र नै सिर्जना गर्ने हो भने आन्तरिक पुँजी निर्माणमा नै अर्जुनदृष्टि रहनुपर्छ । 

लेखक ओली वेइजिङस्थित युनिभर्सिटी अफ इन्टरनेशनल विजनेश एण्ड इकोनोमिक्समा पिचएडी गरिरहेका छन्